संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ, संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको १६ वर्ष । यसबीचमा केही उपलब्धि भएका छन् । साथसाथै, संविधान र संघीयतामाथि प्रश्न पनि उठाइँदै छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संविधान दिवसको अवसरमा नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव, गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संविधानको प्रकिया सुरु भएको १६ र जारी भएको आठ वर्षमा के उपलब्धि हासिल गर्यौँ ?
संविधानसँगै शासनप्रणाली पनि बदलियो । राज्यको संरचना पनि बदलियो । सामन्तवाद पराजित भयो । सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन भयो । उत्पादन प्रणाली, शासन प्रणाली नयाँ स्थापना भयो ।
संविधान कार्यान्वयन जिरोबाट सुरु भएको हो । देश दुनियाँको सापेक्षता हेर्दा हाम्रो संघीयता चाँडै कार्यान्वयन भएको हो । कतिपय मुलुकमा १५–२० वर्षमा पनि लागु भएको छैन । पाँच वर्षभित्र आधारभूत पक्ष पूरा गर्यौँ । तीनै तहमा सरकार बनायौँ । एक खालको ढाँचा निर्माण गर्यौँ । त्यसले राम्रै सेवा दिएको छ । तर, पर्याप्त त भएन ।
बाँकी गर्नुपर्ने कुुरा धेरै छन् । तीनै तहका चुनाव दुईपटक भइसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्ने कुरामा हामीले सामान्य रूपमा सफलता प्राप्त गरेकै छौँ । सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका कुरामा सफलता हासिल गर्न सुरु गरिएको हो । तर, निरन्तरता भएन । अब उत्पादन र उपादकत्व बढाउनुपर्छ । उत्पादन नबढी आम्दानी बढ्दैन, गरिबी निवारण हुँदैन । बेरोजगारी, उत्पादन, गरिबी निवारण समस्या हो ।
संविधान जारी भएर पहिले चुनाव भएको तीन वर्षमा कोभिड नआउँदासम्म राम्रो सुरुआत भएको थियो । उत्पादन बढाउने, जनतालाई सेवा दिने कुरामा जुन रफ्तार भएको थियो । पूर्वाधार, जनताको आधारभूत आवश्यकता निर्माण गर्ने कुरामा एक खालको उत्साह वृद्धि भएको थियो । रोजगारी सिर्जना हुन थालेको थियो ।
मैले प्रदेशको नेतृत्त्व गर्दा विदेशमा बसेकालाई आफ्नै ठाउँमा किन केही नगर्ने भन्ने विश्वास बढेको थियो । धेरै मानिस फर्किएर व्यवसाय गर्न थालेका थिए । आर्थिक वृद्धिदर ७ मा पुगेको थियो नि ! संघीयतामा प्रदेशको माध्यमबाट विकास हुन्छ, सुशासन कायम हुनसक्छ भन्ने सन्देश गएको थियो । तर, अनेक तानाबाना गरेर सरकार ढालियो । मुलुकलाई उही ठाउँमा पुर्याइयो । त्यसपछि सरकारमा आएकाहरूको ध्यान सत्ता टिकाउनेमा नै गयो । संविधानको मुद्दामा आर्थिक सामाजिक पाटोमा जति हामीले खोजेको हुन सकेन ।
संविधान कार्यान्वयनको क्षेत्रमा केही राम्रो भयो । अघिल्ला पाँच वर्षमा त्यसो भए पनि पछि आएन । समयमै निर्वाचन हुनु लोकतन्त्र सुदृढीकरणको राम्रो संकेत हो । संघीयता कार्यान्वयनमा गनुपर्ने धेरै भए पनि एउटा टेक अपचाहिँ लियो ।
समावेशी समानुपातिक व्यवस्था छ, त्यसमा कति उपलब्धि हासिल गर्न सकियो ?
हामीले समावेशी अनुहारमा मात्रै खोजेको होइन, आर्थिक, भौगोलिक समावेशिता खोजेको हो । सातैवटा प्रदेशको भौलिक रूपमा सन्तुलित समावेशी विकास हुन्छ खोजेको हो । असमानतालाई हटाउनुपर्छ भनेको हौँ । पछि परेकालाई माथि उठाउने भनिएको हो ।
विकासमा धेरै पछाडि परेको समुदायलाई माथि ल्याउने कोसिस गरी नीति निर्माण, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनिएको उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, राजनीति सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता गर्दै लैजाने कुरा हो । हामीले महिलाको नेतृत्व विकास, उत्पादन, शासन सञ्चालनमा महिला, दलितलगायतलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा केही अघि बढियो ।
संविधानप्रति नागरिकको निराशा बढेको देखिन्छ । संविधानले काम गर्न नसकेर हो कि कार्यान्वयन गर्ने निकायका कारण यस्तो भएको हो ?
नागरिक निराश होइन, बढी नकारात्मक व्याख्या भएको छ । यो व्यवस्था, प्रणाली, संविधानविरोधीहरूले त्यस्ता कुरा गरिरहेका छन् । नेपालमा नकारात्मकताको खेती अति भयो । केन्या, इराकलगायतको तुलनामा केही त भएको छ भन्नुपर्ने नि ! हामी केही भन्दैनौँ । केही गरेन, खत्तम भयो भन्ने कुराले निराशाको बाटो कोरेको छ ।
क्रान्तिकारी संविधान थियो । समाजवादोन्मुख संविधान थियो । तर, त्यहीँनेर राजनीतिक दल, शासन प्रणाली, सरकार चुकेको छ । हाम्रो क्रान्तिले नयाँ कर्मचारीतन्त्र बनाएको होइन । पुरानै कर्मचारीतन्त्र छ । पुरानै प्रहरी, अड्डा–अदालत छ । सरकारको कामको डेलिभरी त्यसले दिनुपर्ने हो नि ! त्योचाहिँ पुरानै ढाँचामा छ । शासनप्रणाली नयाँ आइसक्यो । संवैधानिक राजतन्त्रको ठाउँबाट गणतन्त्र आयो । तर, गणतन्त्र, संविधानको मर्मअनुसार काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सेना छैन । त्यसले गर्दा जनतामा डेलिभरी भएन ।
जनतामा धेरै आशा थियो । विकास द्रुत गतिमा हुन सकेन । नीति, कार्यक्रम, बजेट आएकै छ । कर्मचारीतन्त्रबाट जुन डेलिभरी हुनुपर्थ्यो, त्यो अनुभूति गर्न पाएनन् । हिजो सीडीओ र अहिलेको सीडीओको कार्यशैली उही छ भने जनताले परिवर्तनको अनुभूति कसरी गर्ने ? प्रहरीको कार्यशैली परिवर्तन भएको छैन । जनमुखी, व्यवस्थामुखी बनाएको छैन । अड्डा–अदालत पुरानै ढर्रामा छ । ०४६ देखि ०६४ को परिवर्तनसम्म पुग्दा जे ढाँचा थियो, त्यसमा परिवर्तन भएको छैन । तिनमा परिवर्तन नहुँदा गणतान्त्रिक सरकार बन्दा पनि काम हुन सकेन । त्यसले पनि अलिक असन्तुष्टि बढेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीतन्त्र, प्रहरीलाई लैजाने काम कसको हो ?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्यो । त्यो सरकारले गर्ने हो । कानुनको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर, गरिएन । धेरै थोरै दलहरू दोषी छन् । कांग्रेसले यही राख्न चाहन्छ । भयंकर क्रान्तिकारी भनेको माओवादीले पनि यही राख्न चाहँदो रहेछ । हामीले परिवर्तन गर्न खोजेर पनि नसकेको हो । संविधानको मर्मअनुसार व्यवस्थित बनाउने हो ।
शिक्षामा लथालिंग छ । संघीय शिक्षा ऐन बनेको छैन । हामीले १२ सम्मको पढाइको जिम्मा स्थानीय तहलाई भन्दियौँ । त्यो कसरी सम्भव छ ? न बजेट छ न सक्षम मान्छे छ । एउटा गाउँपालिका अध्यक्षले कसरी गर्न सक्छ ? नेताहरूको ‘माइन्ड सेट’ प्रदेशलाई कमजोर बनाउने थियो । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने नाममा धान्न नसकिने अधिकार दिइयो ।
संविधान बनाउनेहरूकै नियतमा प्रश्न उठाउनुभयो । संविधानको कमजोरी कि निर्माताको ?
संविधान त निर्माताले बनाएको हो । संविधानको कमजोरी कसरी भन्ने ? संविधानमा देखिए पनि निर्माताको कमजोरी हो । राजनीतिक दलको कमजोरी हो । प्रदेशलाई कम अधिकार दिएर स्थानीय तहलाई धेरै दिने दुनियाँमा कहीँ यस्तो हुन्छ ? स्थानीयमा ३५ वटा अधिकार छ । प्रदेशमा २२ अधिकार छ । प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको हो । संघीयता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने साझा अधिकारको सूची थोरै हुनुपर्छ । साझा अधिकार हुनेबित्तिकै विवाद, तानातान हुन्छ । वित्तीय संघीयताको हिसाबले हाम्रो संविधान कमजोर छ ।
स्थानीय तह, प्रदेशलाई केही अधिकार दिएको छैन । राजस्व उठाउने, वृद्धि गर्ने अधिकार दिएको छैन । यतिको संविधान आयो त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो । विवाद त धेरै थियो । अब ‘करेक्सन’ गर्दै जानुपर्छ ।
तपाईं गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार तयार भएन भनेर प्रश्न उठाउनुभएको थियो । प्रदेश प्रमुखको सम्मेलन गर्नुभयो । त्यो परिस्थिति सम्झँदा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक को ?
संविधान कार्यान्वयन गर्न जसले बनाए उही दल बाधक छन् । दलका नेताहरू । कांग्रेस त संघीयताको ‘स’ पनि उच्चारण गर्दैन र विरोध पनि गरेको छैन । माओवादी संघीयता भन्छ, संघीयताको घाँटी निमोठ्न तयार हुन्छ । उतिबेला ६ जना मुख्यमन्त्रीले पोखरामा अन्तरप्रदेशको भेला गरी २९ बुँदे सहमति नगरेको भए यही तहमा संघीयता कार्यान्वयन हुने नै थिएन नि ! संघीय सरकारलाई कार्यान्वयनको पक्षमा बाधा दिने शक्ति धेरै थिए ।
संविधानमा ३१ मौलिक हकको व्यवस्था छ, ती कार्यान्वयन गर्ने कानुन छैन । संविधानले काम गरेन, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा प्रमुख दलका नेताले नै साथ दिएका छन् नि !
त्यो अवसरवाद हो । हाम्रा नेताहरूले त मुलुकको समस्या जे हो त्यो भन्नुपर्यो नि ! जनताले नबुझेका कुरालाई बुुझाउने दायित्व त नेताहरूको हो नि ! नमिलेका कुरामा ‘कन्भिस’ गराउने हो नि ! त्यस्तो केही त केपी ओलीले गर्नुभएको हो । नाकाबन्दीको सामना गर्न, चुच्चे नक्सा जारी गर्न त उहाँले गर्नुभएको हो नि ! जनताले साथ दिए । अरू त्यस्ता देखिएनन् ।
नागरिकलाई जवाफले मात्र सकारात्मक बनाउने हो कि परिणामबाट आशा जगाउने ?
परिणाम दिने हो । म मुख्यमन्त्री थिएँ । मौलिक हकले जनतालाई आधारभूत शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने भन्छ । जनतालाई पानी खुवाउन मैले घरघरमा धारा पुर्याउने अभियान सुरु गरेँ । मैले सुरु गरेपछि संघीय सरकारले पनि सुरु गर्यो । तर, मैले नेतृत्व गरेको सरकार ढलेपछि यो एमालेले सुरु गरेको भनेर आधारभूत कार्यक्रम सबै काटेर जनताको मौलिक हक खोसेको होइन ? त्यो कुरा जनताले पहिचान गर्न सक्नुपर्यो ।
आफैँले लेखेको संविधान कार्यान्वयनमा उदासीन, बेवास्ता गर्ने नेताको पार्टीको आलोचना गर्नुपर्यो । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन ।
यतिखेर दक्षिणपन्थी शक्ति संविधानविरुद्ध लागेको देखिँदै छ, संविधान उल्टने सम्भावना छ कि छैन ?
संविधान उल्टने सम्भवाना त एक प्रतिशत पनि छैन । उल्टने भनेको त समाजवादोन्मुख संविधान खतम हुनुपर्यो । उल्टने भनेको त गणतन्त्रमा छौँ, राजतन्त्र आउनुपर्यो । निर्वाचन प्रणाली उल्टनुपर्यो ।
राजावादीहरू संविधान उल्ट्याछौँ भनेर उत्साही देखिन्छन् नि !
लोकतन्त्रमा कराउन पाइन्छ । कराएर के हुन्छ ? बाघको गन्ध आएपछि स्यालहरू कराइरहन्छन् । शान्तिपूर्ण संघर्षबाट क्रान्ति पूरा भएकाले प्रतिगामी शक्तिलाई निषेध गरिए र प्रतिबन्ध लगाइएन । कतिपय ठाउँमा त लगाएको छ नि ! क्रान्तिविरोधी शक्ति थियो । त्यो शक्ति राजा राख्न चाहन्थ्यो, हामी गणतन्त्र चाहन्थ्यौँ । त्यही शक्तिलाई पनि हामीले ठाउँ दिएका हौँ । उनीहरू कराउँदैमा हामी आत्तिइहाल्नु पर्दैन । योचाहिँ हेक्का राख्नुपर्यो, राष्ट्रवादी कुरा गर्नेहरू अन्यन्त्रको कुरा सुनेर कराउन भएन नि !
प्रदेशका विषयमा मानिसले प्रश्न उठाइरहेका छन्, कोसी प्रदेशमा सरकार स्थिर छैन । अरू प्रदेशमा पनि यस्तै भए जनताले स्वीकार्लान् ?
संविधान, कानुन मिचेर दुईपटक सरकार बनाउने सत्तापक्ष हो । एमालेको दोष छैन । संविधान मिचेर सरकार बनाउनुपर्छ ? सरकार टिकाउन सत्ता पक्षले व्यवस्थाको बद्नाम गर्नुहुन्छ ? आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने कांग्रेसले त्यो गर्न मिल्छ ?
कोसी प्रदेशको सरकार टिकाउने विकल्प छन् कि चुनाव नै हो ?
यो सरकार टिकेन भने चुनावमा जानुपर्छ । संविधानानुसार हिँड्नुपर्छ । चुनावमा नजाने भए बाहिर बसेकाहरूले सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ । बाहिर बसेर समर्थन गर्न सक्छ । एमालेसँग मिलेर सरकार बचाउन सक्छ । गलत अरूले गर्ने एमालेलाई दोष लगाउन मिल्दैन ।
पहिचानाको मुद्दा उठाइँदै छ । यो पहिले नै नमिलेको हो कि अहिले उठाइएको ?
प्रदेशको नाम प्रदेशसभाबाट दुईतिहाइ बहुमतले पास गरेको होइन ? राजनीतिक दलहरू कहाँ बेइमान गर्दै छन् ? नामकरणको जसचाहिँ एमालेले लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी, जसपाले समर्थन गरेको होइन ? आज अवसरवादी कुरा गर्न मिल्छ ?
