site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Ghorahi CementGhorahi Cement

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेकोे सूचकांक देखेपछि शासकीय वृत्तका पात्रहरूले अलिकति राहत महसूस गरेका होलान् । किनभने सूचकांकमा नेपालले अघिल्लो वर्षभन्दा एक अंक बढी प्राप्त गरी दुई स्थान सुधार गरेको छ । तर, नेपाल अभैm पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘फेल’ सूचीमै पर्छ ।

नेपालले एक सय पूर्णांकमा ३५ नम्बर पाएको छ । विश्वका १८० देशमध्ये नेपाल १०८औं स्थानमा सूचीकृत छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल ३४ अंकका साथ ११०औं स्थानमा थियो । टीआईको पछिल्लो सूचकांकमा नेपालको स्थिति थोरै सुधार भएको देखिन्छ । तर, टीआईको सूचकांकमा ५० अंकभन्दा कम प्राप्त गर्नु ‘भ्रष्टाचार व्याप्त’ मुलुकको सूचीमा दर्ज हुनु हो ।

भ्रष्टहरूकै सूचीमा दर्ज भइरहनुको कारणमा टीआईको निरन्तरको ठम्याइ छ, ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु, ठेक्कापट्टामा तजबिजी चल्नु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरूपयोग कायम रहनु ।’

Agni Group

आमअनुभूति पनि यही हो । विश्वमा नेपाल अझै भ्रष्टाचारी, दलाल, बिचौलियाहरूकै ‘भू–स्वर्ग’मै चित्रित छ ।
 
भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा, सुन तस्करीजस्ता प्रकरणमा संलग्न पूर्वमन्त्री र कर्मचारीहरू फन्दामा परेपछि भ्रष्टाचारमा थोरै मात्रामा आशा जगाएको थियो, ‘अब केही हुन्छ कि ?’ तिनै आशाबीच नेपालले एक अंक बढाएको हो ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरूसहित पूर्व तथा बाहलवाला सचिवहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलेपछि केही हुन्छ कि भन्ने माहौल बनेको हो । ‘ती प्रकरण’मा बोलीचालीकै भाकामा केही ‘ठूला माछा’ कारबाहीका फन्दामा परेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जसरी ‘ठूला माछा’मा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, त्यतातिर रुचि अझै जगाएको आभास हुँदैन । त्यो संस्था ‘साना माछा’मै केन्द्रित भएको आम बुझाइ छ ।

Global Ime bank

अझ अख्तियारकै पदाधिकारीको हकमा तीन वर्षदेखि संवैधानिक विवाद यथावत् रहे/भएका कारण त्यो संस्थाको ‘नैतिक धरातल’मा निरन्तर प्रश्न खडा छ । संविधानविपरीत अध्यादेशका आधारमा र संविधानतः संसदीय सुनुवाइबेगर भर्ती भएका ५२ जना पात्रहरू वैध हुन् कि अवैध ? अझै अत्तोपत्तो छैन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा छलछाम, भागबण्डा, असंवैधानिक तरिकाबाट नियुक्त भएपछि संवैधानिक पदाधिकारीहरू स्वयं ‘प्रकरण’मा रूपान्तरित भएका छन् । यतिखेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया मात्रै वैधानिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति हुन् । जब मानवअधिकार आयोगमा संविधानविपरीत संसदीय सुनुवाइबेगर नियुक्ति हुन पुग्यो, तब मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तहमै नेपालको ‘स्तर’मा प्रश्न उब्जिएकै हो । 

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतबाट सुनुवाइ नभएकै परिणामस्वरूप टीआईले मुलुकको न्याय प्रणालीप्रति अलि बढी प्रश्न उठाएको छ । टीआईको बुझाइमा कमजोर न्याय प्रणालीले विधि उल्लंघन र भ्रष्टाचारलाई ‘मलजल’ पुर्‍याइरहेको छ । भ्रष्टाचार सूचकांकमा उल्लेख नम्बर प्राप्त गर्न नसक्नुमा यो पनि एउटा कारण हो ।

अघिल्लो वर्ष त सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध न्यायाधीशहरू नै हडतालमा उत्रिएको र महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको पृष्ठभूमि थियो ।

दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, राणाविरुद्ध संसद्बाट वैधानिक तवरमा महाभियोगको छिनोफानो भएन । संसद्का तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले संसद्को सार्वभौम अधिकार आफैँमा अन्तनिर्हित भएझैँ ठान्दै अस्वाभाविक शैलीमा ‘क्लिन चिट’ दिए, २०७९ मंसिरमा । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले शपथ लिनुअघिको ‘संक्रमणकालीन स्थिति’को फाइदा उठाउँदै महासचिवबाट ‘सार्वभौम सदन’कोे अधिकार प्रयोग भयो । गौतमको उक्त ‘विवादित निर्णय’का हकमा नयाँ प्रतिनिधिसभाले कुनै ‘एक्सन’ लिएन, त्यो अर्काे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मुलुकले भोगेको पृष्ठभूमि रह्यो ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले कम नम्बर दिनुमा तिनै अदालत र संसदीय क्रियाकलापलाई आधार बनाएको देखिन्छ । उसले सार्वजनिक पदाधिकारीले निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग सवालमा सर्वेक्षण गरेको थियो । अर्थात् राज्यका अंग र संयन्त्रका महत्वपूर्ण पात्रहरू पदीय दुरूपयोग गरी निजी स्वार्थ पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेकै पृष्ठभूमिमा उसले कम नम्बर दिएको हो । सार्वजनिक पात्रहरू आफ्ना खातिर ‘अति स्वार्थी’ नभएको भए, अलि नम्बर आउने थियो र केही बढी नम्बर प्राप्त गर्न सक्थ्यो । 

त्यसो त ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बन्नै नसकेको पृष्ठभूमि छ । सरकार, संसद्, संसदीय समिति हुँदै राज्यका अंग–संयन्त्रमा स्वार्थ बाझिएकै पात्रहरूको रजगज चलिरहेको छ । टीआईले ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सर्वेक्षणका आधारमा औसत ‘स्कोर’ निर्धारण गरेको हो । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले अलि कम नम्बर दिएको सूचकांकमा ‘सुधार’ प्रभावित भएको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन संशोधनमा भएका ढिलाइ पनि कम नम्बर पाउनु रहेको टीआई नेपालको बुझाइ छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलशाली तुल्याउने संशोधन विधेयक संसदीय ओथारोमा बसेकै चार वर्ष पूरा भएको छ । ती दुवै विधेयक २०७६ माघ ६ गते संसद् पुगेका थिए । कानुन पारित भएमा शासकीय वृत्तले आफूलाई अझ बढी जवाफदेही बनाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो किन प्रहार गर्ने भन्ने बुझाइमा उनीहरू पुगेको आशंका पैदा गराएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएकाले उसको प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय मानिन्छ । राम्रा लगानीकर्ताहरूले उसैको सूचीलाई आधार बनाउँदै लगानीको यात्रा तय गर्छन् । जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ खराब लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छन् । कारण त्यहाँ शासकीय वृत्तका पात्रहरूसँग गला जोड्दै अधिक लाभ लिने ठाउँ हुन्छ । यसले झन् भ्रष्टाचार बढाउँछ ।

असल लगानीका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त मानिन्छ । जब शासकीय संयन्त्रमा भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा अनैतिक काम–कारबाही बढ्छ । त्यहाँ बाह्य र आन्तरिक लगानी प्रभावित हुन्छ । खराब भूमिमा कोही पनि राम्रा लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक हुँदैन, लगानी नभएपछि मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।

भ्रष्टाचारको ‘रेड जोन’बाट नेपाल मुक्त नहुने हो भने स्वदेशी या विदेशी लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन । त्यहीकारण समृद्धिका निम्ति सुशासन अनिवार्य सर्त मानिएको हो ।
 
राज्य संयन्त्रका पात्रहरू थोरै मात्रामा मुलुकप्रति जिम्मेवार र बफादार हुँदै आफ्ना कामकारबाही अघि बढाउने हो भने टीआई सूचकांकमा राम्रै स्थान पाउन सक्छ । त्यसका निम्ति आधारभूत सर्त भनेकै राज्यका अंग–संयन्त्र र तिनका नेतृत्ववृत्तमा रहेका पात्रहरूले विधि पालना गर्दै/गराउँदै हिँड्नुपर्नेछ । बढी अंक प्राप्त गर्न राज्यका अंग–संयन्त्र विधिको शासनमा हिँडेको प्रत्याभूति दिलाउनै पर्छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १७, २०८०  १५:०५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Anna SonamAnna Sonam
Ann NabilAnn Nabil
Ann GlobalAnn Global
Ann IMEAnn IME
Anna KalikaAnna Kalika
Ann ParamountAnn Paramount
Anna AnnapurnaAnna Annapurna
Anna Dish HomeAnna Dish Home
Anna SoftadAnna Softad
Ann KFCAnn KFC
Ann RaraAnn Rara
Anna MM GroupAnna MM Group
Ann VarnavasAnn Varnavas
Ann VianetAnn Vianet
Ann ISMTAnn ISMT
ANN GarudANN Garud
Ann GMCAnn GMC
ANN CITIZENANN CITIZEN
ANN bydANN byd
Anna MBLAnna MBL
Ann Fine printAnn Fine print
Anna Hard RockAnna Hard Rock
Anna DolphinAnna Dolphin
Anna Surya NepalAnna Surya Nepal
Anna SipradiAnna Sipradi
Anna DynastyAnna Dynasty
Ann AnshuvaraAnn Anshuvara
Ann NepatopAnn Nepatop
Anna TBCAnna TBC
ANN SalesberryANN Salesberry
Anna TeslaAnna Tesla
Anna Prabhu BankAnna Prabhu Bank
Anna MarigoldAnna Marigold
Anna Matrika EyeAnna Matrika Eye
Anna Manakamana CableAnna Manakamana Cable
Anna City MoneyAnna City Money
Anna KamanasewaAnna Kamanasewa
Anna MahalaxmiAnna Mahalaxmi
Anna SummitAnna Summit
Anna KitchenAnna Kitchen
Anna CE ConstructionAnna CE Construction
Anna ValleyAnna Valley
Anna LitmusAnna Litmus
Anna VedalayaAnna Vedalaya
Anna Mountain hardwareAnna Mountain hardware
Anna Civil MallAnna Civil Mall
Anna Nobel MedicalAnna Nobel Medical
Anna VatsalyaAnna Vatsalya
Anna Facts NepalAnna Facts Nepal
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
NepatopNepatop
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC
Corporate BaahrakhariCorporate Baahrakhari