काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालको संघीय संसद्ले दिगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको बताएका छन् । अफ्रिकी मुलुक एंगोलाको लुवान्डामा आयोजित अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू)को १४७औँ महासभामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

“दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरूमा संसद्ले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरेको छ । संघीय संसद्का दुई सदनमध्येको राष्ट्रियसभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति गठन गरिएको छ,” उनले भने, “यो समितिले दिगो विकास लक्ष्यका प्रगति र कार्ययोजनाका अवस्थाबारे तीनै तहका सरकारसँग निरन्तर छलफल गर्ने र आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिने काम गर्दै आएको छ ।”

उनले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै नागरिकको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई उल्लेख गरिएको बताए । सामाजिक न्याय र समावेशितालाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले सबै किसिमका भेदभाव, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको बताए ।

अर्को प्रसंगमा उनले आणविक हतियार निर्माण र त्यसको जथाभावी प्रयोग विवेकहीन काम भएको टिप्पणी गरे । शक्ति प्राप्तिका निम्ति मानवजातिकै संहार हुने गरी सैन्य, सामरिक र आणविक अस्त्रमा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको विषय जायज हुन नसक्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताएको उनको सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।

“विज्ञान र प्रविधिको विकास सुन्दर पृथ्वी र मानवजातिको हित र न्यायका लागि हुनुपर्नेमा क्षणभरमा मानवजाति मात्र हैन, पृथ्वीको नै अस्तित्व समाप्त हुने गरी आणविक शस्त्रअस्त्र निर्माणमा प्रयोग भइरहेको छ, जुन विवेकहीन कार्य हो, यो जायज छैन,” उनले भने, “शक्तिसम्पन्न राष्ट्रले गरिब र कमजोर राष्ट्रहरूमाथि विभिन्न बहानामा गर्ने आक्रमण, थिचोमिचो र दमन शान्ति र न्यायको लागि खतरा बनेको छ । तसर्थ, हाम्रा प्रयासहरू शस्त्रास्त्र उत्पादन, प्रयोग र युद्धको लागि सैन्य शक्तिमा गरिने खर्च ठूलो मात्रामा कटौती गरेर न्याय र शान्तिको लागि खर्च गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।”

महासभामा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको छ ।