साँच्चै न्याय परिषद् र नेपाल बार एसोसिएसन झगडा अर्थात् ‘वार’मा प्रवेश गर्ने सम्भावना देखापरेको छ । एक वर्षअघि दुई महिना बढी सर्वाेच्च अदालत परिसर आन्दोलित बनेको आलो पृष्ठभूमि छ । सामान्य विषयले प्रकरणको रुप धारण गर्नुअगावै सल्टाउन प्रधानन्यायाधीश नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ, न्यायपरिषद्को पनि अध्यक्ष भएका नाताले ।

न्याय परिषद्ले हालै आफ्नो नियमावली संशोधन गर्‍यो, त्यो संशोधनसँगै बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र उनको संस्था आक्रोशित ‘मुड’मा देखिन्छ । उनको भनाइ सुन्दा यो प्रकरणलाई बार त्यत्तिकै छाड्ने पक्षमा छैन । अनि बार नेतृत्वलाई पछि नहट्न कानुन व्यवसायीहरूको दबाब पनि उत्तिकै छ ।
 
‘संशोधित नियमावली’, संविधानलाई नै ‘ओभररुल’ गर्ने गरी प्रावधान राखिएको बार अध्यक्ष घिमिरेको तर्क छ । जसलाई उनले ‘कपटपूर्ण विधायन’ र ‘न्यायिक अराजकता’ संज्ञा दिएका छन् । उता न्याय परिषद्को भनाइ ‘आन्तरिक व्यवस्थापन’ मात्रै भन्ने छ ।

न्याय परिषद् ‘भर्सेस’ बार झगडाको असर सर्वाेच्च अदालतसँगै ठोक्किनेछ । किनभने न्याय परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश स्वयं र सदस्यमा वरिष्ठ न्यायाधीश छन् । अनि संविधान धारा नियमावलीका दफा–उपदफाले काटेको ‘भाष्य’ सिर्जना हुनु न्यायिक धरोहरका निम्ति सुहाउँदो सवाल होइन ।

नियमावली संशोधनका हकमा न्याय परिषदविरुद्ध रिट पर्‍यो । उक्त रिट न्यायाधीश कुमारप्रसाद चुडालको एकल इजलासले खारेज गरेपछि कानुन व्यवसयाी बढी सशंकित भएका छन् । सर्वाेच्चमै रिट परेपछि दुवै पक्षको बहस सुन्दै तार्किक निष्कर्ष दिएको भए त्यतिविधि विवाद उत्पन्न हुने थिएन । दुवैको पक्षको जिरह सुन्दै निर्णय नदिँदा परिणामस्वरुप झगडाले राम्रै स्वरुप ग्रहण गर्ने स्थिति पैदा हुँदै छ ।

अनौठो त, उक्त नियम संशोधनबाट न उच्च अदालतका न्यायाधीश खुसी छन् न बार नै । संशोधनको मूलमक्सद ‘वरीयताक्रम’ तय मात्रै हो अथवा थप भित्री ‘मक्सद’ पनि छ ? बार र न्यायाधीश दुवैसँग हिसाब–किताब हुने नै भयो ।

संशोधित नियमावलीमा, ‘नेपाल न्याय सेवाका मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्यन्यायाधीशपछिको क्रममा राखिनेछ । अनि एकभन्दा बढी भएमा नियुक्ति मितिको आधारमा बरिष्ठता कायम गरिनेछ ।’

यसरी नियमावलीमै ‘बरियता’ तोकिएपछि हाल उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरू पनि असन्तुष्ट छन्, तिनले मुख नखोलेका मात्र हुन् । यो संशोधनबाट सीमित पात्र खुसी होलान्, अधिकांशतः बेखुसी । कसैलाई टपक्क टिप्दै ‘माथि’ राख्न नियममै प्रावधान राखेपछि तिनीहरू सशंकित बनेका हुन् ।

विगतमा मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रार अथवा विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृतहरू ‘माथि’ नै नियुक्त हुन्थे, नियममै नलेखिँदा पनि । यतिखेर केवल नियम लेखिएपछि असन्तुष्टि देखिएको हो । 

अर्थात्, यो न्यायपरिषद् आफैँले सिर्जना गरेको ‘समस्या’ हो । त्यसरी हेर्ने हो भने कृत्रिम समस्या उत्पादन गरिएको रूपमा लिनुपर्छ । योग्य र क्षमतावान मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार या विशिष्ठ श्रेणीका छन् भने व्यवहारिक रूपमा नियुक्ति गर्न कसैले रोकेको थियो र ? 

कुनै कारणले अयोग्य नदेखिएको, कुनै वात नलागेको, क्षमतामा प्रश्न नउठेका व्यक्तिको हकमा ‘माथि’ नियुक्ति दिँदा पनि विवादित बनेको थिएन । नियममा नलेखिँदा पनि ‘माथि’ नै राख्ने प्रचलन थियो भने किन नियममा राखियो ? नियममा नराखीकनै हुँदै आएका कर्मलाई कानुनी मान्यता दिएपछि विवादास्पद बन्न पुग्यो । अनि खैलाबैलाका विषय हुँदै प्रकरणकै रुप धारण गर्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशको सोचाइमा, अघि नियुक्त भएका न्यायाधीश वरीयतामा स्वतः अघिल्तिर हुन्छन्, पछि नियुक्त हुनेहरू पछिल्तिर नै । यसरी हेर्दा प्रकृतिको नियम पनि यस्तै हुनुपर्ने हो । एक किसिमले भन्ने हो भने पहिला नियुक्त भएकाहरू ‘वरीयताक्रम’मा माथि हुनुपर्ने हो ।

अर्काे त, मुख्य रजिष्ट्रार या विशिष्ठ श्रेणीका व्यक्तिहरू न्यायिक प्रशासक हुन्, उनीहरूसँग स्वाभाविक रूपमा न्यायाधीशसँग हुने ‘न्यायिक मन’ वा ‘अनुभव’ हुँदैन । यद्यपि, पदीय हिसाबले हेर्ने हो भने विशिष्ठ श्रेणीका अधिकारीहरूभन्दा उच्च अदालतका न्यायाधीश तल हुन्छन् ।

अर्काे कोणबाट हेर्ने हो भने प्रशासनिक पद र न्यायिक पद फरक हुन् । अझ प्रशासनिक जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउनु भनेको उसलाई ‘अतिरिक्त लाभ’ दिनु सरह हो । अर्थात् जागिरबाट बिदा हुँदै गरेकालाई न्यायाधीश पद मिल्नु आफैँमा अवसर पनि हो । त्यो अर्थमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनुलाई बढुवाका रूपमा लिइनु हुँदैन भन्ने जिरह पनि उत्तिकै दमदार छ ।

उता कानुन व्यवसायबाट न्यायाधीश भएकाहरू पनि ‘वरीयताक्रम’मा बसिसकेका हुन्छन्, ‘माथि’ थपिँदा तिनलाई पनि सकस हुने नै भयो । केही व्यक्तिको ‘स्वार्थ’ पूर्ति न्यायपरिषद् नियमावलीलाई ‘खेलौना’ बनाइयो भन्ने निस्कर्ष कानुन व्यवसायीको छ । 

विगत अभ्यास हेर्ने हो भने सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा पनि ‘क्रमबद्ध’ ढंगले नियुक्तिको सिफारिस गरेको उदाहरण छैन र परम्परा पनि देखिँदैन । किनभने मुख्यन्यायाधीश वा एक नम्बरका न्यायाधीश पनि सर्वाेच्चका न्यायाधीश नभएको प्रशस्त उदाहरण छन् । 

खासमा ‘योग्यताक्रम’ निर्धारण गरेको भए खास विवाद हुने थिएन, ‘बरियताक्रम’ निर्धारण गर्दा प्रकरणकै रुप लिँदै गएको हो ।

उता, न्याय सेवाकै बुझक्कडहरूको तर्क भने फरक छ, निवर्तमान मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर मुख्यन्यायाधीश बन्न नदिन ‘छलकपट’मै आधारित हुँदै जबर्जस्त यो प्रावधान ल्याइएको हो । तिनको प्रश्न छ, ‘कुँवरभन्दा अघिका मुख्य रजिष्ट्रार मुख्यन्यायाधीश वा सर्वाेच्चका न्यायाधीश भएकै थिए, किन उनलाई मात्र ‘अपवाद’मा पारियो ?’ मुख्यन्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई सर्वाेच्च न्यायाधीश नबनाइनुको ‘कारण’ खोजी गर्नेहरू प्रशस्त मात्रामा देखिन्छन् ।

अनेक कोणबाट न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनलाई केलाइँदै छ । कसैलाई ‘साइज’मा राख्न वा कसैका हकमा लाभ पुर्‍याउनु हो भन्ने टीकाटिप्पणी न्यायिक वृत्तमा व्याप्त छ ।
 
योग्य मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारलाई सर्वाेच्चकै न्यायाधीध या मुख्यन्यायाधीश बनाउँदा पनि कसले चित्त दुखाएको थियो र ? अर्थात्, नियमावली संशोधन नहुँदा पनि योग्य, इमान्दार र क्षमतावान मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारलाई मुख्यन्यायाधीश वा सर्वाेच्च न्यायाधीश हुन कुनै बाधा–अड्चन थिएन । 

प्रशस्त विकल्प हुँदाहुँदै किन यस्तो ‘कठोर कानुनी व्यवस्था’ ल्याइयो ? अनावश्यक विवाद निम्त्याउन किन यस्तो कसरत गरियो ? न्यायिक वृत्तमा यस्ता प्रश्नका फेहरिस्त बढ्दै छ । कसैलाई ‘साइज’मा राख्न वा कसैलाई ‘लाभ’ पुर्‍याउन यो प्रावधान ल्याइएको हो भने जायज होइन । त्यसकारण न्यायपरिषद् अध्यक्ष स्वयं प्रधानन्यायाधीश भएको हुँदा अन्योल र विवादको उचित जवाफ दिनुपर्छ नै । शंका र द्विविधाले कसैलाई लाभ पुर्‍याउँदैन, यसले हानि न्यायिक धरोहरलाई गर्नेछ ।