काठमाडौं । चौध महिनामा कोसी प्रदेशमा चारवटा सरकार ढले । यतिखेर पाँचौ सरकार छ । अब केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन दलमा हेरफेरसँगै कोसी प्रदेशमा संवैधानिक संकट निम्तिने खतरा देखा परेको छ । यद्यपि, कोसीमा गठबन्धनसँग नयाँ सरकार निर्माण गर्न मत संख्याको कमी छैन । कोसीमा संविधानको धारा १६८ को २ र ३  अनुसारका सरकार विफल भएपछि धारा १६८ (५) को सरकार छ ।

कोसीमा दलीय गठबन्धनको नभएर केदार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दै सरकार बनाएका हुन् । संविधानतः सरकार निर्माणको अन्तिम धारा प्रयोग भएको अवस्था छ । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन कायम रहेकै बेला एमालेले कांग्रेसका केदार कार्कीलाई समर्थन गरेको थियो । केन्द्रमा गठबन्धन बदलिएसँगै एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा मागेको छ ।

तर, मुख्यमन्त्री हटाउन फेरि सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने अवस्था छ । यसअघि दुई पटकसम्म एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सरकारको प्रश्न लिएर सर्वोच्च आइसकेका छन् । 

कोसी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा एमालेको ४० सिट छ । उसलाई जम्मा सात सिट भए सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ । १३ सिट भएको माओवादी केन्द्र र ४ सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा एक सिट भएको जनता समाजवादी पनि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध छन् । अर्थात् गठबन्धन सरकार गठन गर्न पर्याप्त मत हुन्छ । तर, सरकार ढाल्न संवैधानिक समस्या छ । संविधानको धारा १६८ (५)को सरकारले विश्वासको मत नपाएमा मध्यावधि चुनावमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १६८(७) मा भनिएको छ, “उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।”

संविधानको धारा १६८(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने अवस्था भएपछि बनेको सरकार ढल्ने अवस्थामा अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्छ वा मध्यावधि चुनावमा जान्छ भन्ने संवैधानिक अन्योल देखापरेको छ ।
 
त्यस्तो हुँदा सरकार फेर्न फेरि सर्वोच्च्को संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या गराउनुपर्ने अवस्था छ । किनभने केन्द्रमा यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बने पनि त्यसको विकल्प खोज्नुपरेका थिएन ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्ष चलाउने, मध्यावधिमा जाने, फेरि गठबन्धन सरकारतिर फर्कने भन्ने विषयमा अदालतको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । 

कोसी प्रदेश – ९३
एमाले– ४०
कांग्रेस– २९
माओवादी केन्द्र– १३
राप्रपा– ६
नेकपा एस– ४
जनता समाजवादी– १
 
मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सहज 
मधेस प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने सुनिश्चित छ । यतिखेर जसपाको नेतृत्वमा सरकार छ । मधेसको सत्ता कायम राख्ने सर्तमै जसपा संघीय सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध भएको छ ।

मधेस प्रदेशमा एमालेको २३, जसपाको १८, एकीकृत समाजवादीको ९ सिट र एसको ७ सिट सत्ता गठबन्धनसँग छ । कुल १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट पर्याप्त हुन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग कुल ५७ सिट पुग्ने हुँदा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ । 

मधेस प्रदेश १०७
एमाले– २३
कांग्रेस– २२
जनता समाजवादी पार्टी– १८
जनमत पार्टी– १३
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी– ९
नेकपा माओवादी केन्द्र– ९
नेकपा एस– ७
स्वतन्त्र– ३
नाउपा– १
राप्रपा– १
संघीय समाजवादी– १

वाग्मतीमा थप मिहिनेत आवश्यक 
वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस हो । वाग्मती प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । सरकारमा सहभागी कांग्रेसले केन्द्रमा गठबन्धन तोडिएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिसकेको छ ।

प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस बाहिरिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यहाँ एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनले मात्र बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । कुल ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धन दल एमाले २७, माओवादी २१, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ७ सिट छ । 
बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक हुनेमा सत्ता गठबन्धनसँग ५५ सिट मात्र छ । सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेको कांग्रेससँग ३७ र राप्रपासँग १३ सिट छ ।
 
सदाबहार प्रतिपक्षको पहिचान बनाएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ सिट छ भने हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सिट छ । दुवैतर्फ ५५ सिट देखिएपछि सरकार गठन गर्न सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा थप मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । 

वाग्मती प्रदेश ११०
कांग्रेस– ३७
एमाले– २७
माओवादी– २१
राप्रपा– १३
नेकपा एस– ७
नेमकिपा– ३
हाम्रो नेपाली पार्टी– २

गण्डकीमा धर्मसंकट
गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रको गठबन्धन अनुसार गतवर्ष कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, यही फागुन २१ मा केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै माओवादीका मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बर्खास्त गरेका छन् । 
प्रदेशसभामा पहिलो हैसियतमा रहेको कांग्रेसले संख्यात्मक रूपमा सरकार जोगाउन सकिने आँकलन गरिरहेको छ ।
 
कुल ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस एक्लैसँग २७ सिट छ । उसलाई चार सिट भएमा सरकार कायम रहने अवस्था छ । प्रदेशसभामा एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग ७ सिट छ । यो प्रदेशमा राप्रपासँग दुई सिट मात्र रहेको छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एक सिट छ । प्रदेशसभामा दीपक गुरुङ (मनाङे) स्वतन्त्र सांसद छन् ।

बाबुराम भट्टराईको पार्टी विगत चुनावमा माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्नमा लडेकाले नेपाल समाजवादी पार्टीका सदस्यलाई माओवादी ह्विप लगाउन खोज्दै छ । ह्विप मुक्त हुन नेसपाले पठाएइको पत्र अझै कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा दीपक मनाङेको भोट निर्णायक हुनेछ । सत्ता गठबन्धनले सरकार गठन गर्न मनाङेलाई फकाउनुपर्ने अवस्था छ ।
  
ठूलो पार्टीको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) को सरकार कांग्रेसले नै बनाए पनि उसले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन । 

गण्डकी प्रदेश– ६०
नेपाली कांग्रेस– २७
नेकपा एमाले– २२
माओवादी केन्द्र– ७
राप्रपा– २
नेपाल समाजवादी पार्टी– १
स्वतन्त्र– १

लुम्बिनीमा गठबन्धनलाई सरकार बनाउने चुनौती 
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउने सहज छैन । कुल ८७ सदस्य रहेका प्रदेशसभामा एमालेसँग २९, माओवादी केन्द्रसँग ८, जसपासँग ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १ सिट छ । 

बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक परे पनि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलसँग ४१ सिट मात्र छ । गठबन्धनमा आवद्ध नभएका दलहरूसँग त्यो भन्दा धेरै मत देखिन्छ । कांग्रेससँग २७, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपासँग ४÷४ सिट छ भने लोसपा र जनमतसँग ३÷३ सिट छ । स्वतन्त्रको ३ सिट भएको लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धन बाहिर ४५ सिट छ ।

स्वतन्त्र ३ जना मिलाउन सके मात्र सत्ता गठबन्धनले ४४ सिट पुर्याउन सक्छ । सत्ता गठबन्धन बाहिरका दल एक भएर स्वतन्त्र पनि मिलाउँदा भने सरकार कायम रहने वा सत्ता गठबन्धन बाहिरबाट प्रदेश सरकार बन्ने अवस्था छ । 

लुम्बिनी प्रदेश– ८७
एमाले– २९
नेपाली कांग्रेस– २७
माओवादी केन्द्र– ८
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी– ४
राप्रपा–४
जसपा–३
लोसपा–३
जनमत–३
स्वतन्त्र–३
नेकपा एस– १
राष्ट्रिय जनमोर्चा– १

कर्णालीमा गठबन्धनलाई सहज 
कर्णाली प्रदेशमा कांंग्रेस पहिलो पार्टी भए पनि सत्ता गठबन्धन बाहिरबाट सरकार बन्ने अवस्था छैन । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको १४ र राप्रपाको १ सिट मात्र सत्ता गठबन्धन बाहिर छ ।

प्रदेशमा माओवादी १३, एमाले १० र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १ सिट गरी कुल २४ सिट सत्ता गठबन्धनसँग छ । वैकल्पिक सरकार बनाउने अवस्था नभएकै कारण कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन पनि कांग्रेसले फिर्ता लिइसकेको छ ।
 
कर्णाली प्रदेश–४०
नेपाली कांग्रेस– १४
नेकपा माओवादी केन्द्र– १३
एमाले– १०
नेकपा एस– १
राप्रपा– १
स्वतन्त्र– १

सुदूरपश्चिममा गठबन्धनलाई संकट 
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धन अल्पमतमा छ । कुल ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नभएका दल कांग्रेसको १९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७ र राप्रपाको १ सिट छ । यो प्रदेशमा एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्, जुन सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या हो । 

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल माओवादी केन्द्रसँग ११ सिट छ भने एमालेसँग १० सिट छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ सिट छ । गठबन्धन आवद्ध दलहरूका कुल सांसद संख्या २४ मात्र हुने हुँदा अर्काे पार्टी गठबन्धनमा नजोड्दासम्म वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । 

सुदूरपश्चिम ५३
नेपाली कांग्रेस– १९
माओवादी केन्द्र– ११
एमाले– १०
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी– ७
नेकपा एस– ४
राप्रपा– १
स्वतन्त्र– १