प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्र महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री स्वयं महासभाको बैठकमा उपस्थित हुनु औपचारिक सद्भाव प्रदर्शनमात्र भएकाले चर्चा चीन भ्रमणमै केन्द्रित भएको हो । 

दाहाल अमेरिकाको न्युयोर्कबाटै नेपाल नफर्की चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ । महासभामा त परराष्ट्रमन्त्री वा अरू पदाधिकारीले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेको भए पनि खासै फरक पर्दैन थियो । 

प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग चीनको ग्वाङ झाउमा शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल १९ औं ‘एसियन गेम’उद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच हुने भेटमा भने विभिन्न विषयमा वार्ता तथा दुई देशबीच सम्झौता गरिनेछ । भ्रमणको सफलताको कसी पनि सम्भवतः वार्ताको उपलब्धि नै हुनेछ । 

नेपाल र चीनबीच सतहमै देखिने समस्या खासै छैनन् । परन्तु, केही वर्ष यता दुवै देशबीच एकप्रकारको अविश्वास देखिन थालेको छ । विशेषगरी नेपालमा चिनियाँ व्यवहारप्रति गुनासो प्रकट गर्न थालिएको देखिन्छ ।

नेपाली समाजमा चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको सबैभन्दा धेरै सम्मान र प्रशंसा गरिन्थ्यो । भारत र पश्चिमा देशका कूटनयिकहरूको अनपेक्षित टिप्पणी एवं क्रियाकलापका तुलनामा चिनियाँ शालीनताले सद्भाव आर्जेको थियो ।

परन्तु, पछिल्लो दशकमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास अलि बढी नै ‘सक्रिय’ देखिन थाल्यो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चिनियाँ सक्रियता देखिन थालेपछि जनमानससमेत स्तब्ध बन्न पुगेको छ भने अगाध सम्मानको स्थान सन्देहले लिएको छ ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरण गर्ने प्रयत्नमा चिनियाँ राजदूतहरूको ‘अवाञ्छित’ सक्रियता पक्कै पनि चीनजस्तो निकट मित्रराष्ट्रका लागि शोभादायी थिएन । त्यसमाथि तत्कालीन चिनियाँ राजदूतको क्रियाकलाप प्रत्युत्पादक पनि सिद्ध भयो ।

चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई)मा हस्ताक्षर गरेर पनि नेपालले कुनै परियोजना अगाडि बढाइएन । यसबीच नेपालमा कैयौंपटक सरकार बदलियो । सायद,बीआरआई अगाडि बढ्न नसक्नुमा चिनियाँ दूतावासको ‘राजनीतिक सक्रियता’ पनि एउटा  कारण हो ।

अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)विरुद्ध चलाइएको अभियानमा चिनियाँ सहानुभूति र हालै चिनियाँ राजदूतको ‘भारत विरोधी टिप्पणी’ले पनि बीआरआईका परियोजना सञ्चालन गर्ने आँट सरकारले नगरेको हुनुपर्छ । यद्यपि, बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले प्रकट गरिरहेकै छ ।

एमसीसीको समर्थन र विरोधमा भएका बहस एवं विवादले वैदेशिक सहयोगमा पारदर्शिताको माग नेपालमा जनस्तरसम्मै पुगेको छ । अब कुनै पनि सरकारले  सम्झौताका सर्तहरू गोप्य राखेर वैदेशिक सहयोगका परियोजना अगाडि बढाउने आँट पनि गर्नसक्ने देखिँदेन । 

नेपालको यस्तो अवस्थाका बारेमा चिनियाँ पक्ष पनि पक्कै अनभिज्ञ छैन । यसैले नेपाली पक्षले स्पष्ट शब्दमा परियोजनाका सर्तहरू पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेमा चीनले सायद अस्वीकार गर्नेछैन ।यो बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने उपाय हुनसक्ने देखिन्छ ।

नेपाल बीआरआई परियोजनाबाट पन्छिन खोजेको सन्देह चिनियाँ पक्षमा उत्पन्न भएको भएको हुनसक्छ । त्यस्तो भ्रम परेको छ भने प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ नेताहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । बीआरआईलगायत कुनै पनि सहयोग नेपालको हितमा हुँदासम्म अग्राह्य हुनुहुँदैन ।

ऋण र अनुदानको अनुपातलगायतका विषयहरूमा थप वार्ता गरे हुन्छ तर चिनियाँ सद्भाव र विश्वासका सामु कुनै पनि आर्थिक कारण तगारो बन्न दिनु हुँदैन । यस्तै, पुराना सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा नेपाली पक्षले आलटाल गर्नुहुँदैन भने चिनियाँ पक्षबाट ढिला भएको भए पनि नेपालले ताकेता गर्नु उचित हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको यस भ्रमणमा पनि चिनियाँ सहयोगका नयाँ सम्झौता होलान् । नेपाललाई सद्भावपूर्ण चिनियाँ सहयोग निरन्तर रहोस् । नेपाली जनमानसमा रहेको चीनप्रतिको पुरानो सद्भाव पुनः कायम होस् । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण नेपाल चीन मैत्री अझ सुदृढ बनाउने अवसर बन्नुपर्छ ।  तपसिलका उपलब्धि गनेर चीनसँगको सद्भावपूर्ण मित्रताको अवमूल्यन नगरियोस् !