काठमाडौं । भारतको नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पक्राउ परेका छन् । उनी पदमा रहँदा पक्राउ पर्ने पहिलो मुख्यमन्त्री हुन् । आम आद्‌मी पार्टी (आप)का अध्यक्षसमेत रहेका केजरीवाललाई बिहीबार राति उनकै निवासबाट पक्राउ गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतीय मिडिया रिपोर्टका अनुसार कर विभागअन्तर्गतको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)ले केजरीवाललाई बिहीबार बिहान ११ बजे सोधपुछका लागि बोलाएको थियो । तर, ईडीको प्रक्रियाविरुद्ध उनी दिल्ली उच्च अदालत पुगे । उनले अदालतसमक्ष आफूलाई पक्राउ गर्नबाट रोक्न आग्रह गरेका थिए ।

तर, अदालतले उनलाई अहिलेको अवस्थामा कुनै आदेश दिन नसकिने जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि ईडी बिहीबार साँझ ७ बजेतिर केजरीवालको निवास पुग्यो । ईडीको टिमसँग 'सर्च वारेन्ट' थियो । ईडीले दुई घण्टाको सोधपुछपछि उनलाई करिब ९ बजेतिर पक्राउ गरेको थियो ।

त्यसक्रममा नाराबाजी गर्ने आम आदमी पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई ईडी हेडक्वार्डर लगिएको थियो ।

के हो केस ?

दिल्ली सरकारले आम आदमी पार्टीमा पैसा जाने गरी मदिरा नीतिमा फेरबदल गरेको आरोप लागेको छ । तर, आम आदमी पार्टीले भने केजरीवाललाई फसाउन खोजिएको बताउँदै आएको छ ।

यो प्रकरण सन् २०२१ बाटै सुरु हुन्छ । दिल्लीको अन्तःशुल्क विभागको प्रमुख हुँदा मनीष सिसोदियाले मार्च २०२१ मा नयाँ अन्तःशुल्क नीति घोषणा गर्छन् । उनले नयाँ नीतिमा मदिरा बिक्रीमा सरकारको कुनै भूमिका नरहने र निजी पसलले मात्र मदिरा बिक्री गर्न पाउने बताएका थिए । यसका लागि न्यूनतम ५०० वर्ग फिटको क्षेत्रमा पसल खोलिने र सडकमा कुनै पसलको काउन्टर नरहने बताइएको थियो ।

नयाँ नीतिले १,५०० देखि २,००० करोडको राजस्व बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, नयाँ नीतिअनुसार पनि दिल्लीमा मदिरा पसलको संख्या पहिलेको जस्तै ८५० नै रहने बताइएको थियो । दिल्लीको नयाँ मदिरा नीतिअनुसार रक्सीको होम डेलिभरी र पसलहरू बिहान ३ बजेसम्म खुला राख्न अनुमति दिने भनिएको थियो । त्यसपछि नोभेम्बर २०२१ मा नयाँ मदिरा नीति लागु भएको थियो ।

तर, दिल्ली सरकारको यो नीति निकै छोटो समयमै विवादित बन्यो । दिल्ली प्रहरीको आर्थिक अपराध शाखा तथा दिल्लीका राज्यपाल विके सक्सेनाले यो नीतिमा गडबड रहेको आशंका गरेका थिए । त्यसपछि जुलाई २०२२ मा दिल्लीका मुख्य सचिवको रिपोर्टको आधारमा मनीष सिसोदियामाथि मदिरा लाइसेन्सधारीलाई अनुचित लाभ हुने नीति फेरिएको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि राज्यपालले सीबीआईलाई जाँचको आदेश दिएका थिए । लगत्तै सीबीआईले अगस्ट १९ मा मनीष सिसोदियाको घरमा छापा मारेको थियो ।

सीबीआईले सिसोदियाको घरसहित ३१ स्थानमा छापा मारेको थियो । त्यसपछि मनिष सिसोदियाले अनुसन्धानमा केही नभेटिएको बताएका थिए । तर, पछि फेब्रुअरी २७ मा सीबीआईले करिब आठ घण्टाको सोधपुछपछि सिसोदियालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसअघि सीआईबी यस प्रकरणमा तीनजनालाई पक्राउ गरिसकेको थियो ।

यसबीचमा अर्कोतिर ईडीले 'मनी लन्ड्रिङ'मा छुट्टै छानबिन गरिरहेको थियो । ईडीले यस प्रकरणमा जोडिएका एक व्यापारीले आम आदमी पार्टीलाई कम्तीमा १०० करोड रुपैयाँ घुस दिएको दाबी गरेको थियो । ईडीले तिहाड जेलमा लामो सोधपुछपछि सिसोदियालाई ९ मार्चमा पक्राउ गरेको थियो ।

एनटीभी इन्डियाका अनुसार मदिरा घोटाला प्रकरणमा केजरिवाललाई 'मास्टरमाइन्ड' बताइएको छ ।

नौपटक अटेर !

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ईडीले उनलाई नौपटक बयानका लागि बोलाइसकेको छ । तर, उनले ईडीको प्रक्रिया राजनीतिक प्रेरित रहको बताउँदै आएका थिए । यसअघि उनलाई ईडीले गएको २७ फेब्रुअरी,  २६ फेब्रुअरी,  २२ फेब्रुअरी, २ फेब्रुअरी, १७ जनवरी र ३ जनवरीमा बोलाइएको थियो । त्यसअघि २०२३ को २१ डिसेम्बर र २० नोभेम्बरमा बोलाइएको थियो ।

उनले भाजपा सरकारले आफूलाई फसाउन खोजेको बताउँदै आएका थिए । पटकपटक सोधपुछको जवाफ दिन अटेर गरेपछि बिहीबार राति उनकै निवास पुगेर ईडीले केजरीवाललाई पक्राउ गरेको हो ।