मुलुक प्रहरीको अराजकता बढ्दैगएको देखिएकै बेला गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘घुमुवा प्रहरी’ परिचालन नगर्न निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सादा पोसाकमा परिचालन गरिने घुमुवा प्रहरीहरू गलत कार्यमा संलग्न भएको उदाहरण विभिन्न समयमा सार्जनिक भइआएको थियो । गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि बदनाम घुमुवा प्रहरी परिचालन बन्द भएमा प्रहरी सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हुनेछ ।
शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व भएका निकायका लागि गोप्यरूपमा सूचना सङ्कलन गर्नु पनि अत्यावश्यक हुनसक्छ । त्यसका लागि अपनाइने विभिन्न उपायमध्ये सादा पोसाकमा प्रहरी जनशक्ति परिचालन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हुनसक्छ । तर, सादा पोसाकमा परिचालित हुनहरूले प्रायः सामान्य प्रक्रिया र कार्यविधिको समेत पालना नगर्दा समाजमा सिङ्गो प्रहरी संगठनकै बदनाम भएको छ ।
सादा पोसाकमा परिचालित प्रहरीहरू सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको प्रत्यक्ष मातहतमा रहन्छन् । घुमुवाहरू जुन अधिकृतप्रति उत्तरदायी हुन्छन् तिनले गर्ने सही वा गलत कामका लागि सम्बन्धित अधिकृत पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । आफूलाई खटाउने अधिकृतको सह वा निर्देश नभई गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा लाग्ने आँट घुमुवा प्रहरीले बिरलै गर्नसक्छन् ।
विभिन्न अपराधमा घुमुवा प्रहरी संलग्न भएको पाइएपछि प्रहरीले नै तिनलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । पक्कै पनि अधिकांश घटना प्रहरीसम्म नपुगेको हुनुपर्छ । मूलतः डर र कतिपय अवस्थामा प्रहरीबाट कारबाही नहुने र झन् असुरक्षित हुने डरले प्रहरीको ज्यादती वा प्रहरीका नाममा भए गरिएका अपराधमा उजुरी गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति जनमानसमा व्याप्त छ ।
त्यसो त अहिले यसरी सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गर्नु नै गैरकानुनी हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौमा नै घुमुवा प्रहरी लुटपाट र चोरीमा संलग्न भएको पाइएपछि निश्चित कानुन बनाएरमात्र घुमुवा प्रहरी परिचालन गर्ने निर्देशात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । नेपाल प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्काल पालना गरेको भए त्यसपछि प्रहरी थप बदनाम पक्कै हुनेथिएन ।
शान्ति सुरक्षाका लागि जिम्मेवार निकायलाई गोप्य सूचना सङ्कलन गर्नै नदिने वा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गर्नै रोक्नुभन्दा सर्वोच्च अदालतको निर्देश पालना गरी कानुनी व्यवस्था मिलाएर विधि र प्रक्रियाअनुसार परिचालन गर्ने बाटो खोल्नु उचित हुने देखिन्छ । निषेध समस्याको समाधान हुनसक्दैन ।
मातहत प्रहरीले अनुचित काम गरेमा तालुकवालालाई समेत जिम्मेवार बनाउने कार्यसंस्कार बसाउन सके यस्ता समस्या भविष्यमा दोहोरिनेछैनन् । तालुक निकायले मातहतका अधिकारीले गरेका गल्तीमा सुधारको अवसर दिने तर अपराधको ढाकछोप नगर्ने नैतिकतामात्रै पनि दृढतापूर्वक देखाएमा प्रहरी प्रशासनमा ठूलै सुधार हुनेछ ।
