काठमाडौं । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक चार महिनादेखि गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ  । २०७८ पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌बाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सातवटा ऐनलाई समेटेर एकीकृत विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

उक्त विधेयक मस्यौदा अघि बढाउन आयोगले असार १९ गते गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गृहले विधेयक अध्ययनमा नै समय लगाएको छ । निर्वाचन आयोगले भने एक वर्षभित्र संसद्‌बाट पारित गर्न ताकेता गरिरहेको छ । गएको कार्तिक १५ गते संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले आयोगका गतिविधिबारे जानकारी गराउन छलफलमा बोलाएको थियो ।

त्यसक्रममा गृहमन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई पनि उपस्थित थिए । गृह निर्वाचन आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय हो । 

उनले विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ छलफल गरिरहेको बताए । समिति बैठकमा उनले अध्ययनमा लामो समय लागेको भने स्वीकार गरे ।  “समय लामो लाग्यो कि जस्तो त लाग्छ । असारमा आएको हो । निर्वाचनको कानुन यति जटिल छ, सातवटा कानुनलाई एउटा बनाएको छ ,” उनले भने “यो विषयमा गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छौं ।”

सचिव भट्टराईले विधेयकमा रहेका व्यवस्थाबारे सर्वोच्चको आदेशदेखि संसदीय समितिका निर्देशनको विश्लेषण गरिरहेको सुनाए ।

“संसदीय समितिका निर्देशन, अदालती आदेशमा आएका विषयलाई विश्लेषण गरेका छौं । एकीकृत ऐनले सामाजिक , आर्थिक व्यवस्थापकीय, क्षमता, कार्यान्वयनयोग्यता,” उनले समितिमा भने, “गृह मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको  निर्वाचन सुरक्षाका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । सरकारसँग भएका पूर्वाधार, भौतिक संरचना, डिजिटल संरचना कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।”

उनले कानुनमा अध्यावधिक गर्ने सवालमा विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको पनि बताए । 

“सातवटा कानुनमा के–के अपडेट गर्ने कुरा अध्ययनमै छौँ । उच्च प्रशासकहरू, विज्ञ बोलाएर छलफल गरिरहेका छौंँ,” उनले भने ।

आयोग भन्छ, एक वर्षमा कानुन बनाऊ 

निर्वाचन आयोगले भने एक वर्षभित्र संसद्बाट पारित हुनुपर्ने ताकेता गरिरहेको छ ।  समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले एक वर्षमा कानुन बन्नुपर्ने र तीन वर्ष तयारी गर्न नै लाग्ने बताएका थिए । 

“यो एक वर्षभित्रमा यो कानुन बनेन भने आउँदो ०८४ को निर्वाचनमा पनि हामीले भनेजस्तो चुनाव गर्न सक्दैनौँ । तीन वर्ष त हामीलाई नयाँ व्यवस्थामा तयारी गर्न समय लाग्छ ,” थपलियाले भने, “त्यसैले एक वर्ष थोरै समय हो । छिट्टै पारित गर्न पहल गरिदिनुप¥यो । कहाँ कतिवटा छलफल गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ ।”

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडैल आयोगले एक वर्षभित्रै संसद्बाट पारित गर्न आग्रह गरिरहेको बताउँछन् ।  तर, गृह मन्त्रालयमा नै छलफलमा रहेको जानकारी आफूहरुले पाएको उनको भनाइ छ । 

“हामीले चार महिना अघि नै गृहमन्त्रालयमा पठाएका छौं,” उनी भन्छन्, “गृहबाट अघि बढेको छैन । अध्ययन भइरहेको जानकारी पाएका छौं ।”

गृह प्रवक्ता भन्छन् – छिट्टै क्याबिनेट पठाउँछौं 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई विधेयकमाथि विश्लेषण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् । छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

“लोकतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विषय भएकाले विश्लेषण गर्ने काम भयो । सरोकारवालासँग छलफल,अन्तरक्रिया गरियो । काम उत्तरार्धमा पुगेको छ,” उनले भने, “अब क्याबिनेटमा पठाउने तयारीमा छौं । धेरै समय लाग्दैन । छिट्टै नै पठाउँछौं ।”  

अब गृहले उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्लाई पठाउने छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी संसद्मा पठाउनुपर्छ । संसद्बाट पेश गरी पारित भएपछि कानुन बन्नेछ । 

यस्ता छ विधेयकको मुख्य विषय 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा देखिएका जटिलता, समस्या समाधानका विषय विधेयकमा समेटिएको जनाएको छ ।  निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्ने प्रस्ताव आयोगको छ ।   स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तह, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायतका निर्वाचनको मिति अन्योलताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको हो । 

त्यस्तै, विदेशमा रहेका मतदातालाई सामानुपातिक मताधिकारको व्यवस्था निम्ति प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहमै मतदाता नामावली संकलन र अध्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, एक तहको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति पाँच वर्षसम्म अर्काे पदमा उमेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।   संघीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित उमेदवार त्यही तहको उपनिर्वाचनमा मात्रै लड्न पाउने प्रस्ताव आयोगको छ ।

निर्वाचन विधेयकको मस्यौदामा एउटा दलको सदस्य रहेको व्यक्ति अर्को दलबाट उमेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रत्यक्षमा उमेदवारी दिँदाकै बखत दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

आयोगले अग्रिम मताधिकारको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।  प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन कार्य खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, मतदानस्थलमै मतगणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।  कुनै पनि उमेदवारलाई समर्थन नरहेको (नो भोट) भनि मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै सो व्यवस्था राखिएको आयोगले जनाएको छ । 

भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा लागेका व्यक्तिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कतै पनि उमेदवार बन्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले कानुन मस्यौदा प्रस्ताव आयोगको छ ।  त्यस्तै, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, संघीय सांसद, प्रदेश सदस्य निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता उजुरी परेमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ ।