जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि सहायता दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो भए पनि पीडितहरूले नपाएको गुनासो सुनिन थालेको छ । यसमाथि सरकारको कथित ‘एकद्वार’ प्रणालीको हौवाले स्वयंसेवी संघसंस्था र व्यक्तिहरू हच्किन सक्छन् । 

जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) का केही गाउँका पीडितहरूले सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् । अरू कतिपय पीडितहरूको आवाज सञ्चार माध्यमसम्म आई नै नपुगेको  हुनसक्छ । सरकारी संयन्त्रका भरमा मात्र सबैलाई सहयोग पुग्न सक्तैन ।

गोरखा भूकम्पका बेला सरकारले ‘एकद्वार’ नभनुन्जेल धेरै स्वयंसेवीले पीडितहरूसम्म सहायता पुर्याएका थिए । एकद्वार भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नियन्त्रण सुरु गरेपछि एकातिर चामल कुहिने र अर्कातिर पीडितले खान नपाउने हुनथाल्यो ।

नपाउनुपर्ने कसैले पाउँदा बरु खासै ठूलो नोक्सानी हुँदैन तर पाउनुपर्नेले बेलामा नपाए ज्यानै जानसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । यसैले खानेकुरा, लुगाफाटो र अस्थायी आवास वितरण गर्न चाहने कसैलाई कुनै पनि बहानामा रोक्नु उचित हुँदैन ।

अस्थायी टहरा बनाएर किसानहरूले आफ्नो बाली भित्र्याउने र पशुपंक्षीको हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन थालेपछि स्थानीय तहले एकद्वार प्रणाली अपनाए हुन्छ । यद्यपि,  त्यति बेला पनि स्थानीय स्तरकै व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनेछ । 

गोरखा भूकम्पका बेलाभन्दा अहिले सहायता वितरण पक्कै सजिलो र प्रभावकारी पनि हुनसक्छ । अहिले गाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र वडा कार्यालय पनि भएकाले सहायता वितरणमा खासै कठिनाइ नहुनुपर्ने हो । 

भारत र चीनबाट ठूलो मात्रामा सहायता सामग्री आइपुगेका छन् । तिनको वितरणमा सरकारी निकायले एकद्वार प्रणाली अपनाए हुन्छ । यस्तै अरू सरकारमार्फत आउने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पनि सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्नु उपयुक्त नै  हुन्छ । 

नेपाली सामाजिक संघसंस्थाले आफ्ना पहलमा जुटाएका सामग्री वितरण गर्न भाँजो हाल्ने काम गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । अर्थात्, ‘एकद्वार’ का नाममा सहायता वितरण कार्य नियन्त्रण गर्ने बेला भएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले मनन गरोस् !