site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
लोकतन्त्रमा राजावादी पनि कराउन पाउँछन् 
KNP NerolacKNP Nerolac
Ghorahi CementGhorahi Cement

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ, संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको १६ वर्ष । यसबीचमा केही उपलब्धि भएका छन् । साथसाथै, संविधान र संघीयतामाथि प्रश्न पनि उठाइँदै छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संविधान दिवसको अवसरमा नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव, गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधानको प्रकिया सुरु भएको १६ र जारी भएको आठ वर्षमा के उपलब्धि हासिल गर्‍यौँ ?
संविधानसँगै शासनप्रणाली पनि बदलियो । राज्यको संरचना पनि बदलियो । सामन्तवाद पराजित भयो । सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन भयो । उत्पादन प्रणाली, शासन प्रणाली नयाँ स्थापना भयो ।

संविधान कार्यान्वयन जिरोबाट सुरु भएको हो । देश दुनियाँको सापेक्षता हेर्दा हाम्रो संघीयता चाँडै कार्यान्वयन भएको हो । कतिपय मुलुकमा १५–२० वर्षमा पनि लागु भएको छैन । पाँच वर्षभित्र आधारभूत पक्ष पूरा गर्‍यौँ । तीनै तहमा सरकार बनायौँ । एक खालको ढाँचा निर्माण गर्‍यौँ । त्यसले राम्रै सेवा दिएको छ । तर, पर्याप्त त भएन ।

Agni Group

बाँकी गर्नुपर्ने कुुरा धेरै छन् । तीनै तहका चुनाव दुईपटक भइसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्ने कुरामा हामीले सामान्य रूपमा सफलता प्राप्त गरेकै छौँ । सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका कुरामा सफलता हासिल गर्न सुरु गरिएको हो । तर, निरन्तरता भएन । अब उत्पादन र उपादकत्व बढाउनुपर्छ । उत्पादन नबढी आम्दानी बढ्दैन, गरिबी निवारण हुँदैन । बेरोजगारी, उत्पादन, गरिबी निवारण समस्या हो ।

संविधान जारी भएर पहिले चुनाव भएको तीन वर्षमा कोभिड नआउँदासम्म राम्रो सुरुआत भएको थियो । उत्पादन बढाउने, जनतालाई सेवा दिने कुरामा जुन रफ्तार भएको थियो । पूर्वाधार, जनताको आधारभूत आवश्यकता निर्माण गर्ने कुरामा एक खालको उत्साह वृद्धि भएको थियो । रोजगारी सिर्जना हुन थालेको थियो ।

Global Ime bank

मैले प्रदेशको नेतृत्त्व गर्दा विदेशमा बसेकालाई आफ्नै ठाउँमा किन केही नगर्ने भन्ने विश्वास बढेको थियो । धेरै मानिस फर्किएर व्यवसाय गर्न थालेका थिए । आर्थिक वृद्धिदर ७ मा पुगेको थियो नि ! संघीयतामा प्रदेशको माध्यमबाट विकास हुन्छ, सुशासन कायम हुनसक्छ भन्ने सन्देश गएको थियो । तर, अनेक तानाबाना गरेर सरकार ढालियो । मुलुकलाई उही ठाउँमा पुर्‍याइयो । त्यसपछि सरकारमा आएकाहरूको ध्यान सत्ता टिकाउनेमा नै गयो । संविधानको मुद्दामा आर्थिक सामाजिक पाटोमा जति हामीले खोजेको हुन सकेन ।

संविधान कार्यान्वयनको क्षेत्रमा केही राम्रो भयो । अघिल्ला पाँच वर्षमा त्यसो भए पनि पछि आएन । समयमै निर्वाचन हुनु लोकतन्त्र सुदृढीकरणको राम्रो संकेत हो । संघीयता कार्यान्वयनमा गनुपर्ने धेरै भए पनि एउटा टेक अपचाहिँ लियो । 

समावेशी समानुपातिक व्यवस्था छ, त्यसमा कति उपलब्धि हासिल गर्न सकियो ?
हामीले समावेशी अनुहारमा मात्रै खोजेको होइन, आर्थिक, भौगोलिक समावेशिता खोजेको हो । सातैवटा प्रदेशको भौलिक रूपमा सन्तुलित समावेशी विकास हुन्छ खोजेको हो । असमानतालाई हटाउनुपर्छ भनेको हौँ । पछि परेकालाई माथि उठाउने भनिएको हो ।

विकासमा धेरै पछाडि परेको समुदायलाई माथि ल्याउने कोसिस गरी नीति निर्माण, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनिएको उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, राजनीति सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता गर्दै लैजाने कुरा हो । हामीले महिलाको नेतृत्व विकास, उत्पादन, शासन सञ्चालनमा महिला, दलितलगायतलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा केही अघि बढियो ।

संविधानप्रति नागरिकको निराशा बढेको देखिन्छ । संविधानले काम गर्न नसकेर हो कि कार्यान्वयन गर्ने निकायका कारण यस्तो भएको हो ? 
नागरिक निराश होइन, बढी नकारात्मक व्याख्या भएको छ  । यो व्यवस्था, प्रणाली, संविधानविरोधीहरूले त्यस्ता कुरा गरिरहेका छन् । नेपालमा नकारात्मकताको खेती अति भयो । केन्या, इराकलगायतको तुलनामा केही त भएको छ भन्नुपर्ने नि ! हामी केही भन्दैनौँ । केही गरेन, खत्तम भयो भन्ने कुराले निराशाको बाटो कोरेको छ ।

क्रान्तिकारी संविधान थियो । समाजवादोन्मुख संविधान थियो । तर, त्यहीँनेर राजनीतिक दल, शासन प्रणाली, सरकार चुकेको छ । हाम्रो क्रान्तिले नयाँ कर्मचारीतन्त्र बनाएको होइन । पुरानै कर्मचारीतन्त्र छ । पुरानै प्रहरी, अड्डा–अदालत छ । सरकारको कामको डेलिभरी त्यसले दिनुपर्ने हो नि ! त्योचाहिँ पुरानै ढाँचामा छ । शासनप्रणाली नयाँ आइसक्यो । संवैधानिक राजतन्त्रको ठाउँबाट गणतन्त्र आयो । तर, गणतन्त्र, संविधानको मर्मअनुसार काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सेना छैन । त्यसले गर्दा जनतामा डेलिभरी भएन ।

जनतामा धेरै आशा थियो । विकास द्रुत गतिमा हुन सकेन । नीति, कार्यक्रम, बजेट आएकै छ । कर्मचारीतन्त्रबाट जुन डेलिभरी हुनुपर्थ्यो, त्यो अनुभूति गर्न पाएनन् । हिजो सीडीओ र अहिलेको सीडीओको कार्यशैली उही छ भने जनताले परिवर्तनको अनुभूति कसरी गर्ने ? प्रहरीको कार्यशैली परिवर्तन भएको छैन । जनमुखी, व्यवस्थामुखी बनाएको छैन । अड्डा–अदालत पुरानै ढर्रामा छ । ०४६ देखि ०६४ को परिवर्तनसम्म पुग्दा जे ढाँचा थियो, त्यसमा परिवर्तन भएको छैन । तिनमा परिवर्तन नहुँदा गणतान्त्रिक सरकार बन्दा पनि काम हुन सकेन । त्यसले पनि अलिक असन्तुष्टि बढेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीतन्त्र, प्रहरीलाई लैजाने काम कसको हो ?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । त्यो सरकारले गर्ने हो । कानुनको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर, गरिएन । धेरै थोरै दलहरू दोषी छन् । कांग्रेसले यही राख्न चाहन्छ । भयंकर क्रान्तिकारी भनेको माओवादीले पनि यही राख्न चाहँदो रहेछ । हामीले परिवर्तन गर्न खोजेर पनि नसकेको हो । संविधानको मर्मअनुसार व्यवस्थित बनाउने हो ।

शिक्षामा लथालिंग छ । संघीय शिक्षा ऐन बनेको छैन । हामीले १२ सम्मको पढाइको जिम्मा स्थानीय तहलाई भन्दियौँ । त्यो कसरी सम्भव छ ? न बजेट छ न सक्षम मान्छे छ । एउटा गाउँपालिका अध्यक्षले कसरी गर्न सक्छ ? नेताहरूको ‘माइन्ड सेट’ प्रदेशलाई कमजोर बनाउने थियो । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने नाममा धान्न नसकिने अधिकार दिइयो ।

संविधान बनाउनेहरूकै नियतमा प्रश्न उठाउनुभयो । संविधानको कमजोरी कि निर्माताको ?
संविधान त निर्माताले बनाएको हो । संविधानको कमजोरी कसरी भन्ने ? संविधानमा देखिए पनि निर्माताको कमजोरी हो  । राजनीतिक दलको कमजोरी हो । प्रदेशलाई कम अधिकार दिएर स्थानीय तहलाई धेरै दिने दुनियाँमा कहीँ यस्तो हुन्छ ? स्थानीयमा ३५ वटा अधिकार छ । प्रदेशमा २२ अधिकार छ । प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको हो । संघीयता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने साझा अधिकारको सूची थोरै हुनुपर्छ । साझा अधिकार हुनेबित्तिकै विवाद, तानातान हुन्छ । वित्तीय संघीयताको हिसाबले हाम्रो संविधान कमजोर छ ।

स्थानीय तह, प्रदेशलाई केही अधिकार दिएको छैन । राजस्व उठाउने, वृद्धि गर्ने अधिकार दिएको छैन । यतिको संविधान आयो त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो । विवाद त धेरै थियो । अब ‘करेक्सन’ गर्दै जानुपर्छ ।

तपाईं गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार तयार भएन भनेर प्रश्न उठाउनुभएको थियो । प्रदेश प्रमुखको सम्मेलन गर्नुभयो । त्यो परिस्थिति सम्झँदा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक को ? 
संविधान कार्यान्वयन गर्न जसले बनाए उही दल बाधक छन् । दलका नेताहरू । कांग्रेस त संघीयताको ‘स’ पनि उच्चारण गर्दैन र विरोध पनि गरेको छैन । माओवादी संघीयता भन्छ, संघीयताको घाँटी निमोठ्न तयार हुन्छ । उतिबेला ६ जना मुख्यमन्त्रीले पोखरामा अन्तरप्रदेशको भेला गरी २९ बुँदे सहमति नगरेको भए यही तहमा संघीयता कार्यान्वयन हुने नै थिएन नि ! संघीय सरकारलाई कार्यान्वयनको पक्षमा बाधा दिने शक्ति धेरै थिए ।

संविधानमा ३१ मौलिक हकको व्यवस्था छ, ती कार्यान्वयन गर्ने कानुन छैन । संविधानले काम गरेन, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा प्रमुख दलका नेताले नै साथ दिएका छन् नि !
त्यो अवसरवाद हो । हाम्रा नेताहरूले त मुलुकको समस्या जे हो त्यो भन्नुपर्‍यो नि ! जनताले नबुझेका कुरालाई बुुझाउने दायित्व त नेताहरूको हो नि ! नमिलेका कुरामा ‘कन्भिस’ गराउने हो नि ! त्यस्तो केही त केपी ओलीले गर्नुभएको हो । नाकाबन्दीको सामना गर्न, चुच्चे नक्सा जारी गर्न त उहाँले गर्नुभएको हो नि ! जनताले साथ दिए । अरू त्यस्ता देखिएनन् ।

नागरिकलाई जवाफले मात्र सकारात्मक बनाउने हो कि परिणामबाट आशा जगाउने ?
परिणाम दिने हो । म मुख्यमन्त्री थिएँ । मौलिक हकले जनतालाई आधारभूत शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने भन्छ । जनतालाई पानी खुवाउन मैले घरघरमा धारा पुर्‍याउने अभियान सुरु गरेँ । मैले सुरु गरेपछि संघीय सरकारले पनि सुरु गर्‍यो । तर, मैले नेतृत्व गरेको सरकार ढलेपछि यो एमालेले सुरु गरेको भनेर आधारभूत कार्यक्रम सबै काटेर जनताको मौलिक हक खोसेको होइन ? त्यो कुरा जनताले पहिचान गर्न सक्नुपर्‍यो ।

आफैँले लेखेको संविधान कार्यान्वयनमा उदासीन, बेवास्ता गर्ने नेताको पार्टीको आलोचना गर्नुपर्‍यो । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन ।

यतिखेर दक्षिणपन्थी शक्ति संविधानविरुद्ध लागेको देखिँदै छ, संविधान उल्टने सम्भावना छ कि छैन ?
संविधान उल्टने सम्भवाना त एक प्रतिशत पनि छैन । उल्टने भनेको त समाजवादोन्मुख संविधान खतम हुनुपर्‍यो । उल्टने भनेको त गणतन्त्रमा छौँ, राजतन्त्र आउनुपर्‍यो । निर्वाचन प्रणाली उल्टनुपर्‍यो ।

राजावादीहरू संविधान उल्ट्याछौँ भनेर उत्साही देखिन्छन् नि !
लोकतन्त्रमा कराउन पाइन्छ । कराएर के हुन्छ ? बाघको गन्ध आएपछि स्यालहरू कराइरहन्छन् । शान्तिपूर्ण संघर्षबाट क्रान्ति पूरा भएकाले प्रतिगामी शक्तिलाई निषेध गरिए र प्रतिबन्ध लगाइएन । कतिपय ठाउँमा त लगाएको छ नि ! क्रान्तिविरोधी शक्ति थियो । त्यो शक्ति राजा राख्न चाहन्थ्यो, हामी गणतन्त्र चाहन्थ्यौँ । त्यही शक्तिलाई पनि हामीले ठाउँ दिएका हौँ । उनीहरू कराउँदैमा हामी आत्तिइहाल्नु पर्दैन । योचाहिँ हेक्का राख्नुपर्‍यो, राष्ट्रवादी कुरा गर्नेहरू अन्यन्त्रको कुरा सुनेर कराउन भएन नि !

प्रदेशका विषयमा मानिसले प्रश्न उठाइरहेका छन्, कोसी प्रदेशमा सरकार स्थिर छैन । अरू प्रदेशमा पनि यस्तै भए जनताले स्वीकार्लान् ? 
संविधान, कानुन मिचेर दुईपटक सरकार बनाउने सत्तापक्ष हो । एमालेको दोष छैन । संविधान मिचेर सरकार बनाउनुपर्छ ? सरकार टिकाउन सत्ता पक्षले व्यवस्थाको बद्नाम गर्नुहुन्छ ? आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने कांग्रेसले त्यो गर्न मिल्छ ?

कोसी प्रदेशको सरकार टिकाउने विकल्प छन् कि चुनाव नै हो ? 
यो सरकार टिकेन भने चुनावमा जानुपर्छ । संविधानानुसार हिँड्नुपर्छ । चुनावमा नजाने भए बाहिर बसेकाहरूले सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ । बाहिर बसेर समर्थन गर्न सक्छ । एमालेसँग मिलेर सरकार बचाउन सक्छ । गलत अरूले गर्ने एमालेलाई दोष लगाउन मिल्दैन ।

पहिचानाको मुद्दा उठाइँदै छ । यो पहिले नै नमिलेको हो कि अहिले उठाइएको ? 
प्रदेशको नाम प्रदेशसभाबाट दुईतिहाइ बहुमतले पास गरेको होइन ? राजनीतिक दलहरू कहाँ बेइमान गर्दै छन् ? नामकरणको जसचाहिँ एमालेले लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी, जसपाले समर्थन गरेको होइन ? आज अवसरवादी कुरा गर्न मिल्छ ? 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ३, २०८०  ०९:५८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Kitchen conceptKitchen concept
NchlNchl
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
NepatopNepatop
CG DetailCG Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
Corporate BaahrakhariCorporate Baahrakhari
SubisuSubisu