site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
राहत शिक्षक दरबन्दीविहीन छन्, कानुन नबनेसम्म वैधानिक हुँदैनन्
KNP NerolacKNP Nerolac
Ghorahi CementGhorahi Cement

०५७ साल माघमा शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधनपछि राहत शिक्षकको सिर्जना भयो । त्यतिबेला सार्वजनिक विद्यालयलाई सामुदायिक बनाइयो । समुदायमार्फत नै शिक्षक राख्न सरकारले राहत दियो । तिनै राहत शिक्षकको व्यवस्थापन अहिले चुनौती बनेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराएपछि त्यसविरुद्ध शिक्षकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरे । शिक्षक र सरकारबीच सहमति भयो, ०७५ अघिका स्थायी शिक्षक विद्यालय फर्किए । ०७५ सालपछिका स्थायी, उच्च माध्यमिक, प्राविधिक धार र राहत कोटाका शिक्षक सडक आन्दोलनमा उत्रिए । यो आन्दोलन र विधेयकको व्यवस्थाका विषयमा राहत शिक्षक सिर्जना हुँदाताका शिक्षा विभागको महानिर्देशक र पछि सचिवसम्म बनेका जनार्दन नेपालसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अस्थायी र राहत शिक्षकबीचको फरक के हो ?
अस्थायी र राहतबीच फरक छ । अस्थायी भन्नाले कुनै पनि कारणले पद रिक्त भएमा नियुक्त गरिएर दरबन्दी दिइएको शिक्षक हो ।

यसमा दुई किसिमले हुन्छ । एउटा पूर्ण रिक्त हुन्छ, एउटा चाहिँ कुनै कारणले माथिल्लो पोस्टमा पुग्छ । पहिले अस्थायी रूपमा माथिल्लो पोस्टमा बढुवा हुने अभ्यास थियो । जस्तो, माध्यमिक तहमा रहेको शिक्षक ‘आरपी’ नियुक्त हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ काजमा जाने पनि अभ्यास थियो । त्यस्तो ठाउँमा अस्थायी नियुक्ति हुन्छ ।

Agni Group

राहत शिक्षक चाहिँ ? 
राहत भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्न शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधनसम्म पुग्नुपर्छ । २०५७ साल माघ २३ गते शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधन भयो । शिक्षा ऐन सातौँ संशोधनअघिसम्म विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक र निजी भन्ने गरिन्थ्यो । त्यो संशोधनले सार्वजनिक विद्यालयलाई सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई संस्थागत भन्न थालियो ।

सामुदायिक भन्नुको तात्पर्य के थियो भने, २०२८ सालमा सरकारले जनताले चलाइराखेको स्कुल खोसेर लियो । जनताले त्योभन्दा राम्रो चलाएका थिए । शैक्षिक गुणस्तर पनि जनाताले चलाउँदा नै थियो । सरकारले लिएपछि त्यो गुणस्तर पनि बिग्रियो भन्ने कुराहरू आइराख्थे ।

Global Ime bank

सातौँ संशोधनपछि सार्वजनिक/सरकारी विद्यालयलाई सामुदायिक त भनियो, तर समुदायाको स्वामित्व स्थापित हुन सकेन । ऐनले सामुदायिक भनिदिँदैमा स्कुलको स्वामित्व सामुदायिक त हुने रहेनछ । सरकारले कानुन संशोधन गरेर सामुदायिक भइस् भन्दिएपछि पनि समुदायले स्वामित्व त लिएन । नलिएपछि उनीहरूले स्वामित्व लिने वातावरण तयार गर्ने भनेर नीतिगत पहल सुरु भयो । प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहलाई एक/एक लाख गरी तीन लाख दिन थालियो ।

त्यसपछि विद्यालयहरूले विद्यार्थी बढायौँ, विद्यार्थी थपिँदै गए, तर शिक्षक त भएनन् भन्ने कुराहरू आउन थाले । शिक्षक भएन भनेपछि शिक्षक राख्न दिने कसरी ? शिक्षक व्यवस्थापन विद्यालयहरू स्वयंले गर्ने भन्ने भयो । यही समयमा सबैका लागि शिक्षा भनेर अभियान घोषणा गरियो । ‘एजुकेसन फर अल’ भन्ने अभियान सुरु भएपछि घरघरमा बसेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनुपर्‍यो ।

अब शतप्रतिशत नै बालबाकालिका विद्यालय पुर्‍याउनुपर्‍यो भनेपछि विद्यार्थी ल्याउन घरसम्म जाने, प्रचारप्रसारका लागि पनि खर्च जोडियो । पत्रकार महासंघसँग पनि त्यो अभियानमा सहकार्य सुरु गरियो । त्यो सहकार्य अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले लेखनवृत्ति पुरस्कार दिने गरेको छ । लेखवृत्ति र शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कारको जग त्यसबेला नै हालिएको हो ।

त्यसक्रममा राहत भनेर पैसो दिन थालियो । पैसा दिएपछि सुरुमा एकजनालाई दिएको पैसामा विद्यार्थी संख्याअनुसार तीन/चारजना पनि राखियो । विद्यार्थी थोरै हुँदा पनि कक्षागत शिक्षक पुर्‍याउन शिक्षकहरू राख्ने क्रम देखियो । पछि धेरैजना राखेर भएन भनेपछि ०६२/६३ तिर एकैजना राख्नुपर्‍यो भनियो ।

विद्यार्थी भर्नादर पनि बढ्यो । त्यसपछि विद्यार्थीचाहिँ आए कक्षाकोठा छैन, शिक्षक छैन, किताब छैन । त्यसकारण यी तीनवटा शीर्षकमा एउटा बास्केट फन्डमार्फत विद्यार्थी संख्या हेरीकन विद्यालयहरूलाई अनुदान दिने गरियो । त्यो कार्यक्रम लागु भएपछि विद्यार्थी संख्या थपिँदै गयो । सँगसँगथै ती विद्यार्थी माथिल्लो कक्षा उक्लँदै गएको भन्दै प्राथमिकबाट निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा पनि शिक्षकहरूलाई दिइने पैसा थपिँदै गयो । जब प्रविणता प्रमाणपत्र तह विश्वविद्यालयबाट हटाउने निर्णय भयो, त्यसपछि उच्च माध्यमिकमा पनि शिक्षकहरूका लागि अनुदान दिन थालियो ।

राहत र अनुदानका शिक्षक फरक हुन् ? 
यो राहत भनेर छुट्टै त छैन, अनुदानकै शिक्षक हुन् उनीहरू पनि । पछि बोल्दै जाँदा राहत, राहत भन्दै राहत शिक्षक नै भन्न थालियो । कानुनमा त कतै पनि राहत भनिएको छैन ।

शिक्षकले आफूलाई कसरी राहत मान्न थाले त !
कानुनी रूपमा राहत भन्ने छैन । तर, व्यवहारमा चाहिँ त्यो रिलिफ कोटा भनेर सुरुमा पैसा दिइयो । पैसा दिएपछि दुई/चारजना मान्छे राखे । त्यसले शिक्षकहरूको पेसागत सेक्युरिटी नहुने भयो । अलिकति छाडा पनि भयो । आफ्नो मान्छेलाई मनलाग्दी राख्ने काम भयो । त्यसकारण एउटा मात्रै राख्ने निर्देशन जारी गरियो । त्यसपछि पनि पैसाका हिसाबले चाहिँ मेनस्ट्रिम भयो, तर दरबन्दी मेनस्ट्रिम भएन । त्यसकारण नाम मात्रै राहत हो । वास्तवमा त्यो अनुदानकै शिक्षकहरू हुन् ।

त्यही संख्या बढेर अहिले ४० हजार पुगेको हो ? 
अहिले ४० हजार चाहिँ बोलीचालीको भाषामा राहत भन्ने नाउँको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षकहरू ६ हजार छन् । प्राविधिक धारको पनि छ, यसको संख्या त यकिन छैन मलाई । अहिले प्राविधिक धारका ५३७ स्कुल छन् क्यारे ! ती प्राविधिक धारका स्कुलमा कुनैमा दुई/तीनवटा कार्यक्रम (विषय) पनि चलेका छन् ।

एउटा कार्यक्रमलाई दुई माध्यमिक तहबराबरको, दुई सहायक प्रशिक्षक अर्थात् निमावि तह (अहिले आधारभूत तह प्रथम श्रेणी)को चारजना दिने गरिएको थियो । यो संख्या साढे दुई हजार हाराहारी हुनसक्छ ।

राहत शिक्षकले यसअघि पनि आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले सहमति गर्ने तर पालना नगर्ने गर्छ भनिँदै छ नि ? 
यो कुराचाहिँ के हो भने अहिलेसम्म दरबन्दी नै छैन, अनुदान मात्रै छ । राहत भन्ने सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दी होइन । राज्यले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि बनाएको छ । नियमावलीमा लेखेको छ । उनीहरूलाई अनुदान दिएका आधारमा मात्र राज्यले चिन्छ । तर, यतिवटा दरबन्दी स्वीकृत छ भनेर जसरी स्थायी शिक्षकका लागि लेखिएको छ, त्यस्तो उहाँहरूका लागि लेखिएको छैन ।

अहिले सरकारले संसद्‌मा लगेको विधेयकको ड्राफ्टमा चाहिँ के छ भने यी सबै खालका शिक्षकहरूलाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रावधान समेटिएको छ । यो विधेयक पारित भएर प्रमाणित भएपछि बल्ल उहाँहरू दरबन्दीमा पुग्नुहुन्छ । त्यो अस्थायी दरबन्दी कायम भएपछि पहिला अस्थायीहरूलाई जसरी स्थायी गरियो, त्यसरी नै स्थायी हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो ।

यसअघिका खुला प्रतिस्पर्धामा पनि राहत शिक्षकले भाग त लिए, हैन ? 
सबै परीक्षामा भाग लिएका छन् । पास भएका गइसके । खाली ठाउँमा नयाँ नियुक्ति भए ।

खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिनै नपाएको चाहिँ उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकले हो । उच्च माध्यमिक शिक्षकलाई द्वितीय श्रेणीको नियुक्ति दिइएको छ । माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीलाई अहिलेसम्म आयोग खोलिएकै छैन । त्यसकारण माध्यमिक द्वितीय श्रेणीकैले भाग लिन पाएका छैनन् भन्न सकिन्छ । परीक्षा त तृतीय श्रेणीको पनि उनीहरूमध्येले दिएका छन् र नाम निकालेकाहरू गइसकेका छन् । तर, उच्च माध्यमिक शिक्षकहरूका लागि त उमेरको हद पनि खोलिदिइएको थिएन, अहिलेसम्म । अहिलेको विधेयक पारित भएपछि भने उनीहरूले द्वितीय श्रेणीको परीक्षामा पनि भाग लिन पाउनेछन् ।

एकपटकका लागि उमेरहद नलाग्ने सुविधा विधेयकले दिएको हो ? 
एकपटकका लागि उमेरहद नलाग्ने भन्ने कुराचाहिँ २०५७ सालकै संशोधनमा छ । त्यसयता त्यो प्रावधान निरन्तर नै छ ।

राहत शिक्षकले शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्दै आन्दोलन गरे । यो सम्भव हुन्छ ? 
५० प्रतिशत कोटामा उनीहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् भनेर विधेयकमा लेखिएकै छ । अस्ति (शिक्षक महासंघसँग) जुन सम्झौता भयो, त्यसमा ७५ प्रतिशत दिने भनेर सम्झौता भएको रहेछ । उहाँहरूले मागेको शतप्रतिशत छ । नमिलेको २५ प्रतिशमा मात्र हो जस्तो लाग्छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १२, २०८०  १७:४०
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NchlNchl
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
NepatopNepatop
CG DetailCG Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
  एनसेल प्रकरणको खैलाबैला
  एनसेल प्रकरणको खैलाबैला
Corporate BaahrakhariCorporate Baahrakhari
SubisuSubisu