काठमाडौं । यही माघ २२ गते (५ फेब्रुअरी २०२४) मा औषधि व्यवस्था विभागले ‘ओएनओ’ नामक रिसपको एक ब्याचलाई बिक्री वितरण रोक्न निर्देशन दियो । लोमस फार्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको ब्याच नम्बर ओएनएसओ १२३ को उक्त औषधि प्याकिङको क्रममा लिकेज भएको पाइएपछि बिक्रीमा रोक लगाइएको थियो । 

राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा यस्तो समस्या देखिएपछि विभागले विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन नआउँदासम्म बिक्री नगर्न भनेको छ । उक्त औषधि मार्च २०२३ मा बनेको थियो । 

गत २८ जनवरी मा विभागले सोही कम्पनीको सीटी २०२३ ब्याचको पारासिटामोल ट्याब्लेट बिक्रीमा रोक लगाएको थियो । न्यून गुणस्तरको उक्त औषधि मे २०२३ मा बनेको थियो । 

१६ अक्टोबर २०२३ मा व्यवस्था विभागले तीनवटा औषधिका विभिन्न ब्याचलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाएको सूचना जारी गरेको थियो ।

धनुषाको लोमस प्यारेन्टल एन्ड फर्मुलेसनबाट उत्पादित ब्याच नम्बर डब्लुवाइ २४५ का दुइखाले स्लाइन वाटर न्यून गुणस्तरीय पाइएको विभागले जनाएको थियो । ती औषधि जुन २०२२ मा बनेका थिए ।

भारतको एग्लोम्ड लिमिटेडबाट उत्पादित ब्याच नम्बर एन १६२२०६ को ‘पानोपाज’  नामक औषधिलाई पनि विभागले सोही दिनदेखि बिक्रीमा रोक लगाएको थियो । न्यून गुणस्तरीय पाइएको सो औषधि जुलाई २०२२ मा बनेको थियो । 

यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । विभागले संकलन र परीक्षण गरेका अधिकांश औषधि उत्पादन भएको कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र मात्रै परीक्षण रिपोर्ट आई बिक्रीमा रोक लगाएको पाइन्छ ।

उत्पादन मिति र विभागले न्यून गुणस्तरीय घोषणा गरेको समयको अन्तराललाई लिएर उपभोक्ताले प्रश्न गर्न थालेका छन्– ‘किन यति ढिलो परीक्षण हुन्छन् औषधि ? के यसबीचमा बिरामीले न्यून गुणस्तरीय औषधि उपभोग गरिरहेका छन् त ?’ 

जवाफमा राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाकी वरिष्ठ गुणस्तर नियन्त्रक सरस्वती डंगोल भन्छिन्, "हामी प्रयोगशालामा आइपुगेका औषधिहरूलाई सकेसम्म छिटो परीक्षण रिपोर्ट दिने प्रयास गर्छौं । तर, कतिपय अवस्थामा प्रहरी र उजुरीमार्फत आएका औषधिका नमुनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।"

यसरी प्राथमिकीकरण गर्दा बजार अनुगमनबाट ल्याइएका औषधि कहिलेकाहीँ परीक्षणमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

डंगोलका अनुसार प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि न्यूनतम मासिक ३० देखि ९० वटासम्म नमुना आइपुग्छन् । अर्जेन्टमा राखिएका नमुना दुईदेखि तीन दिनभित्र परीक्षण गरिन्छ । तर, ‘क्यू’मा रहेका औषधि कम्तीमा दुई महिना लाग्न सक्छ । 

कतिपय अवस्थामा गुणस्तरमा समस्या देखिएका औषधिका धेरैवटा पारामिटर परीक्षण गर्नुपर्दा पनि समय लाग्ने गरेको छ । 

यसको पछाडि जनशक्ति अभाव र अव्यवस्थित पूर्वाधार, उपकरण मर्मतमा समस्या जस्ता अन्य कारण रहेको उनको भनाइ छ । प्रयोगशालामा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ति कम हुँदा औषधि धेरै 'क्यू'मा रहने उनी बताउँछिन् । 

प्रयोगशालामा ४० जनाको दरबन्दी छ, त्यसमा १८ जना प्राविधिक जनशक्ति छन् । हाल ल्याबमा खट्ने पाचौँ तहका केमिस्ट अफिसरको ६ वटा पद रिक्त छ ।

औषधिको गुणस्तरको मुख्य नियामक निकाय भने औषधि व्यवस्था विभाग नै हो । हालसम्म अठार  हजार ६१९ ब्रान्डका औषधि विभागमा दर्ता छन् । यीमध्ये मुख्यतया तीनवटा माध्यमबाट परीक्षणका लागि औषधि आइपुग्ने गर्छन् । 

विशेषगरी विभागले बार्षिकरूपमा लक्षित औषधिको पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स (पीएमएस) अनुसार नमुना संकलन गरिरहेको हुन्छ । जसमा वर्षमा एक हजारदेखि १२ सयसम्म औषधिको परीक्षण हुन्छ । 

त्यस्तै, विभागले शंका लागेका औषधिहरू बजार अनुगमनमार्फत संकलन गर्छ । योसँगै विभागमा उजुरीमार्फत पनि औषधिका नमुना आइपुग्छन् । 

यसरी संकलन र परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये पाँचदेखि नौ प्रतिशत औषधिमा गुणस्तरको समस्या देखिने गरेको विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पानबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । 

जनशक्ति अभावकै कारण नमुना संकलनदेखि परीक्षणसम्ममा ढिलाइ भएको उनी स्वीकार्छन् । 

‘गुणस्तरको सवालमा यो दर बढी भएन ?’

उनी भन्छन्, “यो हाम्रा लागि चेतावनीको घण्टीको हो । डब्लूएचओको मापदण्ड हेर्ने हो भने बढीमा १ देखि २ प्रतिशत समस्यालाई स्वीकार्य मान्न सकिन्छ ।”

तर, विभागले समस्या देखिएका औषधिलाई बिक्री रोक्का गर्ने, उत्पादक कम्पनीलाई सचेत गराउने लगायतका कारबाहीमा निरन्तर काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

‘औषधि बजारमा गएको महिनौँपछि खराबी पुष्टि हुँदा बिरामीले न्यून गुणस्तरीय औषधि उपभोग गर्न बाध्य भएनन् ?’ 

जवाफमा क्षेत्री भन्छन्, "उपभोक्ताले गुणस्तरीय औषधि पाउनुपर्छ, यसमा दुईमत छैन । तर औषधिको गुणस्तर भनेको त्यसमा भएका मिसावट रंग आदि मात्रै होइन । प्याकेजिङ, स्टोरेज आदिका कारण पनि कतिपय औषधि न्यून गुणस्तरीय ठहरिन्छन् । यस अर्थमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष हानि हुने अवस्था सधैँ नहुन पनि सक्छ ।"

तर, त्यसो भन्दैमा औषधिको गुणस्तर कायम राख्न निरन्तर नियमनमा विभाग समझौता नगर्ने उनको दाबी छ ।