![सरकार बनाउन कतै संवैधानिक संकट कतै मतकै अभाव](https://12khari.top/uploads/posts/gathbandhan-1709884217.jpg)
काठमाडौं । चौध महिनामा कोसी प्रदेशमा चारवटा सरकार ढले । यतिखेर पाँचौ सरकार छ । अब केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन दलमा हेरफेरसँगै कोसी प्रदेशमा संवैधानिक संकट निम्तिने खतरा देखा परेको छ । यद्यपि, कोसीमा गठबन्धनसँग नयाँ सरकार निर्माण गर्न मत संख्याको कमी छैन । कोसीमा संविधानको धारा १६८ को २ र ३ अनुसारका सरकार विफल भएपछि धारा १६८ (५) को सरकार छ ।
कोसीमा दलीय गठबन्धनको नभएर केदार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दै सरकार बनाएका हुन् । संविधानतः सरकार निर्माणको अन्तिम धारा प्रयोग भएको अवस्था छ । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन कायम रहेकै बेला एमालेले कांग्रेसका केदार कार्कीलाई समर्थन गरेको थियो । केन्द्रमा गठबन्धन बदलिएसँगै एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा मागेको छ ।
तर, मुख्यमन्त्री हटाउन फेरि सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने अवस्था छ । यसअघि दुई पटकसम्म एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सरकारको प्रश्न लिएर सर्वोच्च आइसकेका छन् ।
कोसी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा एमालेको ४० सिट छ । उसलाई जम्मा सात सिट भए सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ । १३ सिट भएको माओवादी केन्द्र र ४ सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा एक सिट भएको जनता समाजवादी पनि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध छन् । अर्थात् गठबन्धन सरकार गठन गर्न पर्याप्त मत हुन्छ । तर, सरकार ढाल्न संवैधानिक समस्या छ । संविधानको धारा १६८ (५)को सरकारले विश्वासको मत नपाएमा मध्यावधि चुनावमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १६८(७) मा भनिएको छ, “उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।”
![Global Ime bank](https://baahrakhari.com/uploads/bigyaapan/30885600.gif)
संविधानको धारा १६८(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने अवस्था भएपछि बनेको सरकार ढल्ने अवस्थामा अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्छ वा मध्यावधि चुनावमा जान्छ भन्ने संवैधानिक अन्योल देखापरेको छ ।
त्यस्तो हुँदा सरकार फेर्न फेरि सर्वोच्च्को संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या गराउनुपर्ने अवस्था छ । किनभने केन्द्रमा यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बने पनि त्यसको विकल्प खोज्नुपरेका थिएन ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्ष चलाउने, मध्यावधिमा जाने, फेरि गठबन्धन सरकारतिर फर्कने भन्ने विषयमा अदालतको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
कोसी प्रदेश – ९३
एमाले– ४०
कांग्रेस– २९
माओवादी केन्द्र– १३
राप्रपा– ६
नेकपा एस– ४
जनता समाजवादी– १
मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सहज
मधेस प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने सुनिश्चित छ । यतिखेर जसपाको नेतृत्वमा सरकार छ । मधेसको सत्ता कायम राख्ने सर्तमै जसपा संघीय सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध भएको छ ।
मधेस प्रदेशमा एमालेको २३, जसपाको १८, एकीकृत समाजवादीको ९ सिट र एसको ७ सिट सत्ता गठबन्धनसँग छ । कुल १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट पर्याप्त हुन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग कुल ५७ सिट पुग्ने हुँदा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ ।
मधेस प्रदेश १०७
एमाले– २३
कांग्रेस– २२
जनता समाजवादी पार्टी– १८
जनमत पार्टी– १३
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी– ९
नेकपा माओवादी केन्द्र– ९
नेकपा एस– ७
स्वतन्त्र– ३
नाउपा– १
राप्रपा– १
संघीय समाजवादी– १
वाग्मतीमा थप मिहिनेत आवश्यक
वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस हो । वाग्मती प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । सरकारमा सहभागी कांग्रेसले केन्द्रमा गठबन्धन तोडिएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिसकेको छ ।
प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस बाहिरिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यहाँ एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनले मात्र बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । कुल ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धन दल एमाले २७, माओवादी २१, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ७ सिट छ ।
बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक हुनेमा सत्ता गठबन्धनसँग ५५ सिट मात्र छ । सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेको कांग्रेससँग ३७ र राप्रपासँग १३ सिट छ ।
सदाबहार प्रतिपक्षको पहिचान बनाएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ सिट छ भने हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सिट छ । दुवैतर्फ ५५ सिट देखिएपछि सरकार गठन गर्न सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा थप मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
वाग्मती प्रदेश ११०
कांग्रेस– ३७
एमाले– २७
माओवादी– २१
राप्रपा– १३
नेकपा एस– ७
नेमकिपा– ३
हाम्रो नेपाली पार्टी– २
गण्डकीमा धर्मसंकट
गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रको गठबन्धन अनुसार गतवर्ष कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, यही फागुन २१ मा केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै माओवादीका मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बर्खास्त गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा पहिलो हैसियतमा रहेको कांग्रेसले संख्यात्मक रूपमा सरकार जोगाउन सकिने आँकलन गरिरहेको छ ।
कुल ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस एक्लैसँग २७ सिट छ । उसलाई चार सिट भएमा सरकार कायम रहने अवस्था छ । प्रदेशसभामा एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग ७ सिट छ । यो प्रदेशमा राप्रपासँग दुई सिट मात्र रहेको छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एक सिट छ । प्रदेशसभामा दीपक गुरुङ (मनाङे) स्वतन्त्र सांसद छन् ।
बाबुराम भट्टराईको पार्टी विगत चुनावमा माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्नमा लडेकाले नेपाल समाजवादी पार्टीका सदस्यलाई माओवादी ह्विप लगाउन खोज्दै छ । ह्विप मुक्त हुन नेसपाले पठाएइको पत्र अझै कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा दीपक मनाङेको भोट निर्णायक हुनेछ । सत्ता गठबन्धनले सरकार गठन गर्न मनाङेलाई फकाउनुपर्ने अवस्था छ ।
ठूलो पार्टीको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) को सरकार कांग्रेसले नै बनाए पनि उसले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन ।
गण्डकी प्रदेश– ६०
नेपाली कांग्रेस– २७
नेकपा एमाले– २२
माओवादी केन्द्र– ७
राप्रपा– २
नेपाल समाजवादी पार्टी– १
स्वतन्त्र– १
लुम्बिनीमा गठबन्धनलाई सरकार बनाउने चुनौती
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउने सहज छैन । कुल ८७ सदस्य रहेका प्रदेशसभामा एमालेसँग २९, माओवादी केन्द्रसँग ८, जसपासँग ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १ सिट छ ।
बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक परे पनि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलसँग ४१ सिट मात्र छ । गठबन्धनमा आवद्ध नभएका दलहरूसँग त्यो भन्दा धेरै मत देखिन्छ । कांग्रेससँग २७, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपासँग ४÷४ सिट छ भने लोसपा र जनमतसँग ३÷३ सिट छ । स्वतन्त्रको ३ सिट भएको लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धन बाहिर ४५ सिट छ ।
स्वतन्त्र ३ जना मिलाउन सके मात्र सत्ता गठबन्धनले ४४ सिट पुर्याउन सक्छ । सत्ता गठबन्धन बाहिरका दल एक भएर स्वतन्त्र पनि मिलाउँदा भने सरकार कायम रहने वा सत्ता गठबन्धन बाहिरबाट प्रदेश सरकार बन्ने अवस्था छ ।
लुम्बिनी प्रदेश– ८७
एमाले– २९
नेपाली कांग्रेस– २७
माओवादी केन्द्र– ८
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी– ४
राप्रपा–४
जसपा–३
लोसपा–३
जनमत–३
स्वतन्त्र–३
नेकपा एस– १
राष्ट्रिय जनमोर्चा– १
कर्णालीमा गठबन्धनलाई सहज
कर्णाली प्रदेशमा कांंग्रेस पहिलो पार्टी भए पनि सत्ता गठबन्धन बाहिरबाट सरकार बन्ने अवस्था छैन । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको १४ र राप्रपाको १ सिट मात्र सत्ता गठबन्धन बाहिर छ ।
प्रदेशमा माओवादी १३, एमाले १० र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १ सिट गरी कुल २४ सिट सत्ता गठबन्धनसँग छ । वैकल्पिक सरकार बनाउने अवस्था नभएकै कारण कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन पनि कांग्रेसले फिर्ता लिइसकेको छ ।
कर्णाली प्रदेश–४०
नेपाली कांग्रेस– १४
नेकपा माओवादी केन्द्र– १३
एमाले– १०
नेकपा एस– १
राप्रपा– १
स्वतन्त्र– १
सुदूरपश्चिममा गठबन्धनलाई संकट
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धन अल्पमतमा छ । कुल ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नभएका दल कांग्रेसको १९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७ र राप्रपाको १ सिट छ । यो प्रदेशमा एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्, जुन सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या हो ।
सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल माओवादी केन्द्रसँग ११ सिट छ भने एमालेसँग १० सिट छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ सिट छ । गठबन्धन आवद्ध दलहरूका कुल सांसद संख्या २४ मात्र हुने हुँदा अर्काे पार्टी गठबन्धनमा नजोड्दासम्म वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् ।
सुदूरपश्चिम ५३
नेपाली कांग्रेस– १९
माओवादी केन्द्र– ११
एमाले– १०
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी– ७
नेकपा एस– ४
राप्रपा– १
स्वतन्त्र– १