पोखरा । सरकारी स्वामित्वमा रहेर घाटामा गइरहने सार्वजनिक संस्थानको अग्रपंक्तिमा आउँछ, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) । अर्थ मन्त्रालयले गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ३७ करोड चार लाख रुपैयाँले संस्थान घाटामा छ ।

किसानबाट दूध लिने तर त्यसको भुक्तानीसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा छ अहिले संस्थान । किसानलाई दूधको मूल्य दिनुको सट्टा घिउ लैजाने प्रस्ताव गरिसकेको छ उसले । विभिन्न सहकारीमार्फत् डीडीसीलाई दूध बिक्री गरिरहेका किसानले महिनौँसम्म पनि भुक्तानी नपाएको अवस्थामा संस्थानले भने पुनः पोखरा फर्किने प्रयास थालेको छ ।

साविक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र हुँदा २०६१ सालसम्म पोखरामा पनि संस्थानको युनिट थियो । तर, निरन्तरको घाटापछि उक्त युनिट निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्दै डीडीसी पोखराबाट बाहिरिएको थियो । संस्थानको अवस्था उस्तै भए पनि डीडीसी पुनः पोखरा आउने तयारीमा छ, जसको व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् ।

पोखरामा डीडीसी आवश्यक छैन : सरकारी प्रतिवेदन

सरकारको नीतिगत अस्थिरता र नैतिक रुपले पनि डीडीसी पुनः पोखरा फर्किन नहुने व्यवसायीको भनाइ छ ।  ०६१ सालमा यहाँको संस्थानलाई निजीकरण गरिसकेपछि पुनः सोही प्रकृतिको व्यवसाय सोही संस्थानले सोही क्षेत्रमा गर्न खोज्नु निजीकरण ऐनको बर्खिलाप रहेको व्यवसायीको दाबी छ ।

पोखरामा डीडीसी फर्किने चर्चा २०६९ सालमा पनि नचलेको होइन । त्यतिबेला पोखराको उद्योग वाणिज्य संघदेखि डेरी सम्बद्ध सम्पूर्ण संस्थाले सरकारी निर्णयको विरोध गरेका थिए । 

पोखरामा डीडीसीको आवश्यकता नै नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ भने, त्यसबेला  कृषि मन्त्रालयले पनि पोखरामा युनिट खोल्न लागिएको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

२०६९ सालमा नै पोखरामा डीडीसीको प्रवेश आवश्यक छ–छैन भन्नेबारेमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो । 

कृषि विकास मन्त्रालयले संस्थान समन्वय महाशाखालाई कारबाही रोक्नेबारे लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित रायबमोजिम पछिल्लो एक दशक अवधिमा निजीकरणसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन समेत नभएको र निजी क्षेत्रलेसमेत प्रतिस्पर्धात्मक एवम् खुला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित रही व्यवसाय गरिरहेको अवस्थामा हाललाई दुग्ध विकास संस्थानको पोखरा क्षेत्रमा सरकारी लगानीबाट व्यवसाय गर्न, गराउन पर्ने अवस्था नरहेको भन्ने उल्लेख भएबमोजिम त्यस संस्थानबाट पोखरा क्षेत्रमा संस्थानका उत्पादनहरु बिक्री वितरण गर्नेसम्बन्धी तयारीका कार्यलाई तत्काल रोक्न निर्देशन गरिएको छ ।”

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर नै सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नको लागि कृषि विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसको एक दशकपछि पुनः पोखरामा डीडीसीको युनिट खोल्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ ।

मन्त्रीले जग्गा हेरेर फर्किए

डीडीसी भित्रिने चर्चा यही असोजको पहिलो हप्तादेखि चलेको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री बेदुराम भुसाल पोखरा आएर जग्गा समेत हेरिसकेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट मन्त्री बनेका भुसाललाई जग्गा देखाउने पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य पनि सोही पार्टीका हुन् ।

दुग्ध विकास संस्थानको पोखरा युनिट स्थापनाका लागि मेयर आचार्य पनि सक्रियताका साथ लागिरहेका छन् । त्यसका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५ स्थित सुइखेत खोलानजिकै १२ रोपनी जग्गा हेरिएको छ ।

मेयर आचार्य भन्छन्, “मन्त्रालयबाट हामीलाई पोखरामा १२ वटा सर्तसहित कम्तीमा १२ रोपनी जग्गा चाहियो भनेर पठाउनुभयो । सात प्रदेशमध्ये गण्डकीमा मात्रै दुग्ध विकास संस्थान छैन भनेर पठाउनुभयो । हामीले कार्यपालिका बैठक राखेर सबै वडाध्यक्षहरुलाई जग्गा हेर्न भन्यौँ । वडा नं २७, २५, ३३ मा जग्गा पाइयो । त्यसपछि मन्त्री नै आएर जग्गा हेर्नुभयो र हेम्जाको जग्गालाई हुन्छ भनेर जानुभएको छ ।”

उनका अनुसार संस्थानको टोली भने दसैँपछि आउनेछ । अहिलेलाई चाहिँ जग्गा हेर्ने मात्र काम भएको उनले बताए । 

“हामीले त रोजगारी सिर्जना हुन्छ, स्थानीयले उत्पादनलाई बिक्री गर्न पाउँछन् भनेपछि सहयोग गर्ने हो । लजिकल्ली पनि सात प्रदेशमध्ये गण्डकीमा मात्र छैन, त्यसो हुँदा पोखरामा राखौँ भन्ने हो । पोखरा नभए लमजुङ हुन सक्छ । तर, उहाँहरुले पोखरालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ,” उनले भने ।

संस्थानलाई थाहै छैन

दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक सञ्जीव झा भन्छन्, “त्यो एउटा प्रारम्भिक इनिसेसन हो । त्यहाँ डीडीसीको उपस्थिति छैन । पहिला भएको युनिटलाई निजीकरण गरिएको हो । सरकारको निर्णयअनुसार निजीकरण गरेपछि संस्थान बाहिरिएको हो ।

अब अहिले प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ, तर अन्तिम स्वरुप लिइसकेको अवस्था छैन, छलफल टुंगिएको छैन । यो कुन मोडल, संरचनामा जान्छ भन्ने नै छैन । हामीसँग पनि एकदमै प्रारम्भिक छलफल भएको हो । अहिले यो विषय परिपक्व नै भइसकेको छैन । मन्त्रीज्यू गएर जग्गा हेरेको विषय चाहिँ हामीले पनि मिडियाबाट थाहा पाएका हौँ ।

पोखरा ठूलो सम्भावना भएको बजार हो । त्यहाँको किसानको लागि र बजारीकरणमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट नहुने भन्ने छैन, छ । तर, त्यसले मूर्तरुप चाहिँ लिइसकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई सुम्पिइसकेपछि त्यहाँ जानु उचित हो/होइन भन्ने कुरा पनि उठ्ला । त्यो विषय हामीले बोल्ने होइन । पोखरामा संस्थानको बिक्री केन्द्र भने अहिले पनि छ ।”

गण्डकी सरकारको आफ्नै छ दुग्ध विकास बोर्ड

गण्डकीमा प्रदेश सरकारको दुग्ध विकास बोर्ड छ । तर, बोर्डको न कार्यालय छ, न कर्मचारी नै । 

‘सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दूध उत्पादन, प्रशोधन बजारीकरण एवं रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रबीच समन्वय र सहजीकरणका लागि’ भन्दै गण्डकी प्रदेशसभाले बोर्डका लागि ऐन बनाएको थियो ।

ऐन कार्यान्वयनमा गएको भए अहिले गण्डकीमा दुग्ध क्षेत्रको व्यावसायिक मूल्य श्रृङ्खलाको पहिचान हुने थियो । पशुपालन व्यवसाय एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्थ्यो ।  साना, मझौला र ठूला दुग्धजन्य उद्योगको स्थापना, कच्चा दूध प्रशोधन गरी बजारमा आपूर्ति भएका दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर अनुगमन, नियन्त्रण, नियमन, मूल्यांकन हुनुपर्थ्यो ।

ऐन बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा दुग्ध विकास संस्था (डीडीसी)को अभाव पूर्ति यो बोर्डले गर्नुपर्थ्यो । ऐनमा नै बोर्डलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था भनिएको छ ।

तर, गण्डकीमा दुग्ध विकास बोर्ड छ, उपाध्यक्ष छन् । संस्था भने नामको मात्र बनेको छ । उपाध्यक्ष जागिरे मात्र छन् । सरकारकै चासोमा नपरेपछि दिक्दारी पोख्दै बोर्डका उपाध्यक्ष तिलक महतले भने, “मैले त बोर्ड नै खारेज गरिदिनुहोस् भनेर सरकारलाई भनेको छु ।”

दुग्ध विकास बोर्डका लागि भनेर कार्यालय पनि खोज्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । तर, सरकार फेरिएपछि बजेट नै नआएको उनले बताए ।  ऐनले दिएको सुविधाअनुसार महतले केही दिन सरकारी गाडी पनि लिएर हिँडे । तर, काम नै नभएपछि उनले गाडी पनि फिर्ता गरिदिएर नवलपुर फर्किएका छन् ।

“अहिले बजेट कति छ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन । सरकारसँग दुई, तीनपटक कुराकानी पनि गरेँ, ल ल मात्रै भन्नुहुन्छ । न खारेज गर्नुहुन्छ, न काम नै गर्न दिनुहुन्छ,” महतले भने । दुग्ध विकास बोर्डको सदस्यसचिवको रूपमा नियुक्त भएका डा. गृष्म नेउपानेको पनि अर्को कार्यालयमा सरुवा भइसकेको छ ।

यसरी महत्वाकांक्षी योजना र कृषकसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था औचित्यहीन बन्न पुगेको छ ।  दुग्ध विकास बोर्डबाट नै कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘गण्डकी काउ फार्म’लाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा उल्लेख गरिएको थियो । 
पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश यो योजनाको प्रगति शून्य छ ।