काठमाडौं । ललितानिवास प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका मीनबहादुर गुरुङको थुनछेक बहस सकिएको छ । ललितानिवास क्षेत्रको जग्गा किनबेच गरेका गुरुङलाई किर्ते तथा जग्गा सट्टापट्टाको आरोपसहित सरकारी वकिलले अभियोग पेस गरेको छ ।

यही भदौ १० गते सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा १२ गते अदालतले बयान लियो भने १७ गते यता थुनछेक बहस जारी छ । १७ र १८ गते सरकारी वकिलले बहस गरे भने १८ गतेको चिया ब्रेकपछि प्रतिवादीहरुको बहस सुरु भएको छ ।

बहसका क्रममा १९ गते र आज (२१ गते) चिया ब्रेकअघिसम्म प्रतिवादीमध्येका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालकसमेत रहेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङका वकिलले बहस गरे । गुरुङका तर्फबाट वरिष्ठहरुसहित नौ वकिलले बहस गरेका हुन् ।

मुख्य वकिलका रुपमा अधिवक्ता मणि आचार्यले बहस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शम्भु थापा, सुशील पन्त, रमन श्रेष्ठ, शम्भु पोखरेल, कोमलप्रसाद घिमिरे, शरद कोइराला र ललित बस्नेतले  बहस गरे । उनीहरुले ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिगत हो वा सरकारी भन्ने एकिन गर्नुपर्ने भन्दै जे हुँदा पनि मीनबहादुर गुरुङ भने सजायभागी नहुने जिकिर गरे ।

अन्तिममा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले मीनबहादुरले खरिदबाट मात्र जग्गा प्राप्ति गरेको भन्दै उनले किनेको जग्गामा समस्या देखिए बिक्रेताले उनलाई क्षतिपूर्तिसहित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

“मीनबहादुरले लिखतमार्फत जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । यदि लिखत बदर भयो भने कानुनतः उनले बेच्नेसँग साँवा, ब्याज र क्षतिपूर्तिसहित दाबी गर्न सक्छन्,” वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपालेले प्रश्न गरे, “निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्ने अनि पैसा हालेर जग्गा किन्ने मीनबादुरलाई किर्तेमा थुन्ने ?”

उनले एउटा प्रतिष्ठित व्यापारीलाई सडकमा पुर्‍याउने नियतका साथ मीनबहादुरलाई मुद्दा चलाइएको पनि जिकिर गरे ।

“मीनबहादुरले मैले किनेको हुँ भनेर स्वीकार गरेका छन् । तर, उनका श्रीमती, छोरा, छोरी सबैविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, “एउटा प्रतिष्ठित व्यापारीलाई सडकमा पुर्‍याउने मनसाय यसमा देखिन्छ ।”

गुरुङको इज्जत समाप्त पारिदिने, छवि धुमिल बनाएर व्यवसायबाटै पलायन गराउने मनसाय देखिएको उनले बताए । उनले गुरुङविरुद्ध जग्गा सट्टापट्टाको पनि आरोप लगाएको भन्दै सट्टापट्टा नै नभएका कारण प्रमाण पेस हुन नसकेको बताए ।

न्यौपानेले थुनेर अनुसन्धान गर्ने भनेको अभियुक्त भाग्ने अवस्था मात्र भएको भन्दै मीनबहादुर भाग्दा १० हजार कामदार समेत लिएर भाग्नुपर्ने भन्दै उनलाई थुन्नुपर्ने कारण नरहेको बताए । यस्तै, मुद्दा थुनछेक बहसबाट खारेज नहुने भन्दै मुद्दा खारेज हुनुअघि मीनबहादुरलाई अदालतमा आवश्यक पर्दा उपस्थित हुने गरी छोड्ने आदेश माग गरे ।

“साधारण तारेख पनि अपमान हुन्छ । त्यसैले अदालतले बोलाएको बेला उपस्थित हुने गरी ससम्मान मीनबहादुर गुरुङलाई छोड्न म इजलाससमक्ष अनुरोध गर्दछु,” वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानले भने, “अहिले थुनछेक बहसबाट मुद्दा खारेज हुँदैन । तर, पछि यो मुद्दा खारेजी नै हुने हो ।”

उनले ०७६ सालमा सरकारले ललितानिवास जग्गा प्रकरणबारे थाहा पाएर सीआईबीलाई अनुसन्धानको निर्देशन दिएको भन्दै किर्तेमा मुद्दा चलाउन दुई वर्षको हदम्याद रहेको पनि दाबी गरे । त्यसबाहेक ७० सालमा बनेको संगठित अपराध ऐनअनुसार अनुसन्धान गर्ने भनेर गुरुङसहितलाई ३५ दिन बढी गैरन्यायिक थुनामा राखेर राज्यले अन्याय गरेको पनि उनको जिकिर थियो ।