०५७ साल माघमा शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधनपछि राहत शिक्षकको सिर्जना भयो । त्यतिबेला सार्वजनिक विद्यालयलाई सामुदायिक बनाइयो । समुदायमार्फत नै शिक्षक राख्न सरकारले राहत दियो । तिनै राहत शिक्षकको व्यवस्थापन अहिले चुनौती बनेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि त्यसविरुद्ध शिक्षकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरे । शिक्षक र सरकारबीच सहमति भयो, ०७५ अघिका स्थायी शिक्षक विद्यालय फर्किए । ०७५ सालपछिका स्थायी, उच्च माध्यमिक, प्राविधिक धार र राहत कोटाका शिक्षक सडक आन्दोलनमा उत्रिए । यो आन्दोलन र विधेयकको व्यवस्थाका विषयमा राहत शिक्षक सिर्जना हुँदाताका शिक्षा विभागको महानिर्देशक र पछि सचिवसम्म बनेका जनार्दन नेपालसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
अस्थायी र राहत शिक्षकबीचको फरक के हो ?
अस्थायी र राहतबीच फरक छ । अस्थायी भन्नाले कुनै पनि कारणले पद रिक्त भएमा नियुक्त गरिएर दरबन्दी दिइएको शिक्षक हो ।
यसमा दुई किसिमले हुन्छ । एउटा पूर्ण रिक्त हुन्छ, एउटा चाहिँ कुनै कारणले माथिल्लो पोस्टमा पुग्छ । पहिले अस्थायी रूपमा माथिल्लो पोस्टमा बढुवा हुने अभ्यास थियो । जस्तो, माध्यमिक तहमा रहेको शिक्षक ‘आरपी’ नियुक्त हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ काजमा जाने पनि अभ्यास थियो । त्यस्तो ठाउँमा अस्थायी नियुक्ति हुन्छ ।
राहत शिक्षक चाहिँ ?
राहत भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्न शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधनसम्म पुग्नुपर्छ । २०५७ साल माघ २३ गते शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधन भयो । शिक्षा ऐन सातौँ संशोधनअघिसम्म विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक र निजी भन्ने गरिन्थ्यो । त्यो संशोधनले सार्वजनिक विद्यालयलाई सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई संस्थागत भन्न थालियो ।
सामुदायिक भन्नुको तात्पर्य के थियो भने, २०२८ सालमा सरकारले जनताले चलाइराखेको स्कुल खोसेर लियो । जनताले त्योभन्दा राम्रो चलाएका थिए । शैक्षिक गुणस्तर पनि जनाताले चलाउँदा नै थियो । सरकारले लिएपछि त्यो गुणस्तर पनि बिग्रियो भन्ने कुराहरू आइराख्थे ।
सातौँ संशोधनपछि सार्वजनिक/सरकारी विद्यालयलाई सामुदायिक त भनियो, तर समुदायाको स्वामित्व स्थापित हुन सकेन । ऐनले सामुदायिक भनिदिँदैमा स्कुलको स्वामित्व सामुदायिक त हुने रहेनछ । सरकारले कानुन संशोधन गरेर सामुदायिक भइस् भन्दिएपछि पनि समुदायले स्वामित्व त लिएन । नलिएपछि उनीहरूले स्वामित्व लिने वातावरण तयार गर्ने भनेर नीतिगत पहल सुरु भयो । प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहलाई एक/एक लाख गरी तीन लाख दिन थालियो ।
त्यसपछि विद्यालयहरूले विद्यार्थी बढायौँ, विद्यार्थी थपिँदै गए, तर शिक्षक त भएनन् भन्ने कुराहरू आउन थाले । शिक्षक भएन भनेपछि शिक्षक राख्न दिने कसरी ? शिक्षक व्यवस्थापन विद्यालयहरू स्वयंले गर्ने भन्ने भयो । यही समयमा सबैका लागि शिक्षा भनेर अभियान घोषणा गरियो । ‘एजुकेसन फर अल’ भन्ने अभियान सुरु भएपछि घरघरमा बसेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनुपर्यो ।
अब शतप्रतिशत नै बालबाकालिका विद्यालय पुर्याउनुपर्यो भनेपछि विद्यार्थी ल्याउन घरसम्म जाने, प्रचारप्रसारका लागि पनि खर्च जोडियो । पत्रकार महासंघसँग पनि त्यो अभियानमा सहकार्य सुरु गरियो । त्यो सहकार्य अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले लेखनवृत्ति पुरस्कार दिने गरेको छ । लेखवृत्ति र शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कारको जग त्यसबेला नै हालिएको हो ।
त्यसक्रममा राहत भनेर पैसो दिन थालियो । पैसा दिएपछि सुरुमा एकजनालाई दिएको पैसामा विद्यार्थी संख्याअनुसार तीन/चारजना पनि राखियो । विद्यार्थी थोरै हुँदा पनि कक्षागत शिक्षक पुर्याउन शिक्षकहरू राख्ने क्रम देखियो । पछि धेरैजना राखेर भएन भनेपछि ०६२/६३ तिर एकैजना राख्नुपर्यो भनियो ।
विद्यार्थी भर्नादर पनि बढ्यो । त्यसपछि विद्यार्थीचाहिँ आए कक्षाकोठा छैन, शिक्षक छैन, किताब छैन । त्यसकारण यी तीनवटा शीर्षकमा एउटा बास्केट फन्डमार्फत विद्यार्थी संख्या हेरीकन विद्यालयहरूलाई अनुदान दिने गरियो । त्यो कार्यक्रम लागु भएपछि विद्यार्थी संख्या थपिँदै गयो । सँगसँगथै ती विद्यार्थी माथिल्लो कक्षा उक्लँदै गएको भन्दै प्राथमिकबाट निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा पनि शिक्षकहरूलाई दिइने पैसा थपिँदै गयो । जब प्रविणता प्रमाणपत्र तह विश्वविद्यालयबाट हटाउने निर्णय भयो, त्यसपछि उच्च माध्यमिकमा पनि शिक्षकहरूका लागि अनुदान दिन थालियो ।
राहत र अनुदानका शिक्षक फरक हुन् ?
यो राहत भनेर छुट्टै त छैन, अनुदानकै शिक्षक हुन् उनीहरू पनि । पछि बोल्दै जाँदा राहत, राहत भन्दै राहत शिक्षक नै भन्न थालियो । कानुनमा त कतै पनि राहत भनिएको छैन ।
शिक्षकले आफूलाई कसरी राहत मान्न थाले त !
कानुनी रूपमा राहत भन्ने छैन । तर, व्यवहारमा चाहिँ त्यो रिलिफ कोटा भनेर सुरुमा पैसा दिइयो । पैसा दिएपछि दुई/चारजना मान्छे राखे । त्यसले शिक्षकहरूको पेसागत सेक्युरिटी नहुने भयो । अलिकति छाडा पनि भयो । आफ्नो मान्छेलाई मनलाग्दी राख्ने काम भयो । त्यसकारण एउटा मात्रै राख्ने निर्देशन जारी गरियो । त्यसपछि पनि पैसाका हिसाबले चाहिँ मेनस्ट्रिम भयो, तर दरबन्दी मेनस्ट्रिम भएन । त्यसकारण नाम मात्रै राहत हो । वास्तवमा त्यो अनुदानकै शिक्षकहरू हुन् ।
त्यही संख्या बढेर अहिले ४० हजार पुगेको हो ?
अहिले ४० हजार चाहिँ बोलीचालीको भाषामा राहत भन्ने नाउँको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षकहरू ६ हजार छन् । प्राविधिक धारको पनि छ, यसको संख्या त यकिन छैन मलाई । अहिले प्राविधिक धारका ५३७ स्कुल छन् क्यारे ! ती प्राविधिक धारका स्कुलमा कुनैमा दुई/तीनवटा कार्यक्रम (विषय) पनि चलेका छन् ।
एउटा कार्यक्रमलाई दुई माध्यमिक तहबराबरको, दुई सहायक प्रशिक्षक अर्थात् निमावि तह (अहिले आधारभूत तह प्रथम श्रेणी)को चारजना दिने गरिएको थियो । यो संख्या साढे दुई हजार हाराहारी हुनसक्छ ।
राहत शिक्षकले यसअघि पनि आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले सहमति गर्ने तर पालना नगर्ने गर्छ भनिँदै छ नि ?
यो कुराचाहिँ के हो भने अहिलेसम्म दरबन्दी नै छैन, अनुदान मात्रै छ । राहत भन्ने सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दी होइन । राज्यले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि बनाएको छ । नियमावलीमा लेखेको छ । उनीहरूलाई अनुदान दिएका आधारमा मात्र राज्यले चिन्छ । तर, यतिवटा दरबन्दी स्वीकृत छ भनेर जसरी स्थायी शिक्षकका लागि लेखिएको छ, त्यस्तो उहाँहरूका लागि लेखिएको छैन ।
अहिले सरकारले संसद्मा लगेको विधेयकको ड्राफ्टमा चाहिँ के छ भने यी सबै खालका शिक्षकहरूलाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रावधान समेटिएको छ । यो विधेयक पारित भएर प्रमाणित भएपछि बल्ल उहाँहरू दरबन्दीमा पुग्नुहुन्छ । त्यो अस्थायी दरबन्दी कायम भएपछि पहिला अस्थायीहरूलाई जसरी स्थायी गरियो, त्यसरी नै स्थायी हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो ।
यसअघिका खुला प्रतिस्पर्धामा पनि राहत शिक्षकले भाग त लिए, हैन ?
सबै परीक्षामा भाग लिएका छन् । पास भएका गइसके । खाली ठाउँमा नयाँ नियुक्ति भए ।
खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिनै नपाएको चाहिँ उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकले हो । उच्च माध्यमिक शिक्षकलाई द्वितीय श्रेणीको नियुक्ति दिइएको छ । माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीलाई अहिलेसम्म आयोग खोलिएकै छैन । त्यसकारण माध्यमिक द्वितीय श्रेणीकैले भाग लिन पाएका छैनन् भन्न सकिन्छ । परीक्षा त तृतीय श्रेणीको पनि उनीहरूमध्येले दिएका छन् र नाम निकालेकाहरू गइसकेका छन् । तर, उच्च माध्यमिक शिक्षकहरूका लागि त उमेरको हद पनि खोलिदिइएको थिएन, अहिलेसम्म । अहिलेको विधेयक पारित भएपछि भने उनीहरूले द्वितीय श्रेणीको परीक्षामा पनि भाग लिन पाउनेछन् ।
एकपटकका लागि उमेरहद नलाग्ने सुविधा विधेयकले दिएको हो ?
एकपटकका लागि उमेरहद नलाग्ने भन्ने कुराचाहिँ २०५७ सालकै संशोधनमा छ । त्यसयता त्यो प्रावधान निरन्तर नै छ ।
राहत शिक्षकले शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्दै आन्दोलन गरे । यो सम्भव हुन्छ ?
५० प्रतिशत कोटामा उनीहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् भनेर विधेयकमा लेखिएकै छ । अस्ति (शिक्षक महासंघसँग) जुन सम्झौता भयो, त्यसमा ७५ प्रतिशत दिने भनेर सम्झौता भएको रहेछ । उहाँहरूले मागेको शतप्रतिशत छ । नमिलेको २५ प्रतिशमा मात्र हो जस्तो लाग्छ ।
