सहकारी घोटालामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताका विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्दैआएको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले माग कायमै राखी संसद् अवरुद्ध गर्न छाडेको छ । कांग्रेसले आइतवार गृहमन्त्री लामिछानेसँग सम्बन्धित कार्यसूचीबाहेक अरू संसदीय कामकारबाहीमा व्यवधान उत्पन्न नगर्ने रणनीति अपनाएको देखियो ।

पहिले कांग्रेसका सांसदहरूले गृहमन्त्री लामिछानेका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उत्तर मागेर संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले  गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘सफाइ’ दिँदै उत्तर दिएपछि कांग्रेस थप आक्रोशित भएको देखिएको थियो । उत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको दाबीसमेत गरेका थिए ।

त्यसपछि संसदीय छानबिन समितिको माग कायमै राखेर संसद्को कामकारबाही चल्न दिने तर गृहमन्त्री लामिछानेलाई अवरोध गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । राजनीतिक  दलहरूको दाउपेच र रणनीति आफ्नो ठाउँमा होला तर संसद् अवरोध गर्ने र संसद्मा प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति भने स्वस्थ संसदीय अभ्यास होइन ।

संसद्को शक्तिलाई जनताका पक्षमा आवाज उठाउनभन्दा सत्ताको दाउपेचमा बाजी थाप्न प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रवृत्ति देखेर जनतामा नेताका साथै व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णा बढ्दैगएको छ । यसैले राजनीतिक दलका नेता र विशेषगरी सांसदहरूले विषयको गम्भीरता बुझेर संसदीय अभ्यासमा सुधार गर्नु आवश्यक र उचित देखिन्छ । 

संसद्लाई राजनीतिक दलका नेता वा स्वार्थको बन्धक र जिद्दीलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाउने अत्यन्त असंसदीय एवं अस्वस्थ अभ्यास  अब बन्द गरिनुपर्छ । संसदीय अङ्कगणितअनुसार सत्ताको ‘बाघचाल’ भइरहन्छ । त्यस खेललाई फोहोरी र अनैतिक हुन नदिएर जनभावना प्रतिविम्बित हुनेगरी स्वस्थ अभ्यासमा परिणत गर्न कम्तीमा युवा सांसदहरूले प्रयास गर्नु जरुरी छ ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्को रोस्ट्रमबाटै स्पष्टीकरणको मौका दिनु न्यायसम्मत र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनेछ । यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहाल पनि आफैँ ‘न्यायाधीश’ हुनुको साटो संसदीय छानबिनका लागि तत्पर हुनुपर्छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलले आरोप लगाइसकेपछि संसदीय छानबिनको सामना गर्नका लागि गृहमन्त्री लामिछाने पनि तयार हुनुपर्छ ।   

प्रमुख विपक्षी दलले लचक देखाएका अवस्थामा संसदीय छानबिन समिति गठनलाई सरकारले पनि प्रतिष्ठाको प्रश्न नबनाओस् । छानबिन समिति गठन भएपछि पदबाट राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने व्यक्तिको नैतिकतामा निर्भर हुन्छ । समिति गठन भएपछि राजीनामाको माग राखेर विपक्षले पनि थप किचलो नगरोस् । संसद्ले संसदीय अभ्यास पनि होस् न कहिलेकहीँ त !