काठमाडौं । सरकारले जापानमा नेपाली कामदार पठाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक कार्यविधि पास गरेसँगै नेपाली नागरिक जापानमा काम गर्न जान पाउने बाटो खुलेको हो ।

यसका लागि नेपाल र जापानबीच सन् २०१९ मा स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स (एसएसडब्ल्यू) सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार सरकारले कार्यविधि बनाउन नसक्दा नेपालीका लागि काम गर्न जापान जाने बाटो खुलेको थिएन । कार्यविधि पास गरेसँगै अब नेपाली कामदार जापान जान पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजिव पोखरेलले बताए ।

“कार्याविधि बन्न नसक्दा डिमान्ड आउन सकेको थिएन । नेपालीले जापान जाने अवसर पाएको थिएनन् । अहिले मन्त्रालयले एसएसडब्ल्यू कार्यविधि स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि जापानस्थित नेपाली दूतावासमा पठाएको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

दुई किसिमका कामदार जान पाउने

मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार विशिष्ट सिप भएका (स्पेसिफाइड स्किल वर्कर) र सिकारु (ट्रेनी) गरी दुई किसिमका कामदार जापान जान सक्ने छन् । प्रोफेसनल कामदारको काम यतैबाट तय हुने छ । सिकारुले उता काम सिकेर सोही अनुसार रोजगारी पाउने छन् ।

“प्रोफेसनलसँगै सिकारु कामदार पनि पठाउन सम्झौता गरेका छौँ । त्यसकारण आगामी दिनमा नेपाली कामदारका लागि जापानी मार्केट ठूलो संख्यामा खुला हुने छ र माग प्राप्त हुने आशा राखेका छौँ,” प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

“नेपालीलाई मन पराउने भएका कारण जापान सरकारले डिमान्ड दिन्छौँ भनेर पटकपटक हामीसँग भएको मिटिङ भन्ने गरेको थियो । त्यसैअनुसार ठूलो संख्यामा प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ,” उनले भने ।

जिम्मा भने म्यानपावर कम्पनीलाई

कामदार जापान पठाउने जिम्मा भने सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई दिएको छ । त्यसैले जापान कामदार पठाउने सम्झौता दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउने भन्दा फरक हो ।

“रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (म्यानपावर)ले डिमान्ड ल्याउने हो । त्यसैले अहिले नै हामीले वार्षिक यति डिमान्ड हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,” मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

ठगी हुने चिन्ता

कामदार पठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएसँगै सरकारको यो सम्झौता खाडी र केही युरोपेली मुलुकहरूसँगको जस्तै देखिन्छ । ती देशहरूमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा ठगी गर्दै आएका छन् ।

लोभलाग्दो गन्तव्य बनेको जापानमा काम गर्न जान धेरै नेपाली इच्छुक हुने देखिन्छ । त्यसैले म्यानपावर कम्पनीहरूले ठगी गर्न सक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।

यस विषयमा सरकारले निश्चित सेवा शुल्क तोक्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ठगी हुन नदिन सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउन र यकिन गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत एक टिमले काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् ।

“टिकट खर्च, तालिम खर्च, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत खर्च यकिन गरी नेपाल सरकारले तोक्ने र सोही अनुसार सेवा शुल्क लिने भन्ने विषयमा टिमले काम गरिरहेको छ,” उनले भने ।

“सरकारले रिक्रुटमेन्ट फी यति हो भनेर तोक्नुपर्‍यो । सरकारले तोक्न नसक्दा नै अहिले धमिलो भइरहेको छ,” म्यानपावर कम्पनीहरूबाट ठगी हुने गरेको र जापानको मामिलामा पनि त्यस्तै हुन सक्छ कि भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने ।

खाडी मुलुकमा कामदार पठाउन सरकारले न्यूनतम सेवा शुल्क तोके पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले ठूलो रकम असुल्ने गरेका छन् ।

एकातिर राम्रो आम्दानी र आर्कषक गन्तव्यका रूपमा रहेको जापानमा रोजगारीका लागि जान मिल्ने राम्रो अवसर देखिएको छ । अर्कातिर खाडी र युरोपेली मुलुकहरूमा पठाउने भन्दै हुने गरेको ठगी जापानका सन्दर्भमा झनै मौलाउने चिन्ता छ ।

ठगी रोक्न सरकारले लागत मूल्य तोक्नुपर्ने बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने, “त्यसकारणले त्यो देशमा जान लाग्ने लागत हिसाब गरेर सरकारले तोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यसका लागि अध्ययन समितिले काम गरिरहेको छ । अध्ययन भइसकेपछि हामी क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्) मा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाउँछौँ ।”

हेर्नुहोस् कार्यविधि