सत्तारूढ माओवादीमा प्रमुख कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालीन व्यवस्थाको प्रस्तावसँगै धेरैलाई लागेको थियो, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मान्लान् र ? प्रचण्ड पदबाट बाहिर रहने कल्पना गर्नु र प्रस्ताव गर्न सक्नु पनि माओवादी विधान मस्यौदाकारका निम्ति ‘दुस्साहसी काम’ थियो । अनि, प्रस्ताव पानीका फोकासरह आयो र फुट्यो । त्यो प्रस्ताव पारित हुनु भनेको धर्ती फाट्नुसरह हो । बुढापाका नेताहरूले तजबिजी प्रथा कुनै पनि हालतमा छाड्ने छैनन् ।

प्रचण्ड र बुढापाका नेताहरू ‘कुर्सी’बाहिर रहेको कल्पना गर्न सकिने लोकतान्त्रिक भूमि अझै बनिसकेको छैन । अझै तिनीहरू त वंशीय शासन नै लागु गर्न उद्यत छन्, पार्टीभित्रका दृश्य हेर्ने हो भने यो निष्कर्षमा सजिलै पुग्न सकिन्छ 

अनि, माओवादीमा मात्र होइन कि नेपाली कांग्रेस र एमालेका हकमा पनि त्यही प्रवृत्ति लागु हुन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा झन् अध्यक्ष पदका निम्ति अनगिन्तीपटक विभाजन भइसकेको छ ।

हामीकहाँ ‘कुर्सी’सँगै आर्यघाटसम्मको यात्रा गर्न चाहना राख्नेहरू नै पार्टी र राज्यसत्ता दुवैतिर हाबी छन् । अनि, कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव पानीका फोकासरह हुनु कुन अनौठो भयो र ? माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड साढे तीन दशकदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन् । उनले नेतृत्व छाड्दै छलाङ मार्ने शासकीय शैलीबाट बिदा लेलान् भनी कल्पना गर्नु हाम्रै मूर्खता हो ।

प्रमुख र समान पदमा दुई कार्यकाल बढी हुन नपाउने प्रस्ताव २०७८ मा पनि माओवादीमा पानी फोकासरह देखापरेको थियो । उतिखेर ‘उचित निष्कर्ष’मा पुग्न नचाहेको माओवादी यतिखेर त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकार हुने कुनै सम्भावना थिएन । बरु, त्यस्तो कठोर प्रस्तावका मस्यौदा कोर्नेहरू कारबाहीको भागीदार हुने सम्भावना अझै अधिक छ ।

यद्यपि, माओवादीमा ‘प्रतिस्पर्धा’ शब्द प्रवेश भएको छ । उनीहरू अब ‘सर्वसम्मत’ प्रथाबाट प्रतिस्पर्धामा होमिने भएका छन् । तर, यो व्यवस्था पनि महाधिवेशनसम्म पुग्दा धुजाधुजा हुने सम्भावनाचाहिँ अधिक छ ।

ठूला नेताहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थिति बन्यो भने विधानका प्रावधान ‘हाललाई निलम्बन’को बिर्काेभित्र पर्न सक्छ । पार्टी नेतृत्व निरन्तर ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ पथमा निरन्तर छन् । त्यो ‘पथ’बाट तिनीहरू किञ्चित विमुख हुन चाहँदैनन् । बरु, पार्टी खिइँदै सकिएला, तिनले पदबाट लिने छैनन् ।

लागु नभए पनि राजनीतिक दलमा उमेरको हद र कार्यकाल अवधिबारे मुलुकमा निरन्तर बहस छ । मुलुककै कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीको हकमा कति कार्यकाल भन्नेचाहिँ बहस समेत भित्रिन सकेको छैन । त्यहीकारण छैटौँपटकसम्म एकै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको पट्यार र आजित लाग्दो दृश्यसँग अभ्यस्त हुनुपरेको छ । कानुन निर्माता संसद्भित्र पनि कार्यकारी पदका हकमा सामान्य बहस समेत भएको छैन भने कानुन निर्माणको सवाल टाढाकै विषय भयो ।

खालि स्थानीय तहका प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था संविधानमै राखिएको छ । त्यहीखाले प्रावधान प्रधानमन्त्री र सभामुखका हकमा पनि राखिएको भए मुलुकमा शासकीय बेथिति कमै झेल्नुपर्ने थियो । स्थानीय तहका हकमा दुई कार्यकाल राख्नेहरूले प्रधानमन्त्री–सभामुखको हकमा केही नलेख्नु भनेको नेतृत्ववृत्तले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो प्रहार गर्न नचाहेको रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ । नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षामा निरन्तर प्रहार हुँदै आएको छ ।

त्यसो त पार्टीमा कहिलेकाहीँ अनौठा प्रस्ताव ल्याइन्छ, कसैलाई नेतृत्वविमुख गराउनुपरेको खण्डमा । त्यसरी नै एमालेमा पनि एकताका ७० वर्षे कार्यकाल लागु भएको थियो, जसको चारैतिर स्वागत पनि भयो । उमेरहदका कारण महाधिवेशनसँगै धेरै नेताहरू बाहिरिँदै थिए ।

कांग्रेसमा सभापतिका निम्ति दुई कार्यकाल तोकिएको छ, तर उमेरको सीमा किटान नहुँदा ८४ गरेका र पार गर्ने सूरसारमा पुगेकाहरूलाई शीर्ष नेतृत्वमा देख्नुपरेको छ । एमालेले ७० वर्ष लागु गरेपछि कांग्रेसमा त्यहीखाले व्यवस्थाको माग राम्रैसँग भएको थियो । एमाले त्यो व्यवस्थानिम्ति खरो रूपमा उत्रिएको भए कांग्रेस–माओवादी र नयाँ पार्टीहरू त्यही पथमा हिँड्न बाध्य हुने थिए ।

दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, एमालेले आश्चर्यजनक तवरले २०८० जेठमा त्यो व्यवस्था निलम्बन गर्‍यो । अब भन्नेहरूलाई झन् बल मिलेको छ, ‘एमालेले त खारेज गर्‍यो भने हामी किन लागु गर्ने ?’

केन्द्रीय कमिटीको उमेरहद लागु हुँदा नयाँ पात्रहरू नेतृत्वका निम्ति ‘गु्रमिङ’ हुन सक्थ्यो । एकाएक एमाले सचिवालय बैठकबाटै निर्णय लिइयो, ‘कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा मनोनीत या निर्वाचित हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था हाललाई निलम्बन गर्ने ।’

अर्थात्, शक्तिशाली नेता केपी शर्मा ओली पार्टी–सत्ताबाहिर रहन सक्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । उनी र उनीसहित वृद्ध उमेरका नेताहरूका निम्ति ‘हाललाई निलम्बित’ व्यवस्थाबाट लाभ मिल्यो नै । ओली यतिखेर ७२ वर्षमा हिडिँरहेका छन् भने ईश्वर पोखरेल ७० मा । अनि, विधानकै व्यवस्था पनि सचिवालय बैठकले उल्टायो, अर्थात् कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पार्न सक्ने अधिकार सचिवालयलाई प्राप्त भएको देखायो नै ।

हाम्रा नेताहरू कसैगरी पनि पद छाड्न चाहँदैनन्, बरु पार्टी सकिँदै किन नजाओस् । शक्ति र साधन–स्रोतमा ‘क्याप्चर’ गर्नकै खातिर पदमा रहन चाहन्छन्, मुलुकको मुहार फेर्न होइन । तिनको पदीय चाहनाकै कारण लोकतन्त्रमा खिया लाग्दै गएको छ र मुलुकको शासकीय पद्धतिलाई सुस्त बनाउँदै लगेको छ ।

यो मुलुकमा विधि र पद्धति स्थापित हुन नसक्नुको एउटा कारण हो, उच्च पदमा निरन्तर एकै व्यक्ति हाबी हुनु । पार्टी अध्यक्ष–सभापति हुन् कि प्रधानमन्त्री ।

पदमा पुगेपछि बाहिरिन नचाहने प्रवृत्तिले नेतृत्व विकास प्रभावित भएको छ भने अर्को सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको त्यो पदमा रहिरहन हुँदै नहुने खेल रचिन्छ । आफूलाई पदमा टिकाउन गुट बलियो बनाउने र त्यो गुट सक्रिय राख्न राज्यधन ध्वस्त पार्ने क्रम पनि निरन्तर छ ।

मुलुकमा शासकीय र नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो गरी बढ्नुको मूलभूत कारण नै शीर्ष नेताहरू शिखरमै रहनका निम्ति खर्चने धन बटुल्नु हो । तिनले राज्यको स्रोत–साधनमा आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने र तिनै साधन–स्रोतमा सरकार र पार्टी क्याप्चर गर्ने प्रवृत्तिकै कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको हो । पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुन नसक्नुको कारण पनि नेतृत्ववृत्त तजबिजी प्रथामा निरन्तर रम्न चाहनु हो ।