सार्वजनिक लेखा समिति भर्खरैमात्र आफ्ना काम–कारबाही प्रवेश गरेको छ । संसद्को चुनाव सकिएको दश महिनापछि मात्रै समितिले लय समात्न खोज्दैछ । सरकारी संयन्त्रभित्रका बेरुजु अंकमा निष्कर्ष खोज्न उपसमिति बनाउँदै समिति अघि बढेको छ ।

हाम्रो सरकारी संयन्त्र बेथितिमै चलेको हुँदा यतिखेर सञ्चित बेरुजु अंकमात्रै दस खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो तथ्यांक सुन्दा नै अत्यास लाग्छ । अझ बेलाबखत बेरुजु फछर्योट आयोग बनाउँदै बेरुजु केलाउने काम भएका पनि थिए । तर, वर्षेनि बेरुजु अंक बढ्दो छ ।

सरकारी संयन्त्रमा एउटा आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा मात्रै पनि एक खर्ब उन्नाइस अर्ब बेरुजु कायम भएको देखिन्छ । बेरुजु भनेको अनियमित र गैरकानुनी भुक्तानी हो । मन्त्रालयका सचिव र कार्यालयको प्रमुखहरुको अनुत्तरदायी र कानुनविपरीतका कामकारबाहीका कारण अनियमितता, बेरुजु र सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग गर्ने एवं भ्रष्टाचार बढेको हो भन्ने स्पष्टै छ ।

लेखा समितिका अघिल्तिर दस खर्बको बेरुजुमाथि कारबाही गर्ने चनौतिपूर्ण काम छ । यति धेरै रकमको बेरुजु सायद संसारमा कही पनि देखिँदैन । यो तथ्यांकले नेपालमा वित्तीय अनुशासन छैन भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । 

वित्तीय अराजकता सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै असफल भएको पनि संकेत हो । वित्तीय  अराजकता भएको देशले कहिल्यै पनि आर्थिक समृद्धि, भौतिक प्रगति, विकास र शान्ति कायम गर्न सक्दैन ।

यो पंक्तिकार लामो समय लेखा समितिमै रहेर काम गरेको अनुभवमा आधार यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि सरकारी संयन्त्रमा दण्डहीनता मौलाएका कारणले अत्यासलाग्दो पारामा बेरुजु अंक बढेको हो । यो अंक कुशासनको परिणाम हो ।

अनुशासनहीन काममा निष्कर्ष खोज्नुपर्ने हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिलाई कानुन बनाउने जिम्मेवारी दिइँदैन । उसलाई आर्थिक अनुशासन कायम गराउने पाटोमै व्यस्त राख्न विधायिनी काम नदिएको हो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले उक्त समितिलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने, सार्वजनिक लेखा, विनियोजित, लेखा, अन्य लेखा वा सरकारी लेखाको जाँच र छानबिन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

संसारभर नै सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र बढ्न गई समितिले सार्वजनिक क्षेत्रलगायत, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको आर्थिक नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, खर्च प्रक्रिया र खर्चबाट लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि प्राप्त भए वा नभएका र खर्चको प्रभाव जनजीवन र वातावरणमा के कस्तो परेको छ भनी छानबिन र अध्ययन गर्न सक्ने बनाइएको छ । यससम्बन्धी अभ्यास नेपालको सार्वजनिक लेखा समितिले २०४८ देखि नै गरेको छ । 

उदाहरणकै निम्ति २०५० मा नै गोदावरीमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले ढुंगाखानी सञ्चालन गर्न दिई वरपरको बस्ती र वातावरण बिगारेको उजुरी परेपछि कारखाना तुरुन्त बन्द गर्न समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनसँगै कारखाना बन्द भएपछि लेखा समितिको खुब विरोध भएको थियो । तर, आज गोदावरीको वातावरण र स्वच्छता हेर्दा सार्वजनिक लेखा समितिले ठीक काम गरेको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिकलगायत निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको छ । उपलब्धि प्राप्त के/कति भयो ? छानबिन, जाँच तथा अध्ययन गर्ने हो भने नेपालका विकास प्रयास र लगानी बालुवामा पानी सरह भएको देखिन्छ । यसकाबारेमा पनि अध्ययन अनुसन्धान र जाँच गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक लेखा समितिको काँधमा छ ।

पहिला राजस्व र देवस्व राजादेखि रंकसम्म कसैले पनि मास्न र खान हुन्न भन्ने सनातनी मान्यता थियो । तर, अब सरकारीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सकेसम्म राजस्व र देवस्व मास्न उद्यत देखिन्छन् । त्यहीकारण सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको हो । नीतिगत भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै मात्रामा बढेर गएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार त अझ प्रक्रियागत र प्रशासनिक भ्रष्टाचारभन्दा धेरै खराब हो । त्यसो हुँदा पहिला नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकियो भने अन्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कुनै अप्ठेरो पर्ने देखिँदैन ।

सार्वजनिक लेखा समितिको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व नै अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु भएकाले यस्ता सबै किसिमका अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार रोक्न ठोस कार्ययोजना बनाइनुपर्छ । यी काम फत्ते गर्न सजिलो पक्कै छैन तर समितिले यो काम नगरी हुँदैन ।

भ्रष्टाचार नेपालका लागि नभएर संसारकै लागि चुनौतीपूर्ण समस्या बनेको छ । नेपालको तीनै तहका सरकारी निकाय तथा संस्थामा अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका घटना बढ्दै गएको तथ्य महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यी निकायका कामकारबाहीमा कति सत्यता छ भन्ने तथ्यको जाँच पनि समितिले गर्नु आवश्यक छ । 

अर्को कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’मा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको कोटीमा पर्छ । यो राष्ट्रकै बेइज्जतीको विषय हो । 

सार्वजनिक लेखा समिति अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचारका विषयमा जति छलफल, छानबिन गर्न सक्रिय भयो त्यति नै अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारबाहीमा नियन्त्रण आउनसक्ने देखिन्छ । यस्ता विषयमा सामान्य छलफल गरेर केही उपलब्धि पनि प्राप्त हुन्न र समितिको साख पनि बढ्दैन ।

दस खर्बको बेरुजु फछर्योट गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिले दुई कसिमका प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु उचित देखिन्छ । पहिलो प्रक्रियामा पाँच वर्षभित्रका अन्दाजी ५ खर्ब रुपैयाँको बेरुजु फछर्योट तथा असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

पचास प्रतिशतको हाराहारीमा बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने, कागजात पेस गर्नुपर्ने कोटीका हुन्छन् । मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवलाई निश्चित समय सीमा दिई यी बेरुजु राफसाफ गर्न निर्देशन दिन सकिन्छ । जुन मन्त्रालयको सचिवले तोकिएको समयमा यो निर्देशन अनुसार काम गर्दैनन् निजसँग कार्यदक्षता र कार्यक्षमता नभएको देखाउँदै जिम्मेवारीबाट हटाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

म्याद नाघेको पेस्की रकमका हकमा समय सीमा तोकी फछर्योट गर्न वा गराउन निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ । तोकिएका समयभित्र फछ्र्योट हुन नसके मुद्दामा जान निर्देशन दिनु उचित हुन्छ । राजस्व बक्यौता ३ खर्ब २६ अर्बको छ । यसमध्ये एक तिहाई रकम पनि उठ्नसक्ने अवस्था छैन । 

कसैगरी उठ्न नसक्ने रकम माफी मिनाहा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । बाँकी रकम असुली गर्न मुद्दामा जान निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी पाँच वर्षका अन्दाजी पाँच खर्ब बेरुजु फछर्योट गर्न सकिने देखिन्छ । समितिले बाँकी पाँच वर्षका साधारण प्रकृतिका बेरुजु फछ्र्योट गर्ने जिम्मा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यको अध्यक्षतामा गठन हुने बेरुजु फछर्याेट समितिलाई दिनु राम्रो हुन्छ । समितिको बेरुजु फछर्याैट अभियानवाट असुल गर्न सकिने उदाहरण हामीसँग छ । 

समितिले गर्ने हरेक निर्णयमा निष्पक्षता, इमानदारी, कानून र प्रमाणको पालना र औचित्य तथा नैतिकता देखाउनुपर्छ । यो अवस्थामा मात्रै कार्यकारिणीबाट समितिका निर्देशन र सुझावको पालना हुनेछ । योे काम अत्यन्त चुनौतीपूर्ण भए पनि समिति आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा दृढ भएर लाग्न प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ ।

( लामो समय लेखा समितिमा कार्यरत संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव )