ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेकोे सूचकांक देखेपछि शासकीय वृत्तका पात्रहरूले अलिकति राहत महसूस गरेका होलान् । किनभने सूचकांकमा नेपालले अघिल्लो वर्षभन्दा एक अंक बढी प्राप्त गरी दुई स्थान सुधार गरेको छ । तर, नेपाल अभैm पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘फेल’ सूचीमै पर्छ ।

नेपालले एक सय पूर्णांकमा ३५ नम्बर पाएको छ । विश्वका १८० देशमध्ये नेपाल १०८औं स्थानमा सूचीकृत छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल ३४ अंकका साथ ११०औं स्थानमा थियो । टीआईको पछिल्लो सूचकांकमा नेपालको स्थिति थोरै सुधार भएको देखिन्छ । तर, टीआईको सूचकांकमा ५० अंकभन्दा कम प्राप्त गर्नु ‘भ्रष्टाचार व्याप्त’ मुलुकको सूचीमा दर्ज हुनु हो ।

भ्रष्टहरूकै सूचीमा दर्ज भइरहनुको कारणमा टीआईको निरन्तरको ठम्याइ छ, ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु, ठेक्कापट्टामा तजबिजी चल्नु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरूपयोग कायम रहनु ।’

आमअनुभूति पनि यही हो । विश्वमा नेपाल अझै भ्रष्टाचारी, दलाल, बिचौलियाहरूकै ‘भू–स्वर्ग’मै चित्रित छ ।
 
भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा, सुन तस्करीजस्ता प्रकरणमा संलग्न पूर्वमन्त्री र कर्मचारीहरू फन्दामा परेपछि भ्रष्टाचारमा थोरै मात्रामा आशा जगाएको थियो, ‘अब केही हुन्छ कि ?’ तिनै आशाबीच नेपालले एक अंक बढाएको हो ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरूसहित पूर्व तथा बाहलवाला सचिवहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलेपछि केही हुन्छ कि भन्ने माहौल बनेको हो । ‘ती प्रकरण’मा बोलीचालीकै भाकामा केही ‘ठूला माछा’ कारबाहीका फन्दामा परेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जसरी ‘ठूला माछा’मा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, त्यतातिर रुचि अझै जगाएको आभास हुँदैन । त्यो संस्था ‘साना माछा’मै केन्द्रित भएको आम बुझाइ छ ।

अझ अख्तियारकै पदाधिकारीको हकमा तीन वर्षदेखि संवैधानिक विवाद यथावत् रहे/भएका कारण त्यो संस्थाको ‘नैतिक धरातल’मा निरन्तर प्रश्न खडा छ । संविधानविपरीत अध्यादेशका आधारमा र संविधानतः संसदीय सुनुवाइबेगर भर्ती भएका ५२ जना पात्रहरू वैध हुन् कि अवैध ? अझै अत्तोपत्तो छैन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा छलछाम, भागबण्डा, असंवैधानिक तरिकाबाट नियुक्त भएपछि संवैधानिक पदाधिकारीहरू स्वयं ‘प्रकरण’मा रूपान्तरित भएका छन् । यतिखेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया मात्रै वैधानिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति हुन् । जब मानवअधिकार आयोगमा संविधानविपरीत संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्ति हुन पुग्यो, तब मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तहमै नेपालको ‘स्तर’मा प्रश्न उब्जिएकै हो । 

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतबाट सुनुवाइ नभएकै परिणामस्वरूप टीआईले मुलुकको न्याय प्रणालीप्रति अलि बढी प्रश्न उठाएको छ । टीआईको बुझाइमा कमजोर न्याय प्रणालीले विधि उल्लंघन र भ्रष्टाचारलाई ‘मलजल’ पुर्‍याइरहेको छ । भ्रष्टाचार सूचकांकमा उल्लेख नम्बर प्राप्त गर्न नसक्नुमा यो पनि एउटा कारण हो ।

अघिल्लो वर्ष त सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध न्यायाधीशहरू नै हडतालमा उत्रिएको र महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको पृष्ठभूमि थियो ।

दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, राणाविरुद्ध संसद्बाट वैधानिक तवरमा महाभियोगको छिनोफानो भएन । संसद्का तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले संसद्को सार्वभौम अधिकार आफैँमा अन्तनिर्हित भएझैँ ठान्दै अस्वाभाविक शैलीमा ‘क्लिन चिट’ दिए, २०७९ मंसिरमा । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले शपथ लिनुअघिको ‘संक्रमणकालीन स्थिति’को फाइदा उठाउँदै महासचिवबाट ‘सार्वभौम सदन’कोे अधिकार प्रयोग भयो । गौतमको उक्त ‘विवादित निर्णय’का हकमा नयाँ प्रतिनिधिसभाले कुनै ‘एक्सन’ लिएन, त्यो अर्काे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मुलुकले भोगेको पृष्ठभूमि रह्यो ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले कम नम्बर दिनुमा तिनै अदालत र संसदीय क्रियाकलापलाई आधार बनाएको देखिन्छ । उसले सार्वजनिक पदाधिकारीले निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग सवालमा सर्वेक्षण गरेको थियो । अर्थात् राज्यका अंग र संयन्त्रका महत्वपूर्ण पात्रहरू पदीय दुरूपयोग गरी निजी स्वार्थ पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेकै पृष्ठभूमिमा उसले कम नम्बर दिएको हो । सार्वजनिक पात्रहरू आफ्ना खातिर ‘अति स्वार्थी’ नभएको भए, अलि नम्बर आउने थियो र केही बढी नम्बर प्राप्त गर्न सक्थ्यो । 

त्यसो त ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बन्नै नसकेको पृष्ठभूमि छ । सरकार, संसद्, संसदीय समिति हुँदै राज्यका अंग–संयन्त्रमा स्वार्थ बाझिएकै पात्रहरूको रजगज चलिरहेको छ । टीआईले ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सर्वेक्षणका आधारमा औसत ‘स्कोर’ निर्धारण गरेको हो । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले अलि कम नम्बर दिएको सूचकांकमा ‘सुधार’ प्रभावित भएको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन संशोधनमा भएका ढिलाइ पनि कम नम्बर पाउनु रहेको टीआई नेपालको बुझाइ छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलशाली तुल्याउने संशोधन विधेयक संसदीय ओथारोमा बसेकै चार वर्ष पूरा भएको छ । ती दुवै विधेयक २०७६ माघ ६ गते संसद् पुगेका थिए । कानुन पारित भएमा शासकीय वृत्तले आफूलाई अझ बढी जवाफदेही बनाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो किन प्रहार गर्ने भन्ने बुझाइमा उनीहरू पुगेको आशंका पैदा गराएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएकाले उसको प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय मानिन्छ । राम्रा लगानीकर्ताहरूले उसैको सूचीलाई आधार बनाउँदै लगानीको यात्रा तय गर्छन् । जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ खराब लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छन् । कारण त्यहाँ शासकीय वृत्तका पात्रहरूसँग गला जोड्दै अधिक लाभ लिने ठाउँ हुन्छ । यसले झन् भ्रष्टाचार बढाउँछ ।

असल लगानीका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त मानिन्छ । जब शासकीय संयन्त्रमा भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा अनैतिक काम–कारबाही बढ्छ । त्यहाँ बाह्य र आन्तरिक लगानी प्रभावित हुन्छ । खराब भूमिमा कोही पनि राम्रा लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक हुँदैन, लगानी नभएपछि मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।

भ्रष्टाचारको ‘रेड जोन’बाट नेपाल मुक्त नहुने हो भने स्वदेशी या विदेशी लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन । त्यहीकारण समृद्धिका निम्ति सुशासन अनिवार्य सर्त मानिएको हो ।
 
राज्य संयन्त्रका पात्रहरू थोरै मात्रामा मुलुकप्रति जिम्मेवार र बफादार हुँदै आफ्ना कामकारबाही अघि बढाउने हो भने टीआई सूचकांकमा राम्रै स्थान पाउन सक्छ । त्यसका निम्ति आधारभूत सर्त भनेकै राज्यका अंग–संयन्त्र र तिनका नेतृत्ववृत्तमा रहेका पात्रहरूले विधि पालना गर्दै/गराउँदै हिँड्नुपर्नेछ । बढी अंक प्राप्त गर्न राज्यका अंग–संयन्त्र विधिको शासनमा हिँडेको प्रत्याभूति दिलाउनै पर्छ ।