काठमाडौं । कार्यविधि स्वीकृत नगरिँदा नेपाल पर्यटन बोर्ड कामविहीन बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास सकिँदासम्म बजेट कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ६ महिना बितिसकेको छ । तर, बोर्डले बनाएको कार्यविधि स्वीकृत नगरिँदा बजेट खर्च गर्ने वातावरण छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ मा पर्यटन बोर्डले विदेशमा गर्ने कार्यक्रमका निम्ति कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७३ मा सो व्यवस्था संशोधन गरियो । लगत्तै बोर्डले संस्थानसरह नै कार्यक्रम गर्नुपर्ने नयाँ कार्यविधि बनायो ।

बोर्डले कार्यविधि बनाएर ०७४ सालमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठायो । अनुगमन कार्यालयबाट ०७८ सम्म कुनै प्रतिक्रिया आएन । ०७८ मा बोर्डले समयानुकूल संशोधन गरेर कार्यविधि पुनः सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठायो । हालसम्म अनुगमन कार्यालयबाट बजेट कार्यविधिका निम्ति कुनै प्रतिक्रिया नपाएको बोर्डले जनाएको छ ।

उक्त कार्यविधि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सल्लाह–सुझावसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले स्वीकृतिका निम्ति मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजानुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यविधि स्वीकृत नगरिँदा बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बोर्डका पर्यटन मार्केटिङ तथा प्रवर्द्धन विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण गौतमले बताए । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र प्रचारप्रसारका काम ठप्प भएको उनको भनाइ छ ।

गएका वर्षमा बोर्डले ‘पुराना अभ्यासअनुसार अघि बढ्ने’ र पठाएको कार्यविधिमा टेक्दै बजेट निर्देशिका बनाएको थियो । निरन्तर यसरी बजेट कार्यान्वयन गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बारम्बार प्रश्न उठाएको गौतमले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुराना अभ्यासानुसार अगाडि बढ्ने भन्ने विषय नसमेटी बजेट ल्याउँदा समस्या भएको उनको जिकिर छ । बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गर्ने पर्यटन प्रवर्द्धन र प्रचारप्रसारका काम अहिले ठप्प छ ।

बोर्डको काम ‘मार्केटिङ’ ः व्यवसायी 
नेपालका पर्यटनस्थलबारे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘मार्केटिङ’ गर्न बोर्डको स्थापना गरिएको व्यवसायी वसन्त मिश्र बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मार्केटिङ नगर्ने भए बोर्डको औचित्य नरहने मिश्रको भनाइ छ । “बोर्डको काम पूर्वाधारमा खर्च गर्ने हैन, मार्केटिङलाई हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

बोर्डको बजेट कार्यविधि नहुँदा यसपालिको वर्ल्ड ट्राभल मार्केट (डब्ल्यूटीएम)मा नेपालको सरकारी क्षेत्रको सहभागिता भएन । उक्त मार्केटमा नेपालबाट टेम्पल टाइगर र सोल्टी होटेल मात्र सहभागी भए । हाल बोर्ड अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मार्केटिङसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेको छैन ।

“नेपालको पर्यटनस्थललाई विश्व बजारमा प्रचारप्रसार गर्न खुलेको संस्था नै सहभागी नभएपछि औचित्य नै के रह्यो ?,” मिश्र प्रश्न गर्छन् । 

कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्दै
२५ वर्षअघि स्थापना गर्दा ‘अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा नेपाललाई आकर्षक पर्यटनस्थलको रूपमा स्थापित गरी पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्नु’ बोर्डको उद्देश्य थियो । सरकार र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी यसलाई पब्लिक प्राइभेट पान्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय बोर्ड सरकारपक्षीय कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्दै गएको व्यवसायीको आरोप छ ।

पार्टीनिकट वा भागबन्डाका आधारमा मन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई मनोनीत गर्न थालेपछि बोर्ड सरकारको जस्तो मात्र देखिएको एक व्यवसायीको टिप्पणी छ ।

बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सहित ६ पदाधिकारी हुन्छन् । सीईओ खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिन्छ । अरू पाँचजना मन्त्रीले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, बोर्ड सञ्चालक समितिमा पर्यटनविज्ञलाई छनोट नगरी पार्टीनिकट कार्यकर्ता वा भागबन्डाका आधारमा मनोनीत गर्ने गरिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

व्यवसायी कम र पार्टीनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गरिँदा बोर्डले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सिज् (नारा)का अध्यक्ष शिव अधिकारीको भनाइ छ ।

बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल ऐन–कानुनानुसार बोर्ड चल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । बोर्डमा सदस्य मनोनीत गर्दा ऐन–कानुनको गलत व्याख्या गरेर कार्यकर्ता भर्ती गर्ने परिपाटी बढेको रिजाल बताउँछन् । क्षमतावान् व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पार्टीका कार्यकर्ता मनोनीत गर्दा कामभन्दा बढी राजनीति हुँदा बोर्डले नतिजा नदिएको रिजालको जिकिर छ ।

बोर्डमा पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकालले चन्द्र रिजाल, कृष्ण शाह, निग्मा शेर्पा नियुक्त गरेका थिए । प्रेम आलेले मदन आचार्य र मिलन देवकोटा नियुक्त गरे । रिजाल, शाह र शेर्पा नेकपा (एमाले)निकट मानिन्छन् । बोर्ड सदस्य आचार्य नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र देवकोटा नेपाली कांग्रेसनिकट हुन् ।