काठमाडौं । अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अभिलेखहरूको क्षति पुर्‍याए तीन वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले विद्युतीय रेकर्डलाई पनि अभिलेखको रूपमा राख्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए । अभिलेखहरूको क्षति पुर्‍याउँदा पाँच हजारसम्मको जरिबाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय हुने गरेकोमा प्रस्तावित विधेयकमा कैदलाई तीन वर्ष नै कायम गरिएको र जरिबानालाई एक लाखसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको बताए । 

अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ पुरानो ऐन भएकाले समयानुकूल बनाउन परिमार्जन गर्न लागिएको उनले बताए । सरकार संघीयतामा गएपछि तीन तहकै सरकारले गरेका कामहरूलाई अभिलेखको रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न परिमार्जन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । 

बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकमाथि समितिले छलफलको आवश्यकता महशुस गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने हिसाबले छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताए । उनले स्पष्ट नभएका विषयवस्तुहरूलाई स्पष्ट पार्ने काम पनि छलफलमा भएको जिकिर गरे ।