पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने तथा २०३१ साल यता दर्ता भएका जग्गा बदर गर्ने भन्ने सर्वोच्चको आदेशमाथि दसैँपछि छलफल गर्ने भएको छ ।

पोखराका पूर्वमेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको अन्तिम कार्यपालिका बैठकले २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्डलाई ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै रहेको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठ यही असोज ४ गते आएको थियो । पूर्णपाठमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर रहेको, उक्त मापदण्डभित्र बनेका संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा हटाउन र २०३१ सालयता तालको मापदण्डभित्र दर्ता भएका सबै जग्गाको दर्ता बदर गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले आदेशमात्र दिएको छैन, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई आदेश कार्यान्वयनको बारेमा निरन्तर फलोअप गर्न समेत भनेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि दबाबमा परेको पोखरा महानगरपालिकाले भने दसैँ सकिएपछि मात्रै यस बारेको छलफल गर्ने भएको छ । सर्वोच्चले यसपटक ०३१ सालयता दर्ता भएका जग्गा पनि बदर गर्न भनेकाले ताल मिचेर दर्ता भएका जग्गा र त्यहाँ बनेका संरचनाको यकिन संख्याबारे निर्णय गर्न अर्को अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।

फेवातालको बारेमा मानबहादुर जिसीको कार्यकालमा महानगरले नै नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा ६५ मिटरभित्र अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका संरचनाको संख्यासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार फेवाताल मिचेर खडा गरिएका संरचनाको संख्या ४९३ छ । तर, सर्वोच्चले अहिले ०३१ सालयताका जग्गाको बारेमा पनि कडा आदेश गरेको छ । २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा विवाद नदेखिएकाले समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने फैसलामा भनिएको छ । यसको अर्थ त्योभन्दा पछाडि तालको मापदण्डभित्र दर्ता भएका जग्गा स्वतः तालकै कायम हुने छन् ।

सर्वोच्चको आदेशपछि नापी र मालपोत कार्यालयलाई उक्त समयावधिपछि दर्ता भएका जग्गाको बारेमा अध्ययन गर्न अनौपचारिक कुराकानी भइसकेको महानगरले जनाएको छ ।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले भने, “फेवाको विषयमा अब तयारी हुँदै छ । अहिले फेरि सर्वोच्चले २०३१ सालयताका दर्ता बदर हुनुपर्‍यो भनेको छ । यसले गर्दा त्यसमा कोको पर्छन भन्ने कुरा नापी र मालपोतले एउटा अध्ययन गर्नुपर्‍यो । नापी र मालपोतसँग हामीले कुरा गरिसकेका छौँ ।”

सर्वोच्चको यो आदेशको बारेमा छुट्टै अध्ययनको आवश्यकता रहेको उनले बताए । कारण, २०३१ सालयता पनि धेरैले ६५ मिटरभित्र जग्गा दर्ता गरेका छन् । उनीहरूको पहिचान गर्नका लागि नापी र मालपोतसँग समन्वय गरिने मेयर आचार्यले बताए ।

फेवातालकै चारकिल्ला तोक्ने विषयमा सरकारले गठन गरेको  पुण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समितिले फेवातालको चार किल्ला तोकेर २ फागुन २०७७ मा सरकारलाई सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जुन १८ फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो ।

उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको थियो । ५.७२६ वर्ग किमि (११,२५५ रोपनी) फेवातालको क्षेत्रफल कायम गरेको समितिले एक हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

पौडेल नेतृत्वको समितिले २८ भदौ २०७८ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो, जसमा फेवातालको अवस्था, फेवाको क्षेत्रफलभित्र पर्ने दुषित जग्गा, संरचनाका बारेमा उल्लेख छ । ८८१ कित्ता जग्गा तलभित्र पर्ने पौडेल प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसमध्ये जम्मा ५१८ वटा कित्ताको ९१६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा फिल्डबुकमै दर्ता भएको छ ।

मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी १२ आना थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छ । अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ । तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट १ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्योबेला अदालतको फैसलाबाट ७५ वटा कित्ताको ८३ रोपनी क्षेत्रफल दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा फेवातालको कुल १,६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइन्छ ।

सरकारको नाममा रहेको ९०७ रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा कायम गर्नुपर्ने समितिले बताएको थियो । यसमध्ये ५०३ रोपनी जग्गा हर्पन खोलाको नाममा मात्र कायम गरिएको पाइएको छ ।

सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ६ महिनाभित्र फेवातालको जग्गा सीमांकन गरी चार किल्ला छुट्टाउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय मापदण्ड तोकेर संरक्षण गर्न भनेको थियो । विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर सर्वोच्चले सरकारलाई ६५ मिटरभित्र बनेका अवैधानिक संरचना भत्काएर संरक्षण गर्न समेत भनेको थियो ।

तर, त्यतिबेला फैसला कार्यान्वयनको चरणमा नै गएन । अहिले पुनः सर्वोच्चले ६ महिनाभित्रै संरचना भत्काउन आदेश दिएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आफूले छलफल गर्ने मेयर आचार्यले बताए ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे बिदामा बसेकाले पनि दसैँपछि नै आदेश कार्यान्वयनबारे टुंगो लाग्ने आचार्यले बताए ।

“प्रमुख जिल्ला अधिकारी अहिले बिदामा हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि मुख्यमन्त्रीज्यू र म बसेर छलफल गर्छौं । तीनै तहका प्रतिनिधि बसेर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । सायद दसैँपछि नै यसको बारेमा पूर्ण कुरा आउला,” उनले भने ।

मेयर आचार्यले प्रतिवेदन, परिस्थिति राखेर र हेरेर निर्णय गरिने बताए ।