कृष्ण पहाडी अहिंसावादी नागरिक अगुवा हुन् । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनमा राजनीतिक दलभन्दा अग्रमोर्चामा रहेर परिवर्तनको भूमिका खेलेका पहाडी कहिल्यै लाभ वा लाभका पद लिएका छैनन् । 

लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याएको परिवर्तन शीर्ष नेताहरुको व्यवहारका कारण अलोकप्रिय बन्दै गएको उनलाई चित्त बुझेको छैन । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सक्रिय हुनुमा नेताहरुको भ्रष्ट र गद्दारी चरित्रले मलजल गरेको उनको बुझाइ छ । 

पछिल्लो समय धार्मिक र जातीय राजनीतिको नारा विस्तारै बढ्न थाल्दै गर्दा पूर्वराजाको सक्रियता, राजनीतिक दलको भूमिका, नागरिक समाजलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका हरिबहादुर थापा र बलराम पाण्डेले बिहीबार दिउँसो पहाडीसँग गरेको लामो कुराकानीको सम्पादित अंश–

–गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकमै राजावादीहरु फेरि सलबलाइरहेका छन् । फ्याँकिइसकेको व्यवस्थाको पक्षमा किन नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको होला ?

पूर्वराजावादीहरुको यो आन्दोलन होइन, अभियानमात्रै हो । अभियान परिवर्तनका लागि होइन व्यवस्था पुनरागमनतर्फ उन्मुख छ । तर, मुलुकको स्थिति एकदमै गम्भीर हुँदै गएको देखिन्छ । 

भन्न खोजेको के हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था फाल्ने मात्रै होइन कि पुरानो पञ्चायती ‘ह्याङओभर’सहितको ‘राणा–शाह’ गठबन्धनसहितको राजतन्त्रको पुनरागमन गर्न खोजिँदैछ । उनीहरुको डरलाग्दो नारा छ, ‘राजा आऊ देश बचाऊ ।’ यो भनेको निरंकुश राजतन्त्र, सर्वाधिकार सम्पन्न राजतन्त्रको कुरा गरिरहेका छन् ।

–अठार–उन्नाइस वर्षअघि निरंकुश राजतन्त्रले नागरिकलाई त्यति धेरै दुःख दिएको थियो, यति छिट्टै कसरी बिर्सिने अवस्था आयो ?

२०६१ सालमा पूर्वराजाले निरंकुश शैलीमा टेलिफोन, इन्टरनेट बन्द गर्ने निर्णय गर्नुभयो । त्यो अहिलेको पुस्ताले भोगेको छैन । त्यसबेला भएका खराब र निरंकुश कार्य अहिलेको पुस्ताले देखेन पनि ।

हो, नागरिकको ‘रेस्पोन्स’ पूर्वराजाप्रति बढेको देखिएको छ यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ ।  तर भोलि पूर्वराजाले संविधान फालेर मलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्‍यो भनेर आन्दोलन भयो भने त्यसमा कति सडक उत्रन्छन् ? अभियान हेर्ने जमात र आन्दोलनमा समर्थन गर्ने, जेल जाने, भीड्न जानको जमात फरक हुन्छ ।

हामीले के पनि बुझ्न आवश्यक छ भने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । सबैले आ–आफ्नो कुरा गर्न पाउने अधिकार छ । यदि मतदान भयो र त्यसमा भाग लिनुभयो भने त्यसको समर्थनमा कति आउँछन् भन्ने हेर्नुपर्छ । 

हामीले सत्यको धरातलमा यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ पूर्वराजाप्रति ‘रेस्पोन्स’ चाहिँ बढेको छ ।

–पूर्वराजाप्रति ‘रेस्पोन्स’ बढेको के कारणले होला त ?

नेताहरुको नालायकीपनले । लोकतन्त्रप्रति सत्तासीन दलहरुले गद्दारी गरे । पहिले नै हामीले एउटा कार्यक्रम गरेर भनेका थियौँ– ‘शीर्ष नेता भ्रष्ट छन् नेपाली जनता त्रस्त छन् ।’
मूल कुरा नै यही हो । यसपछिका पाँचवटा कारण पनि छन् ।

यो व्यवस्थाका विशेषता हेरौँ त –

लोकतन्त्र– लोकतन्त्रमा आधारभूत स्वतन्त्रता प्राथमिकतामा पर्छ । 

सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिसहितको अहिलेको व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हो ।  

लोकतन्त्रमा कानुन र संविधानभन्दा माथि कोही छैन भन्ने हो । कानुनभन्दा माथि नेता, नेता पत्नी र पुत्र–पुत्री देखिए । 

त्यसका ठोस उदाहरण पनि छन् ।

जस्तो– माओवादीले बन्दुक बोकेर कथित क्रान्तिको कुरा गरेकै हो । हिंसाको वकालत गरेकै हो । हिंसाप्रति हाम्रो सधैँ असहमति रह्यो । यतिखेर उनीहरु भ्रष्टाचारका घटनामा मुछिएका छन् ।

पहिलो– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । जब शीर्ष नेताको पत्नीको कुरा आयो । एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीकी पत्नी र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीका पीएको कुरा आएपछि शीर्ष तहमा अब यहाँभन्दा अघि नबढ्ने सहमति भयो ।

जे भयो भयो– शीर्ष नेताको तहमा नथाल्ने भनियो ।

यी त राजा महाराजाभन्दा पनि बदमास रहेछन् भन्ने जनताको तहबाट देखियो ।

माओवादीका तीन–चार जनाको नाम दिन सक्छु । 

माओवादीको भाष्यकार को हो ? बुद्धिजीवीलाई आकर्षित गर्ने पात्र बाबुराम भट्टराई होइनन् ? उनको अवसान कहाँबाट भयो भने नक्कली ‘श्री पशुपति टिकिन्छा गुठी’ खडा गरेपछि । त्यसका लागि करोडौं रुपैयाँ दोहन गरेको आरोप छ । अदालतको अवज्ञा पनि उहाँहरुले नै गर्नुभयो । 

माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्नू भनिसकेपछि ‘म नै अन्तिम सत्य हुँ’ भन्ने शैलीमा पुष्पकमल दाहालले ‘माधव नेपाल निर्दोष हुनुहुन्छ’ भन्नुभयो । यो नेपाली जनताले स्वीकार गरेका छैनन् ।

माधव नेपालले पटक–पटक निर्णय गरेका छन्, उनीहरु कारबाहीको दायरामा आउनुपर्दैन ? बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको माओवादीबाट होइन ? 

माओवादीको अर्को उदाहरण हेर्नुस्– रामबहादुर थापा सैन्य योजनाकार होइनन् ? उनका छोरो फरार छन्, सल्लाहकार पक्राउ परेका छन् । बादलको पालामै सरकारी कार्यदल किन बनाइएको ? भुटानी शरणार्थी कार्यालय बन्द गरिसकेपछि कार्यदल किन बनाइएको ? उनको अवसान पनि त्यहीँबाट भयो ।

अर्को सुन काण्डको उत्खनन् भयो । गएर कृष्णबहादुर महराको छोरालाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको छोरालाई बयान लिनुपर्‍यो । उनीहरुसँग करोडौं–अरबौं रुपैयाँको जग्गा छ भन्ने आरोप छ । 

२०६० पछिका सबै पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलगायत पदासीन सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेको भए मत्थर हुन्थ्यो । निरंकुश राजतन्त्र चलाएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि यसैमा पर्थे ।

उनले पनि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर काम गरेका हुन् । शक्ति दुरुपयोग गरेका हुन्, दरबारका निम्ति बजेट डरलाग्दो गरी बढाएका हुन् । 

पछिल्लो समयमा जनविश्वास आर्जन गर्न नन्दकिशोर पुन, रामबहादुर थापा, आरजु राणा देउवा र यति–ओम्नीमा मुछिएकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेको भए व्यवस्थामाथि यति धेरै प्रश्न उठ्दैनथ्यो । तर केही भएन ।

त्यसो भए निरंकुश राजतन्त्र हिमायतीहरुले टाउको उठाउन खोज्नुको मूल जड भ्रष्टाचार नै हो ?

गणतन्त्र भनेको संविधान–कानुनभन्दा माथि कोही छैनन् भन्ने हो । घटनाक्रमले कानुनभन्दा माथि छोटे राजाहरु बढे भन्ने सन्देश गयो । 

तीनवटै काण्डमा माओवादीका शीर्ष तहका नेताको संलग्नता देखियो । 

नेताको भ्रष्ट चरित्रले गर्दा ठोकिँदै अमूक पात्रमा जनता पुगे । कहिले झिल्के पात्रमा ठोकिएका छन् कहिले पूर्वराजातर्फ पुगेका छन् ।

दोस्रो कारण

संघीयता– मुलुक तोड्न होइन मुलुक जोड्न हुनुपर्थ्यो । कम्युनिष्ट पार्टीमा विकेन्द्रीकरणको परिकल्पना हुँदैन, उनीहरु केन्द्रीकरणकै हिमायती हुन् । 

उसले राज्यलाई ‘प्रशासनिक युनिट’को रुपमा हेर्छ । संघीयता न त प्रत्यायोजित भयो न भ्रष्टाचार रोकियो । संघीयता मधेस आन्दोलनको उपज थियो । कोही यसको विरोधी थिए नै उनीहरुको आक्रोशलाई यसले बल पुग्यो ।

तेस्रो कारण हो धर्म निरपेक्षता– 

धर्म निरपेक्षतामा शान्तिका खातिर नागरिक मौन नै थिए । शक्ति आर्जनका लागि धर्मको राजनीति सात दलकै नेताले सुरु गरे ।

उदाहरणका लागि बीपी कोइराला समाजवादी हुनुहुन्थ्यो । क्रियासमेत नगर्नुभएको हो । बीपी कोइरालाकै छोरा डा. शशांक कोइरालाले राजनीतिको तावा सेक्न हिन्दू राष्ट्रको नारा सुरु गर्नुभयो । धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गरेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै अरु त सहयोगी पात्रमात्रै हुन् ।

उम्किन पाउनुहुन्न उहाँहरु । उहाँकै भतिज शेखर कोइरालाले नै धर्मकै नाम दिएर राजनीतिको तावा सेक्नुभयो ।

हुँदा–हुँदा पुष्पकमल दाहाल पनि गेरुवस्त्र लगाउँदै नौटंकी गर्न थाल्नुभयो । त्यतिमात्रै होइन केपी ओलीजस्ता खाँटी कम्युनिष्टले रामको जन्म नेपालमा भएको हो भन्न थाल्नुभएको छ । अयोध्या चितवनको माडीमा पर्छ भनेर हावादारी कुरा गर्नुभयो ।

यो भुसको आगोजस्तै बढ्दै गयो । अब नागरिकलाई के लाग्न लाग्यो भने धर्म निरपेक्षता भनेको सबैको होइन । भारतमा पनि धार्मिकस्थलमा कठोर कानुन छ । यहाँजस्तो मन्दिरको अघि रक्सी र मासु बेच्न पाइँदैन । 

पश्चिमबाट आएको पैसा धर्मान्तरणका लागि खर्च भएको छ भन्ने आरोप लाग्न थाल्यो ।  पूर्वराजावादीहरुले के देखे भने चुनावबाट राजतन्त्र स्थापना हुँदैन । धर्मकै नाममा आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाए ।

पश्चिमाहरुले पनि नेपालमा धर्मका लागि खर्च गरे र गरिरहेका छन् । कुनै समूहको नाम लिन चाहन्न । पश्चिमा धर्मको पैसा नलिने संस्था कमै हुन थाले । सँगै धर्मनिरपेक्षताको स्वामित्व पनि कसैले लिएन । खड्गप्रसाद ओलीले अयोध्या नेपालमा पर्छ भनिदिनुभयो । 

बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भन्दा हामीलाई कत्रो चित्त दुखाई भएको छ । सगरमाथा चीनमा पर्छ भन्दा त्यस्तै भयो । अनि अयोध्या नेपालमा पर्छ भनेपछि भारतका धार्मिक समूहले राजनीति थाले । 

कम्युनिष्ट प्रोपागान्डाविरुद्ध भारतको धार्मिक समूह आरएसएसले ठूलो अभियान नेपालमा सुरु गर्‍यो । यो कुरामा कसैले ध्यान नै दिएको छैन । धर्मनिरपेक्षता त्यसै बेवारिसे अवस्थामा पुग्यो । धर्म निरपेक्षता भनेको पुरानो धर्म मास्ने र अरु धर्मलाई बढावा दिने रहेछ भन्ने भयो त्यसमा रोटी सेक्न थाले ।

चौथो कुरा–

समावेशी र समानुपातिक संघीयताको पिलर नै हो । यो के का लागि परिकल्पना गरिएको थियो भने जो संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् उनीहरुका लागि हो । महिला र दलितका लागि विशेष कोटा छुट्टयाइएको थियो ।

समानुपातिकको दुरुपयोग भयो पैसामा बेचियो । समानुपातिक आरजु राणा र सुजाता कोइरालाका लागि खपत भयो । उनीहरु प्रधानमन्त्री श्रीमती र छोरीहरु हुन् । तिनीहरु त प्रत्यक्षतर्फ जानुपर्थ्यो गएनन् ।
 
अर्को हो दलित मुक्तिको कुरा ।

माओवादीको नकाव त त्यो दिन च्यातियो जुन दिन रुकुममा दलित युवालाई खोलामा धकेलेर मारियो ।  त्यसको पक्षमा पैरवी गर्ने काम माओवादीका नेता जनार्दन शर्माबाट भयो ।  त्यो पुष्पकमल दाहालको असली अनुहार हो । यो संविधानबाट दलितको पनि मुक्ति भएन । भ्रष्टाचार शिखरमा पुग्यो । 

गणतन्त्र दिवसको दिनमा तीन तहका अदालतबाट दोषी भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिनुभयो । यसबाट नागरिकमा सन्देश के गयो त ?

के गयो भने हत्यारालाई आममाफी दिने व्यवस्था रहेछ भन्ने भयो । रेशम चौधरीकाबारेमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्चमा निस्सा माग्नुपर्थ्यो । प्राध्यापक कुटेको छ मुद्दा फिर्ता लिइयो । 

संविधान दिवसको दिनमा हत्यारा ठहरिएका डनलाई आममाफी दिएपछि संविधानको बदनाम गर्नेले ठाउँ पाए ।

मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, नेपालमा लोकतन्त्रमाथि खतरा पूर्वराजाबाट होइन यिनै राजनीतिक दलका नेताहरुबाट छ । नामै लिएर भन्दा पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, खड्ग ओलीबाट खतरा छ ।

– अब राजा ज्ञानेन्द्रबाट खतरा बढ्न थालेको हो ? त्यसो भए मुलुकको राजनीतिक अवस्था कतातर्फ केन्द्रित भइरहेको छ ?

पूर्वराजाप्रति भक्तपुर, सुर्खेतलगायतका स्थानमा आकर्षण देखियो । कालीकोटदेखि जुम्लासम्म पुग्दा यथार्थलाई मैले नजिकबाट पनि हेरेँ । 

उनीप्रति ‘रेस्पोन्स’ बढेको छ । नेताहरुलाई खेद्ने काम भएको छ । उनीहरु बिना सुरक्षा कतै जान सक्ने अवस्था छैन ।

अब दुईवटा डरलाग्दो अवस्था देखिँदैछ । अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले निकालेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– नागरिक समाजका नेताहरुका अनुसार भाजपासँग आवद्ध धार्मिक दक्षिणपन्थी नेताहरुलाई भारतले पैसा खुवाएको छ ।

नागरिक समाजका नेता भनेको को हो उल्लेख छैन । अब त्यो रिपोर्टले के भन्ने खोजेको हो भने नेपालमा अब धर्मका नाममा द्वन्द्व हुन्छ भनेर पहिल्यै उसले हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्नेहरुलाई भाजपाको दक्षिणपन्थी समूहका समर्थक भनेको छ । यसरी डामिएको छ ।

संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भए पनि सनातनदेखि चलीआएको उल्लेख गरिएको हुनाले पश्चिमाहरु त्यो धारालाई हटाउन चाहन्छ । उनीहरुको लाइन धर्म परिवर्तन गराउन पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

अब मुलुक दुई अतिवादमा पर्न खोज्दैछ ।

पहिलो, यहाँ पूर्वराजाको पुनरागमन निम्ति हिन्दु राष्ट्र र हिन्दुत्व खतरामा पर्‍यो भनेर हल्ला गरिँदैछ । यसको चपेटामा नागरिक समाज र प्रेस पर्छ । धार्मिक अतिवादबाट पूर्वराजा अघि बढ्न चाहन्छन् ।

दोस्रो अतिवाद हो जातीय नारालाई चर्काएर जनवादी गणतन्त्रमा जाने प्रयास ।

नेपाल यसको चपेटामा छ । सडक यिनैको कब्जामा छ । एउटा साम्यवादीको सपना र अर्को धार्मिक अतिवादबाट पूर्वराजाको पुनरागमनको प्रयत्न ।

२०६२–६३ को भन्दा ठूलो आन्दोलन भयो भनेमात्रै राजसंस्थाको पुनःस्थापना हुन सक्छ ।

नेताहरु भ्रष्ट भएपछि पोखिने विकल्प भएन र त्यो मत पूर्वराजातिर ठोकिएको छ । लोकतन्त्रलाई खतरा छ सबैभन्दा पहिला भ्रष्ट नेताबाट । हामीजस्ताको मनमा त हाहाकार पैदा भएको छ । विद्रोह गर्दा व्यवस्था नै जान्छ कि भन्ने देखियो । आफैँले ल्याएको व्यवस्था छाडेर कसरी भाग्ने ?

जनयुद्ध दिवस भनेर बिदा दिन थालियो । ३२ सिटे पार्टीले ८९ सिट भएको पार्टी कांग्रेसलाई कब्जा गरेको छ, शेरबहादुर देउवाको टाउकोमा चढेर जनयुद्ध दिवस विदा दिने काम भएको छ ।

त्यस दिनदेखि लोकतन्त्रको किस्ताबन्दीमा हत्या सुरु भयो । जनयुद्ध दिवस मनाउनुको अर्थ २०६२–६३ को आन्दोलनलाई छायामा पार्नु हो । कांग्रेस भ्रष्टको पार्टी हो कि बीपीको ? मान्छेहरु दाजु–भाउजुको पार्टी भन्छन् । शेरबहादुर देउवा र आरजुको पार्टी भन्छन् ।

नागरिकमा ठूलो आक्रोश छ । पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुरबीच किन हात मिल्यो भने यो पीडकहरुको एकता हो । म जीवनमा अहिंसा र सद्भाव त्याग्दिन । यसमा कसैसँग सम्झौता हुँदैन । 

अहिलेको धेरै दोष कांग्रेस र एमालेको छ । पञ्चायतमा मान्छे राजाको दास थिए, त्यो ठाउँ शीर्ष नेताले लिए । यो संसद्, राष्ट्रिय पञ्चायतजस्तो भयो भनेर हामी सडकमा निस्केको हो कि होइन ? संसद्ले ०८४ सम्म थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

– यस्तो बेलामा संसद्ले के गर्न सक्छ ?

संसद् ठूला भनिएका नेताहरुको ‘दास’ भयो । पुरानो पञ्चायतको बाटोमा हिँड्यो । अहिले पनि यिनीहरु भ्रष्टको दास भए । स्वामिभानको आवाज आएन ।

आरजु देउवा, आजको दिनमा राष्ट्रिय अभियुक्त हो । उनै संसद्मा उभिएर म कसैसँग डराउँदिन भनेपछि के बाँकी रह्यो ? 

हामी कसैका दास होइनौँ । हामीले ल्याएको लोकतन्त्र आरजु देउवा र सुजाता कोइरालाका कारण जान लाग्यो भने हामी टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? यी सबै कुराको वितृष्णा भएपछि मान्छेहरु पूर्वराजातर्फ ठोक्किन थाले ।

दुई वर्ष अघिसम्म पूर्व राजाका वरिपरि बोलाइएका र भाडाकाजस्ता देखिन्थे, अहिलेको फरक छ । स्वतःस्फूर्त पनि देखिएका छन् ।

यो मान्छेमा बढ्दो वितृष्णाको कारण हो यो कहाँ पुगेर पोखिन्छ भने धर्मको बाटोमा कि जातीय राज्यको बाटोमा ।

– अब के गर्ने ?

अमेरिकाको संविधान कतिपटक संशोधन भयो ? राष्ट्रपतिको कार्यकाल दुईमात्रै हुने पनि बनाइयो । ०४७ को संविधान पानी पिउन नपाइ म¥यो । 

भारतको संविधान १०५ पल्ट संशोधन भयो । यसको प्राण मर्न दिनुहुँदैन । 

बाँकी कुरा सडक र संसद्का आन्दोलन समेट्न सकिन्छ । तर संविधानका विकल्प खोज्दा कुन संविधान माग्ने । अन्तरिम कि ०४७ को कि त्यो भन्दा अघिको ? यो संविधानको विकल्प खोज्न हुँदैन जे चाहिन्छ प्राण राखेर संशोधन गरे भइहाल्यो । संविधान संशोधन नगर्दा आक्रमण बढी भयो ।

अहिले पूर्वराजासँग भएका दुई चार सय मान्छे अर्थपूर्ण छन् यसको लागि शीर्ष नेता जिम्मेवार छन् ।  संविधान नदीजस्तै हो । यो बग्दो छ । हामी गरिब थियौँ गरिबै संविधान बनायौँ ।  यो उत्कृष्ट संविधान भनेको छैन । हामीले फुसको घर बनाएको हो । २–४ वर्षमा फुसको छानो फेरिइरहनुपर्छ । त्यस्तो छानो ठूलो हावाहुरी आयो भने उड्न सक्छ । यो संविधान त्यस्तै छ ।

यो आफूले बनाएको घर हो अब पिलर हाल्नुस्, टिन लगाउनुस् समृद्धिको मागबाट संविधान संशोधन गर्दै नागरिकको विश्वास जित्नुस् । जति भ्रष्टाचारका काण्ड छन्, माओवादीको संलग्नता नभएको भेटिँदैन, जुनसुकै काण्डमा पनि शीर्ष नेता मुछिएकै हुन्छन् । उनीहरुबीच ‘खानेकुरा’मा राष्ट्रिय सहमति बन्छ ।

अहिलेका नेताहरुमध्ये एक हुन् शेरबहादुर देउवा । उनीसँग कुन चाहिँ ऊर्जा छ ? कुन दर्शन छ ? कुनै सिद्धान्त छ ? कुनै मूल्य छ ? कुनै मान्यता छ ? कुनै नैतिक आचरण छ ? कुनै सुशासनको तत्व जोडिएको छ ? शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रको लागि योगदान कहाँ गरे ? 

इतिहासमाथि प्रहार नगरौँ त । ०६१ मा देउवा पक्राउ परेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचारको आरोपमा हो । उनले बीपीसँग तुलना गरेर ०१७ सालजस्तै हो भने दासहरुले थपडी बजाए ।

बीपी कोइराला भ्रष्टाचारमा पक्राउ परेको हो ? बीपी कोइरालालाई कसैले यसबारेमा प्रश्न पनि गर्न सक्दैन । शाही आयोग पो गलत थियो । अवैध भएको हुनाले त्यसको निर्णय नमानिएको हो ।

देउवामा ऊर्जा र तागत केही पनि छैन । माओावदीको पाउमा परेर ‘जनयुद्ध दिवस’ जिन्दावाद भनेर बुझाउनेले लोकतन्त्रको कुरा गर्न मिल्छ ? 

अर्काे त, रामबहादुर थापाको गिरफ्तारी खोई ? कृष्णबहादुर महराको गिरफ्तारी खोई ? माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको गिरफ्तारी खोई ? आरजु राणालाई गिरफ्तारी गरिएको खोई ? अनेक काण्डमा मुछिएकाहरुमाथि अनुसन्धान गरेर व्यवस्था जोगाउने कि संरक्षण गरेर व्यवस्था फाल्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

– संसद् ०८४ सम्म रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका गर्नुभयो त्यसका आधार के हुन् ?

त्यसका आधार पूर्वराजाको आकर्षण र देखिएको भीड नै लक्षण हो ।

– संविधान संशोधनको कुरा पनि गर्नुभयो । सबै विषय यो संविधानले समेट्न सके पनि राजसंस्थाको पुनःस्थापना यो संविधानले कसरी समेट्न सक्ला र ?

डरमर्दो के छ भने २०६२–६३ को आन्दोलनको बलमा यो व्यवस्था स्थापना भएको हो ।

त्योभन्दा ठूलो आन्दोलन भयो भने मात्रै पूर्वराजतन्त्र पुन:स्थापित हुन सक्छ । गणतन्त्र घोषणालगत्तै मैले लेखेको थिएँ– यो राजतन्त्रले धर्मको आवरणमा फर्किने योजना बनाउन सक्छ भनेर । अर्को बाटो छैन ।

धर्मको आन्दोलनमा जाँदा अयोतुल्लाह खोमेनीको उदाहरण हेरौँ । इरान कहाँ पुग्यो ?

पश्चिमको समर्थनमा एउटा धार र दक्षिणको समर्थनमा अर्को देखिएको छ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सन् २०२४ मा भारतमा हुन लागेको निर्वाचनमा कुन अवस्थामा हुन्छ र कस्तो परिणाम आउँछ । अधिकांशका सर्भे हेर्दा मोदी नै फेरि आउने देखिन्छ भनेका छन् ।

त्यसले नेपालमा अर्थ राख्छ । अर्को बीआरआई र एमसीसीको चपेटामा मुलुक कता जान्छ भन्न सकिन्न । चिनियाँ कचकच नेपालमा निकै बढेको छ । 

नेकपा एक हुनुपर्छ भन्ने फर्मूलामा चिनियाँहरु लागेकै छन् । चिनियाँहरुले नलुकाइ भनेका छन्– हामी नेकपा एक भएको हेर्न चाहन्छौँ । कम्युनिष्ट सरकार बन्नुपर्छ । 

समाजवादी मोर्चामा उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री खान पाइन्छ कि भनेर गएका हुन् नभए साम्यवादीको गठजोड हो ।

एकातिर यो छ भने अर्कोतिर भारतमा इन्डो प्यासिफिक सम्मेलन गरियो । नेपालबाट प्रधान सेनापति भाग लिन जानुभयो । यो दृश्यलाई चिनियाँले राम्रो मानेका छैनन् । 

भू–राजनीतिक अवस्था पनि नजिकबाट नियाल्नुपर्छ । २००७ सालको आन्दोलनमा भारतकै सहयोग भयो । राणा शासन गयो । 

२०१७ सालमा पञ्चायत आयो, त्यो बेलाको हिन्दुस्तानलाई च्यालेन्ज गरेर बीपी कोइरालालाई कसैले जेलमा राख्न सक्थ्यो होला र ? तर केही सामरिक स्वार्थका नाममा भारतले आँखा चिम्लियो ।

सन् १९७७ मा भारतमा जनता पार्टीको सरकार आयो नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले जनमत संग्रहसम्म लैजान बाध्य पार्यो ।

जब १९८० मा चुनाव भयो फेरि इन्दिरा गान्धी शक्तिमा आउनुभयो, त्यसको असर यहाँ पर्‍यो ।

१९९० मा आउँदा जनता दल नै चन्द्रशेखर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । बीपी सिंह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यहाँ ०४६ सालको आन्दोलनमा बल पुग्यो । यो यथार्थ हो ।

२०६२–६३ मा पनि भारतको सहानुभूति थियो । तर जब संविधान जारी गर्ने बेलामा भारतले अहिले लागू नगर भन्यो नेपाली समाजले मानेन । भारत त्यसबेलादेखि भौतारिएकै हो ।

भारतले हुँदैन भनी नाकाबन्दी हुँदा पनि संविधान जारी गर्‍यौँ भारतीयहरु त्यो खुस्काउन चाहन्छन् ।

अर्को एमसीसीमा सहमति हुनुभन्दा अघि चीनले लागू गर्नु हूँदैन भनेर खुलारुपमा भनेको हो । तर लागू भयो ।

अर्को अमेरिकाको पैसा लिन कति हानथाप गरेका हुन्छन् । अमेरिकाले अर्कोतिर दिन्छु भन्दा आत्तिन्छन् । तर हामीकहाँ चिनियाँ ‘स्पोन्सर’मा त्यसको विरोध गरियो । यी सबै नेपालको सामरिक र भूराजनीतिक कारणले भएका हुन् ।
नेताहरुले चीन, अमेरिका र भारतलाई पनि खेलाउन सकिन्छ भन्ने ठाने । यस्तो खेलाउने व्यवहारले लोकतन्त्र खतरामा मात्रै त होइन राष्ट्रको स्पन्दन नै रोकिने त होइन भन्ने खतरा बढ्यो । तिनले भेटेको दिनमा हिर्काउन सक्छन् ।

– यस्तो अवस्थामा नागरिक समाज कहाँ छ ?

मैले यतिमात्रै भन्छु– नागरिक समाजमात्रै होइन संविधानलाई गतिशील बनाएर जानुपर्छ ।

संसारमा संविधानमा सबै कुरा भद्रगोल लेखिँदैन । सञ्चारमाध्यम, मानवअधिकार संस्था र प्रेसको पुनरवलोकन आवश्यक छ । हामी कहाँ पार्टीको दास बन्ने प्रवृत्ति हाबी भयो कि !

भ्रातृ संस्थाको अवधारणा बढाइयो कि ! हामी चुक्दाखेरीको परिणाम हो यो । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन पनि अघि बढाउन सकिएन ।

२०६६ सालमा नै भनेको थिएँ– नागरिक समाज अतिवादका विरुद्ध लड्ने औजार हो यसलाई भुत्ते बनाइयो । अहिले त कुन देशका र कुन दलका नागरिक समाज भन्ने अवस्था देखिइरहेको छ । त्यसैगरी चिनिन थालेका छन् ।

मिडियामा पनि त्यसैगरी लगानी गरिएको छ । नागरिक समाजको प्राण भनेको प्रेसको शक्ति हो । भारतीयले नेपालको नागरिकता लिए भनेर हाहाकार मच्चाइयो चिनियाँहरुलाई घर–घरमा लगेर दिइयो ।

भारतमा भारतीय सेनाले चिनियाँ जासुस भनेर पक्राउ परेका मान्छेको नेपालमा नागरिकता दिनुलाई कुन रुपमा लिइएको होला । उनीहरुलाई माओवादीले नागरिकता दिएको खुल्न आएको छ ।

– अघिल्लो चुनावबाट आएका नयाँ शक्तिलाई कसरी हेर्ने ?

नागरिक मात्र होइन, कतिपय बुद्धिजीवीहरु कस्ता छन् भने हावा जता चल्यो त्यतै अघि बढ्छन् । त्यसैगरी यता ठोक्किएको हो । उनीहरुको बारेमा धेरै टिप्पणी किन नगरौँ, किनभने अलि हतार हुन सक्छ । ठूला भ्रष्टलाई किनारा लगाउने हो भने बाँकी कुरा आफैं अघि बढ्छ । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने नेपालको राजनीति प्रचण्डले चाहिँ बुझ्नुभएको छ ।

उहाँको एउटा टिप्पणी छ– राप्रपा यिनीहरु हिन्दु राष्ट्र भन्दै राजतन्त्रमा जान्छन्, अर्को त्योभन्दा ठूलो पार्टीको कलर स्पष्ट भएको छैन भन्नुभयो । रंग स्पष्ट नभएकाहरु भीड जता लाग्यो त्यतै लाग्छन् । 

– लोकतन्त्र धरमरमा परेको हो, त्यसो भए ?

किस्ताबन्दीमा लोकतन्त्रको हत्या भइरहेको छ । म चाहिँ जेलै जानुपर्छ भन्ने अवस्था देखिरहेको छु । अतिवाद बढ्दा पनि आक्रमण हामीमाथि नै हुन्छ ।  गणतन्त्र ल्याउने यिनीहरु नै हुन् भन्नेहरु छन्, त्यसो हुँदा हामीलाई नसिध्याउँदासम्म अर्को व्यवस्था आउँदैन भन्नेहरु छन् । तर म चाहिँ लड्छु । 

लोकतन्त्र गइहालेछ भने म शून्यबाट अहिंशात्मक आन्दोलन थाल्छु । मैले सत्ताको लाभ लिएको छैन । 

शासन व्यवस्था बिरामी भयो । अब घाटे वैद्यको शरण पर्ने कि शीर्ष नेताको दास बन्ने ? 

पञ्चायतको विरोध गर्न पाइँदैन भन्दा पञ्चायत गयो । बहुदलीयकालमा राजाको विरोध गर्न पाइँदैन भन्दा राजतन्त्र नै गयो । अब शीर्ष नेता भ्रष्ट देखिएपछि तिनलाई बोकिरहने हो भने यो व्यवस्था पनि जान्छ ।

कांग्रेस र एमाले मुख्यरुपमा जिम्मेवार छन् । कांग्रेसको काँधमा चढेर माओवादीले सारा विकृति गर्दा ऊ हनुमान बनेको छ ।

कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाललाई ‘राम’ मानेको छ । नागरिक समाज भनेर सडकमा जाँदा दुईवटा धारले कब्जा गरेका छन् । जातीय मोर्चा र धर्मको नाममा राजतन्त्र पुनरागमन गर्ने समूह छन् ।

यो व्यवस्था बचाउने भन्दा अहिले थोरै मान्छे आउँछन् तर यो व्यवस्था हामीले ल्याएको हो । हामी व्यवस्था फाल्न सक्दैनौँ ।  हामीले जुन योगदान दिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ यो फाल्ने प्रयास भयो भने नेपाल सय वर्ष पछि धकिलिनेछ ।

त्यसैले हामी शीर्ष नेताका भ्रष्ट चरित्रविरुद्ध चट्टान हुनुपर्छ, त्यसो हुँदा मात्र व्यवस्था जोगिन्छ, नत्र व्यवस्था खतराको संघारमा छ ।