काठमाडौं ।  प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक वर्षअघि तल्लो दर्जाका प्रहरीको २० वर्षे पेन्सन अवधि घटाएर १६ वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालय पठायो । पेन्सन अवधि घटाउन गृहमन्त्रालय सकारात्मक देखिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यक तयारी गरी प्रस्ताव पठाएको थियो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त २२ असारमा पत्रकारलाई आफ्नै निवास हात्तिवन बोलाउँदै तल्लो दर्जाका प्रहरीको पेन्सन अवधि १६ वर्ष कायम गरी छाड्ने प्रतिवद्धता नै जनाएका थिए । त्यसरी प्रतिवद्धता जनाएको एक हप्ताभित्रै गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यायलको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठायो ।

तर, अर्थमन्त्रालयले त्यसरी १६ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने तथ्यांक देखाउँदै रोकिदियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले जवान र हवल्दारले हकमा १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि जागिर छाड्न पाउने र सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायक निरीक्षकको हकमा १८ वर्षमा पेन्सन अवधि तय ग¥यो । तर, पेन्सन बराबरको रकम २० वर्षपछि मात्रै पाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थियो ।

गृहमन्त्रालयले स्वीकृति गरी प्रस्तावित उक्त फाइल आर्थिक कारण देखाउँदै रोकेको थियो । त्यसरी फाइल रोकेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच चीसोपना बढेकोे थियो । फेरि गृह मन्त्रालयले तीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक दरबन्दी सिर्जनाको प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव कार्यान्यवन हुँदैन कि भन्ने आशंकामा गृहमन्त्रालय छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमन्त्रालयमार्फत प्रहरी संगठनको प्राविधिक समूहतिर तीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप गर्नुपर्ने प्रास्ताव गरेको छ । त्यसरी नायब महानिरीक्षक पद थप गरेसँगै राज्यलाई भार पर्छ नै ।

प्रहरीको साइबर ब्युरो, विधिविज्ञान प्रयोगशाला र केन्द्रीय कुकुर तालिम महाशाखामा डीआईजीको दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । आश्चार्यको कुरा त के छ भने तीन वटै कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अवकाशको मुखमा छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयकै एक अधिकारीका अनुसार, उनीहरुकै जागिर लम्ब्याउन हाल डीआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । हाल साइबर ब्युरो प्रमुखमा एसएसपी नविन्द अर्याल, कुकुर तालिम केन्द्रमा देउती गुरुङ र विधिविज्ञान प्रयोगशालामा एसएसपी राकेश सिंह छन् ।

तीन जनामध्ये डीआईजीको दरबन्दी थप नभएमा एसएसपी अर्याल र गुरुङ १० महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यस्तै सिहं १४ महिनापछि अवकाशमा जानेछन् । उनीहरु एसएसपीको ६ वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा जान लागेका हुन् । प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार, एसएसपीको सेवाअवधि ६ वर्ष तोकिएको छ ।

एसएसपी अर्याल र गुरुङ १२ कार्तिक २०७५ मा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट एसएसपीमा एक साथ बढुवा भएका थिए । उनीहरु एसएसपी भएको हाल पाँच वर्ष २ महिना पूरा भएको छ । त्यस्तै सिंह ३ असार २०७६ मा एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुँवेर कडायतले भने संगठनको आवश्यकताअनुसा दरबन्दी थपको माग गरिएको दाबी गर्छन् ।

“हामीले दरबन्दी आवश्यक देखेर प्रस्ताव पठाएका हौँ । अब दरबन्दी दिने या नदिने सरकारको निर्णयमा भर पर्छ,” डीआईजी कडायतले भने । दरबन्दी थपबाहेक प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्राविधिकतर्फका दुई एसपीको दरबन्दीलाई समेत साधारण समूहतर्फ गाभ्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

हाल रिक्त प्राविधिक र सवारी शाखाका (एमटी) का एसपीको दरबन्दी साधारण समूहतर्फ मिलान गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । प्रहरीमा प्राविधिकबाहेक हाल ७ एसपीको पद रिक्त छ । जसमा १२ जना डीएसपी बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् ।

प्राविधिक समूहतर्फको २ वटा दरबन्दीलाई समेत साधारण समूहमा मिलान गरेर ९ जना डीएसपीलाई एसपीमा बढुवा गर्ने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यायको छ । दरबन्दी मिलाउन गृहमन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि प्राविधिक डीआईजीको रिक्त पदलाई समेत साधारण समूहमा गाँभेर तत्कालीन एसएसपी पूजा सिंहलाई बढुवा गरिएको थियो । पछि सिंह एआईजी हुँदै अवकाशमा गएका थिइन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने देखएिको हुँदा प्रहरीले माग गरेको तीन वटा डीआईजी पद थप हुने सम्भावना कम छ ।