काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले यही पुस ४ गते रुस जानेहरु नेपालीमाथि कडाई गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गर्‍यो ।

परराष्ट्रले भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, ओमान र बहराइनबाट रुस जाने नेपालीले ती देशमा रहेका नेपाली दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिनुपर्ने बतायो । 

सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्न भएकाले भने एनओसी लिनु नपर्ने परराष्ट्रको भनाई थियो । यसअघि परराष्ट्रले गत मंसिर १८ गते पनि यस्तै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । 

परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा भनेको थियो, “सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई रुस यात्रा गर्नु परेमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वरबाट जारी गरिने नो अक्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएर मात्र यात्रा गर्नु हुन सर्वसाधारण सबैमा यस मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ ।” 

परराष्ट्रले रुस जाने नेपाली माथि कडाई त्यसबेला गरेको थियो जतिबेला मंसिर १७ गते एकैदिन भारतको नयाँदिल्ली हुँदै भिजिट भिसामा ५३ जना नेपाली रुस गएको सूचना पायो । 

उनीहरु रुसी सेनामा भर्ती हुनको लागि भारतको बाटो र भिजिट भिसा रोजेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उक्त जानकारी पाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । 

त्यसपछि परराष्ट्रले भिजिट भिसामा रुस जाने नेपालीमाथि कडाई गरेको सूचना प्रवाह गरेको थियो । रुसी सेनामा भर्ती हुनको लागि नेपालले श्रम स्वीकृति नदिने भएपछि दलाल र एजेन्टहरुले भिजिट भिसामा नेपालीलाई रुस पुर्‍याउने गरेका थिए । 

यसको भेउ पाएपछि सरकार कडाई निर्णयमा पुगेको थियो । त्यसो त नेपाल सरकारले खासगरी भिजिट भिसामा खाडी राष्ट्र र मलेसिया जाने नेपाली माथि कडाई गर्न थालेको केही वर्ष भइसकेको छ । 

मानव तस्कर, दलाल र एजेन्टहरुले भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्दै नेपालीलाई विभिन्न देश पुर्‍याई अलपत्र पार्ने क्रम बढेपछि सरकारले कडाई गर्ने नीति लिएको थियो । तर, सरकारले जति कडाई गर्‍यो त्यति नै भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपाली संख्या बढ्दै गरेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । 

अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कअनुसार गतवर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीको संख्या १५.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उक्त वर्ष २ लाख ४ हजार ५१८ जना नेपाली भिजिट भिसामा विदेश गएका थिए । 

यो संख्या त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिनेको मात्र हो । अघिल्लो वर्ष सन् २०२२ मा भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीको संख्या १ लाख ७७ हजार ३१० थियो । वर्ष २०२३ मा भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीमध्ये १ लाख ३० हजार ९२६ जना पुरुष र ७३ हजार ५७५ जना महिला थिए । 

वर्ष २०२३ मा १६ लाख ३ हजार ८३६ जना नेपाली विभिन्न उदेश्यले विदेश गएका थिए । यीमध्ये १२.७५ प्रतिशत भिजिट भिसामा विदेश निस्केको देखिन्छ ।  “सबैभन्दा ठूलो संख्यामा भिजिट भिसामा नेपाली जाने देशमा यूएई, थाइल्यान्ड, माल्दिभ्सलगायत छन्,” अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले बाह्रखरीसँग भने । 

त्यसो त पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालीमाझ विदेश घुम्न जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । तर जुन तथ्याङ्क भिजिट भिसामा नेपाल छोड्नेको छ त्यो घुम्ने उद्देश्यलेमात्रै जानेको भन्दा निकै ठूलो छ । वर्ष २०२३ मा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा नेपाली यूएई गएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

गतवर्ष २ लाख ७१ हजार ८८ जना नेपाली यूएई पुगेका थिए । यीमध्ये १ लाख ३८ हजार ५१८ जना वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा श्रम स्वीकृति लिएर गएका थिए । बाँकी १ लाख ३२ हजार ५७० मध्ये अधिकांश भिजिट भिसामा यूएई पुगेका थिए । 

भिजिट भिसामा गएर काम गर्न पाइँदैन, तर यति ठूलो संख्यामा नेपाली भिजिट भिसामा यूएई किन गए होलान् त ? 

“भिजिट भिसामा यूएई गएकाहरु त्यहीं जानको लागि मात्र गएका होइनन् । यूएईलाई ट्रान्जिट बनाएका हुन् । यूएईबाट अफ्रिकाका विभिन्न देश, ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र हुँदै अमेरिका, रुसलगायतका देशमा जाने गरेको देखिन्छ,” महानिर्देशक तामाङ्ले भने ।

यूएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीको बुझाई पनि उस्तै छ । 

उनी भन्छन्, “कतिपयलाई एजेन्टहरुले भिजिट भिसामा काम गर्न पाइन्छ भनि झुक्याएर यहाँ ल्याएको पाइन्छ । कतिपयलाई भने अवैध तरिकाले अन्य देश पठाउन यूएईलाई ट्रान्जिटको रुपमा प्रयोग गरेको विभिन्न समयमा यहाँ अलपत्र परेकाबाट थाहा हुन्छ ।” 

राजदूत क्षेत्रीका अनुसार वर्ष २०२२ मा यूएईको सम्बन्धित निकायले २ लाख ५५ हजार नेपाली भिजिट भिसामा आफ्नो देशमा आएको जानकारी दूतावासलाई दिएको थियो । उक्त वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा जति नेपाली विदेश गएका थिए त्यो संख्याभन्दा बढी भिजिट भिसामा यूएई पुग्नेको थियो । 

अर्थात् भिजिट भिसामा जानेहरुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा भारतका विमानस्थल प्रयोग गर्ने गरेको यसले देखाउँछ । पछिल्लो समय रुसी सेनामा भर्ती हुन भिजिट भिसामा रुस जानेहरुले पनि भारतीय विमानस्थको प्रयोग गरेको सूचना सरकारले प्राप्त गरेको थियो । 

उनीहरु दुवई हुँदै रुस पुगेका थिए । जसको कारण रुस जानेमाथि थप कडाई गरिएको थियो । भिजिट भिसामा यूएई जाने नेपालीले स्थानीय रुपमा रोजगारी प्राप्त गरेमा यूएई सरकारले भिजिट भिसालाई कामदार भिसामा परिवर्तन गरिदिने गरेको छ । 

जसले गर्दा भिजिट भिसामा प्रवेश गरी स्थानीय स्तरमा काम खोजी गरी कामदार भिसामा बस्ने गरेको पाइन्छ । यूएई सरकारको यो प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी मानव तस्कर तथा दलालहरुले नेपालीलाई यूएई लैजाने गरेका छन् ।

कतिपयलाई मानव तस्कर तथा दलालले अन्य देशमा पठाउन यूएईलाई ‘ट्रान्जिट’ बनाउने गर्छन् । 

पछिल्लो समय रुसी सेनामा भर्ती हुन जाने नेपालीलाई मानव तस्कर तथा दलालहरुले भिजिट भिसामा यूएईको दुवई हुँदै रुस पुर्‍याउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीले नै यो कुरा भनिरहेका छन् । 

मानवतस्कर तथा दलालहरुले ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र हुँदै अवैध रुपमा अमेरिका प्रवेश गराउन नेपालीलाई पहिला भिजिट भिसामा यूएई पुर्‍याउने गरेका छन् । त्यहाँबाट उनीहरुलाई ल्याटिन अमेरिका लगि महिनौं लगाएर ज्यान जोखिममा राखी अमेरिका प्रवेश गराउने गरेका छन् । 

यसको लागि नेपालीले मानव तस्कर तथा दलाललाई ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउने गरेका छन् । यस्तो यात्रामा कयौं नेपालीले बाटोमा नै ज्यान गुमाउनु परेको छ ।विभिन्न कारणले गर्दा पछिल्ला वर्षहरुमा भिजिट भिसामा यूएई जानेको संख्या बढ्दो छ । 

अध्यागमन बिभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२० को अगष्टदेखि डिसेम्बरसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा यूएई जानेको संख्या ७ हजार ७४९ रहेको थियो । 

सन् २०२१ मा आउँदा भिजिट भिसामा यूएई जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।  सन् २०२१ मा ७२ हजार ९४ जना नेपाली भिजिट भिसामा त्रिुभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यूएई गएका थिए । भिजिट भिसामा कुनै पनि देशमा काम गर्न पाइँदैन, तर मानव तस्कर र दलालहरुले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाई विभिन्न देश पुर्‍याउने गरेको पाइन्छ । 

मानव तस्कर र दलालहरुको प्रलोभनमा परी भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठूलो संख्यामा नेपाली खाडी राष्ट्र र मलेसियामा अलपत्र पर्ने गरेपछि सरकारले त्यसरी जानेमाथि कडाई गर्न सुरु गरेको थियो । 

“भिजिट भिसामा खाडी राष्ट्र र मलेसिया जानेमाथि कडाई गर्नुको उद्देश्य त्यहाँ भिजिट भिसामा काम नगरुन् र दुःख नपाउन् भन्ने हो,” महानिर्देशक तामाङले भने ।

विशेष गरी सरकारले २०७८ माघ महिनाबाट भिजिट भिसामा खाडी राष्ट्र तथा मलेसिया जानेमाथि कडाई गर्न सुरु गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले २०७८ माघ ७ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, “कोभिड–१९ को ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण स्वदेश तथा विदेशमा तीव्र रुपमा फैलिँदै गइरहेको हुँदा विभिन्न उद्देश्यले खाडी राष्ट्रहरु र मलेसियामा गई बिचल्लीमा पर्ने गरेका गुनासा, समाचार र सूचनाहरु प्राप्त भएकोले २०७८ माघ १० गतेदेखि लागुहुने गरी अर्को आदेश जारी नभएसम्मको लागि त्यस्ता राष्ट्रहरुको भिजिट भिसामा भ्रमणमा जान रोक लगाइको व्यहरोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।” 

गृहले खाडी राष्ट्र र मलेशिया भिजिट भिसामा जान पूर्ण रुपमा रोक लगाएपछि यसको व्यापाक आलोचना र विरोध भएको थियो ।  त्यसपछि गृहले माघ ७ गतेको विज्ञप्तिमा केही संशोधन गरी २०७८ माघ ९ गते अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । 

संशोधन गरिएको विज्ञप्तिमा भिजिट भिसामा खाडी राष्ट्र र मलेसिया जान केही सर्तहरु राखिएको थियो, जसलाई पुरा गरे मात्र ती राष्ट्र जान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तिय संघ संस्थाका प्रतिनिधि एवं अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधि भई भ्रमण गर्न जाने प्रतिनिधिहरु (संस्थागत कार्यका लागि मात्र) र नेपालमा सामान आयात–निर्यात गर्ने व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु (आयात निर्यात सम्बन्धी कार्यका लागि मात्र) र व्यवसायिक कम्पनी/फर्मका सञ्चालक वा व्यवसायीहरुलाई भिजिट भिसामा खाडी राष्ट्र र मलेसिया जान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्तै, खाडी राष्ट्रहरु बाहेक कम्तिमा २ वटा अन्य मुलूक पर्यटकको रुपमा भ्रमण गरिसकेका यात्रु, वार्षिक न्यूनतम ६ लाख रुपैयाँ कर योग्य आय भै कम्तिमा सो को आधा रकम बैंक खातामा बचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आवद्धता भएका व्यक्तिलाई भिजिट भिसामा यात्रा गर्न पाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।

औद्योगिक तथा व्यवसायिक गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आवद्ध विशिष्ट संस्थाको विशिष्ट कार्यका लागि जानुपर्ने संस्थासँग सम्बन्धित आधिकारिक प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायको बजार प्रवर्धनको लागि जाने म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई भिजिट भिसामा खाडी राष्ट्र र मलेसिया जान छुट दिइएको थियो । 

बिरामी कुरुवा वा बिरामीको रेखदेखको रुपमा जाने (३ पुस्ता भित्रका) पारिवारिक सदस्यहरुलाई पनि नेपाली दूतावासको सिफारिस पत्रका आधारमा खाडी राष्ट्र र मलेसिया जान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । गृहले यो व्यवस्था २०७८ माघ १० (२४ जनवरी, २०२२) बाट लागू हुने जनाएको थियो ।  खाडी राष्ट्र र मलेसियामा भिजिट भिसामा जान गरिएको कडाई अहिलेसम्म पनि लागू छ तर जानेको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ ।

२०७८ फागुन २७ गते अध्यागमन विभागले १५ बुँदे सूचना प्रकाशित गरी भिजिट भिसामा खाडी राष्ट्र, अफ्रिकी राष्ट्र र मलेसिया जानेमाथि कडाई गरेको थियो ।  भिजिट भिसाबाट सृजित समस्या समाधान गर्न सरकारले कार्यदल पनि गठन गरेको थियो । 

तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले २०७८ माघ ११ गते भिजिट भिसा र सोबाट सृजित समस्या तथा समाधानका उपायहरु सम्बन्धमा सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । 

कार्यदलले खाडी मुलुक, मलेसिया, प्रतिबन्ध लगाइएका मुलुकहरु तथा अफ्रिकाका देशहरुमा जाने नेपालीलाई लक्षित गरी भिजिट भिसा कार्यविधि र मापदण्ड थप स्पष्ट बनाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको थियो । 

“भिजिट भिसामा यूएई आई रोजगारी खोज्ने क्रममा भिसाको अवधि सकिएर जरिवाना पर्ने र त्यस्तो जरिवाना तिर्न नकसी जेल पर्ने, अलपत्र पर्ने, एजेन्टबाट लाखौं रकम ठगिने, कोभिड १९ को महामारीको अवस्थामा पनि धेरैजसो एकै ठाउँमा कोचिएर बन्नुपर्ने, स्वास्थ्य समस्या, उपचारको अभावमा मृत्यु समेत हुने र मृत्यु भएको अवस्थामा शव नेपाल लैजान समेत समस्या हुने जटिलताहरु बढ्दै गइरहेको छ,” २०७८ सालमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।