काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङ्‌को अभिव्यक्ति ‘कूटनीतिक मर्यादाविपरीत’को संज्ञा दिँदै यो विषय संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको छ । उनले केही दिनअघि भनेका थिए, ‘भारत जस्तो छिमेकी मुलुक नेपालले पाउनु दुर्भाग्य हो ।’

राजदूत सोङ्ले गएको शनिबार 'नेपाल–चाइना हिमालय फ्रेन्डसिप नेपाल' नामक गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा भारतको छिमेकी नीति मैत्रीपूर्ण नभएको तर्क दिँदै उसको नीति नेपालका लागि हितकार नभएको टिप्पणी गरेका थिए । जुन कूटनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, संसदीय वृत्तमै विशेष बहसको विषय बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठक राजदूत सोङ्‌को अभिव्यक्तिकेन्द्रित बनेको थियो । बैठकमा बोल्ने सबै सदस्यहरूले चिनियाँ राजदूतको नेपाल–भारतको सम्बन्धमा दिइएको ‘अस्वाभाविक टिप्पणी’ भएको उल्लेख गरे । उनीहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति र नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा असर गर्न सक्ने धारणा राखेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले छिमेकी देशहरूको प्रतिक्रियाले नेपाल भूराजनीतिक चपेटामा फस्ने डर बढेको बताए । “राजदूत र सबै देशले बुझ्नुपर्ने कुरा नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नेपाल दृढ देशलाई ध्यानमा राखेर बोली अभिव्यक्ति अघि सार्नुपर्छ,” नेपालले भने, “हैन भने एक जनाको अभिव्यक्तिबाट अर्कोले पुनः अभिव्यक्ति दिने र नेपाल चाहिँ त्यसको जटिलतामा फस्छ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले नेपालको घरेलु मामिला र कूटनीतिक मामिलामा छिमेकीहरूको चासो र हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए । उनले भने, “को राजदूतले, कहाँको राजदूतले भन्यो भन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि टिप्पणी गर्ने या कोही छिमेकसँग या तेस्रो पक्षसँग नेपालको सम्बन्धको विषयमा अरूले टिप्पणी गर्ने परम्परा बसाल्न दिनै हुँदैन ।’’

पुनले परराष्ट्र मन्त्रालयले सतर्क बनाउने वा कुनै सन्दर्भमा स्पष्टीकरण लिने वा के गर्ने हो भन्ने तत्कालै निर्णय हुनुपर्ने भनाइ राखे । पुनले भने, ‘‘यो बेठिक हो, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि र हाम्रो कूटनीतिमा पनि । हाम्रो घरेलु विषय हो, हाम्रो सम्बन्धको विषय हो । सही गलत हामी सम्बन्धित पक्षसँग कुरा गर्छौं ।’’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष तथा सांसद महन्थ ठाकुरले पनि चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक रहेको बताए । “चीनको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ । दुई देशको सम्बन्धमा तेस्रो देशले दिएको अभिव्यक्ति सह्य हुँदैन,” उनले भने । 

राजदूत सोङ्‌ले भारतको अर्थतन्त्र उकालो लाग्न थालेकाले भारतले चीनबारे गलत अफवाह फैलाइरहेको धारणा राखेका थिए । उनले भारतसँग नेपालले खुला नीति अपनाउने हो भने अर्थतन्त्र स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए । 

समिति सदस्य तथा सांसद प्रभु साहले नेपाल सार्वभौम देश भएकाले अरू देशसँग सम्बन्ध राख्न सक्ने भन्दै तेस्रो देशलाई चासो स्वाभाविक नभएको बताए । “नेपाल–भारत सम्बन्धमा चीनले बोल्न जरुरी छैन । नेपाल सार्वभौम मुकुक हो, अरू देशसँग सम्बन्ध राख्न सक्छ,” उनले भने । 

राष्ट्रिय प्रजात्नत्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद धवल शमशेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतहरूलाई बोलाएर सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिए । “तेस्रो देशको विषयमा राजदूतले बोल्नु हुँदैन । राजदूतलाई बोलाएर सचेत गराउनुपर्छ । यस्ता विषय बढ्दै गए अरू देशका राजदूतले पनि के भन्लान्,” उनले भने, “यस्तो कुराहरू हामीबाट सह्य हुँदैन यस्तो कुरा नगर्नुहोला भनी सबै राजदूतहरूलाई बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराउनुपर्छ ।”

चीनले चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएकोमा आपत्ति 

चीनले ‘स्ट्यान्डर्ड म्याप’ जारी गर्दा नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएकामा पनि समिति बैठकमा सांसदहरूले आपत्ति जनाए । 

चीनले आफ्नो नक्सामा भारतको अरूणाञ्चल प्रदेश र अक्साई चीनको हिस्सा देखाएको छ । नयाँ नक्सामा दक्षिणी चीन सागर र ताइवानलाई पनि चीनको हिस्सा देखाएको छ । उसले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका भूभाग भने भारतमा देखाएको छ । सांसदहरूले चुच्चे नक्सालाई आधिकारिकता दिन चीनले चासो नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले संसद्‌बाट नक्सा जारी भएपछि 'विश्व समुदायलाई जानकारी गराइयो कि गराइएन' भन्दै प्रश्न गरे । भूमिको विषय संवेदनशील भएको भन्दै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । 

“मौखिक रूपमा जानकारी गराएको हो कि हैन ? लिखितरूपमा चिठी पठाउने काम भयो कि भएन ? संसद्‌बाट नक्सा जारी भएपछि विश्वलाई जानकारी गराउनुपर्थ्यो । त्यो भयो कि भएन ? लिखित पठाइयो या पठाइएन ? विषय नक्साको मात्र हैन,” उनले बैठकमा भने, “परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान गएको हो कि होइन ? हाम्रो देशको नक्सा संवेदनशील हो ।”

सांसद शिशिर खनालले चुच्चे नक्सालाई विश्वमा स्थापित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय ‘असफल’ भएको दाबी गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘‘सदनबाट सर्वसम्मत पारित नक्सा विश्वलाई मान्य बनाउन के ले रोक्यो ?’’ 

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पहल गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न गर्दै भने, “नक्सा मित्रराष्ट्र मात्र होइन संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि मानिदिनुपर्‍यो । टाइमलाइन बनाएर फलो गर्नुपर्छ ।”

सांसद् भीम आचार्यले भारत–चीन सम्बन्धमा समस्या नआओस् भनी चाइनाले नेपालको नक्सालाई मान्यता नदिएको हो कि भन्दै नक्सा स्थापित गर्न भएका कमजोरीहरूको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी बैठकमा समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने धारणा राखे । “कमजोरी हाम्रो भयो कि कसको ? भारत–चीन सम्बन्धका कारण यस्तो भएको हो कि ? यर्थाथ विषय अर्को बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीले राख्नुपर्छ,” उनले भने ।

सभापति यादव र सांसद सुवालबीच ‘नोकझोक’

बैठकमा समिति सभापति राजकिशोर यादव र नेकमकिपा सांसद प्रेम सुवालबीच नोकझोक नै भयो । बोल्ने क्रममा सांसद सुवालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको राजदूतले यस्तै विषयमा अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गरे ।

“हेर्नुहोला चीनले के गरेको छ नेपालमा ? भारतले त के–के गरेको छ नेपालमा । अनि त्यतिबेला छलफल गर्नुपर्दैन ? परराष्ट्रले नेपालको राजदूतलाई भन्नु पर्दैन ?,” सुवालले भने । 

सुवाल बोल्दै गर्दा त्यसमा रोक्दै सभापति यादव भने, ‘‘समिति संवेदनशील हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसैले यहाँको पार्टीको घोषणापत्रको मनोविज्ञानबाट काम गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ ।’’

पुनः सुवालले समाजवादी मोर्चा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउने मोर्चा भएको बताउँदै 'हाम्रा राजदूतले चीनको बारेमा टिप्पणी गर्दा सरकार के हेरेर बसेको थियो ?' भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । उनले टनकपुर बाँधको उदाहरण दिँदै नेपालको भूमि कसले खायो यस्तो विषय पनि छलफलमा ल्याउनुपर्ने भन्दै आक्रोश पोखे । उनको प्रश्न थियो, ‘‘चीनसँगको सीमा विवाद बीपी कोइरालाको सरकारले सुल्झाएको भन्दै चीनसँग सीमा विवाद छ भनेर किन कुरा उठ्यो ?’’ 

सुवालले अमेरिकाले तीनजना नेतालाई फोन गरेर एमसीसी पास गर्न लगाएको आरोपसमेत लगाए । अमेरिकी रिपोर्टमा भाजपाले नेपालको सरकारमा रहेका पार्टीहरूलाई भाजपाको पैसा भनेर समाचार आएको हैन भनेपछि पुनः यादवले सुवाललाई रोकेका थिए । यादवले 'विषयमा मात्र बोल्नुहोस्' भनेपछि 'पक्षपात नगर्नुहोस्' भन्दै सुवाल कड्किएका थिए ।

पत्राचार गरेको रेकर्ड नभेटिएको परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ 

बैठकको सुरुमै बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्साबारे चीनलाई जानकारी दिएको रेकर्ड नभेटिएको बताए । उनले प्रतिनिधिसभाले २०७७ जेठ ३१ गते सर्वसम्मतले पारित गरी संविधानको अनुसूचीमा राखेपछि नक्साको विषयमा चीनलाई त्यसबारे पत्राचार गराएको पत्र नभेटिएको बैठकमा जानकारी दिए ।

“नक्सा जारी भइसकेपछि मन्त्रालयको दक्षिण एसिया र उत्तरपूर्व महाशाखामा त्यस्तो करेस्पोन्ड खोज्दा नपाएको विनम्र अनुरोध गर्दछु । पत्राचार गरिएको जानकारी आएमा म खुसी हुने छु,” उनले भने । 

नक्सा जारी गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय एमालेको जिम्मा थियो र प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री थिए । मन्त्री साउदले नक्साको विषयमा १ सेप्टेम्बर २०२३ मै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपाललको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साको सम्मान गर्न भनिएको र सिमा विवादका विषयहरू कूटनीतिक र वार्ताको माध्यमबाट हल गरिने जानकारी गराइसकेको बताए ।

“छिमेकी देशसँग सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ,” उनले भने, “भारतसँग पनि मित्रवत् लिन्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ ।”

त्यसपछि मात्र समिति सदस्यहरूले धारणा राख्ने र प्रश्न उठाउने काम भयो । अन्त्यमा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री साउद यो विषयमा प्रवेश नै गरेनन् ।

बैठकको अन्त्यमा बोलेका समिति सभापति यादवले भने यसरी पत्राचार गरिएको विवरण नभेटिनु मुलुकको गम्भीर कमजोरी भएको भन्दै भविष्यमा यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउन आग्रह गरे । साथै उनले उठेका प्रश्नहरूबाट भाग्ने छुट परराष्ट्रमन्त्रीलाई नभएको पनि बताए । 

“हाम्रो आन्तरिक कुरामा कसैले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । त्यो छुट छैन भन्ने कुराबाट परराष्ट्रमन्त्रीले स्केप गर्ने छुट पाउनुहुन्न,” यादवले भने, “यसतर्फ जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसमा ध्यान नदिए हाम्रो मुलुकलाई अन्य मुलुकले डिक्टेट गर्दै लैजान्छ ।”