काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद्को महासचिवमा सिफारिस पद्मप्रसाद पाण्डेयको नियुक्तिका निम्ति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका छन् । ‘किर्ते’ नागरिकता बनाएको र त्यसमार्फत राहदानी समेत लिएको स्वीकार गरेका पाण्डेयविरुद्ध संसद्कै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको छ ।

उजुरीमाथि छानबिनका निम्ति आवश्यक कागजात झिकाउन समितिले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको छ । पत्रानुसार मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पासहित विभिन्न निकायमा पाण्डेयले किर्ते नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरे/नगरेको विषयमा जानकारी मागिसकेको छ । घिमिरेले भने उजुरीमाथिको छानबिन नै प्रभावित हुने गरी चाँडो नियुक्तिका निम्ति राष्ट्रपतिलाई ‘रिमाइन्डर’ पठाएका हुन् ।

सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले राष्ट्रपतिलाई ‘रिमाइन्ड’ गराउन यही माघ ४ गते पत्र पठाइएको जानकारी दिए । “मंसिर २५ मा महासचिवको नियुक्ति सिफारिस भएको रिमाइन्डर पठाइएको छ,” अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।

पाण्डेयको सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नै पुगेर सभामुख घिमिरेले चाँडै नियुक्तिका निम्ति आग्रह गरेका थिए । तर, सिफारिसको रितमा प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालयले नियुक्ति रोकेको छ । सभामुख घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरलाई संसद् सचिवालयमा डाकेर नियुक्ति रोक्नुका आधार समेत सोधेका थिए ।

प्रक्रियागत त्रुटिका कारण कार्य अघि बढ्न नसकेको कुँवरले जानकारी गराएका थिए । सभामुख र अध्यक्षले भने जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थाले गरेको सिफारिसमा प्रक्रियाको प्रश्न नउठाउन आग्रह गरेका थिए । सभामुख र अध्यक्षको भूमिकाबारे संसद्का उच्च अधिकारी भने आश्चर्य प्रकट गरिरहेका छन् ।

“संसद्का दुवै सदनबाट दुई–दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेर राख्दा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना नै हुनुहुन्थ्यो । तर, एकपटक पनि राष्ट्रपतिसँग सोध्न जानु भएन,” संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, “अहिले किर्ते नागरिकता बनाएको, त्यसैबाट पासपोर्ट समेत बनाएको तथ्यसहितका समाचार प्रकाशित हुँदा उनका विषयमा छानबिनको आदेश दिनुको साटो सभामुख र अध्यक्ष आफैँ नियुक्तिका लागि दौडधुप गर्दै हुनुहुन्छ ।”

०७३ भदौ १३ गते तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले गोपालनाथ योगीलाई महासचिवमा सिफारिस गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २० महिनासम्म रोकेकी थिइन् । ०७४ सालमा चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा सिफारिस राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यको नाम समेत भण्डारीले रोकेकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीको सिफारिसअनुसार उनले राष्ट्रियसभाका मनोनीत सदस्य नियुक्त गरेकी थिइन् ।

तत्कालीन ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको समयमा प्रतिवादी बयान तथा मुद्दामा बहस गरेर रिटकर्ताको हैसियतमा अहिले सिफारिस पाण्डेयले प्रश्न उठाएका थिए । त्यति बेला उनी नायब महान्यायाधिवक्ता थिए । त्यही सम्बन्धका आधारमा उनी प्रतिनिधिसभा सचिव नियुक्त भएको मानिन्छ ।

त्यति बेला सुरुमा पाण्डेयले सचिवमा नियुक्ति लिन मानेका थिएनन् । ‘सचिव छोडेर सचिव नियुक्ति लिन आउँदिनँ’ भन्दै उनले प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । संसद्को महासचिवसम्म पुर्‍याउने आश्वासनपछि उनी प्रतिनिधिसभा सचिवको नियुक्तिका निम्ति सहमत भएको बताइन्छ । पाण्डेय स्वयंले समेत सुरुमा नियुक्ति लिन अस्वीकार गरेर पछि मात्र सहमत भएको बाह्रखरीसँग बताएका छन् ।

आउँदो फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पदावधि सकिँदै छ । त्यसपछि नेकपा (एमाले)का तर्फबाट अध्यक्ष हुने सम्भावना देखिएको छैन ।

एमालेनिकटलाई नियुक्तिका निम्ति निवर्तमान महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो । डा. गौतमले नौ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए । कुनै कामविशेष वा अवसर आएका कारण नभई घरमै बसेर अध्ययन, अनुसन्धान गर्न राजीनामा दिएको उनले बताउने गरेका छन् ।

गौतमको राजीनामालगत्तै नियुक्तिका निम्ति उपयुक्त हुने/नहुनेबारे सभामुखले पाण्डेयलगायत व्यक्तिसित कानुनी परामर्श गरेका थिए । पछिल्लो समय उनको नागरिकता र राहदानीका विषयमा उठाइएको प्रश्नमा सभामुखले पाण्डेयसँगै परामर्श लिने गरेको संघीय संसद् सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।

केही दिनअघि सभामुखका प्रेस सल्लाहकार अधिकारीले राष्ट्रपतिको कार्यालयले उठाएका कानुनी प्रश्न र विद्यमान कानुन एवं यसअघिका अभ्याससम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यो पनि पाण्डेयले नै तयार पारेको कतिपयको आशंका छ । संघीय संसद्को कानुनी सल्लाहकार तथा कानुन महाशाखाको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिसँग समेत त्यसबारे कुनै परामर्श गरिएको थिएन ।