काठमाडौं । सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । विद्यालय तहमा ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावसहित बुधबार संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएको हो ।
दर्ता विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत चल्ने वा गुठीमा जाने छनौट दिइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माका अनुसार अब नयाँ दर्ता हुने विद्यालय भने कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुन पाउने छैनन् ।
“अब दर्ता हुने विद्यालय कम्पनीमा दर्ता नहुने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ,” प्रवक्ता शर्माले बाह्रखरीसँग भने, “पहिले दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूले भने कम्पनीमा सञ्चालन हुने वा गुठीमा जाने भनेर छनौटको अधिकार पाउने छन् ।”
उनले कम्पनीमा सञ्चालन हुन चाहने र गुठीमा जानेका लागि विधेयकमा फरक–फरक प्याकेज रहेको जानकारी दिए ।
एक पटकका लागि उमेरहद नलाग्ने प्रस्ताव
विधेयकमा एक पटकका लागि राहत, प्राविधिक धार र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरहद नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो प्रस्ताव पारित भएमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, प्राविधिक विषयका र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकले जुनसुकै उमेरको भए पनि एक पटकका लागि शिक्षा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् ।
त्यसरी आयोगले लिने परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने शिक्षकलाई आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । राहत र अनुदान कोटामा देशभर करिब ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् ।
यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई पनि एकपटकका लागि उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । कक्षाका ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरूले आयोगले लिने माध्यामिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फको विज्ञापनमा भाग लिन पाउने छन् ।
दरबन्दी थप गर्ने विधेयकको प्रावधान संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा राहतका ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थपिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए ।
अहिले एक लाख ६ हजार मात्रै दरबन्दी स्वीकृत छ । अब विधेयक पारित भएमा ४० हजार राहत, चार हजार ११ र १२ कक्षाको अनुदान, ३५० विशेष शिक्षा र एक हजार ६५० प्राविधिकतर्फ शिक्षकको दरबन्दी थपिने छ ।
“अहिले नै उनीहरू स्वतः दरबन्दीअनुसार स्थायी भनिएको होइन । दरबन्दी संख्या थप्ने प्रस्ताव गरिएको हो,” प्रवक्ता शर्माले भने, “प्रस्ताव अनुरुप नै विधेयक पारित भएर ऐन बनेमा उनीहरू प्रतिस्पर्धामा जाने मात्र आउने हुन् ।”
विधेयकमा ‘अहिले कायम रहेको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।
-1706524096.JPG)
