कुनै एक सभामा मधेसीमूलका एक विद्वानले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने क्रममा भनेका थिए - ‘नेपालको अवस्था हेर्दा मुलुकमा भएको सरकारको तीनै तहको अंङ्गलाई एउटै व्यक्तिले हाँकेको देखिन्छ ।’

हुनत, सरकारको कुनै पनि अंगको काम कारबाहीसँग जनता सन्तुष्ट रहेको प्रतीत हुँदैन । स्वयं न्यायालयकाबारेमा यदाकदा टीकाटिप्पणी जनसाधारणले गर्ने गरेका छन् - न्याय ढिलो भयो, न्याय निष्पक्ष हुँदैन । न्यायालय निस्क्रिय भएका कारण यो देशमा न्याय मरेको जस्तो लाग्छ ।

न्यायालय त्यस्तो संस्था हो जसको दिनचर्या नै विवादबाट सुरु हुन्छ । दिनको अन्त्य पनि विवादको छलफल र हारजितको निर्णयबाटै हुनेगर्छ ।

मुद्दा जित्नेले न्याय परेको महसुस गर्छ भने हार्नेले न्याय मरेको भनी तीतो पोख्ने गरेको पाइन्छ । कहिलेकाहीँ शतप्रतिशत हार्ने मुद्दामा पनि जित्ने दिवा स्वप्न बोकेर कानुन व्यवसायीको लर्को राखेर बहस गराइन्छ । सँगै भनसुनद्वारा न्यायालयमा दबाब सिर्जना गर्ने र साम, दाम, दण्ड, भेद सबै नीति अपनाउँदा समेत हारेपछि भने न्यायाधीशविरुद्ध अभिव्यक्ति नआउलान् पनि भन्न वा मान्न सकिन्न ।

अर्कोतर्फ शतप्रतिशत न्यायकर्मी गंगाजलले नुहाएकै हुन्छन् भनी ठोकुवा गर्न पनि कठिन छ । कतिपय अवस्थामा इमानदार न्यायाधीशबाटै पनि तत्काल विषयगत ज्ञानको अभावको कारण मुद्दामा यथेष्ट प्रमाण पेस नभएकै कारण फैसला लेख्दा त्रुटि पनि हुनसक्छ ।

यथार्थमा न्यायालयको आलोचना हुने मूल कारण भने समग्रमा देशमा देखिएको विधिसम्मत असल शासनको अभाव हुनु हो । तत्पश्चात् शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई तिरस्कार गरी सबै निकायहरूमा कार्यपालिकाले दबाब र प्रभाव पार्ने प्रयत्न अर्को त्रुटि हो ।

न्याय परिषद् संरचना र भागबण्डा

अन्तरिम संविधान २०६३ को असार २ मा मस्यौदा कमिटी बन्दा यस पंक्तिकारलाई पनि सदस्यका रूपमा सामेल गराइएको थियो । 

त्यतिखेर न्याय परिषद्को अवधारणामा व्यापक छलफल भएको थियो । विसं २०४७ को संविधानमा पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा न्यायाधीशको बाहुल्य हुन्थ्यो । 

प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त दुई वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य हुन्थे भने कानुन मन्त्री र विशिष्ठ कानुनविद् सदस्य हुन्थे ।

अन्तरिम संविधानमा कानुन व्यवसायीको बाहुल्य रहने गरी न्याय परिषद्को संरचना बन्यो । 

न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका सन्दर्भमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार न्याय परिषद्मा वारका प्रतिनिधि तथा प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि कानुन व्यवसायीद्वयका अतिरिक्त सरकारका प्रतिनिधि कानुनमन्त्री पनि रहने व्यवस्था बन्यो । संविधान सभाबाट पारित संविधान २०७२ मा त्यही परिपाटी यथावतै राखियो ।

पूर्णतः न्यायाधीशमात्र भएका ‘कलेजियम’द्वारा नियुक्ति गर्दा नियुक्तिकर्ताका भाइभतिजावाद, निकटतावाद लागु हुने त होइन भन्ने आशंका तत्काल उब्जिएको हुनसक्छ ।  तर हालको न्याय परिषदको कामकारबाहीबाट झन् बढी असन्तुष्टि उब्जिएका छन् । 

भारतमा पाँच जना न्यायाधीशको ‘कलेजियम’ले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरिएकोमा पहिलेपहिले भएका नियुक्तिमा त्यहाँ पनि समस्या नआएका भने होइनन् ।

भारतमा नियुक्तिकर्ता न्यायाधीशहरूले कुनै बेला आफ्ना नातागोता व्यापकरूपमा नियुक्त गर्ने प्रयास गरेकोमा बार एसोसिएसनको कडा विरोधपछि त्यस्ता नियुक्ति बदर गरिएका थिए । 

अर्थात्, व्यवस्था जे जस्तो कायम भए पनि त्यसको सदुपयोग कानुनबमोजिम भएमा कुनै अड्चन आउनेछैन । 

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हुनु, नियुक्त न्यायाधीशले दलीय शक्ति र भक्तिलाई स्वीकार गर्नु, दलको कार्यालयमा धाउनु, पदोन्नति र सुगममा सरुवाका लागि पार्टीका नेता र मन्त्रीहरूको चाकरी गर्नु न्यायिक अनुशासन भने होइन । 

कानुन व्यवसायीको समूहले न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीको बाहुल्य रहेमात्र मुलुकमा शुद्ध न्याय निःसृत हुनसक्ने धारणा राख्ने गर्छन् । यही सवाललाई लिएर अदालतमाथि यस समूहले बराबर दबाब दिएको भन्ने गुनासो एकपक्षको रहँदै आएको हो । 

यद्यपि, यो समूह आजभोलि आफ्नो व्यवसायको हितका निम्ति एक ढिक्कासम्म नभई पूर्णतः राजनीतिक संगठनको भातृ संस्थाको रूपमा कार्यरत रहेको प्रतीत हुन्छ । 

सम्भवतः त्यसैले बारले राजनीतिक क्रियाकलाप बढी गर्ने भएकै कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा त्यस संगठनभित्र पनि दलगत भागबण्डाको संस्कृति निर्णायक भएको गुनासो अधिकांशले गर्न थालेका छन् ।

तिनले भनेजस्तो गरी मुद्दाको फैसला नगरेमा न्यायाधीशले तिनीहरूबाट कटु आलोचनाको सिकार हुनुपर्ने र भरसक हठात् सरुवा गराई सुगम स्थानको बसाइ अवधि पूरा नहुँदै दुर्गममा सरुवा भई अपमानित हुनुपर्ने अवस्थासम्म देखिएको छ । 

अर्कातर्फ सत्ता पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूको लहलहैमा न्यायाधीशले कदम नचालेमा तिनै बाहुबली कानुन व्यवसायीको समूहले उचालेको भरमा सत्ताधारी नेता वर्गद्वारा महाअभियोगको सस्तो झटारोका प्रहार खेप्नुपर्ने अवस्था पनि विद्यमान  छ । 

भन्न जति सजिलो छ  कामै गर्न र सबै कुराको सन्तुलन मिलाउन त्यति नै कठिन हुन्छ । न्यायाधीशको हातमा मात्र कलम हुन्छ । शक्ति प्रदर्शन गर्नसक्ने कुनै यन्त्र हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । आफूलाई मन परेको फैसला आए जिन्दावादको नारा लाग्ने, मन नपरेको फैसला भए मुर्दावादको नारा लागेको कतिपय अवस्थामा देखिएको पनि छ ।

न्यायाधीशको धर्म कानुनबमोजिमको फैसला गर्नु हो । कानुनी फैसलाबाट सेवाग्राहीलाई न्याय पार्न सक्नुपर्छ । फैसला हुँदा एक पक्षको हकमा सकारात्मक र अर्को पक्षको हकमा नकारात्मक असर पर्नु स्वभाविक हुन्छ नै । त्यसलाई अन्यथा भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त न्यायालयले एक्लै पालन गरेरमात्र पनि हुँदैन । सरकारको सबै अङ्ग र निकायले यस सिद्धान्तको सम्मान गर्नु अनिवार्य हुन्छ । 

हाम्रा सत्तासीन व्यक्ति अशिक्षित पनि छैनन् । सबै पढेलेखेकै छन् । यस सिद्धान्तको अपहेलना आफूलाई सजिलो अरूको हकमा अप्ठ्यारो पार्ने हेतुले जानीजानी गर्नेगरेको पाइएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ निर्माणपछिको दोस्रफ संसद्कालको सरकारले संविधानको प्रावधानविपरीत पटकपटक संसद विघटन गरेको थियो । 

न्यायापालिकाले पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर विस्तृत व्याख्या गर्दासमेत दोस्रो पटक दम्भको साथ विघटन गरिएको थियो । 

यतिमात्र होइन न्यायालयमा विचाराधीन हिंसकभन्दा हिंसक अपराधका दोषीका मुद्दामा कानुनबमोजिमको व्याख्या अमुक व्यक्ति दोषी हो वा होइन त्यसको निर्क्योल गर्नबाट बञ्चित गराएर पहुँच भएकै आधारमा राजनीतिक इवि र द्वेषको आधारमा मुद्दा चलाइएको बहाना बनाएर कारबाही फिर्ता गर्ने नाममा मुद्दा फिर्ता लिने गरिएको बराबर देखिएको छ ।

गठबन्धनका नाममा सत्ता टिकाउनैका निम्ति दोषी करार भई तीन तहको न्यायालयले सजाय गरेको व्यक्तिलाई आममाफी दिनु अनुचित हो । 

तसर्थ, न्यायालयले मात्र शक्ति सन्तुलनका सिद्धान्तलाई एकहोरो रटेरमात्र साध्य हुँदैन ।  कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले शक्ति सन्तुलनका हकमा कति आफ्नो अधिकारको सीमा हो भन्ने हेक्का नराख्दासम्म यो सिद्धान्तको उपयोगमा स्वतः नकारात्मक असर पर्न जानु स्वभाविकै हो ।

न्यायालय जति स्वतन्त्र हुन्छ  लोकतन्त्र त्यति नै धेरै फस्टाउन पाउँछ । न्यायालयलाई स्वतन्त्र, सक्षम बनाउन, न्यायाधीशलाई निर्भीक र निष्ठावान बन्ने वातावरण र अवसर प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । 

त्यसका लागि राज्यले तिनको क्षमता वृद्धिका निम्ति तालिम र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । यस अतिरिक्त न्यायापालिकाको भौतिक संरचनामा वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन पनि जरुरी छ ।

सक्षम न्यायपालिकाको अस्तित्व कायम रहेसम्म मात्र जनताका मौलिक हक सुरक्षित हुनसक्ने हो । तिनै मौलिक हकको उपयोग भएमा जनता र मुलुकको विकास हुन सम्भव हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा न्यायालयको छुट्टै स्थान छ । कानुनले जे भनेको हुन्छ र जे व्याख्या गर्न उचित देखिन्छ  न्यायालयले त त्यही गर्नेगरेको हुन्छ । सिद्धान्ततः फरक व्यक्तिको हकमा एउटै समयमा फरक व्याख्या पनि हुन सक्दैन र एकै प्रकृतिको मुद्दामा अलगअलग व्याख्या पनि हुनु हुँदैन । 

यद्यपि, समय सापेक्ष मुद्दाहरूको व्यख्यामा परिवर्तन हुने पनि गर्छन् । उदाहरणका निम्ति अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले रो विरुद्ध वाडेको मुद्दामा सन् १९७३ मा गर्भपतनको विषयमा महिलाले आवश्यकता पर्दा सरलतापूर्वक गर्भपतन गर्नसक्ने उसको नैसर्गिक अधिकार भएको व्याख्या गरेकामा हाल आएर ठीकविपरीत गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी सन् २०२२ मा व्याख्या भएको देखियो ।

अदालतले समय समयमा गर्ने गरेको व्याख्यालाई कहिले काहीँ नबुझेरै पनि आलोचना गर्ने गरिन्छ ।  न्यायालयका न्यायाधीशहरूले कपटपूर्ण तरिकाबाट कानुनलाई छोडेरै व्यख्या गरेकामा आलोचना हुनु, कारबाही हुनु स्वाभाविक पनि हो । 

तर शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तका पालनाको दायित्व एकतर्फीरूपमा न्यायालयले मात्र बोक्नुपर्ने हो भन्ने अवधारणा राख्ने र आलोचना गर्ने हो भने त्यो तर्क त्रुटिपूर्ण हुन्छ ।

यस सिद्धान्तप्रति सरकारमा रहेका तिनै अङ्गले सचेत हुन र अवलम्बन गर्न जरुरी छ । एक अङ्गले मात्र यसको दायित्व वहन गर्न सम्भव पनि छैन । तसर्थ, यसमा सन्तुलन शब्दको उपयोग भएको पनि छ । सन्तुलन बराबरीमा रहेमात्र सम्भव हुन्छ । एउटा अंगले सबै दायित्व अर्कोलाई बोकाएमा सन्तुलन बिग्रिनु स्वाभाविकै हो ।

(कार्की सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुन्)