काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सचिव एवं सांसद योगेशकुमार भट्टराईले लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संविधानको धारा २४० अनुसार संवैधानिक परिषद्बाट महालेखापरीक्षक नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे । संविधानमा खोट भएर संस्थालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बन्न नदिएको भए त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले आफूहरू महालेखापरीक्षकको कार्यालय अझ बलियो, स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने र कुनै हस्तक्षेप हुनु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको सुनाए ।

न्यायाधीशको परीक्षामा ‘फेल’ भएकाहरूलाई सरकारले न्यायाधीश बनाउनु देशका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

“लेखारीक्षण गर्ने संस्था महालेखापरीक्षक कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ । संविधानको धारा २४० ले संवैधानिक परिषद्बाट महालेखापरीक्षक नियुक्ति हुन्छ । अन्य संवैधानिक निकायहरूको प्रमुखको नियुक्ति एउटै हो । संस्था स्वतन्त्र र स्वायत्त छैन भने संविधानमा खोट छ, जसले संस्थालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बन्न दिएको छैन । त्यस्तो हो भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । हामी चाहन्छौँ, महालेखापरीक्षकको कार्यालय अझ बलियो, स्वतन्त्र र स्वायत्त होस् । यसमा कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहन्छौँ,” उनले भने, “सरकारले न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरूलाई न्यायाधीश बनाउँछ । विडम्बना छ हाम्रो देशमा ! बेरुजुको हिसाबमा कस्ता मानिसहरू देशको सचिव वा मुख्यसचिव भएका होलान्, उनीहरूको बढुवामा कुनै आधार हुन्छ कि हुँदैन ? उसले काम गरेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा करोडौँको बेरुजु छ, त्यसको फर्छ्योट गर्ने कुनै काम गरेको छैन, तर उसको बढुवा किन हुन्छ ? बढुवाको सन्दर्भमा कतै बेरुजुको मापदण्ड राख्नुपर्छ । बेरुजु बढाउँदै हिँड्ने व्यक्ति देशको मुख्यसचिव भयो, उसले के सुशासनको कुरा गर्छ ?”

सचिव वा मुख्यसचिवहरूको बढुवामा बेरुजुको मापदण्ड राख्न आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।