काठमाडौं । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर काठमाडौं उपत्यकामा घर जग्गा जोडेर बसोबास गर्नु नै देशको सन्तुलित विकासको अवरोध किन होइन ?’ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सहरी विकास मन्त्रीसँग सोधेको प्रश्न हो, यो । 

उनले यो प्रश्न गर्नुका पछाडि काठमाडौं उपत्यकालाई कंक्रिटको जंगल बनाउने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने सरकारको तयारीबारे जानकारी लिनु थियो । सुवाल मात्र यस्ता सांसद हुन्, जसले संसद्को बजेट अधिवेशनमा लगभग सबै मन्त्रालयलाई प्रश्न सोधे । 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये हाल २७१ सांसद छन् ।  ती सांसदहरूमध्ये सबैभन्दा सक्रिय प्रश्नकर्ता सांसद सुवाल देखिएका छन् । सरकारलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण अस्त्र सांसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्नु र जवाफ पाउनु हो । 

तर, यो अधिकार प्रयोग गर्ने र जनसरोकारको विषयमा प्रश्न गरेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काममा सुवालबाहेकका अन्य सांसदहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन । 

संसदीय तथ्यांक केलाउने हो भने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, ‘सांसदहरु किन जिम्मेवारी बहन गर्दैनन् ?’ 

मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने पाँच सांसद 

सुवाल यो अधिवेशनमा मात्र होइन कि अघिल्लो अधिवेशनकालमा पनि एकमात्र प्रश्नकर्ता सांसद थिए ।  अघिल्लो अधिवेशनमा ७६ वटा प्रश्न दर्ता भएको थियो । ती सबै प्रश्न उनी एक्लैले सोेधेका थिए । उनीबाहेक अन्य कसैले पनि सरकारलाई प्रश्न सोध्ने आँट र हिम्मत् देखाएनन् ।  

१८० दिन चलेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा सुवालबाहेक दोस्रो धेरै प्रश्न सोध्ने सांसद हुन्, नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडु । पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका बडुले मन्त्रालयगत प्रश्न दर्ता गराएका थिए । 

बडुले गृहमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका छन्, “नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरण छानबिन र क्विन्टल सुन तस्करी छानबिनको पछिल्लो अवस्था के छ ? कहिलेसम्म अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य छ ?”

यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रदीप पौडेल पनि मौखिक प्रश्न सोध्ने सांसदमा परेका छन् । 

“विश्वविद्यालय सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रीज्यूका योजना र कार्यक्रम के के छन् ?,” पौडेलले शिक्षा मन्त्रीसँग प्रश्न सोधेका छन् । 

मौखिक प्रश्न सोध्ने सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि केही मन्त्रीसँग जवाफ माग्दै प्रश्न दर्ता गराएका छन्  । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सुमना श्रेष्ठले पनि प्रश्न मौखिक प्रश्न सोधेकी छन् । 

कुन मन्त्रालयमा कस्को कति प्रश्न ? 

मन्त्रालयगत मौखिक प्रश्न गर्नेमा सांसद सुवाल कतै छुटेका छैनन् । संसद् सचिवालयको जानकारीअनुसार, सुवालले परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक अरू सबै मन्त्रालयलाई प्रश्न सोधेका छन् ।  ६१ दिनमा सदनको ६५ वटा बैठक सदनको दोस्रो अधिवेशनमा बस्यो । सदनले २४४ घण्टा ५० मिनेट ससंदीय काम कारबाहीमा व्यतित गरेको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, यो अधिवेशनमा सांसदहरूबाट १६८ प्रश्न दर्ता भएका छन् भने १३२ को उत्तर मन्त्रायलहरुबाट दिइएको छ ।  यो अधिवेशनमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १६२ वटा मौखिक र ६ वटा लिखित प्रश्नहरु दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १२९ वटा मौखिक र ३ वटा लिखित प्रश्नहरुको उत्तर मन्त्रालयले दिएको छ ।

अधिवेशनको अन्त्य भएको दिन भए–गरेका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले १५ वटा मौखिक प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर दिने काम भएको र बाँकी प्रश्नहरूको उत्तर सदनको अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा टेबुल गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

विवरण अनुसार, सांसदले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित ४ वटा मौखिक प्रश्न गरेको र त्यसको जवाफ दिइएको उल्लेख छ ।  प्रश्नकर्तामा प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ, दिलेन्द्र बडु र प्रदीप पौडेल छन् ।  विवरण अनुसार, गृह मन्त्रालयले दुईवटा प्रश्नको उत्तर टेबुल गराएको छ । यी दुवै प्रश्न कांग्रेस सांसद बडुले सोधेका हुन् । 

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ प्रश्नको जवाफ टेबुल गराएको छ । जसमा सुवालले २ र बडुले ४ मौखिक प्रश्न दर्ता गराएका थिए ।  सांसद प्रेम सुवालले सबैभन्दा धेरै अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न सोधेका छन् ।  विवरण अनुसार, सुवालले दोस्रो अधिवेशनमा ३२ प्रश्न मन्त्रीलाई सोधेको देखिन्छ । यस्तै कांग्रेस सांसद चौधरीले १ प्रश्न अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेका छन् ।

कात्तिक १६ गते सदनको अधिवेशन अन्त्य हुँदा रक्षामन्त्रीले एक प्रश्नको जवाफ टेबुल गराएका छन् ।  सांसद सुवालले स्वास्थ्य तथा अनुशासनका लागि १८ वर्ष पुगेका युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्ने होइन र ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । जसमा मन्त्रालयले नेपालमा अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था नभएको जवाफ फर्काएको छ ।

दोस्रो अधिवेशनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दुई प्रश्नको जवाफ टेबुल गराएको छ ।  जसमा दुवै प्रश्न सांसद सुवालले सोधेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले टेबल गराएको आठ प्रश्नको जवाफमा सांसद सुवालको चार र सांसद बडुको चार प्रश्नको जवाफ सामेल छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि सुवाल र बडुले नै प्रश्न दर्ता गराएका थिए । मन्त्रालयले दिएको जवाफमा सांसद सुवालका तीन र तीन जवाफ बडुका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले सातवटा प्रश्नको जवाफ टेबुल गराएको छ । जसमध्ये सुवालले चार, चौधरीले दुई र पौडेलले एउटा प्रश्न दर्ता गराएकोमा जवाफ पाएका छन् । 

वन वातावरण मन्त्रीसँग पनि सुवाल र चौधरीले एक–एक प्रश्न सोधेको देखिन्छ । सहरी विकास मन्त्रीसँग सुवालले दुई प्रश्न दर्ता गराएका छन् । उद्योग मन्त्रीसँग सुवालले पाँच र दिलेन्द्र बडुले सात प्रश्न १२ प्रश्नको जवाफ टेबुल भएको छ । 

यता, श्रम रोजगार मन्त्रालयले तीन प्रश्नको जवाफ टेबल गराएको छ ।  सुवालको तीन र सुमना श्रेष्ठको एकसहित चार प्रश्न तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीसँग नौ प्रश्नको जवाफ टेवल भएको संसद् सचिवालयको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमा सुवालले आठ तथा बडुले एक प्रश्न सोधेका छन् ।

खानेपानी मन्त्रीसँग भने पौडेलले एउटा मौखिक प्रश्न दर्ता गराएको र त्यसको जवाफ मन्त्रालयले टेबल गरेको देखिन्छ । समग्रमा हिसाव गर्दा सुवालले ७५ बढी प्रश्न मौखिक सोधेका देखिन्छ । 

लिखित प्रश्न सुमनाको 

संसद् सचिवालयका अनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले मात्र लिखित प्रश्न दर्ता गराएकी छन् ।  सुमनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार मन्त्रीसँग लिखित प्रश्न सोधेकी छन् । सदनको पहिलो अधिवेशनमा लिखित प्रश्न गर्नेमा सुमना मात्रै थिइन् । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग सम्बन्धित आठवटा लिखित प्रश्न दर्ता गराएकी थिइन् । 

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार, प्रश्नहरु सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएपनि मन्त्रालयले जवाफ फर्काएको छैन । सुमनाले अतिरिक्त बजेटबाट कति जना कर्मचारीको तलब जाँदैछ ? लोक सेवा जाँच लिएदेखि उत्तीर्ण हुँदै मन्त्रालयमा पदस्थापन हुँदासम्म औसतमा कति समय लाग्ने गरेको छ ? जस्ता प्रश्न दर्ता गराएकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को दफा ४३ मा लिखित र मौखिक प्रश्न सांसदहरूले राख्न पाउने व्यवस्था छ । 

सदनमै प्रश्नोत्तरका बेला उत्तर दिन नभ्याइने जवाफ टेबल गर्ने सुविधा नियमावलीले दिएको छ । नियमावलीकै सुविधाको उपयोग गर्दै सदनको अन्तिम दिन सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा टेबुल संसदीय प्रचलन बाक्लिएको छ । 

संसदमा टेबुल भएका प्रश्न अनुसार, २७१ सांसदमध्ये पाँचजना सांसदबाहेक २४१ सांसद ‘अल्छी सांसद’ को रूपमा परिभाषित भएका छन् । २५ सांसद भने कार्यकारी निकाय अर्थात् सरकारमा छन् ।