काठमाडौं । अहिले व्यवसायीहरूले लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयले चर्चा पाएको छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जसरी पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २०७२ साउनदेखि ०७७ असारसम्मको बक्यौता रकम उठाएर आफ्नो नाफा देखाउने दाउमा छ ।

प्राधिकरणले गत साताको आइतबार सूचना जारी गरेर नै १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूले बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ । तर, यो विषय विवादमा छ ।  कतिपय उद्योगीहरू अदालतमा पनि पुगेका छन् । कतिले भने फैसला नै गराएका छन् । 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद तीन फेजमा रहेको छ । ०७२ साउनदेखि पुससम्म, ०७२ पुसदेखि ०७५ लोडसेडिङ हटेको अवधिसम्म र ०७५ लोडसेडिङ हटेर अर्काे मूल्य लागू भएको अवधिको समय २०७७ साउनसम्मको अहिले भएको विवाद हो । 

यो तीन फेजमध्ये ०७२ पुसदेखि २०७५ लोडसेडिङ हटेको अवधिको भने प्रधिकरणले जसरी बक्यौता रकम डेडिकेटेड लाइनमा निर्धारण भएअनुसारको बक्यौता रकम लिनु नै पर्नेछ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि दुईवटा अवधिको विवादमात्र रहेको बताउँछन् । त्यसमा हालको विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“यतिखेर महसुल निर्धारण आयोग छैन । नियमन आयोगले गरिदियो भने पनि हुन्छ । त्यो हामीले लिखितरूपमै आग्रह गरेका छौँ,” उनले भने, “लोडसेडिङ अन्त्य भएसम्मको कुरा छ । लोडसेडिङ समयको त लिनैप¥यो । नियमन आयोगले निर्णय गर्ने भनेर क्याविनेटले नै निर्णय गरेको छ । हामीलाई केही नभनेपछि महसुल उठाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । अरू विषयमा सरकारले जे निर्णय गर्छ हामीले त्यही गर्ने हो ।” 

विद्युत् नियमन आयोग गठन भएपछि आएको विवाद सुल्झाउने जिम्मा उसैको भएको घिसिङको तर्क छ ।  आयोगले भने ०७८ भदौ २४ गते प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०८औं बैठकको निर्णयअनुसार शुल्क लिनू भनेर पत्राचार गरेको जानकारी दिएको छ । 

नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंह प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०८औं बैठकको निर्णयअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

“हाम्रो निर्णय पुरानो महसुल निर्धारण आयोगकै निर्णय हो । ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको खण्डमा एउटा मूल्य र नभएको खण्डमा अर्काे मूल्य भनेर विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०८औं बैठकले निर्णय गरेको छ,” उनले भने ।

यो निर्णयअनुसार प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटेपछि प्रिमियम मूल्य लिन नहुने सिंहको भनाइ छ । 

“लोडसेडिङ भएको अवस्थामा डेडिकेटेडको महसुल लागु हुने हो । लोडसेडिङ मुक्त भएपछि पहिलेकै शुल्क लाग्ने हो,” उनले भने, “६ घण्टा लोडसेडिङ भएको खण्डमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् दिएका उद्योगलाई त्यो निर्णय लागू भयो । लोडसेडिङ मुक्त भएपछि नर्मल रेट छँदै छ । विद्युत् महसूल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकको निर्णय लोडसेडिङ हुँदाको बखत मात्र लागु हुन्छ । यसमा हामीले केही निर्णय गर्नै पर्दैन ।” 

तर, मन्त्रिपरिषदबाट विद्युत् नियमन आयोगबाट निर्णय गर्नुपर्ने भनेर निर्णय भएको र आयोगले नै यो विवाद समाधान गर्नुपर्ने कुलमान बताउँछन् । 

“क्याविनेटले विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । सम्बन्धित निकायले निर्णय गरिरिदिनु पर्‍यो । निर्णय नगरिदिने अनि मलाई त लिने कि नलिने भनेर भनिदिनुपर्‍यो नि,” उनले भने, “हामीलाई नभनेपछि त लिन्छौं हामी । लोडसेडिङ भएको बीचको समयको हामी लिन्छौं नै । अरू विषयमा भने सरकारले जे गर्छ त्यो मान्छौं । तर, निर्णय नगरेपछि हामी लिन्छौं ।” 

विद्युत नियमन आयोग नभएको अवस्थामा प्राधिकरणले लोडसेडिङ समाप्त हुँदा पनि पुरानै महशुल कायम गरेर बिल काटेको घिसिङ बताउँछन् । अब विवाद उत्पन्न भएपछि आयोगले समाधान गर्नुपर्ने घिसिङको भनाइ छ । 

“नियमन आयोग गठन भएपछि विवाद सल्टाउने जिम्मेवारी आयोगको नै हो । विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग नभएको अवस्थामा हामीले आफैँ महसुल घटबढ गर्न सक्ने अवस्था भएन,” घिसिङले भने, “हामीले नियमन आयोगले महसुल निर्धारण नगरेसम्म महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयअनुसार नै बिल उद्योगलाई काट्यौं ।”

तर, विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग खारेज भएपछि प्राधिकरणले पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) को स्वीकृति दिएको भन्दै महशुल घटाउन आयोग नै पर्खन नहुने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । 

“प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोग नभएकाले हामीले मूल्य घटाउन सकेनौँ भनेको छ । जहाँ कि ०७४ सालमा विद्युत् नियमन आयोग ऐन बनेको थियो । पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए)मा पनि हामीले सहमति दिनुपर्ने थियो । त्यो कामका लागि पर्खेर नबस्ने अनि महशुलको विषयमा चाहिँ हामीलाई पर्खनुपर्छ भन्ने छ र ?” उनले भने, “उद्योगीको हकमा कुन मूल्य लिने भनेर कन्फ्युजन थियो भने पीपीए गर्दा किन कन्फ्युजन भएन । आयोगको निर्णय किन चाहिएन, पीपीए त भटाभट भएको छ त ? यसमा घटाउने–बढाउने कुरै हैन । नर्मल शुल्क लिने कि डेडिकेटेडको मूल्य लिने भन्ने कुरा मात्र हो ।”  

लोडसेडिङ मुक्त भएपछि आयोगले निर्णय नगर्दाको बखत पहिलेकै शुल्क प्राधिकरणले लिनुपर्ने सिंहको भनाइ छ ।