काठमाडौं । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले १७ वैशाख २०७६ सालमा गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइन् । विधेयक दर्ता गराउँदा नेकपाको नेतृत्त्वमा सरकार थियो । प्रधानमन्त्री थिए, केपी शर्मा ओली ।

विधेयक दर्ता भएपछि काठमाडौं उपत्यकाका जनता सडकमा उत्रिए । गुठीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र लामो समयदेखि गुठी जग्गाको भोगाधिकार रहेका किसानहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । 

विधेयकसँगै राजधानी काठमाडौंमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भयो ।  त्यसपछि ०३ असार २०७६ मा ओली नेतृत्वको सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो ।

०००
प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकारले २७ वैशाख २०७६ मा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्‍यो ।  सरकारको तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गराए । 

विधेयक दर्ता भएपछि सम्बन्धित निकाय सडकमा निस्कियो । समाचार वा सूचनाबाट मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पु¥याएमा मिडिया काउन्सिलले पत्रकारमाथि २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, पत्रकारका रूपमा काम गर्न चाहनेले लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने, मिडिया काउन्सिलमा नौ पदाधिकारी हुनेलगायत विषयमा आपत्ति जनाउँदै पत्रकारहरू सडकमा निस्किए । 

०००
सरकारले भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर २७ भदौ २०८० विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्‍यो । 

विधेयक दर्ता भएपछि देशभरका शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिए ।  १८ बुँदे मागसहित शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिए । सरकारले सात बुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन रोकिने विश्वास गरिएको थियो ।  तर, राहतका शिक्षकहरूले अझै सडक छाडेका छैनन् । उनीहरु माग पूरा गराउन माइतीघर मण्डलादेखि वानेश्वरसम्म विरोध जनाउँदै बसिरहेका छन् । 

०००

संविधान र संघीय राज्य सञ्चालन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानुनहरू १८० वटा छन् । 

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यीमध्ये ४० कानुन संघले २४ प्रदेश र ६ वटा स्थानीय तहले तत्कालै बनाउन सकेमात्र संविधान ‘उत्पादनमूलक’ बन्न सक्छ । 

संविधान कार्यान्वयन र जनअपेक्षा र आवश्यकता पूरा गर्न ल्याइने यस्ता कानुनको मस्यौदा सदनमा पुग्न नपाउँदै विवादित बन्ने गरेका छन् । २७ भदौं २०८० विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई सदनमा लैजाने निर्णय २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

यो विधेयकअघि बढाउने निर्णय १६ साउन २०८० कै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।  निर्णय गरेको केही दिनमै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरे । 

निजी विद्यालय पाँच वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण हुने प्रावधान आएको भन्दै उनीहरूले चर्को विरोध गरे ।  रमाइलो त, यो विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन नपाउँदै विरोध भएको थियो ।

“गुठी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरकार असफल भएको पृष्ठभूमिमा शिक्षा विधेयकमा सरकारले मिडिया ट्रायल हान्यो,” संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, “सरकार डराएको प्रमाण हो । नभए आफैँले बनाएको विधेयकको ड्राफ्टमा सरकारलाई विश्वास किन नभएको ? सरकार स्वार्थ समूहसँग डराएपछि सार्वभौम सदनको अधिकार क्षेत्रमाथि नै अविश्वास पैदा गरिदिएको छ ।”

विधेयकको मस्यौदा कोर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने हो । तिनै सुझावहरूका आधारमा मस्यौदा बनाइनुपर्ने हो । 

यसरी बनाएको मस्यौदामा थप छलफल गरेरमात्र विधेयकको रूपमा संघीय संसद्मा दर्ता गराइनुपर्ने हो ।  सरकार भने कर्मचारीतन्त्र र सीमित स्वार्थ समूहको घेरामा परेर विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न उद्यत् छ ।  त्यसअतिरिक्त आमतहमा आएका ‘फिडब्याक’लाई समेत वास्ता नगरी विधेयक अघि बढाउँदा विवादित हुने गरेको छ । 

जसका कारण सरोकारवालाहरूले आन्दोलन गर्न सडकको साहारा लिनुपर्ने भएको छ । सत्तारूढ दल कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री तथा सांसद सञ्जय गौतम संस्थाहरूमाथिको अविश्वासको परिणाले विरोध जन्माएको धारणा राख्छन् । 

“नेताहरूको सहमतिमा आएको ठान्दै सांसदहरुले विधेयक पास गर्छन् भन्ने लागेर विरोधमा हुने गरेको हुन सक्छ,” गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “सांसदले संसोधन राख्छन् र परिमार्जन हुन्छ भन्ने विश्वास नभएको हो । आफ्नो संस्थामा विश्वास नभएको देखिन्छ ।”

अपारदर्शी विधेयक मस्यौदा

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विषयगत पारदर्शिता महत्वपूर्ण विषय हो ।  सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयक मस्यौदा गर्नुपर्ने भएपनि त्यसअनुरूप सरकारले व्यवहार प्रस्तुत गरेको छैन ।  एकपछि अर्को विधेयक विवादित बनिरहँदा सरकारले खुला समाज प्रेरित हुने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेत ख्याल गरेको देखिन थालेको छ ।

पूर्व कानुनमन्त्री तथा एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ कानुन बनाउने प्रक्रिया र संसदीय व्यवस्था नमिल्दो भएको बताउँछन् । 

कानुनको मस्यौदा बनाउने अधिकार पनि संसद्लाई हुनुपर्ने धारणा तामाङको छ । “सरकारलाई चाहिने कानुन मन्त्रालयले बुँदामा लेखेर पठाउनुपर्छ । त्यसअनुरूप सदनले विधेयकको मस्यौदा बनाउने हो भने सघन छलफल हुन्छ र कानुन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ” उनी भन्छन् । 

सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारीको भरमा विधेयक मस्यौदा गर्ने र सरोकारवालासँग दोहोरो संवाद नगर्दाको परिणाम भोग्नुपरेको भनाइ उनको छ । 

“सरकारले विधेयक बनाउँदा विज्ञको प्रयोग गर्दैन । सरकारले कर्मचारीलाई मस्यौदा कोर्न लगाउँछ र तिनले सरोकारवालासँग दोहोरो परामर्श गर्दैैनन् । सरकारले कर्मचारीका भरमा छाड्दा त्रुटि हुन्छ र विवाद सिर्जना गर्छ,” उनले भने, “कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित पक्षसँग पहिल्यै छलफल गरेर ल्याइयो भने त्यस्तो विवाद हुँदैन ।”

हामीकहाँ कर्मचारीले विधेयक बनाउने, मन्त्रीले अध्ययन नगर्ने तथा सरोकारवालासँग छलफल नहुँदाका परिणामस्वरुप विवादमात्र होइन कि जनतामा अविश्वास पैदा गरिरहेको छ । 

विधेयक दर्ता हुने बित्तिकै ऐन बन्दैन । सांसदहरूलाई संसोधन राख्ने र मस्यौदा उल्टाउँदै विधेयक नै पुनर्लेखन गरेर कानुन बनाउने अख्तियार छ । पूर्व शिक्षा मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल सरकार, मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्रको कमजोरी र विरोधाभास विधेयकमा देखिने हुँदा असन्तुष्टि भएको बताउँछन् । 

“विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि ऐन बनिहाल्छ भन्ने सोचाइ छ । सांसदहरुमा संशोधनको अधिकार गर्ने र प्रक्रियामा सहभागी हुने भन्दा मन्त्री बन्ने कसरी बन्ने ध्याउन्न हुन्छ । बाहिरी रूपमा व्यापक रुपमा भएको निराशा विधेयकमा पनि देखिएको छ,” उनले भने । 

उनी विधेयक बनाउने संयन्त्रमा नहुने समन्वय र सरोकारवालासँग छलफल नहुने भएकाले यस्ता विरोध आउने गरेको उल्लेख गर्छन् । 

“हाम्रो सरकारी संयन्त्र विशेष गरेर मन्त्री र धेरै चाहिँ कर्मचारीतन्त्रले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने हो,” उनले भने, “मन्त्रालयमा जति काम हुुनुपर्ने भएन मन्त्रीले नेतृत्त्व देखाएनन्, अनुशासन भएन ।”