काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारीको काम साझेदारी गर्ने भए पनि त्यो नभएको बताएका छन् । वाग्मती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा बुधबारबाट सुरु भएको ‘वाग्मती प्रदेश साकोस समिट’मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले ४७ वटा कानुनले सहकारीलाई नचिनेको बताएका हुन् ।

‘कानुन कार्यान्वयन र अभियान शुद्धीकरणका लागि सहकारी एकीकरण र वर्गीकरण’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सचिव मैनालीले सहकारीका संघहरू धेरै भएको र संघहरूले सदस्य संस्थाको विकास र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्नुपर्ने बताए । सहकारीमा एकीकरण आवश्यक रहेको र यसले संस्थाहरूको संख्या घटाई दोहोरो सदस्य घटाउन सहयोग गर्ने बताए ।

एकीकरणमार्फत जोखिम व्यवस्थापनमा सघाउन भन्दै सरकारले २०६२ बाट नै एकीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको उनको भनाइ छ । एकीकरण गर्दा कर्मचारी र कुल खर्चको अनुपात, नाफा नोक्सान अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात, पुँजी कोष अनुपात विश्लेषण गरी  औषत वार्षिक वृद्धिदर र व्यवसाय विस्तारलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एकीकरणले संस्थाको छवि सुधार, व्यवसायको विस्तार र सुशासनमा कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । कमजोर स्वःनियमन, संस्थाभित्र सदस्य केन्द्रीयताको अभाव र नियमाकीय अलमल सहकारीको समस्या भएको मैनालीको भनाइ छ । ३१ हजार सहकारी संख्या नै सहकारीको मुख्य समस्या भएको उनले बताए । सहकारीमा वित्तीय सुचकांक, संस्थागत शुसासन र जवाफदेहीतालाई आधार मानेर एकीकरण गर्न सकिने उनले बताए । 

“संस्थामा तरलता होइन विश्वास आवश्यक रहेको र अमेरिकामा सीडी रेसियो हँुदैन । किनभने त्यहाँका वित्तीय संस्थामा विश्वासको अभाव छैन,” उनले भने ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै नेफस्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीमा दुई वर्षदेखि समस्या आए पनि राज्यबाट कुनै पनि संस्थाको प्रभावकारी नियमन नभएको बताए । सहकारीमा नियमन कमजोर रहेको र ३१ हजार सहकारी संस्थाको कसरी नियमन गर्ने भन्ने पद्धतिको अभाव रहेको उनले जनाए । प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा विकृति बढेको ढकालले बताए ।

सहकारीमा एकीकरणसँगै विभाजन पनि सुरु भएको भन्दै उनले विभाजन किन गर्ने भन्ने कुरा उठाउन आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन् २०३० भित्र एकीकरणमार्फत ३१ हजार सहकारीलाई १० हजारमा झार्ने भने पनि त्यसको विधिका बारेमा आफू नै अनविज्ञ भएको सुनाए ।