site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
टाउकोको मूल्य तोक्ने र तोकिने एकैठाउँमा छन्, हामी पीडक मैत्री कानुन बनाउन दिदैनौँ  
Ghorahi CementGhorahi Cement

संसदीय तातो बहसमा निरन्तर परेको छ, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक (टीआरसी)’ ।  यो संसद्बाट पारित हुँदै शीतलनिवाससम्म कहिले पुग्ने अझै अत्तोपत्तो छैन । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउने कानुन संसदीय समितिकै अल्झनमा छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि दुई दशक पुग्ने तर्खरमा छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकमाथि उपसमिति बनाएर दफाबार छलफल चलायो र प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । 

केही बुँदामा उपसमितिले सहमति जुटाउन सकेन । ती विषयमा समितिबाट टुंगो लाग्न बाँकी छन् ।  ती बुँदामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पटक–पटक छलफल भयो । तैपनि छलफलले पनि निश्चित आकार लिन सकेको छैन । 

Agni Group

संसदीय समितिको बिहीबारको बैठकमा यही विषयमा अल्झियो । सत्तापक्षले विधेयकमा सहमति नजुटे बहुमतबाट अघि बढ्ने बताएको छ । एमालेले भने बहुमत अल्पमत भन्दा पनि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक सहमतिमा अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । 

यिनै पृष्ठभूमिको आधारमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलासँग बाह्रखरीका रोमन आचार्यले संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उक्त संवादको संपादित अंश :–

Global Ime bank

–कानुन समितिले उपसमिति बनाएरै टीआरसी विधेयकमा छलफल चलायो । चार बुँदामा सहमति जुटेको छैन, किन ?

हाम्रो समितिमा टीआरसी बिल आएपछि उपसमिति बनाएर हामीले काम गर्‍यौं । 

उपसमितिले पीडित–मैत्री कानुन बनाउन धेरै प्रयत्न गर्‍यो ।  यसका लागि महत्वपूर्ण प्रावधानहरू हामीले समेटेका पनि छौं ।  यसका बाबजूद मूलतः चारवटा विषयमा सहमति जुटाउन सकेका छैनौं । 

टीआरसी विधेयक राजनीतिक प्रकृतिको विधेयक हो । द्वन्द्वका घटनालाई निरूपणसँग जोड्ने, न्यायलाई निरूपणसँग जोड्ने, पीडकलाई द्वन्द्व सजायको तहबाट हेर्ने र पीडितलाई न्यायको तहबाट हेर्ने विधेयक हो । 

यो सामान्य विधेयक हैन ।  २०६५ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगबाट निर्माण भएको विषय हो ।  यो गम्भीर प्रकृतिको भएकाले महत्व अलि बढी दिनुपर्छ ।  पीडितलाई न्याय दिने कुराको सुनिश्चित्ता हुँदामात्रै संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण हुन्छ ।

–सत्तारूढ दल चार विषयमा पनि मिल्न सकिन्छ भनिरहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको ‘अब्जेक्सन’ चाहिँ चार बुँदामा के हो ?

हत्याको परिभाषा कसरी गर्ने भन्नेमा विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ ।  स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या भन्ने कि दोहोरो भीडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न हामीले समय माग ग¥यौं । 

दोस्रो कुरा, सशस्त्र युद्धका समयमा बाल सेनाको प्रयोग भएको सत्य हो ।  केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा युद्धमा जोडिएका तर, अयोग्य लडाकुहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ भनेर लोकतान्त्रिक योद्धाको नाममा सम्मान दिनुभयो । 

तर, तिनीहरूलाई न्याय दिने कुरा यो टीआरसी विधेयकले दिन खोजेको छैन । उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । सुरक्षाकर्मी भनेका राज्यको आदेशपालक हुन्, उनीहरूको हातमा भएको बन्दुक राज्यले दिएको हो । 

राज्यले खटाएको या अह्राएको ठाउँमा भनेबमोजिम लडाईं लड्दा उनको सुरक्षाकर्मीहरू मारिएका छन् ।  उनका परिवारहरू पनि त पीडित छन् । त्यसकारण एउटा बालसेनलाई कसरी न्याय दिने भन्ने कुरा अर्को राज्यतर्फबाट लडेका सुरक्षाकर्मीको परिवार जो पीडित छन्, तिनलाई पनि कहीँ न कहीँ न्याय दिनुपर्छ भन्ने दोस्रो ‘कन्सर्न’ एमालेको हो ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडित र पीडक मिले भने पनि त्यो मेलमिलापमा जाँदैन भन्छ ।  यो विषय अभियोजनको माध्यमबाट विशेष अदालतमा मुद्दा जान्छ र पीडकलाई कानुनी कठघरामा ल्याइन्छ । 

पीडितलाई न्याय दिने काम अघि बढ्छ भन्ने कानुनमा छ ।  गम्भीर नभए मानव अधिकार उल्लंघनको घटनलाई चाहिँ हामी मेलमिलापको तहमा लैजान सक्छौं । 

पीडकसँग मिल्न तयार छु भनी पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिन्छ भने मिल्ने अवस्था हुन्छ ।  पीडितले स्वतन्त्र रुपमा सहमति दिएन भने त्यसबेला के गर्ने भन्ने कुरा कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  त्यो कुरा हाम्रो कानुनमा व्यवस्था छैन । चार वर्षसम्म हाम्रो आयोगको म्याद हुन्छ, अनि स्वतन्त्र सहमति नदिए अनन्तः कालसम्म समस्या उस्तै रहने भयो । 

यसरी मिलेन भने अदालती प्रक्रियाबाट विषय टुंगो लगाउन पाउनेछ भन्ने कुरा कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

चौथो चाहिँ प्रचलित फौजदारी कानुनको एउटा सजायसँग सम्बन्धित एउटा व्यवस्था छ । 

तर, संक्रमणकालीन न्यायलाई निरूपण गर्ने प्रक्रिया वा शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्याउने प्रक्रियामा फौजदारी कानुनले व्यवस्था गरेको दण्ड सजाय जे छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि कुरा हैन । घटी हुन सक्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा के छ भने महान्यायाधिवक्ताले, सरकारी वकिलले मुद्दा दायरको क्रममै घटी सजाय मागदाबी लिएर अदालत जान पाउँछ भन्दियो । 

महान्यायाधिवक्ता सरकारी प्रतिनिधि हो र सरकारले चाहे अनुसार मात्र मागदाबी लिएर गइदियो भने के हुन्छ ? 

मानौं, १० वर्ष कम उमेर समूहको बच्चालाई रेप भएको छ यसमा १६ देखि २० वर्षसम्म फौजदारी कानुनले सजाय तोकेको छ । 

द्वन्द्वका बेला यही केसमा भएको रेप छ भने माग दाबी कति लिएर जाने त ? प्रचलित कानुनभन्दा घटी सजाय भनेर त लेख्यो २० वर्ष भन्दा कति घटी समय हो त ? 

यस्ता कुराहरू ‘क्लियर’ भएर जानुपर्छ । जसले न्याय पाउने कुरा सुनिश्चित हुन्छ । पीडितले अन्याय महसूस गर्न पर्दैन भन्ने कुरा मुख्य हो ।

–विषय समितिबाट टुंगिने देखिएन भनी समिति बैठकमा तपाईंहरूले नै भन्नुभएको छ । फेरि सहमति जुटाउने गरेर छलफल पनि भएको देखिँदैन । एमालेले टीआरसी विधेयकलाई अघि बढ्न नदिएको आरोप छ नि ? 

सत्तापक्षका कतिपय माननीयहरूले अब लामो समय भयो र एमालेले विधेयकलाई अघि बढ्न दिएन भन्ने गरेको सुनेका छौं । हाम्रो प्रस्ट कुरा छ, हामी पीडितको पक्षमा कानुन बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौं । 

पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गरेन भने यो कानुन बन्नु या नबन्नुको कुनै अर्थ छैन ।  शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुग्ने कुरामा असहजता हुन्छ । यो जीवन्त रहिरहन्छ । 

संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य उद्देश्य भनेकै पीडितले न्याय पाएको सुनिश्चितता र अनुभूति गर्ने त्यसका आधारमा समाजमा पीडित र पीडकलाई हात मिलाउने अवस्था सिर्जना गर्ने त्यसैको बलबाट अर्को द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने कुराको आधार सुनिश्चिता गर्ने हो । यसका लागि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनै पर्छ ।

सरकारको ध्यान चाहिँ एमालेतिर दोष लगाएर आफू उम्कने छ ।  हिजो टाउको मूल्य तोक्ने शेरबहादुरजी, टाउकोको मूल्य तोकी पाउने प्रचण्डजीको गठबन्धनमा सरकार छ । उहाँहरूको ध्यान अरूतिरै छ । 

त्यसबेला पीडक त कि राज्य थियो कि विद्रोही समूह थियो ।  पीडित त जनता थिए । दुवै पीडकहरू एक ठाउँमा उभिएर पीडित–मैत्री कानुन बनाउन छाडेर पीडक मैत्री कानुन बनाउन खोजेका छन् ।

–सत्तापक्ष पक्ष, एमाले सहयोग नभए बहुमतबाट विधेयक पास गरेर जानुपर्छ भनेर लागेको छ नि ?

मैले बिहीबार समितिको बैठकमा भने तपाईंहरू बहुमत अल्पमतबाट जाने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले विधेयक अघि बढाउने त्यो तपाईंहरूको कुरा हो भनेर । 

सरकारको जहिले  पनि सदनमा बहुमत हुन्छ र पास गर्न चाहन्छ भने उसको कुरा हो ।  तर, यो राजनीतिक प्रकृतिको विधेयक हो । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ भनेर ठान्ने उहाँहरूको योग्यताको कुरा हो । 

प्रकृयाबाट अघि बढाउँछौं भन्दा हामीले उहाँहरूको खुट्टा समाएर अघि नबढाउनुहोस् त भन्दैनौं नि ।

तर, उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यस्तो गम्भीर राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा कानुन बनाउनमात्र हैन कानुन बनेपछि कार्यान्वयन गर्न, आयोग बनाउन र आयोग बनेपछि विभिन्न प्रकृया अघि बढाउन पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको साथ चाहिन्छ ।

–प्रकृयामा गयो र विधेयक समिति र फुल हाउसबाट पास भयो भने कार्यान्वयनमा एमाले बाधक बन्छ भन्ने हो ?

हामीले भनेको ‘क्रसफायरिङ’ भन्दा बाहिर गरिएका सबै हत्यालाई हत्याको शृङ्खलामा राखी अगाडि बढाइए सबै हत्या क्रूरतापूर्वक नै हुन्छ ।  दोहोरो भिडन्तमा दुवै पक्ष मर्ने मार्नेमा हुन्छ त्यसैले त्यो मृत्यु भयो । त्यसैले त्यो भन्दा बाहिर चाहिँ हत्या भयो के । एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई मारेको हुन्छ ।

सरकार जबर्जस्ती विधेयक अघि बढाउँछ भने त्यो उहाँहरूको कुरा भयो । सरकार आफैँले जानेर जिम्मेवारी लिने कुरा भयो ।  यसको परिणामको भागीदार सरकार नै हुनुपर्छ । हामी चाहिँ यो सिङ्गो देशको विषय बनाऊँ । सत्तासँग बहुमत छ भनेर दम्भ नगरोस् । यो सत्ता र प्रतिपक्षी दलको साझा विषय बनाऊँ ।

पीडितलाई न्याय दिने कुराको सुनिश्चित गरौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार बाध्यताहरू छ त्यसलाई हेरेर अध्ययन गरेर नेपालको कानुन बनाऊ ।  नेपालको सर्वोच्च अदालतले आदेशहरू दिएको छ, नजिर छ त्यसलाई अनुकूल कानुन बनाऊ भनेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौं, त्यो प्रतिकूल कानुन नबनाऊ ।  यति मात्र एमालेले भनिरहेको कुरा न हो । यति कुरा स्वीकार गर्न सत्ता पक्षलाई किन गाह्रो भएको हो ?  

अब यो कुरालाई दबाएर अघि बढ्ने भए हामीले त के नै भन्न सक्छौं र ? त्यसको परिणाम त सरकारले भोग्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाइदियोस् । 

–तपाईंकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवासँग ‘वान अन वान’ र सामूहिक छलफल गर्नुभएको थियो, यो विषयमा । कतिपय बैठकमा तपाईं पनि सहभागी हुनुभयो । समितिमा पनि नमिल्ने अनि शीर्ष नेतृत्वको संवादमा पनि नमिल्ने, विषय मिल्छ चाहिँ कहाँ ? 

अब मिलेर मात्रै भएन । पीडितले न्याय पाउने कुरा सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर कानुन बनाइदियो भनेर मात्र हुँदैन ।  पीडितले न्याय पाउने गरी कानुन बन्नुपर्छ नि । पीडितलाई न्याय मर्ने अवस्था निर्माण भयो भन्दै भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था निर्माण भयो भने के हुन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो नि । 

बालसेनाको विषय नामै लिन उहाँहरु चाहनुहुन्न । द्वन्द्वमा जोडिएको पक्ष उहाँहरू हो नि । 

उनीहरूलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र सत्तापक्षले कार्ययोजना ल्याओस् । 

सबै बिग्रियो सारा भत्कियो भन्ने ठाउँमा हैन । तर, सरकारले वातावरण बनाउन अझै आनाकानी गर्ने, अल्छी गर्ने, गैरजिम्मेवार बन्ने जस्तो देखिन्छ । परिस्थिति बिग्रेको हैन सरकारलाई हाम्रो ध्यानाकर्षण हो । 

सरकारले कसरी जान सकिन्छ भनी चार बुँदामा कार्ययोजना लिएर आओस् भनेर हामीले भनेका छौं । 

उहाँहरूले केही दिनमा बस्ने बैठकमा तयारी गरेर कार्ययोजना ल्याउँछौं भन्नुभएको छ ।  बिहीबारको समिति बैठकमा कानुन मन्त्रीले राम्रो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । हामी प्रतिपक्षीको तर्फबाट यसलाई सिङ्गो देशको विषय बनाऊ, द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं । 

यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा एमाले छ । कानुनलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्याउने पक्षमा एमाले । पीडितमैत्री कानुन बनाउने विषयमा सरकार तयार हुनुपर्छ । सरकार कसरी सोच्छ भनेर हामीले हेरिरहेका छौं । सरकारको पनि परिक्षाको घडी हो यो । 

सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रतिपक्षीलाई लिएर जान्छ कि छोडेर जान्छ हामी हेरिरहेका छौं । 

नेपालको द्वन्द्व नेपालले नै शान्तिको प्रकृयामा ल्यायो र नेपाल स्वयम्ले निस्कर्षमा पुर्यायो भन्ने सन्देश विश्वलाई दिनुपर्छ भन्ने एमालेको चाहना हो । एमालेको विषय यति मात्र हो ।
 
–राजनीतिक विषय यसलाई चाँडो पुर्याउनुपर्छ भनिरहँदा सरकारले तपाईंहरूले उठाएको विषयमा सरकारले कति सम्बोधन ग¥यो भने, एमाले पनि अलिकति लचक हुने ठाउँ रहन्छ ? या सतप्रतिशत नै पूरा हुनुपर्ने हो ?

एउटा पीडक द्वन्द्वका बेला ‘रेप’ भयो भनेर उजुरी लिएर बसेको छ । एमालेमा फाइल दर्ता गराएको छ ।  सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा भएको घटनालाई संवैधानिक न्यायको सिद्धान्तमा टुंगो लगाउन हामी तयार छौं । 

२० वर्षसम्म सजाय तोकिने विषयमा आजको कानुनले कति वर्ष भन्ने त त्यो त भन्दिनु पर्‍यो नि । 

१० वा २० कति प्रतिशत कम हो ? ‘रेप’ भन्ने कुरा चाहे राज्यबाट होस् चाहे विद्रोहीबाट त्यो त क्रूर अपराध हो नि ।  यसमा प्रचलित कानुनकै व्यवस्था सदर हुनुपर्ने हो । रेप युद्ध अपराध हो । यसलाई पनि एउटै डालोमा हालेर माफी दिने भन्ने कुरा भएन । यसमा सरकारको स्पष्ट उत्तर चाहन्छौं ।

दोस्रो बाल सेनासँग जोडिएको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने ? सरकारले योजना नल्याई कसरी मिल्न सक्छ र ?  उसलाई पनि न्याय दिओस् । तेस्रो कुरा मेलमिलाप भएन भने के गर्ने ? कानुनले मिल भन्छ म मिल्न चाहँदिन भने के गर्ने त्यो पनि स्पष्ट चाहिन्छ ।

सरकारले कि त नियमति प्रचलित कानुन बमोजिम अघि बढ्ने भन्दिनु पर्‍यो नभए त्यस्तो अवस्थामा विशेष अदालतबाट उपचार खोज्न पाउँछ भनेर खुल्ला गर्दिम न । यति गर्न सरकार तयार भयो भने कुरा टुंगोमा पुगी हाल्छ नि ।
 
–उपसमितिले चार बुँदामा टुंगो नलगाई समितिमा पठायो । समितिले आफ्नै ‘बलबुता’मा निर्णय गर्छ कि शीर्ष नेतृत्व (प्रचण्ड, ओली र देउवा) ले सहमति जुटाउनुपर्छ ? 

औपचारिक ‘फिनिसिङ’ त संसद्को प्रक्रियाबाट समिति र सदनबाटै हुने भयो ।  तर, यो आफैँमा राजनीतिक प्रकृतिको विधेयक हो । शीर्ष नेतृत्वको ‘कन्सर्न’ यहाँ जरूरी छ ।  यो कानुन बनाउन मात्र उहाँहरूको सुमधूर सम्बन्ध र समझदारी हैन, यो आयोग बनेर सारा उजुरीहरूको निराकरण नभइकन सहमति र सहकार्य आवश्यक छ । 

त्यसकारण यसमा सरकारले यसमा वातावरण बनाउनुपर्छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षी दलहरूको बीचमा एउटा राजनीतिक वातावरण बनाएर टुंगो लगाउनुपर्छ ।  पीडितलाई न्याय दिलाउने काम हामी गर्छौं भन्ने कुराको सुनिश्चित्ता गर्नुपर्छ । तर, सरकारको लक्ष्य त्यो देखिँदैन । 

कानुन बनाउने र त्यसको जगमा टेकेर जोगाउनु पर्नेलाई जोगाउने त्यो तहमा सरकार लागेको छ ।  आफ्नो सत्ता जोगाउन देशै बेच्न तयार भयो यो सरकार भने पीडितको न्यायको कुरा त सरकारले के देख्छ र ?
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २९, २०८०  ०९:४९
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Anna SonamAnna Sonam
Ann NabilAnn Nabil
Ann GlobalAnn Global
Ann IMEAnn IME
Anna KalikaAnna Kalika
Ann ParamountAnn Paramount
Anna AnnapurnaAnna Annapurna
Anna Dish HomeAnna Dish Home
Anna SoftadAnna Softad
Ann KFCAnn KFC
Ann RaraAnn Rara
Anna MM GroupAnna MM Group
Ann VarnavasAnn Varnavas
Ann VianetAnn Vianet
Ann ISMTAnn ISMT
ANN GarudANN Garud
Ann GMCAnn GMC
ANN CITIZENANN CITIZEN
ANN bydANN byd
Anna MBLAnna MBL
Ann Fine printAnn Fine print
Anna Hard RockAnna Hard Rock
Anna DolphinAnna Dolphin
Anna Surya NepalAnna Surya Nepal
Anna SipradiAnna Sipradi
Anna DynastyAnna Dynasty
Ann AnshuvaraAnn Anshuvara
Ann NepatopAnn Nepatop
Anna TBCAnna TBC
ANN SalesberryANN Salesberry
Anna TeslaAnna Tesla
Anna Prabhu BankAnna Prabhu Bank
Anna MarigoldAnna Marigold
Anna Matrika EyeAnna Matrika Eye
Anna Manakamana CableAnna Manakamana Cable
Anna City MoneyAnna City Money
Anna KamanasewaAnna Kamanasewa
Anna MahalaxmiAnna Mahalaxmi
Anna SummitAnna Summit
Anna KitchenAnna Kitchen
Anna CE ConstructionAnna CE Construction
Anna ValleyAnna Valley
Anna LitmusAnna Litmus
Anna VedalayaAnna Vedalaya
Anna Mountain hardwareAnna Mountain hardware
Anna Civil MallAnna Civil Mall
Anna Nobel MedicalAnna Nobel Medical
Anna VatsalyaAnna Vatsalya
Anna Facts NepalAnna Facts Nepal
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
NepatopNepatop
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC