प्रतिनिधि सभाको ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’को बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको ‘आपत्तिजनक’ अभिव्यक्तिमासमेत जनताले समर्थन गरेकोमा सांसदहरूले चिन्ता प्रकट गरे । सांसदहरूले मङ्गलवारको बैठकमा सांसद र सरकारप्रति जनविश्वास खस्केको पनि सकारेका छन् ।

गत शनिवार प्रमुख शाहले ट्राफिक प्रहरीले उनकी पत्नी सवार गाडी रोकेर सोधपुछ गरेकोमा ‘सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने’ धम्की दिँदै सरकारलाई ‘चोर’को संज्ञा दिएका थिए । बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउने अनुमति भए नभएको नियमित चेकजाँच गर्दा पोखिएको शाहको उद्दण्डताको समेत सामाजिक सञ्जालमा व्यापक समर्थन गरिएको थियो ।

बालेनका पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा समर्थक जनाउने सबैले नै उनको उदण्डतामा साथ दिएको नहुनुपर्छ । तीमध्ये धेरैले मूलधारको राजनीतिक नेतृत्वप्रति विरक्ति प्रकट गरेको पनि हुनसक्छन् । यस्तै, त्यस समूहमा बालेनको काँधमा बन्दुक राखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई घात लगाउन मौका ढुक्नेहरू पनि हुनसक्छन् । 

जेहोस्, सांसदहरूले सम्भवतः पहिलो पल्ट नेपाली समाजमा अहिले देखिएको नकारात्मकताका बारेमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखको उद्दण्ड अभिव्यक्तिप्रति समाजमा देखिएको समर्थनले सा‌सदहरू मोह निद्राबाट बिउँझिएको देखियो । 

यथार्थमा नेपालको संविधान,२०७२ अन्तर्गत भएको निर्वाचनपछि चुनिएका जनप्रतिनिधिको व्यवहारका कारण नै जनतामा वितृष्णा बढेको हो । विशेषगरी नेकपा (नेकपा)लाई जनताले दिएको बहुमतलाई राज्यको दोहनका निम्तिमात्र प्रयोग गरिएपछि जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, सबैजसो प्रदेश सभा र अधिकांश स्थानीय तहमा समेत कम्युनिस्टहरू निर्णायक अवस्थामा थिए । तर, स‌ंघीयता कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक ऐनदेखि शिक्षा वा निजामती सेवाजस्तो अपरिहार्य ऐनसमेत संसद्ले बनाएन । कोभिड-१९ मा सरकारले ‘कात्रोमा पनि कमिसन’ खाएको आरोप त्यसै लागेको त थिएन ।

उता पार्टीका नेता निकट व्यवसायी घरानाहरूलाई पोस्न ऐन संशोधन गर्न भने बहुमतको चरम दुरुपयोग गरिएको थियो । अहिले बालेनको उद्दण्डताको समेत जनताले समर्थन गरेकोमा चिन्ता गर्ने सांसदहरूकै नेताहरूले त्यस कुशासनको नेतृत्व गरेका थिए । अहिले त्यसैको प्रतिफल देखिएको हो ।     

नेकपा (नेकपा) पार्टी अवैध ठहरियो । सरकार बदलियो । तर, जनताका आँखामा बिझाउने बदनाम अनुहारहरू नै सत्ताको कुर्सीमा दोहोरिइरहे । भाषणमा जति विरोध गरे पनि तीमध्ये कसैले राज्यको दोहन गर्न मिलाइएको प्रपञ्च भत्काउने प्रयास गरेनन् । बरू थप दोहनको उपायको खोजजीमा रहे । 

हुनत, सांसदहरूलाई आफूले देवता ठानेका नेताको राक्षसी आचरणकै कारण बालेन प्रवृत्ति प्रस्फुटन भएको स्वीकार गर्न कठिन होला । तर, विवेकलाई बन्धक नराखी आत्मनिरीक्षण गरे भने सम्भवतः उनीहरूले पनि अहिलेको अवस्थाका लागि मूलतः २०७४ पछि सत्ताको नेतृत्व गर्नेलाई नै पक्कै दोष दिनेछन् ।

जनमानसमा रहेको आक्रोश अझै पूरा विस्फोट भएको छैन । धुवाँ देखिएपछि आगो लागेको अन्दाज त सबैले गर्छन् तर बुद्धिमानले निभाउने उपाय पनि सोच्न थाल्छ । नेपालका राजनीतिक नेताहरू अहिलेसम्म बुद्धिमान् त साबित भएका छैनन् तर तिनमा विस्थापनको भय भने चर्को छ ।

सांसदहरूले सार्वजनिक खपतका लागि वा अरू कसैलाई दोष दिनमात्र समाजमा देखिएको उद्दण्ड अराजकताप्रति चिन्ता प्रकट गरेका हैनन् भने पहिले आफू र आफ्नो दललाई राज्यको दोहन गर्नबाट रोक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि बैठक नचलेको दिनको भत्तामात्र नलिए पनि जनताले स्याबासी दिन थाल्नेछन् । यस्ता साना तर नैतिक मर्यादासँग जोडिने धेरै उपाय हुन्छन् ।

समाजमा आदर्शको उदाहरण बन्नुपर्नेहरू नै विकृतिको पुञ्ज बन्न पुगेपछि नकारात्मकता त फैलन्छ । यसैले संसदीय समितिको बैठकमा चिन्ता प्रकट गर्ने सांसदहरूले आआफ्ना दलका नेतालाई समाजले दिएको चेतावनीको सन्देश राम्ररी बुझाउने प्रयत्न गर्नु बेस हुनेछ । नत्र, नकारात्मकताको आगोमा धेरै कुरा खरानी हुनेछ ।