site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
संसदीय समितिबीच हानथाप र झगडा हुनुको रहस्य ?

एनसेल एक विदेशीको समेत लगानी भएको कम्पनी हो । देशको तीव्र विकास र समृद्धिका लागि आन्तरिक र वैदेशिक लगानीको धेरै महत्व हुन्छ । वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट देशमा पुँजी, प्रविधि, दक्ष र तालिम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजी वृद्धिले देशको समृद्धि र विकासमा फड्को ठूलो गर्छ । यस अर्थमा वैदेशिक लगानीका बेफाइदा मात्रै छैनन्, फाइदा पनि धेरै छन् ।

उद्योग–कलखानाका निम्ति वैदेशिक लगानीका नेपालले राणाकालमै स्वागत गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । त्यसअतिरिक्त २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने क्रम शुरु भएको थियो । सरकारले नेपालमा वैदेशिक सहायता लिने नीति अंगाले पनि वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्र र जनताको हितमा उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन ।

यसैकारणले राजनीतिक वृत्तमा वैदेशिक लगानीप्रति नकारात्मक धारणा रहेको पाइन्छ । फेरि सत्तामा पुग्नासाथ तिनै नेताहरू देशको विकासका लागि वैदेशिक लगानी नभइ हुन्न भन्न थाल्छन् ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

चीनमा देशको विकास र समृद्धि आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने माओको दर्शन थियो । तर उनको नीतिले काम गरेन । उनीपछिका चिनियाँ नेता देङसिआयो पिङले आर्थिक क्षेत्रमा खुलापन र उदार नीति अपनाउन निर्देशन दिए । धेरै पुराना नीति र कानुनमा परिमार्जन र परिवर्तन गरी देशको विकासमा वैदेशिक लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइयो ।

त्यसपछि चीनमा पश्चिमा राष्ट्रहरू र अमेरिका लगानी गर्न तयार भए । यस अर्थमा चीनको वर्तमान आर्थिक विकास र समृद्धि आन्तरिक र वैदेशिक लगानीबाटै भएको हो भन्नेमा दुइमत नहोला ।

Global Ime bank

नेपालमा सत्तामा हुँदा अनियमितता र भ्रष्टाचारबाहेक केही नगर्ने अनि सत्ताबाट हटेपछि यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर गुड्डी हाँक्ने धेरै नेताका कारण वैदेशिक लगानी भित्रिँदा पनि देशमा विकास र समृद्धिको लहर आउन सकेन । यस्तै पाराले नेपालको राजनीति चल्ने हो भने देशमा विकास र समृद्धि होला भन्ने आशा नगरे पनि हुन्छ ।

आन्तरिक र बाह्य लगानीको कुरा गर्दा लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा हुन्छ वा हुन्न र नाफा कमाउने स्थिति छ वा छैन भन्ने अध्ययन गर्छ । त्यसपछि मात्रै लगानीको यात्रा शुरु गर्छ भन्ने पुँजी लगानीको सामान्य नियम नै हो ।

देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था २०४६ सालमा पुर्नस्थापित भएपछि निर्वाचित सरकारले वैदेशिक लगानीको वातावरण सहज बनाउन कानुनमा परिवर्तन गरी निजीकरण र खुलापनको नीति लियो । तर यसलाई सहीरुपमा प्रयोग गर्न नसक्दा नेपालमा निजीकरण र उदारीकरणको विरोध हुने गरेको छ । 

नेपालभन्दा धेरै पछि भारतले पनि निजीकरण र उदारीकरणको नीति लिई काम गरिरहेको छ । भारतले निजीकरण र उदारीकणका नराम्रा पक्षहरूलाई नियमन गर्दै र सच्याउँदै अगाडि बढ्दा निकै छोटो समयमा समृद्धि र विकासमा ठूलो प्रगति हासिल गर्न सक्यो ।

पछि आन्तरिक र बाह्य लगानी पहिले भन्दा धेरै बढी भित्रिन थाल्यो । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको सोच विचर, दूरदर्शिता, योग्यता र क्षमता तथा व्यवस्थापकीय दक्षता र कलाको कुरा पनि आउँदो रहेछ ।

२०४८ सालको निर्वाचनपछि गठित कांग्रेसको सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक  लगानी राम्रैसँग स्वागत गर्‍यो । जलविद्युत् आयोजनामा पनि प्रत्यक्ष लगानी भए । त्यसअतिरिक्त विदेशी ऋण र सहायतामा ह्वात्तै वृद्धि भएका छन् ।

सँगै त्यस्ता लगानी वा सहायता परिचालनका सवालमा भने विवाद प्रशस्त मात्रामा मआए । जसबाट निजी क्षेत्रका कम्पनीमा राजस्व छलीका घट्ना बढ्न थाले । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको घटना पनि त्यसकै एक निरन्तरता हो । ।

विदेशी लगानी खुला गर्नु राम्रो हो । सँगै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले लगानीमा सहजीकरण र खराबी रोक्न नियमन प्रक्रियाका हकमा दरिलो नीति अख्तियार गर्न नसक्दा विवाद पैदा भएका छन् ।

निजी क्षेत्रमा कर छलीका घटना हुनुमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक  नेतृत्वमा ‘भिजन’को कमी हो । अझ अनियमितता तथा करछलीमा शासकीय नेतृत्वकर्ताहरुकै नाम जोडिने गर्छ ।

एनसेललेले पनि नेपालमा गरेको लगानीबाट नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरी लगानी गरेको हो । सरकारले स्वदेशी र वैदेशिक लगानीका प्रोजेक्ट सञ्चालनको मोडालिटी, आर्थिक कारोबार र सञ्चालनको अवस्था, सेवा सुविधा प्रवाहको स्थिति, सरकारलाई तिर्न वा बुझाउनुपर्ने राजस्व समयमै तिरे या नतिरेको र सरकारले दिएका सुविधाहरूको सदुपयोग गरे नगरेको भन्ने सम्बन्धमा नियमितरुपमा अनुगमन र जाँच गर्नुपर्ने थियो । यो मामिलामा अर्थमन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू मौन बस्दा अनियमितता गर्न ऐनसेल लगायत निजी क्षेत्रका संस्थालाई  प्रोत्साहन मिल्यो ।

२०७३ सालतिर एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको विषय निकै ठूलो विवादको विषय बनेकोे थियो । त्यतिबेला एनसेलबाट लिनुपर्ने कर–राजस्व लिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिँदा पनि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयले कुनै ध्यान दिएनन् ।

यस घटनापछि एनसेलको मनोविज्ञान नेपालमा जे गरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने प¥यो । एनसेलको बक्यौता मात्रै नभएर सरकारी कार्यालयहरूको राजस्व बक्यौता बढेर २०८० असारसम्म तीन खर्बभन्दा बढी देखिन गएको छ । स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित उद्योगहरूको पनि हालत एनसेलकै जस्तो हुन सक्छ  भन्ने उदाहरण धेरै उद्योग ट्रक लाइनको कर बुझाउन आनाकानी गरेकोबाटै थाहा हुन्छ । 

गैरकानुनी रुपमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको सडकदेखि सदनसम्म उठेको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका चार समितिहरू अर्थ, सार्वजनिक लेखा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना र प्रविधि समितिले जाँच र अध्ययन गरिरहेका छन् । 

संसदीय समितिहरूले कुनै पनि विषयवस्तुउपर जाँच र अध्ययन गर्नुलाई अन्यथा सोच्न हुुन्न । अरु देशमा पनि महत्वपूर्ण विषयमा समितिहरूले जाँच र अध्ययन गर्ने गरेको प्रशस्तै उदाहरणहरू पाइन्छन् ।

तर बुझ्नुपर्ने कुरा यसमा के छ भने सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अरु तीन समितिहरू नीति–विधि निर्माण गर्ने समितिहरू हुन् । तिनले नीति र विधि के कसरी कार्यान्वयन गएिको छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन र जाँच गर्न सक्छन् ।

जहाँसम्म सेयर खरिद–बिक्रीको अनियमितता, भ्रष्टाचार र जवाफदेहितताको सवाल छ, त्यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्राधिकारको विषय हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको विषय हो । यसमा विवाद गरिरहनुपर्ने देखिँदैन ।

विषय वस्तुको हेराई र विश्लेषणमा चारवटै समितिबीच भिन्नता पनि रहने गरेको विगतका घटनाले पनि देखाएका छन् । अर्को कुरा अनियमितता र भ्रष्टाचारको जाँच र छानबिन विषय त्यति हल्का रुपले लिने विषय पनि होइन ।

यो अपराधको घटनासँग सम्बन्धित विषय हो । अध्ययन र अनुसन्धान तथा जाँच गर्ने शाखा सबै मन्त्रालयमा भए नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो जतिको दक्षता र कौशलता अरुसँग हुँदैन । समितिहरूको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।

पहिला त, यो विषयमा चारै जना सभापतिहरूको संयुक्त बैठक हुनुपर्छ । यो विषयमा कसरी जाने भनी छलफल नगर्ने हो भने संसदीय अभ्यासलाई नराम्रो असर पार्नेछ । फरक–फरक समितिले हात हालेको विषयलाई ठूलो ‘इस्यू’ बनाउनुभन्दा समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । चार वटै समितिको संयुक्त बैठक बसाउन पनि नसकिने होइन, विगतमा हामीकहाँ त्यो अभ्यास पनि भइसकेको छ । तर, समिति–समिति विवाद वा झगडा भएको हुनु राम्र्रो होइन ।

२०७० पछि संसदीय समितिहरूको निष्पक्षता र इमान्दारिता तथा कार्यक्षमता र दक्षतामाथि ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ । यस अवस्थामा एनसेलके सेयर खरिद–बिक्रीमा यिनीहरूले ठोस र निष्पक्ष निर्णय दिन पनि गाह्रो छ भन्ने मनस्थिति जनमानसमा परेको अवस्था छ । यो तथ्य समितिका सभापतिहरू र सदस्यहरूले बुझ्न जरुरी छ  ।

भारतकै लोकसभाका समितिहरूबीच कोइला खरिद, स्पेक्ट्रम खरिदको विषयको अध्ययन र छानबिन सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको थियो । अरु समितिहरूले यस विषयमा छानविन गर्न हानथाप गरेको देखिएन ।

संसदीय सुमितिहरूले अध्ययन र जाँच गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यस विषयमा  छानबिन समिति गठन गर्नु राम्रो काम होइन । विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै काम गरेको थियो ।

संसदीय समितिहरूलाई ‘वाइपास’ वा अन्देखा गर्न सरकारले यो हत्कण्डा प्रयोग गरेको भन्ने आमबुझाई छ । यस कामप्रति संसदीय समितिहरूको ध्यान जान्छ कि जांदै हेर्न पर्ने अवस्था आएको छ ।

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको विषय टुंगोमा नपुगी त्यत्तिकैमा सेलउने हो कि भन्ने चिन्ता आमरुपमा उठेको पाइन्छ । यसमा संसदीय समितिहरूको छवि  जोडिएको र हानाथाप समेत भएको हुँदा तथ्यसंगत र कानुनसंगत निस्कर्षमा पुग्नैपर्छ ।

spj_thapa@yahoo.com                        
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १२, २०८०  १३:४२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC