काठमाडौं । यतिखेर ‘अर्थतन्त्र मनोवैज्ञानिक सन्त्रास’मा पर्नुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको असहयोगका अतिरिक्त गृह, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालती आदेशका कारण चेपुवामा परेको निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयले निकालेको छ ।

गृह मन्त्रालयले देखाएको ‘स्टन्ट’ले सरकारका अन्य निकायलाई पनि असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थतन्त्रमा भने त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको मन्त्रालयको ठहर छ ।

“व्यवसायीलाई हौसला दिएर धेरैभन्दा धेरै राजश्व उठाउनुपर्नेमा गृह मन्त्रालयले अनेकन बाहनामा व्यवसायीलाई थुन्ने काम गर्‍यो, यसले उत्साह जगाउनै सकिएन,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आइतबार बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “त्यतिमात्रै नभएर अनुसन्धानका नाममा कर्मचारी बोलाउने, बयान लिने, हतोत्साही गरिरहँदा यहाँ कर्मचारीहरु रुँदै आइरहेका छन् ।”

अख्तियारले ‘पेमेन्ट गेट वे’ नाममा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई दुःख दिइरहेको हुँदा काम गर्ने वातावरण बिगारेको भनाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।  उनीहरुका अनुसार, सञ्चार मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रलायले पेमेन्ट गेट वेका निम्ति बजेट उपलब्ध गराएको हो । 

तर, बजेट सहमति दिने अर्थमन्त्रालयका बहालवाला अधिकारी र पूर्व सचिवलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाएर दुःख दिइरहेको छ । यसले अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्ने वातावरण बिग्रिएको छ । त्यसअतिरिक्त ६१ किलो सुन प्रकरणमा भन्सार विभागका भएभरका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्ने, बयान लिने र हतोत्साही गर्ने काम गर्दा समस्या भएको छ । 

मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीका अनुसार, प्रकरणसँग मुछिएका कर्मचारीलाई मात्र बयान लिइदिएको भए हुन्थ्यो । तर, प्रहरीले भए भरका कर्मचारीलाई बयान लिँदै हतोत्साही तुल्याएको छ । त्यसले राजस्व संकलनकै काममा समस्या पैदा हुँदै गएको छ ।

अर्थका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार विमानस्थल भन्सारका कैयन कर्मचारी रूँदै मन्त्रालय धाइरहेका छन् । उनीहरूको अनुरोध विमानस्थलबाहेक अन्त जहाँ सरूवा गरे पनि जान्छौँ भन्ने रहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिप्रति पनि अर्थ मन्त्रालय सन्तुष्ट छैन । ४–१२ को सीमा हटाउनुपर्ने, यसलाई छलफल गरेर खुकुलो बनाउनुपर्ने, ‘वर्किङ क्यापिटल’को क्षेत्र बढाउनुपर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको ‘कुरा नसुनेर’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको कुरा सुनेको आरोप छ । 

गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी एमाले सरकार हुँदा नियुक्त भएका हुन् । 

पूर्ववर्ती अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अधिकारीलाई ‘असहयोग’ गरेकै कारण हटाएका थिए । तर, उनी सर्वाेच्च अदालतकै आदेशका कारण थमौती पाएका हुन् । उनको यसबीचमा एमालेको ‘एम अधिकारी’का नाममा एमालेको अर्थ विभाग रहेको भनी आलोचनासमेत भएको थियो । 

मन्त्रालयका ती अधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भने, “राष्ट्र बैंकले कसका लागि काम गरेको छ, अनुमान लगाउनै गाह्रो भइरहेको छ ।”

साउनको आखिरी दिनतिर मन्त्रालयमा भएको अर्थमन्त्री–सचिव र गभर्नरबीच भएको छलफलका क्रममा चर्काचर्की भएको स्मरण गराउँदै ती अधिकारीले भने– ‘त्यसदिन पनि गभर्नरले आफूलाई सरकारभन्दा माथि राखेर कुरा गर्दा समस्या भएको हो ।’

के भएको थियो ?

साउन अन्तिम साता मुलुकमा देखिएको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तीन वटा निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएका थिए । अर्थमन्त्री महतले बोलाएको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र बैंकर्स संघका पदाधिकारी थिए ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल राष्ट्र बैंक कसिलो बन्दा सबैतिर समस्या देखिएको हुँदा खुकुलो बन्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो । अर्थमन्त्रालयबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि गभर्नरले ‘समय लाग्छ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. महत एकाएक आक्रोशमा आएर गभर्नरमाथि खनिएका थिए । “अरुले केही कुरै बुझेका छैनन् ? कुरा बुझ्ने तपाईँ एकजना मात्रै हुनुहुन्छ ? हामी एउटै लक्ष्य र उद्देश्यका साथ अघि बढेका छौँ भने राष्ट्र बैंक किन बाधक बन्नुपर्ने ?,” महत आक्रोशित हुँदै भनेका थिए ।

महतको आक्रोश विशेष गरी सेयर धितो कर्जाप्रति थियो ।

“लाखौँजना जोडिएको विषयलाई हामीले कसिलो नीति लिएर के गर्न खोजेका हौँ ?, कसका लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ ?,” महतको आक्रोश थियो, “सेयर धितोमा १२ करोडको सीमा किन ? यसमा राष्ट्र बैंकले अडान राख्नैपर्ने कारण के हो ? कसका लागि अडान राखिएको हो ? १२ बाट बढाउन किन सकिँदैन । होइन समस्या नै छ भने घटाउने विषयमा किन छलफल हुँदैन ? अडान लिनैपर्ने कारण के हो ? इस्यु बनाउनुपर्ने कारण के हो थाहै छैन ।”

गभर्नरले पनि निजी क्षेत्रका अगुवाहरुको निर्देशनमा सरकारले काम गरेको संकेत गर्दै उनीहरुकै आग्रहमा आफूलाई अर्थ मन्त्रालयमा उभ्याएको बताएका थिए ।

२०७८–७९ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सेयर धितो राखेर लिइने कर्जामा कडाई गरेको थियो । एक व्यक्ति वा संस्थाले सेयरमा लगानी गर्न एक संस्थाबाट बढीमा चार करोड र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जम्मा १२ करोड भन्दा बढी कर्जा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

गभर्नर अधिकारी ‘एमालेको निर्देशनमा चलेको र सरकारलाई असफल बनाउने काममा लागेको’ अर्थको निष्कर्ष छ । 

अख्तियार पनि अर्थविरुद्ध ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पार्टी र अनुहार हेरेर नीति अख्तियार गरेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । कुनै पनि मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव सामान्य फाइल उठाएर पठाउने व्यक्तिलाई पनि १४ पाने भराउने र बयान लिने काम गरेको भन्दै कर्मचारी काम गर्नै र टिप्पणी उठाउनै नमान्ने अवस्थामा पुगेको ती अधिकारीले बताए ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त भएका हुन् ।  तिनीहरुलाई नियुक्ति गर्न ओलीले अध्यादेश जारी गराउँदै संविधानविपरीत नियुक्त गरेका थिए ।  ओलीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई ‘भाग दिँदै’ बाँकी ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ती गरेका थिए । 

जसको संविधानतः संसदीय सुनुवाईसमेत भएको छैन । तिनको ‘असंवैधानिक नियुक्ति भएको’ जिकिरसहित दर्ता भएको रिटलाई समेत राणाले थन्क्याए भने उनीपछिका प्रधानन्यायाधीशको पनि ‘प्राथमिकता’मा परेन ।

अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले गृह र अख्तियारका कारण कर्मचारीलाई काममा लगाउनै अप्ठेरो परेको र सबै जिल्लामा जान मन्त्रालय धाइरहेको जानकारी दिए । 

“गृह मन्त्रालयले आफूले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन,” उनले भने, “गाँजा र चरेश हङकङ पुग्दासम्म प्रहरीले के हेरेर बसेको थियो ? एउटा केसमा सबै कर्मचारीलाई बोलाउने, थुन्ने र हतोत्साही गर्न मिल्छ ?”

यही विषयमा आइतबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर अर्थमन्त्री डा. महतले गुनासो राखेको स्रोतले जानकारी दियो । “सबैले आ आफ्नो काम गरौँ,” अर्थ मन्त्रीको भनाई  उद्धृत गर्दै गृह स्रोतले भन्यो, “अर्थमन्त्रीज्यू अलि आक्रोशमै हुनुहुन्थ्यो ।”

अदालतले पनि संसद्बाट पारित भएको आर्थिक ऐनका विरुद्धमा आदेश दिँदा सरकारलाई घाटा लागेको छ । उनका अनुसार, हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने संसद्ले पारित गरेको कानुनविपरीत अदालत गएर आदेश दिएको थियो । 

बल्ल फुकुवा भएको छ । अर्को आदेश नआउन्जेल कम्तप्मा पनि डेढ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई घाटा भएको छ ।