काठमाडौं । नेपाली कथानक चलचित्र ‘छक्का पञ्जा–४’ रिलिजपछि त्यसमा रहेको सहकारीसँग सम्बन्धित संवादको विरोध भयो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडले उक्त संवाद हटाउन माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दियो ।

चलचित्रमा प्रयोग गरिएको संवादले सहकारीविरुद्ध लाञ्छना लगाउनुका साथै नारी अस्मितामा खलल पुर्‍याएकाले हटाउन माग गरिएको थियो । महासंघका तर्फबाट चलचित्र विकास बोर्डमा निवेदन नै दिइयो ।

आर्थिक संकुचनका कारण अरू क्षेत्रजस्तै सहकारीमा समेत असर परेको सन्दर्भमा त्यसलाई अतिरञ्जित बनाउने काम ‘छक्का पञ्जा–४’ ले गरेको महासंघको आरोप थियो । सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उब्जाउने काम संवादले गरेको महासंघको भनाइ थियो ।

चलचित्रमा संवाद थियो– श्रीमती भनेको बैंकको लोन हो, मेन्टेन गरेन भने घरबार लिलाम हुन्छ । 

‘अनि म के नि ?’ 

‘सहकारी, भाग्न पनि सक्छ !’ 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले यही संवादको विरोध गरेको थियो । त्यसपछि ‘छक्का पञ्जा–४’ निर्माण पक्षले उक्त संवाद ‘म्युट’ गर्‍यो ।

संवाद म्युट गरेपछि ‘छक्का पञ्जा–४’ का कलाकार तथा लेखक समेत रहेका दीपकराज गिरीले बाह्रखरीसँग भनेका थिए, “मलाई संवाद म्युट गरिदिन आग्रह आयो, मैले यो मलाई दिइएको दबाब हो कि अनुरोध भनेर प्रश्न गरेँ । दबाब दिन खोजिएको हो भने म हटाउदिन भनेँ, आग्रह हो भने ठिकै छ बिप हालौँला भनेर उक्त संवादमा बिप हाल्न हामी सहमत भएका हौँ ।”

सहकारीमा अर्बौँ रुपैयाँ निक्षेप रहेको र चलचित्रको सानो संवाद हटाउँदा सहज हुन्छ भने ठिकै छ भनेर आफूहरू तयार भएको दीपकको भनाइ थियो ।

आफू ‘लोयल’ भएर संवाद हटाए पनि यो प्रवृत्ति गलत रहेको दीपक बताउँछन् । स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ । चलचित्र साहित्य पनि हो र यसमा स्वतान्त्रताको अधिकार सर्जकमा हुन्छ भन्ने तथ्यलाई समाजका हरकोही पक्षले बुझ्न आवश्य रहेकामा उनी जोड दिन्छन् ।

“यो प्रवृत्ति राम्रो संकेत होइन । सहकारीको निक्षेपसँग जोडिएकाले मात्रै म संवाद म्युट गर्न तयार भएको हुँ,” दीपक स्पष्ट पार्छन्, “होइन, मलाई जबरजस्ती दबाब दिइएको र हटाउनैपर्छ भनेर धम्की दिएको भए म चलचित्र हलबाट उतारेर सडकमा आउथेँ ।”

सिनेमा व्यापार मात्र नभएको भन्दै उनी यसले उठाउने विषय र व्यंग्यलाई सामना गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । आफूलाई चित्त नबुझे विरोध गरिहाल्ने र हटाउन लगाउने हो भने त्यसले भोलिका दिनमा समस्या सिर्जना गर्ने दीपक सुनाउँछन् ।

“यस्ता संस्थाको सरकारको माथिल्ला निकायसम्म पहुँच हुन्छ । आफूलाई चित्त नबुझेका हरेक सिन र संवाद हटाउन दबाब दिने हो भने भोलि सबैले त्यसै गर्न थाल्छन्,” दीपकको गुनासो छ, “हामी कलाकारको त सरकारी उच्च निकाय र व्यक्तिसँग पहुँच हुँदैन । हाम्रो पहुँच त दर्शकसँग मात्रै हो ।”

हरेक सिर्जना स्वतन्त्र हुन्छ । आफ्नो विवेकले सिर्जना गर्ने सर्जकको अधिकारमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् ।

एकातिर समाजका विभिन्न पक्षले गर्ने विरोध, अर्कातिर सरकारी निकायको अवरोधले मेकरलाई असहज बनाइरहेको दीपकको गुनासो छ । सेन्सर चलचित्रकर्मीलाई मात्र लाग्छ कि भन्ने अनुभूति हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

मेकरलाई समाज मात्र होइन, सेन्सर बोर्डले पनि दुःख दिने गरेको उनको गुनासो छ । सेन्सरको कैँची कडा हुँदै गएको उनको टिप्पणी छ ।

प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको उपभोग गरिरहेको वर्तमान समाजमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै सेन्सर नरहेको तर बोर्डले चलचित्रका साना–साना संवादमा कैँची चलाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

“हामी चलचित्र बनाउने मान्छेलाई मात्रै सेन्सर छ कि भन्ने लाग्छ । सिनेमामा प्रहरीलाई ढुंगा हानेको दृश्य छ भने गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधिले ‘यो किन ? हटा’ भन्छ । सेन्सरमा बस्ने मान्छे यति असंवेदनशील छन्, प्रहरीको पोसाक छ भने प्रहरीलाई स्क्रिप्ट देखाउनुपर्छ,” केही दिनअगाडि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, “प्रहरीलाई खराब देखा’को छ भने उसले राख्न दिँदैन । कि प्रहरीले हाम्रो संगठनमा कोही एउटा व्यक्ति पनि खराब छैन भन्न सक्नुपर्‍यो, होइन भने समाजका कुरा सिनेमामा आउँछन् ।”

सिनेमा लेख्न बस्दा यो सिन सेन्सरबाट पास हुँदैन भनेर आफूले त्यसको विकल्प खोज्न थालेको भन्दै दीपकले कलमले डराइडराइ सिर्जना गर्न नसक्ने बताए ।

उनकै चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’मा महिलामाथि पुरुषले हात उठाएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीले चर्को विरोध गरेका थिए । सिनेमामा महिलामाथि पुरुषले हात उठाउँदा महिला हिंसाका घटनालाई प्रश्रय दिएको देखिने भन्दै आलोचना गरिएको थियो ।

‘कबड्डी–४’ विरुद्ध पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिइएको थियो । बौद्धधर्मको मानमर्दन गरिएको भन्दै रोविनकुमार लामाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीमा निवेदक लामाले फिल्मको प्रदर्शन रोक्न माग गरेका थिए । दृश्य काँटछाँट गरेर मात्र प्रदर्शन गर्न दिन माग गरेका थिए । उनले सेन्सर बोर्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

‘चलचित्रको मूल कथावस्तु र प्रस्तुतिका दृश्य बौद्ध धर्मावलम्बी लामा भिक्षुवर्ग, सनातन बौद्ध सम्प्रदायविशेषको मानमर्यादामा गम्भीर हानि–नोक्सानी पुर्‍याई अपहेलित गर्ने साथै सामाजिक सुसम्बन्धमा विरोध पर्ने प्रकृतिको रहेको’ उजुरीपत्रमा उल्लेख थियो ।

दसैँअगाडि रिलिज चलचित्र ‘कौसिद’ पनि सेन्सरको कैँचीको मारमा पर्‍यो । ६ मिनेट लामो क्लाइमेक्सको दृश्य काटेर मात्र सेन्सरले रिलिज सर्टिफिकेट दिएको थियो ।

सेन्सरले रि–सुट वा परिमार्जन गर्न भनेको थियो । रिलिजको सम्मुखमा रि–सुट सम्भव नभएपछि क्लाइमेक्स काटेरै भए पनि ‘कौसिद’ रिलिज गरिएको थियो । सेन्सरले काटेको सिनमा शिक्षकले घुस खाएको दृश्य थियो । त्यसलाई बोर्डले हटाइदियो । भलै, निर्माण पक्षले काटिएको दृश्य समेत समावेश गरेर हलमा दर्शकलाई देखाएको थियो ।

“वास्तवमा सेन्सरले क्लाइमेक्स नै काटिदिएपछि मेरो सिनेमामा केही बाँकी नै थिएन भन्ने लाग्छ । जुन इमोस्नल सिन हो, त्यो नै नभएपछि कसरी सिनेमा पूर्ण हुन्छ ?,” कौसिद निर्देशक कुमार भाष्कर भन्छन्, “घरको लोन तिरेपछि अन्तिममा रेग्मी सरकी श्रीमती खुसीले रुने इमोस्नल सिन थियो । तर, बैंकको लोन तिरेको दृश्य नै नभएपछि त्यो सिन कसरी जस्टिफाई हुन्थ्यो ?”

सेन्सर बोर्डले कर्मचारीको आँखाले सिनेमालाई हेर्ने गरेको र त्यो नै गलत भएको भाष्कर बताउँछन् । कर्मचारीतन्त्रसँग जोडेर के सेन्सर गर्ने/नगर्ने भन्ने चलन रहेको र त्यो गलत अभ्यास भएको उनको ठहर छ ।

“कर्मचारी मात्रै सेन्सर बोर्डमा बस्ने चलन छ, त्यसैले उनीहरूले आफूअनुकूल निर्णय गर्छन् । त्यहाँ निर्देशकको सिर्जना के हो र उसले गर्न खोजेको के हो सँग उसलाई मतलब हुँदैन,” उनले भने, “त्यसैले सेन्सर बोर्डमा सरकारका कर्मचारी मात्रै होइन, सिनेमा बुझ्ने मान्छे पनि राख्नुपर्छ ।”

नामकै कारण चलचित्र ‘गाँजाबाजा’ दुई वर्षभन्दा बढी समय रिलिज हुन पाएन । सुरुमा ‘गाँजा’ शब्दलाई लिएर चलचित्र विकास बोर्डले यो फिल्म दर्ता गर्न पनि मानेको थिएन । निर्माण पक्षले बोर्डविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट नै दायर गर्‍यो । दुई वर्षसम्म अदालतले फैसला नगर्दा प्रदर्शन रोकिएको थियो । पछि यो फिल्म ‘गाजाबाजा’ नाममा प्रदर्शन गरियो ।

‘गाँजाबाजा’मा लागुऔषधलाई प्रोत्साहन नभई समसामयिक यथार्थलाई चित्रण गरिएको निर्माण पक्षले दाबी गरिरहे पनि सरोकारवाला निकायले नजरअन्दाज गरेको थियो ।

‘दासढुंगा : च्याप्टर–२’ निर्माण गर्ने भन्दै औपचारिक घोषणा गरिएको थियो । तर, बोर्डले निर्माण इजाजत नै दिएन । बोर्डले निर्माणअगाडि नै सेन्सर गर्‍यो ।

रायसुझावका लागि बोर्डले चलचित्रको कथासार मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा पठाएको थियो । निर्माणअगावै सेन्सर गरिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेको निर्माण पक्षको बुझाइ छ ।

एक दशकअगाडि चलचित्र ‘दासढुंगा’ निर्माण गरिएको थियो । उक्त सिनेमा नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय दासढुंगा दुर्घटनामा परी निधन भएको विषयमा आधारित थियो । रहस्यकै गर्भमा रहेको उक्त घटनाबारे थप तथ्य बाहिर आउने भयले हुनसक्छ, निर्माण पक्षले हलमा प्रदर्शनको इजाजत नै पाएन ।

केही समयअगाडि मात्र चलचित्र ‘भगवत गीता’को नामका विषयमा ठूलै ‘लफडा’ भयो । हिन्दुधर्मसँग सम्बन्धित एक दर्जन संघ–संस्थाले विरोध गर्दा यो सिनेमाको नाम चारपटक परिवर्तन गरिएको थियो ।

समाजका राम्रा र नराम्रा पक्षबीचको द्वन्द्व नै सिनेमा कथाको मेरुदण्ड हो । तर, सरकारी र विभिन्न संघसंस्थाले सिनेमाको विषयवस्तुलाई लिएर आपत्ति जनाउँदा ती पक्ष नै समावेश गर्न कठिन हुने गरेको मेकर बताउँछन् ।

पञ्चायतकालमा भन्दा पनि अहिले सिनेमा निर्माणमा कठिनाइ रहेको निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाको भनाइ छ । “म पञ्चायतकालमा पनि सिनेमा बनाएको मान्छे हुँ, पञ्चायतकालमा पञ्चायत र दरबारलाई छोएन भने अरू जुनसुकै विषय र मुद्दामा सिनेमा बनाउन सकिन्थ्यो,” निर्देशक देउजा भन्छन्, “तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । एकातिर सेन्सरले साना–साना कुरामा अवरोध खडा गर्छ, अर्कातिर निहित स्वार्थ बोकेका समाजका विभिन्न संस्था र व्यक्ति विरोधमा उत्रिन्छन् ।”

समाजमा आँखैअगाडि देखिएका खराब घटना र विषयलाई पनि सेन्सरले हटाउन लगाउने गरेको उनी बताउँछन् । “सय किलो सुन भन्सारबाट छुट्छ भने त्यहाँ पुलिस र भन्सारका कर्मचारीको मिलेमतो छैन भनेर कसले पत्याउँछ ? तर, त्यो विषयमा सिनेमा बनायो भने प्रहरीले प्रश्न उठाएपछि सेन्सरले काट्न लगाइहाल्छ ?,” उनी भन्छन्, “प्रहरीले गर्ने कमजोरी सिनेमामा देखाउन नपाइने, प्रहरीले तँ तँ र म म गरेको देखाउन नपाइने, कुनै संस्थासँग जोडेर कथा भन्न नपाइने हो भने केचाहिँ बनाउने हो सिनेमा ?”

नेपाली सिनेमामा विविधता नदेखिनुको मुख्य कारणमध्ये एक सरकारी संयन्त्र र समाजका विभिन्न पक्ष भएको उनको भनाइ छ । “राजा महेन्द्रले ‘आमा’, ‘परिवर्तन’जस्ता सिनेमा बनाउन लगाएर पञ्चायतको स्तुति गाउन लगाए । माओवादी द्वन्द्वकालमा माओवादीको जयजयकार गर्दैै सिनेमा बने,” देउजा भन्छन्, “अहिले प्रहरी र प्रशासनको, राजनीतिक दल र नेताको जयजयकार गरेर सिनेमा बनाउनुपर्ने हो ? सिनेमा भनेको व्यक्ति र व्यवस्थाको स्तुतिगान हो ?”

‘एक भगवत एक गीता’ (सामाजिक कथा)मा गरिएको विवादप्रति उनी धर्म र त्यससँग जोडिएका पात्र कसैको ‘पेवा’ नभएको बताउँछन् । उनको प्रश्न छ, “सिनेमाको नामलाई लिएर विरोध गरेर नाम नै परिवर्तन गर्नेहरूको ठेक्का हो हिन्दुधर्म ? काठमाडौंमा सिनेमाको नामलाई लिएर विरोध गर्नेहरू पूर्वी नेपालमा नेपालको राष्ट्रिय जनवार गाई काटेर खाँदा कहाँ गए ?”