काठमाडौं । सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको शिक्षा ऐनले शिक्षकको अनुशासनमा कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिको निवेदन दिएको प्रमाणित भएमा शिक्षकको जागिर जाने व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिमात्र नभएर भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि नै अयोग्य हुने प्रावधान ऐनमा छ । 

ऐनको दफा ८८ मा शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा पदबाट हटाउने ११ वटा प्रावधान समेटिएको छ । उपदफा २ मा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने तीनवटा बुँदा समेटिएका छन् । भविष्यमा सरकारी सेवाकै लागि अयोग्य ठहर्नेमध्येको एउटा पवधान हो– विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएको वा लिनका लागि आवेदन दिएको अवस्था ।

अमेरिकाका लागि डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) भर्ने, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्डसहित अन्य देशमा स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर)का लागि दर्खास्त दिनेसहितका गतिविधि गरे शिक्षकलाई भविष्यका लागि सरकारी सेवाकै लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

यस्तै, कडा प्रावधान नागरिकता उमेर वा योग्यता ढाँट्नेका लागि पनि राखिएको छ । उपदफा २ (ग) का अनुसार 'शिक्षक सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा' पदबाट हटाउने वा बर्खास्त गरिने छ । 

त्यसबाहेक भ्रष्टाचार, जालसाजी, ठगी, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, चोरी, आगजनी तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिने शिक्षक भविष्ययमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्तीमा पर्ने छन् ।