काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरिएको हो । आफ्ना मागका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन उनीहरूले सोमबार काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिएका छन् ।

संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरूको आरोप छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समेटिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेरहद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्नेलगायत १७ बुँदे माग आफूहरूको रहेको संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले बताए ।