काठमाडौं । स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रहेको ६० प्रतिशतसम्म रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको भदौ २१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आयात र व्यापारमा उपयोग नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो ।

२०७५ मंसिर ५ गतेदेखि मंसिर मसान्तसम्म यस्तो निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ पुस २ गते स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशतसम्म रकम २०८० असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा गणाना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।

२०७५ मंसिर ८ गते यस्तो सञ्चित कोषमा भएको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा गणना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । आगामी दिनमा यो रकम घटाउँदै जाने पनि बताइएको छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र काटिसकेको छ । तर, वाणिज्य बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म पत्र नआएको माछापुच्छ«े बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइराला बताउँछन् ।