एनसेल एक विदेशीको समेत लगानी भएको कम्पनी हो । देशको तीव्र विकास र समृद्धिका लागि आन्तरिक र वैदेशिक लगानीको धेरै महत्व हुन्छ । वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट देशमा पुँजी, प्रविधि, दक्ष र तालिम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजी वृद्धिले देशको समृद्धि र विकासमा फड्को ठूलो गर्छ । यस अर्थमा वैदेशिक लगानीका बेफाइदा मात्रै छैनन्, फाइदा पनि धेरै छन् ।

उद्योग–कलखानाका निम्ति वैदेशिक लगानीका नेपालले राणाकालमै स्वागत गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । त्यसअतिरिक्त २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने क्रम शुरु भएको थियो । सरकारले नेपालमा वैदेशिक सहायता लिने नीति अंगाले पनि वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्र र जनताको हितमा उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन ।

यसैकारणले राजनीतिक वृत्तमा वैदेशिक लगानीप्रति नकारात्मक धारणा रहेको पाइन्छ । फेरि सत्तामा पुग्नासाथ तिनै नेताहरू देशको विकासका लागि वैदेशिक लगानी नभइ हुन्न भन्न थाल्छन् ।

चीनमा देशको विकास र समृद्धि आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने माओको दर्शन थियो । तर उनको नीतिले काम गरेन । उनीपछिका चिनियाँ नेता देङसिआयो पिङले आर्थिक क्षेत्रमा खुलापन र उदार नीति अपनाउन निर्देशन दिए । धेरै पुराना नीति र कानुनमा परिमार्जन र परिवर्तन गरी देशको विकासमा वैदेशिक लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइयो ।

त्यसपछि चीनमा पश्चिमा राष्ट्रहरू र अमेरिका लगानी गर्न तयार भए । यस अर्थमा चीनको वर्तमान आर्थिक विकास र समृद्धि आन्तरिक र वैदेशिक लगानीबाटै भएको हो भन्नेमा दुइमत नहोला ।

नेपालमा सत्तामा हुँदा अनियमितता र भ्रष्टाचारबाहेक केही नगर्ने अनि सत्ताबाट हटेपछि यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर गुड्डी हाँक्ने धेरै नेताका कारण वैदेशिक लगानी भित्रिँदा पनि देशमा विकास र समृद्धिको लहर आउन सकेन । यस्तै पाराले नेपालको राजनीति चल्ने हो भने देशमा विकास र समृद्धि होला भन्ने आशा नगरे पनि हुन्छ ।

आन्तरिक र बाह्य लगानीको कुरा गर्दा लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा हुन्छ वा हुन्न र नाफा कमाउने स्थिति छ वा छैन भन्ने अध्ययन गर्छ । त्यसपछि मात्रै लगानीको यात्रा शुरु गर्छ भन्ने पुँजी लगानीको सामान्य नियम नै हो ।

देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था २०४६ सालमा पुर्नस्थापित भएपछि निर्वाचित सरकारले वैदेशिक लगानीको वातावरण सहज बनाउन कानुनमा परिवर्तन गरी निजीकरण र खुलापनको नीति लियो । तर यसलाई सहीरुपमा प्रयोग गर्न नसक्दा नेपालमा निजीकरण र उदारीकरणको विरोध हुने गरेको छ । 

नेपालभन्दा धेरै पछि भारतले पनि निजीकरण र उदारीकरणको नीति लिई काम गरिरहेको छ । भारतले निजीकरण र उदारीकणका नराम्रा पक्षहरूलाई नियमन गर्दै र सच्याउँदै अगाडि बढ्दा निकै छोटो समयमा समृद्धि र विकासमा ठूलो प्रगति हासिल गर्न सक्यो ।

पछि आन्तरिक र बाह्य लगानी पहिले भन्दा धेरै बढी भित्रिन थाल्यो । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको सोच विचर, दूरदर्शिता, योग्यता र क्षमता तथा व्यवस्थापकीय दक्षता र कलाको कुरा पनि आउँदो रहेछ ।

२०४८ सालको निर्वाचनपछि गठित कांग्रेसको सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक  लगानी राम्रैसँग स्वागत गर्‍यो । जलविद्युत् आयोजनामा पनि प्रत्यक्ष लगानी भए । त्यसअतिरिक्त विदेशी ऋण र सहायतामा ह्वात्तै वृद्धि भएका छन् ।

सँगै त्यस्ता लगानी वा सहायता परिचालनका सवालमा भने विवाद प्रशस्त मात्रामा मआए । जसबाट निजी क्षेत्रका कम्पनीमा राजस्व छलीका घट्ना बढ्न थाले । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको घटना पनि त्यसकै एक निरन्तरता हो । ।

विदेशी लगानी खुला गर्नु राम्रो हो । सँगै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले लगानीमा सहजीकरण र खराबी रोक्न नियमन प्रक्रियाका हकमा दरिलो नीति अख्तियार गर्न नसक्दा विवाद पैदा भएका छन् ।

निजी क्षेत्रमा कर छलीका घटना हुनुमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक  नेतृत्वमा ‘भिजन’को कमी हो । अझ अनियमितता तथा करछलीमा शासकीय नेतृत्वकर्ताहरुकै नाम जोडिने गर्छ ।

एनसेललेले पनि नेपालमा गरेको लगानीबाट नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरी लगानी गरेको हो । सरकारले स्वदेशी र वैदेशिक लगानीका प्रोजेक्ट सञ्चालनको मोडालिटी, आर्थिक कारोबार र सञ्चालनको अवस्था, सेवा सुविधा प्रवाहको स्थिति, सरकारलाई तिर्न वा बुझाउनुपर्ने राजस्व समयमै तिरे या नतिरेको र सरकारले दिएका सुविधाहरूको सदुपयोग गरे नगरेको भन्ने सम्बन्धमा नियमितरुपमा अनुगमन र जाँच गर्नुपर्ने थियो । यो मामिलामा अर्थमन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू मौन बस्दा अनियमितता गर्न ऐनसेल लगायत निजी क्षेत्रका संस्थालाई  प्रोत्साहन मिल्यो ।

२०७३ सालतिर एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको विषय निकै ठूलो विवादको विषय बनेकोे थियो । त्यतिबेला एनसेलबाट लिनुपर्ने कर–राजस्व लिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिँदा पनि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयले कुनै ध्यान दिएनन् ।

यस घटनापछि एनसेलको मनोविज्ञान नेपालमा जे गरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने प¥यो । एनसेलको बक्यौता मात्रै नभएर सरकारी कार्यालयहरूको राजस्व बक्यौता बढेर २०८० असारसम्म तीन खर्बभन्दा बढी देखिन गएको छ । स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित उद्योगहरूको पनि हालत एनसेलकै जस्तो हुन सक्छ  भन्ने उदाहरण धेरै उद्योग ट्रक लाइनको कर बुझाउन आनाकानी गरेकोबाटै थाहा हुन्छ । 

गैरकानुनी रुपमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको सडकदेखि सदनसम्म उठेको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका चार समितिहरू अर्थ, सार्वजनिक लेखा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना र प्रविधि समितिले जाँच र अध्ययन गरिरहेका छन् । 

संसदीय समितिहरूले कुनै पनि विषयवस्तुउपर जाँच र अध्ययन गर्नुलाई अन्यथा सोच्न हुुन्न । अरु देशमा पनि महत्वपूर्ण विषयमा समितिहरूले जाँच र अध्ययन गर्ने गरेको प्रशस्तै उदाहरणहरू पाइन्छन् ।

तर बुझ्नुपर्ने कुरा यसमा के छ भने सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अरु तीन समितिहरू नीति–विधि निर्माण गर्ने समितिहरू हुन् । तिनले नीति र विधि के कसरी कार्यान्वयन गएिको छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन र जाँच गर्न सक्छन् ।

जहाँसम्म सेयर खरिद–बिक्रीको अनियमितता, भ्रष्टाचार र जवाफदेहितताको सवाल छ, त्यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्राधिकारको विषय हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको विषय हो । यसमा विवाद गरिरहनुपर्ने देखिँदैन ।

विषय वस्तुको हेराई र विश्लेषणमा चारवटै समितिबीच भिन्नता पनि रहने गरेको विगतका घटनाले पनि देखाएका छन् । अर्को कुरा अनियमितता र भ्रष्टाचारको जाँच र छानबिन विषय त्यति हल्का रुपले लिने विषय पनि होइन ।

यो अपराधको घटनासँग सम्बन्धित विषय हो । अध्ययन र अनुसन्धान तथा जाँच गर्ने शाखा सबै मन्त्रालयमा भए नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो जतिको दक्षता र कौशलता अरुसँग हुँदैन । समितिहरूको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।

पहिला त, यो विषयमा चारै जना सभापतिहरूको संयुक्त बैठक हुनुपर्छ । यो विषयमा कसरी जाने भनी छलफल नगर्ने हो भने संसदीय अभ्यासलाई नराम्रो असर पार्नेछ । फरक–फरक समितिले हात हालेको विषयलाई ठूलो ‘इस्यू’ बनाउनुभन्दा समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । चार वटै समितिको संयुक्त बैठक बसाउन पनि नसकिने होइन, विगतमा हामीकहाँ त्यो अभ्यास पनि भइसकेको छ । तर, समिति–समिति विवाद वा झगडा भएको हुनु राम्र्रो होइन ।

२०७० पछि संसदीय समितिहरूको निष्पक्षता र इमान्दारिता तथा कार्यक्षमता र दक्षतामाथि ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ । यस अवस्थामा एनसेलके सेयर खरिद–बिक्रीमा यिनीहरूले ठोस र निष्पक्ष निर्णय दिन पनि गाह्रो छ भन्ने मनस्थिति जनमानसमा परेको अवस्था छ । यो तथ्य समितिका सभापतिहरू र सदस्यहरूले बुझ्न जरुरी छ  ।

भारतकै लोकसभाका समितिहरूबीच कोइला खरिद, स्पेक्ट्रम खरिदको विषयको अध्ययन र छानबिन सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको थियो । अरु समितिहरूले यस विषयमा छानविन गर्न हानथाप गरेको देखिएन ।

संसदीय सुमितिहरूले अध्ययन र जाँच गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यस विषयमा  छानबिन समिति गठन गर्नु राम्रो काम होइन । विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै काम गरेको थियो ।

संसदीय समितिहरूलाई ‘वाइपास’ वा अन्देखा गर्न सरकारले यो हत्कण्डा प्रयोग गरेको भन्ने आमबुझाई छ । यस कामप्रति संसदीय समितिहरूको ध्यान जान्छ कि जांदै हेर्न पर्ने अवस्था आएको छ ।

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको विषय टुंगोमा नपुगी त्यत्तिकैमा सेलउने हो कि भन्ने चिन्ता आमरुपमा उठेको पाइन्छ । यसमा संसदीय समितिहरूको छवि  जोडिएको र हानाथाप समेत भएको हुँदा तथ्यसंगत र कानुनसंगत निस्कर्षमा पुग्नैपर्छ ।

spj_thapa@yahoo.com