पछिल्ला दिन नेपाल बार एसोसिएसन  र न्याय परिषद् ‘शीतयुद्ध’मा छन् । न्याय परिषद्को नियम ११ संशोधनपछि उनीहरूबीच तिक्तता बढाएको हो । संशोधनमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार र न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएको मितिका आधारमा उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशभन्दा रोलक्रममा माथि हुने व्यवस्थाविरुद्ध बार उभिएको छ । न्याय परिषद् संशोधनलाई ‘आन्तरिक व्यवस्थापन’ ठान्छ । बार संविधानलाई नियमावलीले ‘ओभररुल’ गरेको जिकिरसहित ‘कपटपूर्ण विधायन’ र ‘न्यायिक अराजकता’का रूपमा लिन्छ ।

त्यसविरुद्ध परेको रिट सर्वाेच्चका न्यायाधीश डा. कुमारप्रसाद चुडालको इजलासले खारेज गरिदिएपछि यसले बार–बेच्च विवादको रूप धारण गरेको छ । त्यसविरुद्ध बोल्नेहरूलाई न्याय परिषद्ले ‘अदालतको अवहेलना’ आकर्षित हुने चेतावनीसहित विज्ञप्ति जारी गरेपछि विवादले उग्र रूप लिएको छ । वास्तवमा विवाद के हो ? निकास के हुनसक्छ ? नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

न्याय परिषद्को नियमावलीको नियम ११ संशोधनपछि न्याय परिषद्–बार विज्ञप्ति ‘वार’ देखिँदै छ, यो कस्तो विवाद हो ?
न्याय परिषद्को नियमावलीको संशोधनले सविधानको धारा १४१ (३) लाई संशोधन गरेको छ । यसलाई जिम्मेवार पदाधिकारीले बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छैनन् । यसविरुद्ध एउटा रिट पर्‍यो, त्यो शो कज (कारण देखाऊ आदेश) सम्म पनि नगरी फ्याँकियो । त्यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी नगरीकन खारेज गर्‍यो । त्यही कुरामा न्याय परिषद्को विज्ञप्तिमा यो विषय त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर मुद्दाको रोहमा टुंगिएको भन्न भ्याइयो । जबकि, मुद्दाको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भने मुद्दा परेपछि ‘शो कज’ हुन्छ । त्यसमा आवश्यक पर्दा ‘स्टे अर्डर’ पनि जारी हुन्छ । भएन भने यो करणले जारी हुन सकेन भनी जानकारी गराइन्छ । त्यसपछि मुद्दाको रोहमा व्याख्या गरेर टुंगो लगाइने हो । यो विषय ‘शो कज’ नगर्ने अनि मुद्दाको रोहबाट टुंगो लाग्यो भनियो ।

अर्को के देखियो भने यो विषय भनेको न्यायाधीशको बढुवासँग सम्बन्धित छ भनियो । को न्यायाधीश बढुवा हुने, को नहुने अर्थात् व्यक्तिको बढुवासँग सम्बन्धित छ । त्यसकारण यो आमचासोका विषय होइन भनी विषयको गाम्भीर्यतालाई होच्याउने काम भयो । यो एकदम गलत कुरा हो ।

वास्तवमा यसले नेपालको संविधानबमोजिम, न्याय परिषद् ऐनबमोजिम न्यायाधीशहरूको जुन रोलक्रम छ, त्यो रोलक्रमलाई फेरबदल गरिदिएको छ ।  संविधान र ऐनलाई नियमावलीले ओभररुल (मिच्ने) गर्ने काम सम्भव नै हुँदैन । तर, प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा यो काम हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो र यसले दूरगामी असर पार्नेछ ।

तपाईंहरूले उठाएकै कुराचाहिँ के हो त ? 
एउटा न्यायाधीश वर्षौँसम्म न्यायालयमा काम गरेको छ, त्यो न्यायाधीशलाई कस्तो रूपमा परिभाषित गरियो भन्दा प्रशासनिक काम गर्ने एकजना अधिकृतलाई लगेर त्यो व्यक्ति तिमीभन्दा राम्रो छ, त्यसकारण हामीले माथि ल्यायौँ भन्दै माथिल्लो रोलक्रममा पर्ने गरी नियुक्ति दिन न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरियो । यसले न्यायलयमा एक दिन पनि न्यायिक काम नगरेका व्यक्तिहरूलाई पहिले नियुक्ति लिएर काम गरिरहेको न्यायाधीशभन्दा माथि ल्याउने काम भयो । केही व्यक्तिलाई हेरेर यो काम गरियो । यो गैरकानुनी छ, गैरसंवैधानिक छ । नैतिक सिद्धान्तको पनि विपरीत छ ।

न्याय परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुनुहुन्छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य हुनुहुन्छ । कानुनमन्त्री त्यसको सदस्य हुुनुहुन्छ । नेपाल बारबाट गएका र प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त गरिएका व्यक्ति त्यसको सदस्य हुने भएकाले यत्रो उच्च तहबाट यति मिनिमम लेभलमा झरेर संविधानभन्दा माथि नियमावलीमा प्रावधान राख्ने काम भएको छ । संविधानलाई ठाडै मिच्ने काम भएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने नियमावलीबाट संविधान संशोधन गर्ने काम भएको छ । त्यसकारण यो विषय एकदम गलत छ ।

न्याय परिषद्ले त न्यायाधीशको वरीयताक्रम र सेवा–सर्तसम्बन्धी विषय अलग हुन्, वरीयता निर्धारण आन्तरिक व्यवस्थापनको मामिला मात्र हो भनेको देखियो, त्यसलाई तपाईंहरू के कारण मान्न सक्नु हुन्न ? 
न्याय परिषद्ले भनेको कुरा सर्वथा गलत छ । अदालतमा धेरैथरी व्यक्ति हुन्छन्– न्यायाधीश, अदालतमा काम गर्ने कर्मचारी, न्यायसम्पादनको एउटा पक्षको रूपमा कानुन व्यवसायी ।

पक्षबाट बहसपैरवी गर्ने, मुद्दा लेखेर अदालतमा प्रस्तुत गर्ने, मस्यौदा गरेर अदालतमा दर्ता गर्ने कानुन व्यवसायीले गर्छ । अदालतको कर्मचारीले न्याय सेवा प्रदानमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यो भनेको अदालतमा काम गर्ने तल्लो तहको कर्मचारीदेखि लिएर मुख्य रजिस्ट्रारसम्मको भूमिका त्यही हो ।

न्याय सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारीले सोच्नुपर्ने के हो भने, आज म अदालतको कर्मचारी छु, भोलि योग्यता पुगे न्यायाधीश बन्न सक्छु, तर, अर्काको रोलक्रम मिचेर न्यायाधीश बन्छु भन्ने परिकल्पना गरेर न्यायालय प्रवेश गर्नु हुँदैन । कर्मचारीको अन्तिम लक्ष्य भनेको मुख्य रजिस्ट्रारसम्म हो । त्यहाँसम्म एउटा कर्मचारी पुग्न सक्छ । तर, ऊ प्रधानन्यायाधीश बन्छु भनेर सेवा प्रवेश गर्ने होइन ।

यो संशोधनले त न्यायाधीशहरू जेसुकै हुन्, कर्मचारीको रोलक्रममा सम्मान राख्नुपर्छ भन्यो । जस्तो, जिल्ला न्यायाधीशहरूमा जो व्यक्ति गएका छन्, ती क्षमताविहीन व्यक्ति हुन् ? तिमी ‘माथि’ आउन सक्ने किसिमको छैनौँ भनिदिए भयो ? उच्च अदालतमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि तिमी यो प्रशासनिक कर्मचारीभन्दा अयोग्य छौ, त्यसकारणले तिमीभन्दा जुनियर हुँदाहुँदै पनि प्रशासनमा काम गरेको कर्मचारीलाई माथिल्लो रोलक्रममा राखिदिएको छु भनेर न्याय परिषद्ले भन्नुपर्ने ? अनि, यो कुरा गरिरहँदा उहाँहरूले यसलाई आन्तरिक व्यवस्थापन भन्न मिल्छ ? कुन कानुनले भनेको छ यस्तो गर्न पाइन्छ भनेर ?

मुख्य रजिस्ट्रार भएका व्यक्ति कसैलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, कसैलाई कनिष्ठ पनि बनाइएको अभ्यास त छ नि ?
संविधानले योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कुनै पनि ठाउँमा लाँदा विरोध भएको छैन । हिजो मुख्य रजिस्ट्रारलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा बारले पनि विरोध गरेको थिएन, किनभने संविधानले योग्यता पुगेको मान्दथ्यो । त्यसकारण विरोध भएन । यतिखेर विरोध किन भयो त भन्दा त्यति बेला कुनै नियमावाली संशोधन गरेर ल्याइएको थिएन । यतिखेर नियमावली संशोधन गरेर केही व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ल्याइयो ।

न्याय सेवामा क्षमतावान् अधिकारीलाई टिकाइराख्न यस्तो निर्णय गरिएको भन्यो त न्याय परिषद्ले, मान्न किन तयार हुनु हुन्न ?
नेपाल बार एसोसिएसनको जिज्ञासामा पनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ– न्याय प्रशासन नै चल्ने भएन, न्याय प्रशासनमा आकर्षण नै भएन ।

एकतिर हेर्नुहोस्, यत्रो बेरोजगारी छ, यति ठूलो संख्यामा कानुन पढेर आएका विद्यार्थीहरूको जमात छ । यो तर्कलाई मान्दा अब निजामती प्रशासनमा ‘सेक्सन अफिसर’बाट छिर्ने कर्मचारीलाई मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिनुपर्ने भयो । न्याय सेवामा/सर्वोच्च अदालतमा अफिसर भएर प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च आउने र प्रधानन्यायाधीश बन्ने सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने भयो ।

एउटा कर्मचारीलाई तिमी भोलि न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश हुन्छौ, त्यसकारण तिमी प्रशासनतिरै काम गर भन्ने हो ? यो नजिरले भोलि मलाई त यतिले पुग्दैन, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्ने बाटो खोलिदिनुहोस् भन्ने स्थिति आउला । त्यो बाटो पनि खोलिदिने हो ?

यदि, यही तर्क मान्नुपर्ने हो भने त्यो पनि नियमावली संशोधन गरेर बाटो खोलिदिऊँ अब, किन न्यायाधीश मात्र ? पहिला कर्मचारी बनाएर प्रवेश गराऊँ, मुख्य रजिस्ट्रार भएपछि मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा लैजाऊँ ।

व्यक्तिको ‘प्लेजर’लाई हेरेर काम गरियो । यो बिल्कुल न्यायिक सिद्धान्तविपरीत छ । त्यसैले यसलाई नेपाल बार एसोसिएसनले सुरुकै दिनदेखि उठायो । नेपाल बारले कुरा उठाएपछि उहाँहरूले यसलाई ‘इगो’को रूपमा लिनुभएको छ । होला, उहाँ राम्रो न्यायाधीश हुनुहोला, जथाभावी कानुन मिच्न पाइन्छ ? कानुन मिचेर व्याख्या गर्न मिल्छ ?

एकातिर विधिवत् रूपमा परेको मुद्दामा शो कज नगर्ने, आँट भए शो कज गर्ने, त्यसपछि अन्तरिम आदेशमा छलफल गराउने, छलफल गरेपछि व्याख्या गर्ने आँट गर्नुहोस् न । हामीले अन्तरिम आदेशबाट कत्राकत्रा मुद्दा टुंगो लगाएका छौँ भन्ने स्पष्ट छ त । यसरी हेर्दा यो न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको, न्याय परिषद्को अराजकता हो ।

प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य भएको न्याय परिषद्को निर्णयलाई तपाईंहरू ‘कपटपूर्ण विधायन’ र ‘न्यायिक अराजकता’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यसका पछाडि के–के तर्क छन् ?
न्यायाधीश ‘न्यायिक मन’ले भरिपूर्ण भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । न्यायाधीश त्यसै बनिँदैन । उहाँहरूले गरेको प्रयासानुसार एक दिन पनि न्यायिक काम नगरेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बन्न सजिलो छैन । मुद्दामा दुवैतर्फबाट आएका तर्कहरूको बराबर तौल हुन्छ, तर फैसला एकतर्फका लागि गर्नुपर्छ । त्यो फैसला गर्दा न्यायिक मन र विवेकको प्रयोग हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा बसेको व्यक्तिहरूले यो जारी गर्दा केही व्यक्तिलाई ‘टार्गेट’ गर्नुभयो । अनि, सम्पूर्ण न्यायालय ध्वस्त बनाउने बाटो खोल्नुभयो ।

आज उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू पहिला सेक्सन अफिसरबाट प्रवेश गर्छन् । केही समय उपरजिस्ट्रार/स्रेस्तेदार हुँदै अनुभव बटुलेर जिल्ला न्यायाधीश बन्छन् । जिल्ला न्यायाधीश बनेपछि वर्षौँसम्म काम गरेपछि बल्ल उनीहरूलाई योग्यता पुगेको मानेर उच्च अदालतमा नियुक्त गरिन्छ । अनि, तिनै व्यक्तिहरू न्यायको काममा लाग्दालाग्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छन् ।

यस्तै, कानुन व्यवसायीहरूबाट पनि जाने व्यवस्था छ । उच्च अदालतमा लैजाने प्रक्रिया छ । संविधानले १० वर्ष भन्छ, तर उहाँहरूले आन्तरिक नियमहरू पनि बनाएर योग्य व्यक्ति छनोट गरेर लैजानुभएको हो नि । अनि, यी व्यक्तिहरूको माथि पर्ने गरी कर्मचारी लैजाने नियम बनाउने ?

हेर्नुहोस्, कतिपय कुरा ब्यालेन्स पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो ब्यालेन्सलाई पनि बिर्सिएर उहाँहरूले प्रशासनमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई ‘माथि’ पुर्‍याइदिनुभयो । हामीले कुनै कर्मचारीको विरोध गरेको हैन । ठिक छ, योग्यता पुगेको कर्मचारी नियुक्त गर्नुहोस् । तर, रोलक्रममा ठिक ठाउँमा त राख्नुहोस् । त्यसको रोलक्रम माथि हुन्छ भन्न मिल्छ ?

एउटा निजामतीमा काम गर्ने कर्मचारीको सचिव, मुख्यसचिव हुने अन्तिम लक्ष्य हुन्छ । त्यस्तै गरेर न्यायालयमा काम गर्ने कर्मचारी प्रशासनमा, न्याय सेवा सम्पादनमा सहयोग गर्न प्रशासनिक रूपमा नियुक्त हुनुभएको हो । उनीहरूको लक्ष्य पनि सेक्सन अफिसर, उपरजिस्ट्रार, सहरजिस्ट्रार हँुदै रजिस्ट्रार हुने र अन्त्यमा मुख्य रजिस्ट्रार हुने भन्ने हो । मुख्य रजिस्ट्रार भनेको नेपाल सरकारको मुख्यसचिवसरहको पद हो । त्यही व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर फलानो ठाउँको न्यायाधीश बनाइनेछ भनेर पहिल्यै तोक्न मिल्छ ? यो कहाँसम्मको न्याय हो ? यसलाई न्यायिक कुरा हो भनेर मान्न मिल्छ ?

हेर्नुहोस्, यो निर्णयका कारण आज अदालतमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी न्यायाधीशहरू ‘डिप्रेस्ड’ छन् । उनीहरू निराश भएर काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । यसो गर्न मिल्छ ? उहाँहरूले न्यायालयको सिस्टमलाई नै ध्वस्त बनाइदिनुभयो । अहिलेको कदमले त न्यायालयमा भाँडभैलो मच्चायो ।

न्यायाधीशको बढुवा हुन्छ ?
हुँदैन । न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ । जिल्ला न्यायाधीशमा कार्यरत व्यक्तिको उच्च अदालतमा पुनः नियुक्ति हुने हो । यसका लागि योग्यता पुग्नुपर्छ । त्यही व्यक्ति नियुक्ति भएर सर्वोच्च अदालत पुग्न पनि सक्छ, नपुग्न पनि सक्छ । उनीहरूको योग्यता, क्षमता, अवधि सबै पुग्ने भए उनीहरूलाई न्याय परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ । सर्वोच्च अदालतमा सिधै कानुन व्यवसायीबाट वा मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशमध्येबाट लैजाने परिपाटी छ । यसरी हेर्दा यो नियमावली संशोधनले कसैलाई पनि चित्त बुझाउने ठाउँ दिएन । यसले सिंगो न्यायपालिकालाई निराशामा धकेलेको छ ।

यसबाट कोही पनि उत्साहित छैनन् ? 
५/६ जना व्यक्ति उत्साहित छन्, जो लाभान्वित हुनुभयो । भोलि जसका लागि यो गरिएको हो, ‘टार्गेट’मा परेका लाभान्वित हुन्छु भनेर उत्साहित होलान्, अरू कोही पनि छैन ।

नेपाल बारले विधिको मात्र प्रश्न उठाएको हो कि योसँग अरू स्वार्थ पनि जोडिएका छन् ? न्यायाधीश नियुक्तिमा जान खोजेर नपाएपछि विरोध गरेको आरोप पनि सुनिन्छ नि ? 
नेपाल बार एसोसिएसनको म नै त्यो अध्यक्ष हुँ जसले स्पष्ट रूपमा मिडियामा प्रधानन्यायाधीशकै सामुन्ने नेपाल बारका अध्यक्ष कुनै पनि हालतमा न्यायाधीश हुन जाँदैन भनेको छु । किनभने, तीन वर्षका लागि बारको अध्यक्षको हैसियतले सेवा गर्न, कानुन व्यवसायीको मुद्दा उठान गर्न, राष्ट्रका मुद्दा उठान गर्न, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न आएको मानिस हुँ भनेको छु । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गरेको प्रधानन्यायाधीशको स्वागत समारोहमा नै मैले स्पष्ट रूपमा प्रधानन्यायाधीशसमक्ष उभिएर बोलेको छु । मैले पटक–पटक मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएको छु कि कुनै पनि हालतमा न्यायाधीश बन्न जान्नँ भनेर ।

नेपाल बारको अध्यक्ष आफू न्यायाधीश बन्न पाएन अनि यो विषय उठायो भनेर आफ्ना गल्ती ढाकछोपका प्रयास भइरहेका छन् । यस्ता तर्क गरेर संविधान मिचेको कुरालाई कमजोर बनाउन मिल्दैन/सकिँदैन/पाइँदैन । यो गैरसंवैधानिक कार्यलाई ढाकछोप गर्न उहाँहरूले गरेको तुच्छ तर्क हो ।

न्याय परिषद्ले राखेको १० बुँदे स्पष्टोक्तिले त धेरै कुरा भनेको छ नि, कुनै पनि बुँदामा सहमत हुनु हुन्न ?
न्याय परिषद्को स्पष्टोक्ति भनेर जुन विज्ञप्ति आयो, त्यसमा केही रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारको मात्र कुरा गरिएको छ । अरू न्यायाधीश न्यायाधीश हैनन् ? अरू न्यायाधीशका विषयमा न्याय परिषद्ले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? न्याय परिषद्का सदस्यका लागि केवल केही रजिस्ट्रारबाट गएका न्यायाधीशको मात्र चिन्ता छ ? वर्षौँसम्म आफ्नो जीवन न्यायाधीश बनेर काटेका व्यक्तिहरू छन्, यी न्यायाधीशहरूको बारेमा सोच्नु पर्दैन ? जिल्ला न्यायाधीशहरू आफूलाई खारेर योग्य बनाएका छन्, ती व्यक्तिहरूबारेमा सोच्नु पर्दैन ? न्यायाधीश नियुक्तिको ठूलो ‘कन्स्टिचुयेन्सी’ कानुन व्यवसायीहरूबाट आएका न्यायाधीशहरूको विषयमा सोच्नु पर्दैन ? अरू कसैको विषयमा नसोचेर केही रजिस्ट्रारहरूको विषयमा सोचेर बस्नुभएको छ उहाँहरू ।

निश्चय पनि कुनै रजिस्ट्रार वा मुख्य रजिस्ट्रार न्यायाधीश हुन चाहन्छ भने त्यो व्यक्ति पछिल्लोपटक नियुक्त भएको अन्तिम न्यायाधीशभन्दा ठिक तल गएर बस्नुपर्छ, यदि ऊ न्यायाधीश बन्न चाहने हो भने । होइन भने यसरी जथाभावी उसलाई मात्र टार्गेट गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा बसाल्न मिल्दैन । यो बिल्कुल गलत हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनको सम्पूर्ण निकायमा हामी यो कुरा गरिरहेका छौँ । यो कुरा धेरैले बुझेका छन्, बुझ्दै छन् । सुर्खेतमा भएको साधारणसभाले पनि यो कुराको विरोध गर्‍यो । मंसिरको २४ र २५ मा चितवनमा भएको बारको कार्यकारिणी परिषद्को बैठकबाट पनि हामीले विरोध गर्‍यौँ । अब विस्तारै यो कुरा तात्दै छ । कुनै पनि हालतमा यो सह्य छैन । यो गैरसंवैधानिक कामका साक्षी नेपाल बार एसोसिएसन बस्दैन । न्याय परिषद्को अध्यक्ष त प्रधानन्यायाधीश नै हुनुहुन्छ, बारले यत्रो विषय उठाएको छ, यो कुरा उहाँले सुन्नु पर्दैन ?

यो विषयमा संसदीय समितिले समेत चासो राखेको अवस्था छ। तपाईंहरूसँग केही कुरा भएको छ ?
हामीसँग प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो कुरामा चासो राख्नुभयो । उहाँले ‘तपार्ईंहरूले उठाइरहनुभएको छ, के हो ?’ भनी सोध्नुभयो । हामीले उहाँलाई यी विषयमा बुझाएका छौँ । संसदीय समितिले हामीसँग टेलिफोन संवाद गरेको छ, आवश्यकता पर्दा छलफल गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ । नियमावलीबाट संविधान नै संशोधन गरेको कुरा हो यो । यो विषय उहाँहरूका लागि सजिलो छैन ।

नेपाल बार त्यस्तो संस्था हो, जसले यो कुरा उठाउन सक्छ । यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सक्छ । हामीले उच्चस्तरीय समिति निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ, यसले एउटा रिपोर्ट दिन्छ । त्यो रिपोर्टका आधारमा हामी अघि बढ्छौँ । न्यायाधीशको कोर्स नै गराएर नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया स्थापित गर्छौँ । कोर्ष गरेपछि मात्र जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था अख्तियार हुनुपर्छ ।

तपाईंहरूले न्यायिक रोहबाट आउने विषय न्याय परिषद्को विज्ञप्तिबाट आयो भनेर पनि प्रश्न उठाउनुभयो, होइन ?
न्याय परिषद्ले स्पष्टोक्ति भनेर त्यस्तो कुरा गर्न मिल्छ ? फैसला लेखनजस्तो गरेर चार पानाको स्पष्टीकरण उहाँहरूले दिनुभएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको नाम नलेखी उहाँहरूले केही व्यक्ति र संस्थाहरूले प्रश्न उठाएको भन्नुभएको छ, यसो भन्न मिल्छ ? दैनिक रूपमा अघि उभिएर बहस गर्ने २० हजार कानुन व्यवसायीको संस्थालाई उहाँहरूले मजाकको विषय बनाउन मिल्छ ? हामीले आफ्ना राष्ट्रिय सम्मेलन, राष्ट्रिय कार्यक्रम, परिषद्को बैठक र साधारणसभाबाट पास गरेर गैरसंवैधानिक काम भयो भनेर भनेको कुरालाई मजाकको रूपमा लिन मिल्छ ?

न्यायालयको प्रमुख संलग्न भएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनलाई तपाईंहरू ‘कपटपूर्ण विधायन’, ‘न्यायिक अराजकता’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ । यस्ता टिप्पणीले सिंगो न्यायालयमाथि अनास्था पैदा हुने र न्यायिक सर्वोच्चता समाप्त हुने गम्भीर अवस्थाप्रति सचेत हुनु पर्दैन ?

हामीले उठाएका विषय कोही व्यक्तिप्रति लक्षित होइनन् । हामीले बार एसोसिएसनबाट २०८० माघ ९ गते प्रकाशित ‘कपटपूर्ण विधायन’ भनिएको विज्ञप्तिमा एउटा फैसला ‘कोट’ गरेका छौँ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश दुवैजना भएको संवैधानिक इजलासबाट उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने, संविधानलाई र मातृऐनलाई हराउने गरी कुनै पनि किसिमको नियमावली जारी गर्न मिल्दैन भन्नुभएको छ । उहाँहरूकै ‘भर्डिक्ट’ हो ।

हामीले संविधानको धारा १४१ (३) भनेर कुरा उठाइरहेका छौँ । यसको उद्देश्य यो हैन भनी इजलासबाटै भन्नुहोस् न त । उहाँहरूले भन्न सक्नुभएको छ ? स्पष्टोक्ति भनेर यस्तो भन्न मिल्छ ? मुद्दा लिएर जाँदा शो कज नगरी फ्याँक्ने अनि त्यसपछि परिषद्को स्पष्टोक्ति भनेर निकाल्ने । हामी सोध्छौँ– हामीले यो कुरा व्यक्तिगत उठाएको हो ? त्यसैले हामी यसलाई न्यायिक अराजकता भन्न बाध्य भएका हौँ । जनताले पनि यो बुझ्नुपर्छ ।

९५ प्रतिशत न्यायाधीश निराशामा गएको सवाल उठाउँदा केही पनि होइन जस्तो गरेर मजाक बनाउनुभयो । उहाँहरू जे मन लाग्यो त्यही गर्ने अनि बार टुलुटुलु हेरेर बस्ने संस्था हो र ? यो मिल्दैन । बारले उठाएन भने इतिहासले हामीलाई धिक्कार्नेछ । त्यसैले हामीले न्यायिक पुनर्संरचना र न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको कुरा गरेका हौँ ।

तपाईंले उठाएका विषय, प्रयोग गरेका शब्दले अदालतको अवहेलना हुँदैन ? न्याय परिषद्को विज्ञप्तिमा यो विषय पनि उठाइएको याद छ ?
मलाई कुनै पनि मुद्दा लाग्छ भने तयार छु, लगाउनुहोस् । हामीलाई थुनिदिनुस् । तर, प्रश्न के भने हामी यो कुरा उठाउन छाड्ने छैनौँ । नेपाल बार एसोसिएसन यो उठाउन छाड्दैन । यो विषय आमजनताको पनि विषय हो । यो आमजनताले बुझ्दै छन् र बुझेपछि सबैले बोक्नेछन् । न्यायिक अराजकता ‘करेक्सन’ हुुनैपर्छ ।

गर्बिलो इतिहास बोकेको न्यायालय र सचेत नागरिक संस्थाको पहिचान बोकेको बार लडेर समाधान होला त ?
नेपालको न्यायिक इतिहासमा धेरै राम्रा न्यायाधीशहरूले न्यायालयको उचाइ बढाएका छन् । धेरै सान्दर्भिक र दूरगामी महत्त्वका फैसला गरेका छन् । तर, यताका दिनहरूमा कहिले न्यायालयमा भएका भ्रष्टाचार विकृति–विसंगतिविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने, कहिले हामीले न्यायपालिका प्रमुखको नेतृत्वमा यस्ता कपटपूर्ण विधायन जारी गरेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै छ । नियमावली संशोधन गरेर जुन खालका प्रावधानहरू छिराउने कोसिस गरिएको छ, यसले न्यायिक अराजकता निम्त्याएको छ ।

एउटा न्यायाधीश चाहे त्यो प्रधानन्यायाधीश होस्, चाहे जिल्ला न्यायाधीश । वास्तवमा ऊ न्यायिक मनले भरिपूर्ण हुुनुपर्छ । विवेकले भरिपूर्ण हुनुपर्छ । म हिजो सेक्सन अफिसरबाट पसेको हुँ, त्यसकारण मैले सेक्सन अफिसरलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी नियमावली संशोधन वा अन्य जे गरेर होस्, त्यही बाटो अख्तियार गर्नुपर्छ भन्यो भने कहाँ रहन्छ न्यायपालिका ?

नेपाल बार एसोसिएसन कम्तीमा यो विषयमा चुक्दैन । हामीसँग गर्बिलो विगत छ । इतिहासका धेरै मोडहरू, राजनीतिक परिवर्तनका मोडहरूमा काम गरेका छौँ । एकपटक अब हामी न्यायालय शुद्ध गर्न, भ्रष्टाचार र विकृतिमुक्त न्यायालय बनाउन लाग्छौँ । यो नियमावलीको संशोधन विकृति हो । पैसा खाएर मात्र विकृति हुन्छ भन्ने होइन । जथाभावी नियमावली संशोधन गरेर आफ्नो मान्छे पोस्ने जुन काम गर्न खोजिँदै छ, यो सिंगो न्यायपालिका र न्यायधीशहरूविरुद्धमा छ । विकृति अन्त्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ, नेपाल बार एसोसिएसन लागिरहनेछ ।