site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement

सहकारी घोटालामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताका विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्दैआएको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले माग कायमै राखी संसद् अवरुद्ध गर्न छाडेको छ । कांग्रेसले आइतवार गृहमन्त्री लामिछानेसँग सम्बन्धित कार्यसूचीबाहेक अरू संसदीय कामकारबाहीमा व्यवधान उत्पन्न नगर्ने रणनीति अपनाएको देखियो ।

पहिले कांग्रेसका सांसदहरूले गृहमन्त्री लामिछानेका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उत्तर मागेर संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले  गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘सफाइ’ दिँदै उत्तर दिएपछि कांग्रेस थप आक्रोशित भएको देखिएको थियो । उत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको दाबीसमेत गरेका थिए ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

त्यसपछि संसदीय छानबिन समितिको माग कायमै राखेर संसद्को कामकारबाही चल्न दिने तर गृहमन्त्री लामिछानेलाई अवरोध गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । राजनीतिक  दलहरूको दाउपेच र रणनीति आफ्नो ठाउँमा होला तर संसद् अवरोध गर्ने र संसद्मा प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति भने स्वस्थ संसदीय अभ्यास होइन ।

संसद्को शक्तिलाई जनताका पक्षमा आवाज उठाउनभन्दा सत्ताको दाउपेचमा बाजी थाप्न प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रवृत्ति देखेर जनतामा नेताका साथै व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णा बढ्दैगएको छ । यसैले राजनीतिक दलका नेता र विशेषगरी सांसदहरूले विषयको गम्भीरता बुझेर संसदीय अभ्यासमा सुधार गर्नु आवश्यक र उचित देखिन्छ । 

Global Ime bank

संसद्लाई राजनीतिक दलका नेता वा स्वार्थको बन्धक र जिद्दीलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाउने अत्यन्त असंसदीय एवं अस्वस्थ अभ्यास  अब बन्द गरिनुपर्छ । संसदीय अङ्कगणितअनुसार सत्ताको ‘बाघचाल’ भइरहन्छ । त्यस खेललाई फोहोरी र अनैतिक हुन नदिएर जनभावना प्रतिविम्बित हुनेगरी स्वस्थ अभ्यासमा परिणत गर्न कम्तीमा युवा सांसदहरूले प्रयास गर्नु जरुरी छ ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्को रोस्ट्रमबाटै स्पष्टीकरणको मौका दिनु न्यायसम्मत र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनेछ । यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहाल पनि आफैँ ‘न्यायाधीश’ हुनुको साटो संसदीय छानबिनका लागि तत्पर हुनुपर्छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलले आरोप लगाइसकेपछि संसदीय छानबिनको सामना गर्नका लागि गृहमन्त्री लामिछाने पनि तयार हुनुपर्छ ।   

प्रमुख विपक्षी दलले लचक देखाएका अवस्थामा संसदीय छानबिन समिति गठनलाई सरकारले पनि प्रतिष्ठाको प्रश्न नबनाओस् । छानबिन समिति गठन भएपछि पदबाट राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने व्यक्तिको नैतिकतामा निर्भर हुन्छ । समिति गठन भएपछि राजीनामाको माग राखेर विपक्षले पनि थप किचलो नगरोस् । संसद्ले संसदीय अभ्यास पनि होस् न कहिलेकहीँ त !

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १९, २०८०  ११:५६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC