मधेस प्रदेशका एक जना मन्त्रीले एक वर्षमा ३३० पटक बैठक भत्ता लिएछन् । यस्तै हाल संघमा सचिव रहेका कर्मचारीले एक वर्षमा १५३ पटक बैठक भत्ता बुझेछन् । यी दुई उदाहरण प्रतिनिधिमूलकमात्र हुन् । साथै यो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको भ्रष्ट मानसिकताको पनि दृष्टान्त हो ।
मासिक तलब पाउने पदाधिकारी वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा बैठक भत्ता लिनु अनियमित र अनुचित दुवै हो । सायद, यही कारणलेअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालय समयमा गरिने बैठकमा सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता नदिन निर्देशन दिएको हो ।
भत्ताका नाममा हुने आर्थिक अपचलन रोक्न भने अख्तियारले दिएको निर्देशन उपयोगी हुनेछैन । यसभन्दा पहिले नै यस प्रकारको नियम असफल भइसकेको छ । कार्यालय समयभित्रै भएका बैठकको कागज मिलाएर भत्ता लिनेदिने गरिन्छ । यसैले भत्ताका नाममा हुने भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने त्यसरी भत्ता लिनेदिनेलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ ।
सरकारी कर्मचारी विशेषगरी निजामती सेवाका कर्मचारीमा हाजिर गरेबापत तलब पाक्ने र काम गर्नका लागि थप पैसा चाहिन्छ भन्ने मानसिकता व्याप्त छ । यसैले उनीहरू कार्यालयकै कामका लागि पनि बैठक बसेर भत्ता असुल्ने गर्छन् । कार्यालयले सामान्यरूपमा गर्नुपर्ने कुनै कामका लागि समेत समिति बनाउने चलनमा पनि यही मानसिकता झल्किन्छ ।
थोरै तलब पाउने कर्मचारीले भत्ता पनि पाउँदैनन् भने अपेक्षाकृत धेरै तलब पाउनेहरूले नै भत्ताका रूपमा थप पैसा लिन्छन् । अर्थात्, बैठक भत्ता न्यायोचित पनि हुँदैन । सरकारी वा सार्वजनिक काम गरेबापत भत्ता दिँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने पनि होइन । यसैले बैठक भत्ता राज्यको ढुकुटी दोहनमात्र हो ।
कार्यालय समयमा बैठक भत्ता नदिन यसभन्दा पहिले गरिएका यस्ता अनेकौं निर्णय कार्यान्वयन नभएर विफल भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘कार्यालय समयमा’ बैठक भत्ता नलिन दिएको निर्देशन पालना गराउन सक्रिय अनुगमन गरिएन भने यो निर्देशन पनि अर्थहीन हुनेछ ।
राणाकालदेखि नै कर्मचारीको संस्कार बनेको दस्तुरी र सलामी लिनेखाने प्रथा भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हो । यथार्थमा कार्यालय समयमा मात्र होइन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कामका लागि गरिने बैठकका लागि भत्ता दिने अभ्यास नै बन्द गरिनुपर्छ । किनभने यस्तै उपायहरूले बिस्तारै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैजाने हो ।
