निजामती सेवामा खरिदार पदमा प्रवेश गरेको कर्मचारीले सचिव हुँदै सर्वोच्च पद मुख्यसचिव हुने लक्ष्य राखेको हुन्छ ? न्यायालयमा पनि रजिस्ट्रार, मुख्यरजिस्ट्रार हुँदै न्यायाधीशको समेत अवसर दिइन्छ ।

राज्यकै तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका भने अनौठो पद्धतिमा हिँडिरहेको छ । 

कार्यकारिणी र न्यायपालिकामा जस्तै व्यवस्थापिकाका हकमा किन त्यस्तो हुँदैन ? कानुन निर्माता संघीय संसद् सेवाका कर्मचारी सचिव वा महासचिव किन बन्न नपाउने ?

सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष किन आफ्नै कार्यकर्तालाई सचिव वा महासचिव बनाउन खोज्छन् ? किन संसद् सेवाका अनुभवीलाई त्यो जिम्मेवारी दिन चाहँदैनन् ? संसद्का प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका सचिव र संसद्कै महासचिवमा बाहिरिया कार्यकर्ता भर्ती गरिन्छन् । सभामुख/अध्यक्षले त्यस्ता कार्यकर्तालाई भित्रिया बनाएपछि वास्तविक संसदीय सेवाकै कर्मचारीहरू चाहिँ ‘बाहिरिया’ जस्ता बन्न पुग्छन् ।

यतिखेर संघीय संसद् सेवाका कर्मचारीको फेरि शिर झुक्नुको एउटा कारण ठाडो राजनीतिक नियुक्ति बन्न गएको छ ।

संघीय संसद्मा पनि अरू सेवामा झैँ राम्रा, दक्ष, र सक्षम तथा योग्य कर्मचारी छन् । केही अपवादमा अक्षम कर्मचारी पनि होलान् । त्यसो त, सबै सेवामा सक्षम र योग्य कर्मचारीमात्रै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । तर, यो सेवामा जतिसुकै राम्रो काम गर्ने, दक्ष, योग्य, सक्षम कर्मचारी भए पनि उनीहरूको वृत्ति विकास हुने अवसर नहुँदा धेरै सक्षम र योग्य कर्मचारीहरू प्रशासन सेवामा जान उत्सुक रहेको पाइन्छ ।

संघीय संसद् देशको विधि, नीति निर्माण गर्ने र कार्यकारिणीले गरेका काम कारबाहीहरूको अनुगमन, मूल्यांकन तथा निगरानी गर्ने सर्वोच्च विधायिनी संस्था हो । आधुनिक राज्यका तीन प्रमुख अंगहरू, कार्यकारिणी, सर्वोच्च अदालत र संघीय संसद् समान हैसियतका संवैधानिक संस्था हुन् । संघीय संसद् कार्यपालिका मातहतको निकाय पनि होइन भने दल विशेषको भातृसंस्था पनि होइन ।

तर, दुःखको कुरा के छ भने संघीय संसद्लाई नेपालमा कार्यकारिणीले पनि आफ्नो मातहतको अंग ठान्ने गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित दलले पनि आफनो भातृ संस्थालाई झैँ व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यस्ता व्यवहार लोकतन्त्र, संवैधानिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत हुन् । नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विसं. २०१७ सालमा पनि टिक्न सकेन भने यतिखेर पनि निभ्न लागेको बत्ती झैँ धिपधिपरूपमा बलिरहेको छ ।

संघीय संसद्‍मा खासगरी दुई किसिमको नेतृत्व हुन्छ - राजनीतिक नेतृत्व सर्वोच्च हो भने प्रशासनिक नेतृत्व दोस्रो हो । कर्मचारी खटनपटन र निर्देशन नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा प्रशासनिक नेतृत्वकै हात बढी हुने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गर्छ । यसको अर्थ प्रशासनिक नेतृत्व र प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वको आदेश र निर्देशनलाई नमान्ने वा अटेर गर्ने भन्ने हुँदैन ।

यस्तो काम किन गरियो ?

संघीय संसद्का प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सचिव तथा संसद्का महासचिवको नियुक्ति सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट हुने भएकाले उहाँहरूले संसद्‍मा कार्यरत राम्रा, योग्य र दक्ष कर्मचारीहरूलाई भन्दा बाहिरबाट ल्याई नियुक्ति दिने गर्दा संघीय संसद्का कर्मचारीहरूको मनोबल फेरि गिरेको छ । 

संसदीय कामकारबाहीमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने मुख्य संयन्त्र नै संसद् सेवाका कर्मचारी हुन् । 

उनीहरूको मनोबल गिराउन थालेपछि तिनीहरूबाट उत्साहपूर्वक काम हुनै सक्दैन । बाहिरबाट भित्रिया बनाइएका अनुभवहीन सचिव र महासचिवले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित भएकै छ । विसं. २०४८ यता लगभग यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्का कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्न जान्छ र त्यसको सिधा असर कार्यसम्पादनमा पर्छ भन्ने तथ्य सभामुख र अध्यक्षले बुझ्न चाहेको देखिएन । 

यसपालि त सभामुख र अध्यक्षले ‘आफ्ना मानिस’लाई महासचिव बनाउन खुला चलखेल नै गरे । कार्यरत महासचिवलाई नौ महिनाको कार्यवधि हुँदाहुँदै राजीनामा गर्न लगाइयो र ‘आफ्ना मानिस’लाई महासचिव बनाइयो ।

चार दिनपछि संसद् सेवा दिवस मनाइँदै थियो ।  त्यो पनि नकुरी कार्यरत महासचिवलाई बिदा गरियो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पदावधि सकिने हुँदा ‘आफ्ना मानिस’ महासचिव बनाउन नसकिने ठान्दै संसदीय नेतृत्वले निर्णय लिएको हो भन्ने सबैले बुझेकै छन् ।

यो नियुक्तिका हकमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षसमेत असन्तुष्ट रहेको पाइयो । सभामुख र अध्यक्षको यो काम उपयुक्त र न्यायोचित होइन । ‘आफ्नो मान्छे’लाई नियुक्ति गर्न यस्तो हर्कत गर्नु सुहाउने कुरै होइन । यसले संसदीय मर्यादामाथि आघात पुर्‍याएको छ ।

एक दिन पनि संसद्मा नटेकेको मान्छेलाई संसद्‍मा सचिव वा महासचिव नियुक्त गर्नु लाज लाग्नुपर्ने हो । नेपालको संविधान बनाउँदा राजनीतिक नियुक्तिबाट सचिव र महासचिवको नियुक्ति हुने भन्ने व्यवस्था राख्नुको तात्पर्य राजनीतिक नेतृत्वले अनुभवहीन, विवादित, योग्यता नै नभएका पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न बाटो खोलेको ठानियो । तर, यसबाट संघीय संसदको कर्यसम्पादनमा नराम्रो असर पर्न गएको छ ।
 
अनुभवहीन बाहिरियालाई जागिर दिने थलोका रूपमा संसद्‍मा उभ्याइनु हुन्न । यस्ता दृश्यले कार्यकारिणी र न्यायपालिकामा हुने नियुक्तिका हकमा प्रश्न उठाउनसमेत संसद्लाई कठिन हुनेछ । अर्को त, संघीय संसद्का कर्मचारीहरूका मनोबल गिर्ने र कार्यसंपादनस्तर प्रभावित हुनेछ । त्यसकारण, महासचिव नियुक्ति विवादभित्र परेको हुँदा संसदीय नेतृत्वले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी ‘लुट प्रणाली’ लाई निरन्तरता दिने हो त्यसले एक दिन नराम्रो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने तथ्य राजनीतिक नेतृत्वले बुझन जरुरी छ । 

अमेरिकामा सन् १८८१ को जुलाई २ मा वासिङटनमा तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स ए. गारफिल्डलाई गोली हानी मार्नुको प्रमुख कारण प्रशासनमा जथाभवी आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिने लुट प्रणाली चलाउनु रहेको थियो । राष्ट्रपतिलाई गोली हानेपछि लुट प्रणाली हटाई योग्यता प्रणाली सुरु गरियो ।

नेपालमा निजामती सेवालाई विशिष्ट प्रकृतिको सेवा मानिदैन । तर पनि यो सेवा अरू सेवा समूह भन्दा उच्चस्तरको छ । राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभावले यसको कार्यसम्पादन स्तर पनि धेरै तल गिर्दै गएको छ । एउटै निर्णय गरेबापत कोही जेल जानुपर्ने, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीहरू जोगिने यो कस्तो न्याय हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

निजामती सेवाका कर्मचारी मात्रै नभएर राजनीतिक नेतृत्व पनि भ्रष्ट छन् भन्ने बालुवाटारको सरकारी जग्गाको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री यो काम गर्दा अत्यन्त गौरवको अनुभूति गर्नुहुन्छ तर उहाँहरूले पक्षपात गरेको भनिरहेका छन् ।

शिक्षा सेवामा काम गरेको कर्मचारी गृहमा सचिव बनाउनुकै परिणति नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिकामा पठाउने धन्धा सुरु गरियो, यसमा दुई मन्त्री, तिनका सल्लाहकार, सचिव र सहयोगीहरू जेल पनि बसे । अझै केही ‘शक्तिशाली पात्र’हरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन ।

गृहमा काम गरेको व्यक्तिलाई सचिव बनाएको भए सायद यो हुने थिएन कि ? भोलि संसद्को ‘स’ पनि नजानेको व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा सचिव / महासचिव बनाउँदा गृह मन्त्रालयको जस्तो अवस्था नआउला र? पछिल्लो समयमा संसद्को स्तर खस्कनुको कारण खोज्ने हो भने खराब नियुक्ति पनि एउटा कारण हो भन्ने निष्कर्ष आउन सक्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भए पनि देशमा राजनीतिक नेतृत्वले अझै पनि राणा र राजाकालमा झैँ प्रशासनमाथि गैरकानुनी रूपमा दबाब र प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ । 

अर्कोतिर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतृत्वको गैरकानुनी आदेश र दबाबलाई थेग्न नसकेर लाचार भई हिँडिरहेको देखिन्छ ।

जुन देशमा निजामती सेवालाई दबाउने काम गरिन्छ त्यस देशमा आर्थिक वृद्धि, समृद्धि, शान्ति, सुव्यवस्था, विकासका कुरा धेरै हुन्छन् तर काम नगन्य हुन्छन् । अर्को कुरा, राजनीतिक नेतृत्ववाटै संविधान र कानुनको अपहेलना हुने जोखिम धेरै हुन्छ ।

कर्मचारीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र उनीहरूको कार्यसम्पादनस्तर बढाउन स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण दिन सके नेपालले धेरै उन्नति गर्न सक्छ । संघीय संसद्का कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको अवसर बढाई सचिव र महासचिव बन्ने अवसर भएमा संघीय संसद् उत्कृष्ट संस्था बन्छ र त्यसले देशकै छवि उज्यालो हुनजान्छ । 

लेखक संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन्