site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
निर्वाचन एकीकृत विधेयक : गृह मन्त्रालयले अध्ययनमै बितायो चार महिना
Ghorahi CementGhorahi Cement

काठमाडौं । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक चार महिनादेखि गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ  । २०७८ पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌बाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सातवटा ऐनलाई समेटेर एकीकृत विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

उक्त विधेयक मस्यौदा अघि बढाउन आयोगले असार १९ गते गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गृहले विधेयक अध्ययनमा नै समय लगाएको छ । निर्वाचन आयोगले भने एक वर्षभित्र संसद्‌बाट पारित गर्न ताकेता गरिरहेको छ । गएको कार्तिक १५ गते संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले आयोगका गतिविधिबारे जानकारी गराउन छलफलमा बोलाएको थियो ।

त्यसक्रममा गृहमन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई पनि उपस्थित थिए । गृह निर्वाचन आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय हो । 

Agni Group

उनले विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ छलफल गरिरहेको बताए । समिति बैठकमा उनले अध्ययनमा लामो समय लागेको भने स्वीकार गरे ।  “समय लामो लाग्यो कि जस्तो त लाग्छ । असारमा आएको हो । निर्वाचनको कानुन यति जटिल छ, सातवटा कानुनलाई एउटा बनाएको छ ,” उनले भने “यो विषयमा गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छौं ।”

सचिव भट्टराईले विधेयकमा रहेका व्यवस्थाबारे सर्वोच्चको आदेशदेखि संसदीय समितिका निर्देशनको विश्लेषण गरिरहेको सुनाए ।

Global Ime bank

“संसदीय समितिका निर्देशन, अदालती आदेशमा आएका विषयलाई विश्लेषण गरेका छौं । एकीकृत ऐनले सामाजिक , आर्थिक व्यवस्थापकीय, क्षमता, कार्यान्वयनयोग्यता,” उनले समितिमा भने, “गृह मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको  निर्वाचन सुरक्षाका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । सरकारसँग भएका पूर्वाधार, भौतिक संरचना, डिजिटल संरचना कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।”

उनले कानुनमा अध्यावधिक गर्ने सवालमा विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको पनि बताए । 

“सातवटा कानुनमा के–के अपडेट गर्ने कुरा अध्ययनमै छौँ । उच्च प्रशासकहरू, विज्ञ बोलाएर छलफल गरिरहेका छौंँ,” उनले भने ।

आयोग भन्छ, एक वर्षमा कानुन बनाऊ 

निर्वाचन आयोगले भने एक वर्षभित्र संसद्बाट पारित हुनुपर्ने ताकेता गरिरहेको छ ।  समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले एक वर्षमा कानुन बन्नुपर्ने र तीन वर्ष तयारी गर्न नै लाग्ने बताएका थिए । 

“यो एक वर्षभित्रमा यो कानुन बनेन भने आउँदो ०८४ को निर्वाचनमा पनि हामीले भनेजस्तो चुनाव गर्न सक्दैनौँ । तीन वर्ष त हामीलाई नयाँ व्यवस्थामा तयारी गर्न समय लाग्छ ,” थपलियाले भने, “त्यसैले एक वर्ष थोरै समय हो । छिट्टै पारित गर्न पहल गरिदिनुप¥यो । कहाँ कतिवटा छलफल गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ ।”

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडैल आयोगले एक वर्षभित्रै संसद्बाट पारित गर्न आग्रह गरिरहेको बताउँछन् ।  तर, गृह मन्त्रालयमा नै छलफलमा रहेको जानकारी आफूहरुले पाएको उनको भनाइ छ । 

“हामीले चार महिना अघि नै गृहमन्त्रालयमा पठाएका छौं,” उनी भन्छन्, “गृहबाट अघि बढेको छैन । अध्ययन भइरहेको जानकारी पाएका छौं ।”

गृह प्रवक्ता भन्छन् – छिट्टै क्याबिनेट पठाउँछौं 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई विधेयकमाथि विश्लेषण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् । छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

“लोकतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विषय भएकाले विश्लेषण गर्ने काम भयो । सरोकारवालासँग छलफल,अन्तरक्रिया गरियो । काम उत्तरार्धमा पुगेको छ,” उनले भने, “अब क्याबिनेटमा पठाउने तयारीमा छौं । धेरै समय लाग्दैन । छिट्टै नै पठाउँछौं ।”  

अब गृहले उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्लाई पठाउने छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी संसद्मा पठाउनुपर्छ । संसद्बाट पेश गरी पारित भएपछि कानुन बन्नेछ । 

यस्ता छ विधेयकको मुख्य विषय 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा देखिएका जटिलता, समस्या समाधानका विषय विधेयकमा समेटिएको जनाएको छ ।  निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्ने प्रस्ताव आयोगको छ ।   स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तह, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायतका निर्वाचनको मिति अन्योलताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको हो । 

त्यस्तै, विदेशमा रहेका मतदातालाई सामानुपातिक मताधिकारको व्यवस्था निम्ति प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहमै मतदाता नामावली संकलन र अध्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, एक तहको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति पाँच वर्षसम्म अर्काे पदमा उमेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।   संघीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित उमेदवार त्यही तहको उपनिर्वाचनमा मात्रै लड्न पाउने प्रस्ताव आयोगको छ ।

निर्वाचन विधेयकको मस्यौदामा एउटा दलको सदस्य रहेको व्यक्ति अर्को दलबाट उमेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रत्यक्षमा उमेदवारी दिँदाकै बखत दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

आयोगले अग्रिम मताधिकारको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।  प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन कार्य खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, मतदानस्थलमै मतगणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।  कुनै पनि उमेदवारलाई समर्थन नरहेको (नो भोट) भनि मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै सो व्यवस्था राखिएको आयोगले जनाएको छ । 

भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा लागेका व्यक्तिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कतै पनि उमेदवार बन्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले कानुन मस्यौदा प्रस्ताव आयोगको छ ।  त्यस्तै, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, संघीय सांसद, प्रदेश सदस्य निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता उजुरी परेमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ । 


 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १, २०८०  ०९:३१
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
NepatopNepatop
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
सुरक्षामा कमजोरी, जनतालाई कष्ट
सुरक्षामा कमजोरी, जनतालाई कष्ट
ICACICAC