थाकेको हारेको एक पीडितले पाउनुपर्ने वास्तविक न्याय जब अदालतबाट पाउँछन् अनि तिनको अन्तःस्करणदेखि नै यही आवाज आउने गर्छ - ‘न्याय त अझै मरेको रहेनछ ।’

भारती शेर्पा मानन्धरका पति चेतन मानन्धर मारिएको मुद्दामा जन्म कैदको सजाय पाएका हत्यारा योगराज ढकाल (रिगल) लाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सजाय माफी दिने निर्णय राष्ट्रपतिबाट भयो । 

संविधान दिवसका दिन माफी मिलेसँगै रिगल थुना मुक्त भए ।  भारतीले दोषी रिगललाई माफी दिने सिफारिस निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरिन् ।

त्यही रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकार र राष्ट्रपतिका निर्णय बदर गर्दै दोषीलाई पुनः थुनामा पठाउने आदेश भयो। यो आदेशपछि तत्कालै कसुरदार रिगल पक्राउ परी थुनामा पुगेका छन् । 

भारती शेर्पा मानन्धर फैसलापछि विजयभावमा भावविह्वल हुँदै आफ्नो मृतक पतिको हत्या स्मरण गरी रोइन् र उनले एकपटक फेरि भनिन् - ‘न्याय त अझै मरेको रहेन छ ।’

यसको अर्थ न्यायालयबाट इन्साफ पाइँदो रहेछ भनी स्वीकार्नु हो । 

यदाकदा न्यायालयबारे भएका घटनाभन्दा बढी ‘मिथक’ प्रचार पनि हुने गर्छ - ‘न्याय बिक्छ, न्याय किनबेच हुन्छ, न्यायमा नातावाद कृपावाद र धनीगरिबबीच विभेद अनि हुने नहुने बीच पक्षपात हुने गर्छ ।’

गतवर्ष सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको कानुन व्यवसायीहरूको हडताल र न्यायाधीश पक्षबाट मुद्दा नहेरी गरेको बेन्च बहिस्कारका क्रममा केही आलोचकहरू जसले स्वयम् आफूलाई 'राष्ट्रवादी' घोषणा गरेका थिए तिनीहरू नै सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र र बाहिर माइतीघर मण्डलामा सानातिना आन्दोलन र फौजदारी गर्न पुगे ।

वास्तवमा न्यायालयको मर्मसम्म नबुझी तत्काल झमेला उठाएका थिए । 

रिगल ढकाल पुनः थुनामा पुगेपछि त्यही जमातका मानिसहरू पनि यो आदेशबाट खुसी देखिन्छन् । त्यस्तै, संसद् विघटनको विवादमा न्यायालयले दुवैपटक विघटित संसद्लाई पुनःस्थापित गरेको थियो ।  विघटनका पक्षमा उभिएको एउटा जमात न्यायालयसँग रिसायो भने अर्को ठूलो जमात जो विघटनको विपक्षमा थियो, उसले न्याय परेको जाहेर गर्‍यो । 

त्यस समयमा पनि न्यायालय र न्यायाधीशहरुले विद्वान् विदुषी र आमजनताबाट भरमार प्रशंसा पाएको देखियो । यथार्थमा यी सब केही होइन । प्रथमतः प्रत्येक सेवाग्राहीको आफूले दाबी गरेको मुद्दा कथंकदाचित हार्ने खालकै रहेछ भने पनि जित्ने नै अपेक्षा हुन्छ । 

त्यस्ता पक्षले आफ्नो मुद्दा हारेपछि फैसला गर्ने न्यायाधीश र अदालतको बदनाम गर्ने प्रयास गर्ने गरेका हुन्छन् । न्यायालयमा तल्लो अदालतको फैलसामा चित्त नबुझे माथिल्ला अदालतहरूमा क्रमशः उजुर गर्न जाने व्यवस्था रहन्छ । 

तल्लो अदालतका न्यायाधीशले फैसला गर्दा मुद्दा नबुझेर वा बोर्डर लाइनको विवाद देखेर अथवा बेइमानी वा पक्षपात नै गर्नेगरी फैसला गरेको भए पनि त्यस्ता फैसलाउपर पुनरावेदन गरी तल्लो अदालतको फैसलालाई सच्याउन सकिने कानुनी प्रावधान छ ।

कहिलेकाहीँ कतिपय मुद्दामा कानुन र तथ्यको पनि व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था पर्न आउन सक्छ ।  कुनै मुद्दाको तथ्यबारेमा एक न्यायाधीशले हेर्दा उसलाई एउटा व्याख्या सही सत्य लाग्न सक्छ भने अर्कोलाई अर्कै व्याख्या उचित लाग्न सक्छ ।

मुद्दाहरुको अन्तिम व्याख्याता भनेको सर्वोच्च अदालत हो ।  यसको संरचनामा दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलास, तीन जनाको पूर्ण इजलास, पाँच जनाको बृहत् इजलास र बृहत पूर्ण इजलास रहेका छन् । 

मुद्दाको विषयगत गम्भीर्यअनुरूप बेलाबखत अलग प्रकृतिका इजलास गठन हुने गरेका छन् ।  न्यायालयबाट फैसला हुनुपूर्व कानुन र नियमसंगत प्रक्रिया छन् ।  

यिनका कारण अलि लामो समय लाग्न सक्छ । त्यहाँ दर्ता हुने विवादहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकहरूकहाँ हुनेगरेको जस्तो जुनसुकै र जो सुकैको हद म्यादविहीन, हकदैयाविहीन ठाडो उजुरी र कारबाही गरेजस्तो हुँदैन । 

निश्चय नै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर फैसला गर्न समय लाग्छ ।  त्यसैले गर्दा आधुनिक युगमा आएर मुद्दाको फैसला र कार्यान्वयन छिटोछरितो गर्ने हेतुले कतिपय मुद्दामा द्रूत मार्गबाट वा छिटोछरितोसँग फैसला हुने व्यवस्था हालका कानुनमा समावेश गरिएको छ ।

यद्यपि फैसला गर्ने क्रममा न्यायालय कहिले काहीँ घोर विवादमा पर्ने पनि गरेको हुन्छ ।  यस्तो प्रायः एकथरि सेवाग्राहीको अपेक्षा पूरा नहुँदा तिनले गर्ने भ्रमको खेतीका कारण पनि हो । रिगल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गर्दा हत्या गर्ने व्यक्ति रिगल ढकाललाई न्यायालयले मुकरर गरेको कैदको सजायमा सरकारले निजलाई माफी दिलाउने क्रममा पीडित पक्षको पनि मन्जुरी लिनुपर्ने भन्ने बुँदा उल्लेख गरिएको थियो ।

आदेश भएपछि केही अनलाइन समाचारमा कस्तो भ्रामक समाचार प्रेषित भएको पाइयो भने अब पीडितले अभियुक्तलाई माफी दिएमा सजाय माफ हुने फैसला सर्वोच्च अदलतबाट भएको छ । 

तथ्यगत कुरा के हो भने जसको सिन्दुर पुछियो, अभिभावक गुम्यो, कमाउने या खुवाउने लोग्ने मारियो, बालबच्चा टुहुरा भए, तिनले पिताको न्यानो माया गुमाए र जो बर्बाद भए ।  तिनीहरू वास्तवमा नै नकारात्मकरूपमा प्रभावित हुन्छन् । 

तिनको पनि अभियुक्तलाई माफी दिने या नदिने निर्णय हुनुपर्छ भन्ने न्यायालयको आशय हो ।  यो आशयलाई बङ्ग्याएर मुद्दा चलाउँदादेखि नै अभियुक्तलाई पीडित पक्षले माफी दिएमा मुद्दा पनि नचल्ने र कारबाही नै नहुने फैसलाको आशय हो भनी भ्रम छर्ने कोसिससम्म भयो ।

अर्कातर्फ अदालतबाट मुद्दा तहतह हेर्दै सुनवाइ गर्दै अपराधको गाम्भीर्यलाई हेरेर सजाय मुकरर गरी फैसला भएको हुन्छ । 

अनि त्यस्ता मुद्दामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मारिएको मानिसको परिवारलाई चोट पुग्नेगरी अपराधी छाड्दै जाने र सिङ्गो राष्ट्रलाई अपराधको अखडा बनाउन चाहने हो भने किन प्रहरी र न्यायालय चाहियो ?
हत्यारा जेलबाट निस्कँदा मानौ, युद्ध फत्ते गरी उहिले उहिले राजा महाराजाले विजय जुलुस  निकालेजस्तो विजय जुलुस निकाल्छ । 

अनुहार छोप्ने गरी सयपत्री फूलको माला लगाई अबिर जात्रामात्र होइन दिनदिनै सहरबजारमा भोज चल्छ ।  तिनै दलका नेताहरूको दौराको फेरो समाती  सजाय माफी पाएका अपराधीहरूले निस्केको भोलिपल्टैदेखि हत्या हिंसा, पैसाका निम्ति निर्दोषहरूको अपहरणका अपराध सुरु गरेको सबैलाई थाहा नै छ । 

सजाय माफी पाउनेको स्वभाव, चरित्र र व्यवहार हेरेर माफी दिनुपर्ने हुन्छ ।  त्यस्तो माफी पनि अपवादमा वा बिरलै दिने गरिन्छ । यहाँ त हिंसकभन्दा हिंसक र पटकपटक अपराध गर्ने पटके अपराधीसमेत सजाय माफी दिने कार्य भएको पाइएको छ । 

यस्ता माफीमा व्यक्तिको व्यक्तिगत चरित्रसम्म नहेरी जन्मदेखि नै अपराधिक स्वभाव बोकेर आउनेसम्मलाई पनि माफी दिलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिएको देखियो । आज ती मानिसलाई उन्मुक्ति नदिएको भए एउटी महिलाको संविधान प्रदत्त बाँच्ने अधिकारको अपहरण हुने थिएन । 

त्यसैगरी कसैले अपहरण उद्योगको सिकार हुनुपर्ने थिएन । भारती शेर्पा मानन्धरको रीट निवेदनमा भएको आदेश फैसलालाई पढेर या सुनेर जनसाधारण र पीडितहरू न्यायालयका न्यायाधीशको साहस र वास्तविक न्याय निःसृत भएकामा खुसी छन् । 

तर, जजसले ती अपराधीलाई थुनामुक्त गर्ने प्रयास गरेका थिए (कुन अभिप्रायले र किन गरे गराएका थिए वा त्यसमा तिनको असली मक्सद के थियो ?) तिनीहरू भने सिफारिसको निर्णय बदर भएकोमा निश्चय पनि खुसी छैनन् ।

वर्तमान अवस्थामा यो फैसलाबाट सरकार जनताको नजरमा दोषी देखिएको छ ।  तसर्थ, सरकार घोरआलोचनाको पात्र बनेको छ । 

सरकारमा बसेर सरकारका उच्च ओहदावालले हत्यारा, पाकेटमार, चोर, फटाहा, मवाली, तस्कर, गुण्डा, आवाराहरुलाई प्रश्रय दिने हो भने मुलुकको वातावरण कस्तो बन्ला ? तिनै व्यक्तिलाई दलहरूले राजनीतिक सहयात्री वा कार्यकर्ता मान्ने हो भने र तिनको पृष्ठपोषण गर्ने हो भने मुलुकमा कायम हुनुपर्ने विधिको शासन र असल शासनको हालत के होला ?

स्मरण रहोस्, कुनै एक राजनीतिक दलमा गैरचरित्र भएका एउटा अपराधीलाई दलका नेताको पगरी गुँथेर दलभित्र समावेश गरी प्रश्रय दिइएको कारणबाट कुनै समय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या हुनपुगेको थियो ।