प्रतिनिधि सभाको ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन’ समितिले निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ)को प्रयोगका सम्बन्धमा छानबिन थालेको छ । नेपालमा  बहालवाला र पूर्व सुरक्षाकर्मी, राजनीतिकर्मीदेखि व्यवसायी, बहालवाला र कर्मचारी, पूर्वकर्मचारीलगायतले सुरक्षाका नाममा पीएसओ राखेको देखिएको छ । 

माओवादी तथा तराईका केही भूमिगत संगठनले हत्या, अपहरणजस्ता हिंसात्मक क्रियाकलाप बढाएपछि जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूलाई निजी सुरक्षाका लागि अङ्गरक्षकका रूपमा निजी सुरक्षा अधिकृत उपलब्ध गराउन थालिएको थियो । सुरक्षा जोखिम त हट्यो तर सुरक्षाकर्मी भने हटेनन् ।

बरु, अरू निजी काममा लगाउने वा समाजमा धाकधक्कु देखाउने प्रयोजनमा सुरक्षाकर्मीको प्रयोग बढ्दै गयो । हाल करिब १ हजार ७००  तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मी पीएसओका रूपमा खटाइएका छन् । तीमध्ये अधिकांशलाई आफ्नो कामकर्तव्यभन्दा अरू नै काममा लगाइएको विभिन्न अध्ययनमा देखिएको थियो । 

तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार बनाउनु गणतन्त्रकै उपहास हो भने मध्ययुगीन अभ्यास हो । घरेलु कामदारले समेत नगर्ने जुत्ता पालिसदेखि अरू धेरै निजी काममा सुरक्षाकर्मी खटाउन बन्द गराउन सके समितिका सभापति र सदस्यहरू धन्यवादका पात्र बन्नेछन् ।

हुनत, संसदीय समितिको नियत र निरन्तरताप्रति पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था अझै बनेको छैन । संसदीय समितिले धेरै विषय गिजोलेर छाड्ने र पार नलगाउने गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा विषय उठानको मूल उद्देश्य नै अर्कै हुनेगरेको पनि देखिएको छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग भएको पाइएको सकारेका छन् । उनका अनुसार यसरी सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्नु ‘राज्यको दोहन’ हो । यो राज्यको दोहन त हो नै व्यक्तिको मर्यादामा पनि प्रहार हो ।

अनुशासनका कारण दुरुपयोग भएका सुरक्षाकर्मी नबोल्नु स्वाभाविकै हो । तर, राष्ट्रको सुरक्षाका लागि नियुक्त सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार बनाइँदा तिनको स्वाभिमान र मनोबल पक्कै कमजोर हुन्छ । यसैले पीएसओको दुरुपयोग व्यक्तिको मानव अधिकारको विषय पनि हुनपुगेको छ ।

समितिले मगाएको विवरण प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गर्ने आँट पनि गर्नुपर्छ । यस्तै पीएसओसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन भएको रहेछ भने त्यसको निर्णयकर्तालाई जवाफदेही पनि बनाउनुपर्छ । पारदर्शिता र जवाफदेही यस्ता अनुचित अभ्यास रोक्न प्रयोग गरिने मान्य उपाय हुन् । 

अहिलेसम्म यस्तो प्रयास केही समयपछि प्रायः ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ बन्ने गरेको छ । आशा गरौँ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सदस्यहरू यसअघि निकै तामझाम देखाउने मन्त्रीहरूजस्तै अन्ततः ‘चिसै पानीले नुहाउन’ बाध्य हुनेछैनन् ।