लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्वक असहमति व्यक्त गर्ने नागरिकको अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको हुन्छ । असहमति प्रकट गर्न नागरिकले विभिन्न उपाय अपनाउन सक्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा  १७ (२) को (क) र (ख) मा ‘विचार र अभिव्यक्तिको’ तथा ‘विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने’ स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले भने नागरिकका यस्ता अधिकारलाई प्रायः घाँडो ठान्ने गरेका हुन्छन् । यसैले कुनै न कुनै बहानामा यस्ता अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । देशमा कानुनी शासन भएको देखाउन खोज्नेहरूले संविधान र कानुनहरूमै प्रतिबन्धका लागि छिद्र तयार गर्छन् । नेपाल पनि यसमा अपवाद छैन ।

काठमाडौं उपत्यकाको ‘शान्ति सुरक्षा’ कायम राख्ने बहानामा सहरका केही स्थानलाई ‘निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरिएको छ । त्यसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका ठाउँहरूमा ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन निषेध गरिएको हुन्छ । नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले त्यसको विरोध पनि गरिरहेकै छन् ।

विडम्बना, नेपालका प्रशासकहरू भने नागरिकको स्वतन्त्रता निषेध गर्नुलाई ‘जायज’ ठान्दा रहेछन् ।  निषेध गरेरमात्र शान्ति सुरक्षा कायम हुने उनीहरूको विश्वास देखिन्छ । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि बिहीवार गृह सचिवले निषेधित क्षेत्रको घोषणालाई जायज भएको दलिल प्रस्तुत गरे । निषेधकारी उपाय यदाकदा आवश्यक मानिन सक्छ तर जायज त कहिल्यै हुनसक्तैन ।

बेलाबखत औचित्य पुष्टि हुनेगरी कुनै स्थान विशेषलाई क्षणिकरूपमा निषेधित क्षेत्र घोषित गर्नु उपयुक्त पनि हुनसक्छ । तर, कुनै सार्वजनिक स्थानलाई स्थायीरूपमै निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु लोकतान्त्रिक विधि हुन सक्तैन । यसैले नागरिकहरूले त्यस्तो निषेधको प्रतिवाद गरिरहेका हुन् ।

यथार्थमा  अधिनायकवादीहरूले निषेधलाई नियमन र व्यवस्थापनको पहिलो उपायका रूपमा अपनाउने गर्छन् । निषेधले नागरिकलाई विद्रोहमा उत्रन बाध्य पार्ने यथार्थलाई भने तिनले उपेक्षा गर्छन् । यसैले निषेधका यस्ता बन्देज पटकपटक भताभुङ्ग हुन्छन् । नेपाली समाज यस्ता निषेध र प्रतिरोधका अनगिन्ती घटनाको साक्षी रहिआएको छ । 

यसै पनि, सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म अत्याधुनिक घातक  हतियार सजिलै पुग्ने सुरक्षा व्यवस्था भएको मुलुकमा शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता निषेध गरेर शान्ति सुरक्षा कायम रहन्छ भन्ने ठान्नु नै स्वयंमा हास्यास्पद मूर्खता हो । यसैले निषेधित क्षेत्रको मोह त्यागेर स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गरिनुपर्छ ।   

न्यायालय र संसदीय समितिहरूमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएको जबाफबाट उनीहरूको निषेधकारी मानसिकता पुष्टि हुन्छ । यो सोच उदार लोकतन्त्रको सिद्धान्त र नेपालको संविधानको पनि मूल मर्म प्रतिकूल हो । लोकतन्त्रमा त राज्यबाट नागरिकको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिन्छ । यसैले संसदीय समितिले लोकतन्त्रको सम्मान गर्ने हो भने सरकारलाई निषेधाज्ञा हटाउने निर्देशन दिनुपर्छ ।