काठमाडौं । सदनभित्र मन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तर चल्दैन, जतिसुकै चर्का पात्रहरु सांसद भए पनि । थोरै सांसद प्रश्न दर्ता गर्छन्, मन्त्रीको जवाफ पनि टेबुल गर्नेमै सीमित हुन्छ । अर्थात्, मन्त्री–सांसद प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर त ‘अपवाद’का सवाल बनेका छन्, २०७९ मंसिरपछि पनि ।

दोस्रो अधिवेशनकालमै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न थियो, “नेपामा सियो बन्यो कि बनेन ? नेपाली रोवोट अमेरिका निर्यात भइरहेको सत्य हो ?”

उक्त प्रश्नमा संसद् सचिवालयलाई प्राप्त मन्त्रीको जवाफमा छ, “उद्योग विभागमा औषधिजन्य प्रयोजनमा उपयोग हुने सियो र जुत्ता सिलाउने सियो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू दर्ता भएको देखिएबाट नेपालमा सियो बन्यो भन्न सकिन्छ ।”

अनि ‘रोवोट अमेरिका निर्यात’का हकमा मन्त्रीको जवाफ छ, ‘व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको नेपाल ट्रेड इन्फरमेसन पोर्टलमा प्रकाशित तथ्यांकबाट सन् २०१९ मा औद्योगिक रोर्वट निर्यात भएको देखिन्छ ।’

यो एउटा उदाहरण मात्र हो । सांसदको प्रश्नमा अन्य मन्त्रीले पनि यसरी मनलाग्दी, तथ्य र तर्कहीन जवाफ दिएका छन् । 

सांसद सुवालले नै अर्थ मन्त्रीसँग रासायनिक मल कारखाना किन स्थापना नभएको प्रश्न दर्ता थिए । 

उनको प्रश्न थियो, “नेपालको ६६ लाख ६७ हजार घरधुरी रहेको नेपालमा दुई तिहाइ परिवार कृषिमा आधारित भए पनि सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना किन गराएन ? उच्च लागत पर्ने र बजार नपाउने बहाना बनाई रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न नहुने दाबी गरेको लगानी बोर्ड नेपालको औचित्य छ र ?”

जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले लेखेको छ, “रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । लाभ–लागतको विश्लेषण समेतका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने वा वाह्य लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । हाल लगानी बोर्डबाट यससम्बन्धी अध्ययन भइरहेको छ ।”

जबकि मन्त्री र मन्त्रालयका जिम्मेवार निकायले नेपाल रासायनिक मल कारखाना उत्पादनका लागि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको भनेर पटक–पटक भाषण गर्ने गरेका छन् । 

सांसद सुवालले नेपालमा शेयर–बजार कूल २० अर्ब रूपैयाँ पुगेको तर हाल घटेर सेयर बजार १ अर्बमा सीमीत भएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले यसले नेपालमा अर्थतन्त्रमा के कस्तो हानी गर्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले सेयर बजारमा विभिन्न कारणले कारोवारमा कमी आएको उल्लेख गर्दै सेयर बजार चलायमान बनाउन सुधारका काम भइरहेको जवाफ फर्काएका छन् ।  तर, तथ्यमा पुगेर यथार्थ विवरणसहितको जवाफ दिने जाँगर अर्थ मन्त्रालयले देखाएको छैन । सायद, सदनमै प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर चलेको भए फरक दृश्य देखिन्थ्यो कि ? 

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले दार्चुला जिल्लाको उत्तरी सीमाको तिंकर भन्सार नाका खोल्नेबारे के कस्तो प्रगति भएको छ भनी प्रश्न दर्ता गराए । 

परराष्ट्रमन्त्रीबाट लिखित जवाफ पाए, ‘‘टिंकर नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा परवाहन मार्गको रूपमा खुल्ला गर्न चिनियाँ पक्षसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको छ ।’’

“...नाका खोल्न दुई देशबीच हुने उच्चस्तरीय भ्रमण तथा बैठकहरूमा समेत यसलाई एजेन्डाको रूपमा राखी चिनियाँ पक्षसँग वार्ता तथा छलफल अगाडि बढाउन कुटनीतिक तहमा कुराकानी भइरहेको छ । यसमा चाँडै कार्य–प्रगति हुने अपेक्षा परराष्ट्र मन्त्रालयले लिएको,” जवाफमा लेखिएको छ । 

मन्त्रीको जवाफ : आफू सक्षम, असक्षमको परीक्षा 

सांसदले प्रश्न जनताको नजरबाट सोध्ने हुन् । सरकार र जनतालाई जोड्ने सेतु हुन्, सांसद । उनीहरूको प्रश्नले जनता सरकारबाट के चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ ।  यसरी जनताभावना अनुरूप सोधिएका प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिएको जवाफले मन्त्रीको मूल्यांकन भइरहेको हुन्छ । 

पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङका अनुसार, मन्त्री कति सक्षम वा असक्षम भन्ने मूल्यांकन उनीहरूले सांसदको प्रश्नमा दिने जवाफमा देखिन्छ ।

“झारो टार्ने जवाफ दिएर मन्त्री पन्छने काम गर्नुहुँदैन । किनभने टेबुल गरिएका र रोस्टममा उभिएर मन्त्रीले दिएको जवाफले उनीहरू मन्त्री बन्न योग्य छन् या छैनन्, कति सक्षम वा असक्षम भनेर मूल्यांकन भइरहेको हुन्छ,” तामाङले बाह्रखरीसँग भने । 

हुन पनि सांसदको प्रश्नमा सतही जवाफ दिनु सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूको उदासिनता हो । सांसदले प्रश्न सोधेपछि सबै प्रश्नको राम्रो अध्ययन गर्ने, प्रश्न अनुसार आफ्नो मातहतमा काम भएको छ या छैन भनेर मनिटरिङ्ग गर्ने र सही जवाफ खोज्ने काममा मन्त्री स्वयम् लागेको देखिँदैन ।

पूर्व कानुन मन्त्री तामाङ कतिपय मन्त्री त कर्मचारीले जे लेख्यो, त्यही सदनमा पढ्न जाने भन्दै मन्त्रीले आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रयोग गरी अध्ययन गर्ने, जवाफ तयार पार्ने र सोहीअनुसार सदनमा उपस्थित हुने अभ्यास हराउँदै गएको धारणा राख्छन् । 

“मन्त्री मन्त्रालयको काममा भन्दा पनि अरू काममा व्यस्त हुन्छन् । सोधिएका प्रश्नहरूमा जिम्मेवार ढंगले जवाफ तय गर्ने काम मन्त्रीहरूले गर्दैनन् । कर्मचारीले जे तयार ग¥यो, एक शव्द नहेरी पठाएपछि झारा टार्ने काम भइहाल्छ नि,” उनले भने ।

भर जति कर्मचारीमा मात्र परे नतिजा सबै राम्रो आउँदैन । मन्त्रीको अल्छीपन र हेलचेक्रयाइको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीहरुले पनि सतही रूपमा जवाफ तयार पार्ने, असहयोग गर्ने हुन सक्छ । जसको असर रोस्टममा उभिएर मन्त्रीले जवाफ दिँदा आशय फरक लाग्ने, मन्त्री आफैँ रातो कालो भएर नाजवाफ हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । 

प्रतिनिधिसभाका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा गल्ती सांसद र विषयगत मन्त्री दुवैको हुने औल्याउँछन् ।  मन्त्रीहरूले टालटुले जवाफ दिएपछि सम्बन्धित सांसदले मन्त्रीलाई जवाफदेही बन्न नसकेको भनी आवाज बुलन्द गर्न सक्नुपर्ने धारणा उनको छ । 

उनी भन्छन्, ‘‘यसका लागि सांसदले गलत विषयमा अडिग भएर ‘स्टान्ड’ लिनुपर्छ ।’’

“अर्कोतर्फ जवाफ दिने सवालमा मन्त्रीको पनि कमजोरी देख्छु । सांसद र संसद स्वयम्को कमजोरी हो । माननीनयहरुले उठाएको प्रश्नको जिम्मेवार हुँदै जवाफ दिनुपर्छ,” थापाले बाह्रखरीसँग भने, “माननीयहरुले मेरो जवाफ जिम्मेवार ढंगले आयो या आएन भनी स्पष्ट हुन सक्नुपर्छ । सभामुखले पनि राम्ररी जवाफ देउ भनी ‘रुलिङ’ गर्नुपर्छ  ।”

मौखिक प्रश्नमा मन्त्रीले रोस्टममै उभिएर जवाफ दिनुपर्नेमा थापा जोड दिन्छन् । जवाफ टेबुल गर्नुभन्दा रोस्टममा उभिएर प्रत्यक्ष सवाल–जवाफ हुँदा पूरक प्रश्न सोध्ने बाटो मिल्ने र सत्तालाई जवाफदेही बनाउन सकिने राय उनको छ । 

“विशेष कार्यक्रम राखी मन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तर चल्नुपर्छ । यी प्रश्न महत्वपूर्ण छन् जवाफ चाहिन्छ भनी संसद् सचिवालयले स्क्रिनिङ गरेर यसको जवाफ दिनुपर्छ भनेर पुश गर्न सके उपयुक्त हुन्छ र सार्थक हुन्छ,” उनले थपे ।

प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीमा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीसँग सांसदलाई प्रश्न सोधेर जवाफदेही बनाउने अधिकार दिएको छ । 

सांसदले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीलाई लिखित र मौखिक दुवै माध्यमबाट प्रश्न सोध्ने पूर्ण अधिकार छ । तर, विडम्वना सरकारलाई प्रश्नको माध्यमबाट जवाफदेही बनाउने कार्यमा सांसद स्वयम् अल्छी गर्छन् भने केही जागर चलाएर सांसदले सोधेका प्रश्नमा जवाफ पनि ‘झारा’ टार्ने खालमा मात्र आउने गरेको छ ।

मन्त्रीहरुसँग सोधिएका सबै प्रश्नमा जवाफ दिएको पनि पाइँदैन ।  यसरी जवाफ नदिने मन्त्रीलाई संसदले जवाफदेही बनाएको पनि देखिँदैन । वैशाखबाट सुरु भएर कात्तिक १६ गते अन्त्य भएको सदनको दोस्रो अधिवेशनमा पाँच सांसदले मौखिक १६८ प्रश्न दर्ता गराएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

ती प्रश्नमा मन्त्रायलहरुले १३२ को जवाफ जवाफ टेबुल गराएको छ । १५ वटा मौखिक प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर दिने काम भयो । १ सय १० दिन चलेको संसद्को पहिलो अधिवेशनमा पनि ७६ मौखिक प्रश्न र ८ वटा लिखित प्रश्न दर्ता भएको थियो । 

संसद् सचिवालयको प्रश्न व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार, तीमध्ये ५५ वटा मौखिक प्रश्नको जवाफ सरकारले सदनमा टेबुल गराएको थियो ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सचेतक महेश बर्तौला वर्तमान सरकार चितवनको गैडा जस्तै जब्बर बन्दै गएको तर्क गर्छन् । 

प्रश्न सोधे पनि जवाफ माग गर्न सदनको वेल घेर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको भन्दै उनी सरकारले सत्तापक्षकै सांसदका समेत प्रश्नलाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेकोे बताउँछन् ।

“सरकारबाट जवाफ दिने काम हुँदैन । प्रतिपक्षका सांसद पीडामा छन् नै सत्तापक्षका सांसद पनि जवाफ माग्दै उठेर मौन धारण गरेर विरोध जनाउनुपर्ने चरणमा आइपुगेका छन्,” बर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने, “सरकार चितवनको गैँडा जस्तै भयो । जति चिमटे पनि कहिले दुख्ने हो, थाहा छैन ।”