त्रिभूवन विश्वविद्यायको निर्णयका कारण अहिले देशभरका सीए आन्दोलित अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालमा दिँदै आएको मान्यतालाई त्रिविले रोकिदिएपछि विकल्पको माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनको अवस्थामा पुगेका छन् ।

वौद्धिक जमातको विदेश पलायनलाई बढावा दिन त्रिविले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै नसच्याए सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा उनीहरु पुगेका हुन् ।

नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संघका अध्यक्ष दीपक पाण्डेले त्रिविको अत्याचारविरुद्ध आफूहरु सडक संघर्षको तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रस्तुत छ, संघका अध्यक्ष पाण्डेसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानी–

अहिले सीएहरु आन्दोलनको अवस्थामा पुग्नुको कारण–

चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीहरुले जुन समकक्षता पाइरहेका थिए, त्यो २०१९ देखि रोकियो ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट त्यो समकक्षता एकाएक बन्द भयो ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यसमा रोक लगायो ।  

जसको परिणामस्वरुप पछिल्लो समय धेरै चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सीए) साथीहरुले, जसले नेपालमा उच्च शिक्षा, एमफील, पीएचडी गर्न खोज्नु भएको थियो, उहाँहरुले अगाडि पढ्नै पाउनुभएन ।

के कारणले ?

यही त अचम्म छ । पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले  आफ्नो पुस्तिकामा समकक्षता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसमा के भनिएको थियो भने यदि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्सहरुले बीबीएस र सीए गरेका छन् भने उनीहरुलाई स्नातकोत्तर मान्ने तर उनीहरुले चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीमात्रै गरेका छन् भने स्नातक गरेको मान्ने भनेर उनीहरुले डाइरेक्ट्रीमा प्रकाशित गरे ।

जसका आधारमा धेरै साथीहरुले त्यो समकक्षता लिनु भएको थियो र धेरै ठाउँमा विभिन्न पोजिसनमा जागिर पनि खानुभयो ।  चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट पीके मान सिंहको सुप्रिम कोर्टको आदेश के थियो भने उहाँले बीबीएस र पछि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट गर्नु भएको थियो । 

उहाँको योग्यता स्नातकोत्तर हैन भन्ने मुद्दामा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले यसमा उहाँको योग्यता पुगेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता पनि पाएको नजिर स्थापित भएको छ ।

तर एकाएक त्रिविले समकक्षता बन्द गरिदियो । किन यस्तो गरेको भन्दा उनीहरुबाट ‘अटपटे’ जवाफ आउँछ ।  कस्तोसम्म भने, ‘होइन अब हामीले चाहिँ प्रोफेसनल कोर्सलाई समकक्षता दिन  मिल्दैन, हाम्रो ऐनमा छैन भन्छन् ।’

त्यसो हो भने हिजो के का आधारमा दिइरहनु भएको थियो भनेर हामीले भन्यौं ।   त्रिभुवन विश्विद्यालय भनेको भाँडाकुटी खेल्ने संस्था त हैन होला । 

हामीले त्रिविका पदाधिकारीसँग पनि कुरा गर्‍यौँ । 

उहाँहरुले के भन्नु हुन्छ भने ‘हैन तपाईंहरुको पढाइमा रेगुलर अटेन्डेन्स हुन नपर्ने, तपाईंहरु कहिले काहीँ पुतलीसडक, बानेश्वरतिर कोचिङ क्लास पढेका आधारमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको डिग्री लिनुभएको । अब यसलाई कसरी सम्बन्धन दिने भन्ने विषयमा हामीसँग कुनै व्यवस्था छैन,’ भन्नु हुन्छ ।

उहाँहरुलाई चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बताउनुपर्ने ? ऐन छ, नेपालमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी संस्था भनेको ग्लोबलको सबैभन्दा नम्बर वान आईफेकको सदस्य हो, नेपालको चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्था, आईसीएआई पनि आईफेकको सदस्य हो ।

यस्तो अवस्थामा उनीहरुले सीए पढेर आएर अर्थतन्त्रमा के योगदान गरिरहेका छन् भन्ने पनि उहाँहरुले नबुझ्ने ? त्यसो हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनुभएको छ, उहाँ पनि हुन मिल्दैन होला ? कति बैंकका सीईओ हुनुहुन्छ उहाँहरुको अवस्था के हुन्छ ?

कयौं संस्था चलाएर सीए बसेका छन् । यति धेरै योगदान गरिरहँदा यसको डिग्रीको समकक्षता के हो त ? हामीले भनेका भन्यै छौँ उहाँहरुले चार वर्षदेखि हामी विचाराधीन अवस्थामा छौँमात्रै भनिरहनुहुन्छ ।

यसको परिणामस्वरुप के भयो भने हाम्रा यहाँ बसेका सीएहरुले कहिँ पनि आवेदन दिनै पाएनन् ।

त्यसकारण सरकारी सेवामा सीएको उपस्थिति छँदै छैन । विगत चार वर्षदेखि उनीहरुले आवेदन दिनै पाएनन् । अब, प्लस टू पढेर पाँच वर्षको कोर्ष पूरा गरेर सीए बन्छन् । अहिले दुई सय सीएले यही व्यवस्थाका कारण देश छाडिसके, त्यति नै तयारी अवस्थामा छन् ।

यो भनेको देशको कूल सीएको २५ प्रतिशतले देश छाड्ने हो । यति ठूलो ब्रेड ड्रेन भइरहँदा राज्यले गम्भीरताका साथ लिनुपर्दैन ? कसैलाई चासोको विषय नहुने ?

त्रिविका पदाधिकारी, शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरुसँग कुरा गर्‍यौँ । तर सुनुवाई भएको छैन । यसको अर्थ के सीए जस्तो प्रोफेसनल डिग्रीका लागि पनि यो देशमा आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो ? हामीलाई आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न माइतीघरमै धर्नामा बस्नुपर्ने हो ?

–अब तपाईंहरुले के गर्नुहुन्छ ?

भारतमा, बेलायतमा के व्यवस्था छ भन्ने कुरा पनि यहाँका पदाधिकारीले बुझ्न सक्दैनन् र ? भारतमा सीएले युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन (यूजीसी)भन्ने छ । त्यसले सीए पास गरेपछि सोझैं पीएचडी गर्न पाउँछ ।

पीएचडी पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्दा वरीयतामा माथि रहेका विश्वविद्यालयहरुमा गर्न पाउँछन् ।  अहिले १२९ वटा भन्दा बढी विश्विद्यालयले भारतमा सीएलाई सोझै पीएचडी गर्न दिन्छन् । 

जसमा एकदमै ख्याती प्राप्त जस्तै आईआईटी छ ।  आईआईटीको ख्याती त हामीलाई थाहै छ एसियाकै वेस्ट विश्वविद्यालय हो । त्यस्तै आईआईएम छ । भारतमा सीधै पीएचडी गर्न पाइने, नेपालमा प्लस टुको मान्यता ? यस्तो पनि हुन्छ ?

त्रिभुवन विश्विद्यालयले त एकोहोरो दादागिरी देखाइरहेको छ । हामीले कहिलेसम्म यस्तो हेरेर बस्ने ? के सबै सीएहरुले देश छोडेर जानुपर्ने हो ?

–अबको विकल्प ?

हामीले सबै पक्षलाई हाम्रो सुनुवाई होस् भनेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । एक चरणको छलफल गरिसकेका छौं । अब, हामी फेरि एक चोटी उहाँहरुसँग आग्रह गर्छौँ । भएन भने कलमको भाषा बुझ्ने सीए आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प छैन । 

हामी त कस्तो भाषा नै नसुन्ने देशका नागरिक भयौँ भन्ने पीर लागेको छ अहिले ।

–त्रिविको यसमा स्वार्थ के हो ?

यो बडो जटिल प्रश्न हो । मलाई कता कता के लाग्छ भने रवैया देखाएको हो त्रिविले । जिम्मेवारी कसैले लिनै नचाहने । त्रिविजस्तो अग्रणी भूमिका रहेको संस्थाले यस्तो गर्न मिल्छ ? मैले कतिपय नेताहरुसँग, कतिपय सांसदहरुसँग कुरा गर्दा उहाँहरुले के भन्नु हुन्छ भने, त्रिभुवन विश्विद्यालयले हाम्रो कुरै सुन्दैन । त्रिभुवन विश्विद्यालयले त कसैको कुरै सुन्दैन ।

भनेको कसैको कुरा नसुन्ने हो भने, कि त स्वायत्त भएर विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्याे कि कानुनभन्दा माथि रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्‍यो ।

सीए ऐनले के भन्छ भनेर पल्टाएर त हेर्नुहोस् । तपाईंहरुले प्रोफेसनल कोर्सलाई अक्याडेमिक कोर्सको मान्यता दिन सक्नुहुन्न भने मान्यता दिन किन बसिरहनु भएको छ त, विकल्प किन दिन नसक्ने ?

मलाई के लाग्छ भने, आउनुहोस् एक चोटी चिसो दिमागले बसौं, बहस गरौं । हाम्रो कन्टेन्टमा कमी छ कि छैन । हाम्रो प्रडक्ट बजारमा गइसकेपछि जुन लेबलेको डिग्री पाउनुपर्ने हो, त्यो सक्षम छन् कि छैनन् । आउनुहोस् बहस गरौं । त्यसपछि एउटा तार्किक र तर्कसंगत निर्णय गरौँ ।