नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कस्ता प्रकारका व्यक्ति हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तरमा जानकारहरू भन्दछन्– उनी पानीजस्ता हुन् । अर्थात्, जुन भाँडोमा राख्यो, त्यसैको आकार लिइदिने । भाँडाबाट निस्कियो कि ओरालो बाटो पक्रिने । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो अगाडि भएका दर्शक, श्रोता, समूह, भेला अनुसार आफूलाई ढाल्न अभ्यस्त भएका छन् । त्यस्तो व्यवहारले उनलाई मुखेञ्जी कसैले गलत भन्न सक्दैन । तर, भनाइ अनुसारको गराइ नभएपछि आशा गरेकाहरूको मन मर्छ । अनि तिनैले भन्छन्– हाम्रा प्रधानमन्त्रीका वाचा र वचन ठोस होइन, पानी जस्तो तरल हुन्छन् ।

दैनिक धेरै स्थानमा गएर धेरै वाचा गरेर तिनलाई बिर्सन पनि सकिएला । तर, प्राज्ञिक भेलामा गरिएको वाचाको गहनता प्रधानमन्त्रीले बिर्सनु हुँदैन । यस्तै वाचा प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक संस्थाहरूको नेतृत्वका विषयमा गरेका छन् । र, त्यो वाचा पुर्‍याउन सके उनको प्रधानमन्त्री कार्यकालकै एक महत्त्वपूर्ण कार्य हुनेछ । 

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् कि अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा हुने छैन । अब योग्यताको आधारमा मात्र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने संकल्पसमेत प्रधानमन्त्रीले लिएका छन् ।

यदि प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो हुन सकेको खण्डमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कायापलट हुने थियो । नेपालका विश्व विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा र यहाँबाट पढेर निस्किएका विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुने थिए ।

अहिले नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छान्नुपर्ने अवस्था छ, जसमा राजनीतिक दलको भागबन्डा नहुने र उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्ति हुने कुरामा कसैको विश्वास छैन । अहिलेसम्म हरेक विश्व विद्यालयका उपकुलपति मात्र होइन अन्य पदहरूमा समेत भागबन्डा हुँदै आएको छ । भागबन्डा मात्र होइन, दलभित्रको पनि कुन गुटको व्यक्ति छानिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा देखिँदै आएको छ । 

यसरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले आफ्ना दलका कार्यकर्ता र आफन्तको हितमा विश्व विद्यालयको दोहन गर्दै आएका छन् । पदासीन भएकामध्ये दलीय राजनीतिको मोहबाट माथि उठेर देशको शिक्षा क्षेत्रमा साँच्चिकै योगदान गरौँ भन्ने व्यक्ति औँलामा पनि गन्न नपुग्ने संख्यामा छन् । 

शिक्षकहरू दलीय भागबन्डामा छन्, विद्यार्थीहरू दलीय स्वार्थमा लिप्त छन्, कर्मचारीहरू पनि दलप्रतिको भक्तिअनुसार पद पाउँछन् । यस्तो विकराल अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घोषणा गरेको भरमा परिवर्तन आउला भनेर विश्वास गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति नजिकै छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले बोले अनुसार 'मेरिटोक्र्यासी' लागु हुन सकेमा केही आशा गर्न सकिन्छ ।

तर, यहाँनिर मनन् गर्नुपर्ने कुरो के छ भने प्रधानमन्त्रीले योग्यता भनेर के बुझेका छन् ? योग्यता भनेको माओवादीले सुरु गरेको बुर्जुवा शिक्षा विरोध नीति राम्ररी बुझेको र सोही अनुसार काम गर्न सक्ने व्यक्ति हो ? यदि त्यसो होइन भने शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको योग्यता के हो ? यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

“भूमण्डलीकरणको बहुआयमिक प्रभावका आधारमा शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम र संरचनामा परिवर्तन गरेर मात्र शिक्षा क्षेत्रका चुनौतीलाई छिचोल्न सकिन्छ,” भन्ने प्रधानमन्त्रीले पहिले आफूले शिक्षा क्षेत्रका विषयमा लिएका सोचहरूमा समयानुकूल परिवर्तन गरेको भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि बेला भयो कि ? आशा गरौँ शिक्षा क्षेत्रमा योग्यताको कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रचण्ड दृढता पानीको फोका बनेर हावामा विलीन हुने छैन ।