संसदीय तातो बहसमा निरन्तर परेको छ, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक (टीआरसी)’ ।  यो संसद्बाट पारित हुँदै शीतलनिवाससम्म कहिले पुग्ने अझै अत्तोपत्तो छैन । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउने कानुन संसदीय समितिकै अल्झनमा छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि दुई दशक पुग्ने तर्खरमा छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकमाथि उपसमिति बनाएर दफाबार छलफल चलायो र प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । 

केही बुँदामा उपसमितिले सहमति जुटाउन सकेन । ती विषयमा समितिबाट टुंगो लाग्न बाँकी छन् ।  ती बुँदामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पटक–पटक छलफल भयो । तैपनि छलफलले पनि निश्चित आकार लिन सकेको छैन । 

संसदीय समितिको बिहीबारको बैठकमा यही विषयमा अल्झियो । सत्तापक्षले विधेयकमा सहमति नजुटे बहुमतबाट अघि बढ्ने बताएको छ । एमालेले भने बहुमत अल्पमत भन्दा पनि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक सहमतिमा अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । 

यिनै पृष्ठभूमिको आधारमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलासँग बाह्रखरीका रोमन आचार्यले संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उक्त संवादको संपादित अंश :–

–कानुन समितिले उपसमिति बनाएरै टीआरसी विधेयकमा छलफल चलायो । चार बुँदामा सहमति जुटेको छैन, किन ?

हाम्रो समितिमा टीआरसी बिल आएपछि उपसमिति बनाएर हामीले काम गर्‍यौं । 

उपसमितिले पीडित–मैत्री कानुन बनाउन धेरै प्रयत्न गर्‍यो ।  यसका लागि महत्वपूर्ण प्रावधानहरू हामीले समेटेका पनि छौं ।  यसका बाबजूद मूलतः चारवटा विषयमा सहमति जुटाउन सकेका छैनौं । 

टीआरसी विधेयक राजनीतिक प्रकृतिको विधेयक हो । द्वन्द्वका घटनालाई निरूपणसँग जोड्ने, न्यायलाई निरूपणसँग जोड्ने, पीडकलाई द्वन्द्व सजायको तहबाट हेर्ने र पीडितलाई न्यायको तहबाट हेर्ने विधेयक हो । 

यो सामान्य विधेयक हैन ।  २०६५ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगबाट निर्माण भएको विषय हो ।  यो गम्भीर प्रकृतिको भएकाले महत्व अलि बढी दिनुपर्छ ।  पीडितलाई न्याय दिने कुराको सुनिश्चित्ता हुँदामात्रै संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण हुन्छ ।

–सत्तारूढ दल चार विषयमा पनि मिल्न सकिन्छ भनिरहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको ‘अब्जेक्सन’ चाहिँ चार बुँदामा के हो ?

हत्याको परिभाषा कसरी गर्ने भन्नेमा विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ ।  स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या भन्ने कि दोहोरो भीडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न हामीले समय माग ग¥यौं । 

दोस्रो कुरा, सशस्त्र युद्धका समयमा बाल सेनाको प्रयोग भएको सत्य हो ।  केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा युद्धमा जोडिएका तर, अयोग्य लडाकुहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ भनेर लोकतान्त्रिक योद्धाको नाममा सम्मान दिनुभयो । 

तर, तिनीहरूलाई न्याय दिने कुरा यो टीआरसी विधेयकले दिन खोजेको छैन । उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । सुरक्षाकर्मी भनेका राज्यको आदेशपालक हुन्, उनीहरूको हातमा भएको बन्दुक राज्यले दिएको हो । 

राज्यले खटाएको या अह्राएको ठाउँमा भनेबमोजिम लडाईं लड्दा उनको सुरक्षाकर्मीहरू मारिएका छन् ।  उनका परिवारहरू पनि त पीडित छन् । त्यसकारण एउटा बालसेनलाई कसरी न्याय दिने भन्ने कुरा अर्को राज्यतर्फबाट लडेका सुरक्षाकर्मीको परिवार जो पीडित छन्, तिनलाई पनि कहीँ न कहीँ न्याय दिनुपर्छ भन्ने दोस्रो ‘कन्सर्न’ एमालेको हो ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडित र पीडक मिले भने पनि त्यो मेलमिलापमा जाँदैन भन्छ ।  यो विषय अभियोजनको माध्यमबाट विशेष अदालतमा मुद्दा जान्छ र पीडकलाई कानुनी कठघरामा ल्याइन्छ । 

पीडितलाई न्याय दिने काम अघि बढ्छ भन्ने कानुनमा छ ।  गम्भीर नभए मानव अधिकार उल्लंघनको घटनलाई चाहिँ हामी मेलमिलापको तहमा लैजान सक्छौं । 

पीडकसँग मिल्न तयार छु भनी पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिन्छ भने मिल्ने अवस्था हुन्छ ।  पीडितले स्वतन्त्र रुपमा सहमति दिएन भने त्यसबेला के गर्ने भन्ने कुरा कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  त्यो कुरा हाम्रो कानुनमा व्यवस्था छैन । चार वर्षसम्म हाम्रो आयोगको म्याद हुन्छ, अनि स्वतन्त्र सहमति नदिए अनन्तः कालसम्म समस्या उस्तै रहने भयो । 

यसरी मिलेन भने अदालती प्रक्रियाबाट विषय टुंगो लगाउन पाउनेछ भन्ने कुरा कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

चौथो चाहिँ प्रचलित फौजदारी कानुनको एउटा सजायसँग सम्बन्धित एउटा व्यवस्था छ । 

तर, संक्रमणकालीन न्यायलाई निरूपण गर्ने प्रक्रिया वा शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्याउने प्रक्रियामा फौजदारी कानुनले व्यवस्था गरेको दण्ड सजाय जे छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि कुरा हैन । घटी हुन सक्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा के छ भने महान्यायाधिवक्ताले, सरकारी वकिलले मुद्दा दायरको क्रममै घटी सजाय मागदाबी लिएर अदालत जान पाउँछ भन्दियो । 

महान्यायाधिवक्ता सरकारी प्रतिनिधि हो र सरकारले चाहे अनुसार मात्र मागदाबी लिएर गइदियो भने के हुन्छ ? 

मानौं, १० वर्ष कम उमेर समूहको बच्चालाई रेप भएको छ यसमा १६ देखि २० वर्षसम्म फौजदारी कानुनले सजाय तोकेको छ । 

द्वन्द्वका बेला यही केसमा भएको रेप छ भने माग दाबी कति लिएर जाने त ? प्रचलित कानुनभन्दा घटी सजाय भनेर त लेख्यो २० वर्ष भन्दा कति घटी समय हो त ? 

यस्ता कुराहरू ‘क्लियर’ भएर जानुपर्छ । जसले न्याय पाउने कुरा सुनिश्चित हुन्छ । पीडितले अन्याय महसूस गर्न पर्दैन भन्ने कुरा मुख्य हो ।

–विषय समितिबाट टुंगिने देखिएन भनी समिति बैठकमा तपाईंहरूले नै भन्नुभएको छ । फेरि सहमति जुटाउने गरेर छलफल पनि भएको देखिँदैन । एमालेले टीआरसी विधेयकलाई अघि बढ्न नदिएको आरोप छ नि ? 

सत्तापक्षका कतिपय माननीयहरूले अब लामो समय भयो र एमालेले विधेयकलाई अघि बढ्न दिएन भन्ने गरेको सुनेका छौं । हाम्रो प्रस्ट कुरा छ, हामी पीडितको पक्षमा कानुन बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौं । 

पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गरेन भने यो कानुन बन्नु या नबन्नुको कुनै अर्थ छैन ।  शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुग्ने कुरामा असहजता हुन्छ । यो जीवन्त रहिरहन्छ । 

संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य उद्देश्य भनेकै पीडितले न्याय पाएको सुनिश्चितता र अनुभूति गर्ने त्यसका आधारमा समाजमा पीडित र पीडकलाई हात मिलाउने अवस्था सिर्जना गर्ने त्यसैको बलबाट अर्को द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने कुराको आधार सुनिश्चिता गर्ने हो । यसका लागि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनै पर्छ ।

सरकारको ध्यान चाहिँ एमालेतिर दोष लगाएर आफू उम्कने छ ।  हिजो टाउको मूल्य तोक्ने शेरबहादुरजी, टाउकोको मूल्य तोकी पाउने प्रचण्डजीको गठबन्धनमा सरकार छ । उहाँहरूको ध्यान अरूतिरै छ । 

त्यसबेला पीडक त कि राज्य थियो कि विद्रोही समूह थियो ।  पीडित त जनता थिए । दुवै पीडकहरू एक ठाउँमा उभिएर पीडित–मैत्री कानुन बनाउन छाडेर पीडक मैत्री कानुन बनाउन खोजेका छन् ।

–सत्तापक्ष पक्ष, एमाले सहयोग नभए बहुमतबाट विधेयक पास गरेर जानुपर्छ भनेर लागेको छ नि ?

मैले बिहीबार समितिको बैठकमा भने तपाईंहरू बहुमत अल्पमतबाट जाने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले विधेयक अघि बढाउने त्यो तपाईंहरूको कुरा हो भनेर । 

सरकारको जहिले  पनि सदनमा बहुमत हुन्छ र पास गर्न चाहन्छ भने उसको कुरा हो ।  तर, यो राजनीतिक प्रकृतिको विधेयक हो । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ भनेर ठान्ने उहाँहरूको योग्यताको कुरा हो । 

प्रकृयाबाट अघि बढाउँछौं भन्दा हामीले उहाँहरूको खुट्टा समाएर अघि नबढाउनुहोस् त भन्दैनौं नि ।

तर, उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यस्तो गम्भीर राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा कानुन बनाउनमात्र हैन कानुन बनेपछि कार्यान्वयन गर्न, आयोग बनाउन र आयोग बनेपछि विभिन्न प्रकृया अघि बढाउन पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको साथ चाहिन्छ ।

–प्रकृयामा गयो र विधेयक समिति र फुल हाउसबाट पास भयो भने कार्यान्वयनमा एमाले बाधक बन्छ भन्ने हो ?

हामीले भनेको ‘क्रसफायरिङ’ भन्दा बाहिर गरिएका सबै हत्यालाई हत्याको शृङ्खलामा राखी अगाडि बढाइए सबै हत्या क्रूरतापूर्वक नै हुन्छ ।  दोहोरो भिडन्तमा दुवै पक्ष मर्ने मार्नेमा हुन्छ त्यसैले त्यो मृत्यु भयो । त्यसैले त्यो भन्दा बाहिर चाहिँ हत्या भयो के । एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई मारेको हुन्छ ।

सरकार जबर्जस्ती विधेयक अघि बढाउँछ भने त्यो उहाँहरूको कुरा भयो । सरकार आफैँले जानेर जिम्मेवारी लिने कुरा भयो ।  यसको परिणामको भागीदार सरकार नै हुनुपर्छ । हामी चाहिँ यो सिङ्गो देशको विषय बनाऊँ । सत्तासँग बहुमत छ भनेर दम्भ नगरोस् । यो सत्ता र प्रतिपक्षी दलको साझा विषय बनाऊँ ।

पीडितलाई न्याय दिने कुराको सुनिश्चित गरौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार बाध्यताहरू छ त्यसलाई हेरेर अध्ययन गरेर नेपालको कानुन बनाऊ ।  नेपालको सर्वोच्च अदालतले आदेशहरू दिएको छ, नजिर छ त्यसलाई अनुकूल कानुन बनाऊ भनेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौं, त्यो प्रतिकूल कानुन नबनाऊ ।  यति मात्र एमालेले भनिरहेको कुरा न हो । यति कुरा स्वीकार गर्न सत्ता पक्षलाई किन गाह्रो भएको हो ?  

अब यो कुरालाई दबाएर अघि बढ्ने भए हामीले त के नै भन्न सक्छौं र ? त्यसको परिणाम त सरकारले भोग्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाइदियोस् । 

–तपाईंकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवासँग ‘वान अन वान’ र सामूहिक छलफल गर्नुभएको थियो, यो विषयमा । कतिपय बैठकमा तपाईं पनि सहभागी हुनुभयो । समितिमा पनि नमिल्ने अनि शीर्ष नेतृत्वको संवादमा पनि नमिल्ने, विषय मिल्छ चाहिँ कहाँ ? 

अब मिलेर मात्रै भएन । पीडितले न्याय पाउने कुरा सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर कानुन बनाइदियो भनेर मात्र हुँदैन ।  पीडितले न्याय पाउने गरी कानुन बन्नुपर्छ नि । पीडितलाई न्याय मर्ने अवस्था निर्माण भयो भन्दै भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था निर्माण भयो भने के हुन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो नि । 

बालसेनाको विषय नामै लिन उहाँहरु चाहनुहुन्न । द्वन्द्वमा जोडिएको पक्ष उहाँहरू हो नि । 

उनीहरूलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र सत्तापक्षले कार्ययोजना ल्याओस् । 

सबै बिग्रियो सारा भत्कियो भन्ने ठाउँमा हैन । तर, सरकारले वातावरण बनाउन अझै आनाकानी गर्ने, अल्छी गर्ने, गैरजिम्मेवार बन्ने जस्तो देखिन्छ । परिस्थिति बिग्रेको हैन सरकारलाई हाम्रो ध्यानाकर्षण हो । 

सरकारले कसरी जान सकिन्छ भनी चार बुँदामा कार्ययोजना लिएर आओस् भनेर हामीले भनेका छौं । 

उहाँहरूले केही दिनमा बस्ने बैठकमा तयारी गरेर कार्ययोजना ल्याउँछौं भन्नुभएको छ ।  बिहीबारको समिति बैठकमा कानुन मन्त्रीले राम्रो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । हामी प्रतिपक्षीको तर्फबाट यसलाई सिङ्गो देशको विषय बनाऊ, द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं । 

यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा एमाले छ । कानुनलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्याउने पक्षमा एमाले । पीडितमैत्री कानुन बनाउने विषयमा सरकार तयार हुनुपर्छ । सरकार कसरी सोच्छ भनेर हामीले हेरिरहेका छौं । सरकारको पनि परिक्षाको घडी हो यो । 

सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रतिपक्षीलाई लिएर जान्छ कि छोडेर जान्छ हामी हेरिरहेका छौं । 

नेपालको द्वन्द्व नेपालले नै शान्तिको प्रकृयामा ल्यायो र नेपाल स्वयम्ले निस्कर्षमा पुर्यायो भन्ने सन्देश विश्वलाई दिनुपर्छ भन्ने एमालेको चाहना हो । एमालेको विषय यति मात्र हो ।
 
–राजनीतिक विषय यसलाई चाँडो पुर्याउनुपर्छ भनिरहँदा सरकारले तपाईंहरूले उठाएको विषयमा सरकारले कति सम्बोधन ग¥यो भने, एमाले पनि अलिकति लचक हुने ठाउँ रहन्छ ? या सतप्रतिशत नै पूरा हुनुपर्ने हो ?

एउटा पीडक द्वन्द्वका बेला ‘रेप’ भयो भनेर उजुरी लिएर बसेको छ । एमालेमा फाइल दर्ता गराएको छ ।  सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा भएको घटनालाई संवैधानिक न्यायको सिद्धान्तमा टुंगो लगाउन हामी तयार छौं । 

२० वर्षसम्म सजाय तोकिने विषयमा आजको कानुनले कति वर्ष भन्ने त त्यो त भन्दिनु पर्‍यो नि । 

१० वा २० कति प्रतिशत कम हो ? ‘रेप’ भन्ने कुरा चाहे राज्यबाट होस् चाहे विद्रोहीबाट त्यो त क्रूर अपराध हो नि ।  यसमा प्रचलित कानुनकै व्यवस्था सदर हुनुपर्ने हो । रेप युद्ध अपराध हो । यसलाई पनि एउटै डालोमा हालेर माफी दिने भन्ने कुरा भएन । यसमा सरकारको स्पष्ट उत्तर चाहन्छौं ।

दोस्रो बाल सेनासँग जोडिएको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने ? सरकारले योजना नल्याई कसरी मिल्न सक्छ र ?  उसलाई पनि न्याय दिओस् । तेस्रो कुरा मेलमिलाप भएन भने के गर्ने ? कानुनले मिल भन्छ म मिल्न चाहँदिन भने के गर्ने त्यो पनि स्पष्ट चाहिन्छ ।

सरकारले कि त नियमति प्रचलित कानुन बमोजिम अघि बढ्ने भन्दिनु पर्‍यो नभए त्यस्तो अवस्थामा विशेष अदालतबाट उपचार खोज्न पाउँछ भनेर खुल्ला गर्दिम न । यति गर्न सरकार तयार भयो भने कुरा टुंगोमा पुगी हाल्छ नि ।
 
–उपसमितिले चार बुँदामा टुंगो नलगाई समितिमा पठायो । समितिले आफ्नै ‘बलबुता’मा निर्णय गर्छ कि शीर्ष नेतृत्व (प्रचण्ड, ओली र देउवा) ले सहमति जुटाउनुपर्छ ? 

औपचारिक ‘फिनिसिङ’ त संसद्को प्रक्रियाबाट समिति र सदनबाटै हुने भयो ।  तर, यो आफैँमा राजनीतिक प्रकृतिको विधेयक हो । शीर्ष नेतृत्वको ‘कन्सर्न’ यहाँ जरूरी छ ।  यो कानुन बनाउन मात्र उहाँहरूको सुमधूर सम्बन्ध र समझदारी हैन, यो आयोग बनेर सारा उजुरीहरूको निराकरण नभइकन सहमति र सहकार्य आवश्यक छ । 

त्यसकारण यसमा सरकारले यसमा वातावरण बनाउनुपर्छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षी दलहरूको बीचमा एउटा राजनीतिक वातावरण बनाएर टुंगो लगाउनुपर्छ ।  पीडितलाई न्याय दिलाउने काम हामी गर्छौं भन्ने कुराको सुनिश्चित्ता गर्नुपर्छ । तर, सरकारको लक्ष्य त्यो देखिँदैन । 

कानुन बनाउने र त्यसको जगमा टेकेर जोगाउनु पर्नेलाई जोगाउने त्यो तहमा सरकार लागेको छ ।  आफ्नो सत्ता जोगाउन देशै बेच्न तयार भयो यो सरकार भने पीडितको न्यायको कुरा त सरकारले के देख्छ र ?